धनगढी, बुटवल, हेटौंडा, सुर्खेत — प्रदेश सरकारहरुले आगामी वर्षको बजेटमा पनि सांसदहरुलाई 'घुमाउरो शैली'मा बजेट वितरण गर्ने तयारी गरेका छन् । निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम (सांसद विकास कोष)का नाममा  बजेट वितरण गर्न सर्वोच्च अदालतले रोक लगाएयता प्रदेश सरकारहरुले सांसदसित योजना माग गरेर बजेटमै समावेश गर्दै आएका छन् । अघिल्ला वर्ष जस्तै आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा पनि सुदूरपश्चिम, लुम्बिनी र बागमती प्रदेशले सांसदले रोजेका योजना समेट्ने तयारी गरेका छन् । 

सुदूरपश्चिम सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष ०८३/८४ को बजेटमा सांसदका लागि २ अर्ब २३ करोड बजेट विनियोजन गर्ने तयारी गरेको छ । प्रत्यक्ष निर्वाचितलाई ५ र समानुपातिक तर्फकालाई ३ करोड दरले बजेट दिने तयारी गरेको मुख्यमन्त्री कार्यालयले जनाएको छ । ५३ सदस्यीय सुदूरपश्चिम सभामा ३२ जना प्रत्यक्ष र २१ जना समानुपातिक सांसद छन् ।

सांसदलाई भागमा परेको बजेट बराबर रोजाइका योजनाको सूची बनाएर मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यायलयमा पेश गर्न भनिएको एक सांसदले बताए । ‘सांसदले चाहे अनुसारका योजना पेश गर्ने हो,’ सत्तारुढ कांग्रेसका एक सांसदले भने ‘पाँच करोड बराबरका योजना पेश गर्न भनिएको छ ।’ चालु आर्थिक वर्ष ०८२/८३ मा पनि प्रत्यक्षतर्फ ५ करोड र समानुपाति सांसदलाई ३ करोडको बजेट भाग लगाइको थियो । अघिल्लो आर्थिक वर्ष ०८१/८२ मा प्रत्यक्ष तर्फकालागि ४ करोड र समानुपातिकतर्फका सांसदलाई २ करोड छुट्याएको थियो ।

सरकारले ०८०/८१ को बजेटमा प्रदेश सभा सदस्यले योजना बाड्न पाउनेगरी विनियोजन गरेको निर्वाचन क्षेत्र विकास कोष (सांसद कोष) कार्यान्वनमा सर्वोच्च अदालतले रोक लगाएको थियो । त्यस वर्ष प्रत्येक सांसदकालागि ३ करोड विनियोजन गरिएको थियो । त्यसअघिका सरकारले हरेक वर्ष विभिन्न कार्यक्रमका नाममा सांसदलाई निर्वाचन क्षेत्रमा विकास निर्माणका योजना गर्न घोषित रुपमै रकम विनियोजन गर्दै आएका थिए ।

सांसदले पेश गर्ने अधिकांश बजेट तथा आयोजनाको पारदर्शितामा प्रश्न उठ्दै आएको छ । निकट कार्यकर्ता र मतदाता रिझाउने गरी टुक्रे आयोजनामा बजेट विनियोजन गर्ने गरेको आरोप छ । ‘सांसदले आफ्ना कार्यकर्तालाई लक्षित गरी त्यस्ता योजना हाल्छन्, के गर्छन्, कसरी गर्छन, थाहै हुँदैन,’ भजनीका प्रभुराम चौधरीले भने, ‘सांसदले सेटिङमा योजना हाल्छन् जस्तो लाग्छ ।’

विगतदेखि बजेट चलाउन पाउनु पर्ने गरी योजना तथा बजेट विनियोजनको अधिकार प्राप्त नभएको भन्दै प्रदेश सांसदले गुनासो गर्दै आएका छन् । आर्थिक मामिला र भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले मन्त्रालयमा भेटघाट बन्द गरिएको जनाएका छन् । मन्त्रालयको मूल गेटमा सूचना टाँस गर्दै ‘माननीय मन्त्रीज्यूको कार्यव्यस्तताका कारण बिहीबारदेखि भेटघाट बन्द गरिएको जानकारी गराइन्छ’ भनिएको छ । योजना माग्नका लागि मन्त्रालयमा भीड बढ्न थालेपछि यस्तो निर्णय गरिएको आर्थिक मामिला मन्त्रालयका उपसचिव धनबहादुर रोकायाले बताए । मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले आगामी बजेटमा २५ लाख रुपैयाँ भन्दा कम बजेटका आयोजना नराख्ने भन्दै आएका छन् ।

लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आगामी वर्षकालागि लागि प्रदेश सभा सदस्यलाई योजना छनोटको अधिकार दिँदै ४ करोड बराबरका योजना माग गरेको छ । प्रदेश सभा सदस्यलाई योजना छनोटको अधिकार दिएपछि स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले भने विरोध जनाएका छन् ।

स्थानीय सरकारको सिफारिसमा योजना छनोट हुनुपर्ने उनीहरुको माग छ । तर, ४ करोड बराबरका योजनामा प्रदेश सभा सदस्यकै तजविजी चल्ने गरेको छ । जनप्रतिधिलाई समान व्यवहार गर्न र अधिकारमाथि हस्तक्षेप नगर्न स्थानीय तह प्रमुखहरुको माग छ । योजना छनोटमा हस्तक्षेप भएमा कार्यान्वयनमा असहयोग गर्ने स्थानीय तहले चेतवानी दिएका छन् ।

चालु आर्थिक वर्षकालागि लुम्बिनीका ५२ निर्वाचन क्षेत्रबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदलाई योजना छनोट अधिकारसहित ३ करोड ७५ लाख रुपैयाँ र समानुपातिक तर्फकालाई १ करोड १० लाखका दरले बजेट विनियोजन गरिएको थियो ।

तर, आगामी आर्थिक वर्षका लागि प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रदेश सभा सदस्यलाई ४ करोड र समानुपातिक तर्फका सदस्यलाई २ करोड रुपैयाँका दरले प्रदेश सभा सदस्यलाई आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा विकास योजना सञ्चालन गर्न घुमाउरो तरिकाले बजेट उपलब्ध गराउने तयारी गरेको हो ।

लुम्बिनी सरकारले आर्थिक वर्ष २०७९/०८० देखि यस्तो अभ्यास गर्दै आइरहेको छ । यसको सुरुवात आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ देखि पूर्वमुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले गरेका थिए । सरकारले विभेद गरेको भन्दै समानुपातिक तर्फका ३५ प्रदेश सभा सदस्यले विरोध गर्दै आएका छन् । उनीहरुले प्रत्यक्ष सरह बजेट पाउनुपर्ने माग गरिरहेका छन् । आगामी वर्षका लागि समानुपातिक सांसदको योजनाका लागि बजेट रकम वृद्धि गर्नुपर्ने मागसहित गतसाता लुम्बिनी प्रदेशकी उपसभामुख मेनुका खाँण केसीको नेतृत्वको टोलीले मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यसँग भेट गरेको थियो ।

महिला सांसद सञ्जालको संयोजकका हैसियतमा उपसभामुख केसीले मुख्यमन्त्रीसँग चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा प्रदेश सभा सदस्यका योजनाका लागि बजेट रकम बढाएर विनियोजन गर्न आग्रह गरेकी हुन् । ‘सरकारबाटै प्रदेश सभा सदस्यप्रति विभेद हुने गरेको छ,’ उनले भनिन्, ‘विभेद अन्त्य हुनुपर्छ र योजनाकालागि समान रकम उपलब्ध हुनुपपर्छ भन्ने माग हो ।’

प्रदेश सभा सदस्यकालागि घुमाउरो बाटोबाट विनियोजन गरेको बजेटभित्र शिक्षा, स्वास्थ्य र कृषि क्षेत्रका योजना सिफारिस गर्न पाउने मापदण्ड छ । एउटा योजना कम्तीमा २५ लाख रुपैयाँको हुनुपर्ने निर्देशन छ । त्यसरी बजेट उपलब्ध गराउँदा प्रत्यक्ष तर्फ २ अर्ब ८ करोड र समानुपातिक तर्फ ३५ जना सदस्यकालागि ७० करोड विनियोजन गर्ने सरकारको तयारी छ ।

लुम्बिनीका ८७ प्रदेश सभा सदस्यमध्ये अहिले ८३ जना मात्र बहालवाला छन् । प्रदेश सभा सदस्यहरुले आवश्यकता भन्दा पनि कार्यकर्ता पोस्नेगरी उक्त बजेट बिनियोजन गर्ने र त्यसको उपलब्धी नहुने भन्दै स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले गुनासो गर्दै आएका छन् ।

गाउँपालिका महासंघ लुम्बिनीका अध्यक्ष विष्णुकुमार गिरीले सरकारले स्थानीय तहको योजना छनोटको अधिकार कटौती गर्दै प्रदेश सभा सदस्यलाई योजना छनोटको अधिकार दिन नहुने बताए । ‘स्थानीय तहले कार्यान्वयन गर्ने भएपछि स्थानीय सरकारबाटै योजना छनोट हुनु पर्छ,’ उनले भने, ‘माथिबाटै योजना छनोटमा हुने गरेको हस्तक्षेप र छानिएका योजना कार्यान्वयनमा देखिएको समस्याले बजेट फिर्ता जाने गरेका छ । त्यसले जनता मर्कामा पर्छन् ।’

लुम्बिनी प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवं स्वास्थ्य मन्त्री रामजी घिमिरेले प्रदेश सभा सदस्य पनि मतदातासँग प्रत्यक्ष जोडिने भएकाले योजना छनोटको अधिकार दिईएको बताए । ‘मतदातासँग प्रत्यक्ष जोडिने र क्षेत्रका साना योजना समेट्नुपर्ने आवश्यक भएकोले योजना छान्न भनिएको हो,’ उनले भने, ‘योजना माननीयहरुले छनोट गरेपनि कार्यान्वयन स्थानीय तहमै हुने भएको समन्वय पछि मात्र काम हुन्छ ।’

बागमती प्रदेश सरकारले सांसदलाई ३ र ५ करोड रुपैयाँका योजना प्रस्तुत गर्न सिलिङ तोकेको छ । आर्थिक वर्षको २०८३/०८४ को बजेटमै समावेश गरेर प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदलाई ५ करोड र समानुपातिक तर्फका सांसदलाई ३ करोड बराबरका योजना बनाउन भनेको हो । बागमतीका १ सय ४ जना प्रदेश सांसदलाई ४ अर्बभन्दा बढी बजेट वितरण गर्ने तयारी गरेको छ । कुल १ सय १० मध्ये ६ सांसदले पदबाट राजीनामा दिइसकेका छन् ।

गत फागुनमा सम्पन्न प्रतिनिधि सभा निर्वाचनका लागि प्रदेश सभा सदस्य एवं पूर्वमन्त्री युवराज दुलाल, प्रकाश श्रेष्ठ, अमन कुमार मास्के, कुन्दनराज काफ्ले, वसन्त मानन्धर र सुनिल केसीले प्रदेश सभा सदस्यबाट राजीनामा दिएका थिए ।

प्रदेश सभाका ४४ समानुपातिक र ६० निर्वाचित सांसदलाई क्रमशः ३ र ५ करोड रुपैयाँको दरले बजेट सिलिङ उपलब्ध गराउन लागेको बागमती प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका एक वरिष्ठ अधिकृतले बताए । ‘समानुपातिकलाई ३ र निर्वाचित सांसदलाई ५ करोड रुपैयाँ वितरण गर्न वजेट तर्जुमा भइसकेको छ,’ उनले भने।

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका एक कर्मचारीका अनुसार ‘सांसद विकास कोष’कै शैलीमा विगतमा पनि सांसदलाई बजेट सिलिङ दिँदै आएको थियो । सोही अनुसार आगामी आर्थिक वर्षमा पनि सीमा तोकेर योजना माग गरिएको उनले बताए । सरकारले सांसदलाई बजेट सिलिङ वितरण गरेर आ–आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा योजना छनोट गर्न पत्राचार गरेको थियो । उक्त पत्राचार अनुसार सांसदले योजना पेश गरिसकेको बजेट तर्जुमा जुटेका एक कर्मचारीले बताए ।

सरकारले सांसदहरूलाई आयोजना छनोट निर्देशिका बमोजिम सीमा अनुसारको योजना उपलब्ध गराउन पत्राचार गरेको थियो । सांसदले सिफारिस गरेका योजनालाई सम्बन्धित मन्त्रालय मातहतका कार्यान्वयन इकाइमार्फत आयोजना बैंकमा प्रविष्ट गराइने छ । निर्देशिकाले तोकेको मापदण्डका आधारमा भौतिक पूर्वाधारतर्फ ५० लाखमाथि र सामाजिकतर्फ ३० लाखमाथिका आयोजनाहरु समावेश गर्न सांसदहरूलाई पत्राचार गरिएको थियो।

प्रदेश सभाका एक सदस्यका अनुसार प्रत्यक्ष निर्वाचित ६० सांसदलाई ५ करोडका दरले ३ अर्ब र समानुपातिक ४४ सांसदलाई ३ करोडका दरले १ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ बराबरको योजना माग गरिएको छ । उनका अनुसार सांसदहरूले प्राप्त गरेको सिलिङ अनुसार योजना समावेश गर्न पठाउने क्रममा छ । केही सांसदले प्राप्त सिलिङ अनुसार योजनाहरू पठाइसकेका छन् भने केहीले पठाउने क्रम चलिरहेको उनले बताए ।

सरकारका प्रवक्ता एवं आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री प्रभात तामाङले भने सांसदहरूलाई बजेट नै तोकेर नबाडिएको दाबी गरे । उनले निर्वाचन क्षेत्रमा योजना छनोटका लागि सांसदहरूलाई विकल्प मात्र दिइएको र आयोजना बैंकबाट आएका योजनामध्ये कुनलाई प्राथमिकता दिने भन्ने विषयमा सन्तुलन मिलाउन उनीहरुको परामर्श लिइएको बताए ।

कर्णालीको बजेटमा सधै‌ं सांसद हाबी
कर्णालीको बजेट बाँडफाँडमा हरेक वर्ष सांसदहरु हाबी हुने गरेका छन् । प्रदेशका विभिन्न मन्त्रालयबाट विनियोजन हुने बजेटमा सांसदहरुले नै योजना सिफारिस गर्ने अधिकार पाएका छन् भने योजना पार्न बजेटअघि तीव्र ‘लविइङ’ गर्ने गरेका छन् । 

कर्णालीमा आयोजना प्रस्ताव तथा छनोट प्रक्रियासम्बन्धी कार्यविधि अनुसार योजना छनोट गर्ने गरिएको छ। प्रदेश सरकारले ५० लाख रुपैयाँभन्दा माथिका योजना बजेटमा समावेश हुन ‘आयोजना बैंक’ मा अनिवार्य प्रविष्ट हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

जसका लागि प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रदेशसभाका ज्येष्ठ सदस्यको संयोजकत्वमा जिल्लास्तरीय आयोजना प्रस्ताव छनोट सिफारिस गरेको छ । जसमा प्रदेशसभाका सदस्यहरुसहित जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख र उपप्रमुख तथा स्थानीय तहका प्रमुख र उपप्रमुख सदस्य रहने व्यवस्था गरिएको छ । जसमा जिल्लास्थित विषयगत कार्यालयका प्रमुख सदस्यसचिव रहन्छन् । उक्त समितिले सिफारिस गरेका योजना मात्र विषयगत मन्त्रालय हुँदै आयोजना बैंकमा प्रविष्ट हुने कर्णाली प्रदेश योजना आयोगका सदस्य अशोकनाथ योगीले बताए । 

उनका अनुसार जिल्लाका विषयगत कार्यालयले साउनदेखि मंसिरभित्र वडा कार्यालय, स्थानीय तह र सम्बन्धित क्षेत्रका सांसदको सिफारिसमा आएका योजनाहरुको आयोजना प्रस्ताव दर्ता गर्छन् । ‘प्रस्ताव आएका योजनामा सम्बन्धित कार्यालयले फिल्ड भिजिट गरी प्रारम्भिक परीक्षण (इनिसियल स्क्रिनिङ) गर्छन्, त्यसमा आवश्यक मापदण्ड पूरा भएका योजनालाई हरेक वर्ष माघ १५ भित्र समितिसमक्ष पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ,’ उनले भने, ‘सांसदकै नेतृत्व र सहभागितामा गठन हुने जिल्लास्तरीय सिफारिस समितिले योजनाहरुको सूची फागुन मसान्तभित्र सम्बन्धित मन्त्रालयमा पठाउँछ, मन्त्रालयमार्फत आयोगमा आएका योजनालाई हामी आयोजना बैंकमा समावेश गर्छौं ।’

उनका अनुसार आयोजना बैंकमा समावेश भएका योजनालाई प्राथमिकीकरण गरी बजेटमा समावेश गर्ने गरिएको छ । सांसदहरुको निगरानीमा योजना छनोट र कार्यान्वयन हुँदा योजनाहरुमा बढी प्रतिफल देखिएको उनको दाबी छ । 

प्रदेश सरकारको बजेटमा समावेश हुने योजनाको लागि अनिवार्य रुपमा अनुसूची २ अनुसारको फाराम भर्नुपर्छ । उक्त फाराममा स्थानीय तह वा प्रदेशसभा सदस्यको हस्ताक्षर अनिवार्य गरिएको छ । योजना सिफारिस समितिको संयोजक नै सांसद हुने भएपछि त्यसमा उनीहरुकै हालीमुहाली हुने हुने गरेको नागरिक अगुवा नरेन्द्र केसीले बताए। ‘अनुसूचीमा पनि सांसदकै सिफारिस, सिफारिस छनोटमा पनि सांसद नै संयोजक र सदस्य,’ उनले भने, ‘आयोजना बैंकको अवधारणाले विकास योजनामा झन् सांसदको हालीमुहाली बनाएको छ ।’ 

मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयका पूर्वडीन पिताम्बर ढकाल विकास योजनामा सांसदहरुको हालीमुहाली हुँदा आर्थिक अराजकता बढेको बताउँछन् । ‘बरु पूर्वाधार क्षेत्र विकास कोष हुँदा सांसदहरुलाई सीमित बजेट दिइन्थ्यो, त्यसैबाट कार्यकर्ताका अपेक्षा पूरा गर्थे,’ उनले भने, ‘अदालतको आदेशले ऊक्त कार्यत्रम खारेज भएपछि विकास योजनामा उनीहरुकै हालीमुहाली भएको छ ।’ आयोजना बैंक सुरु भएपछि बिचौलियाको बिगबिगी भने केही कम भएको उनको भनाइ छ । 

हरेक बजेटको बेला सांसदहरुले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रका योजना पार्न योजना छनोटमा दिने दवाव थेग्नै गाह्रो हुने आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका एक उपसचिवले बताए । ‘योजनाका लागि दवाव दिनेमा सांसद नै हुन्छन्, बजेटको एक साताअघिदेखि सबैजसो कर्मचारीका फोन नै अफ गर्नुपर्ने बाध्यता छ,’ उनले भने, ‘एक सातादेखि मन्त्रालय प्रवेशमा पनि कडाइ गर्ने गरेका छौ ।’ उनका अनुसार अहिले पनि मन्त्रालयमा दिनहुँजसो सांसदहरुको भीड हुने गरेको छ ।

मन्त्रालयका प्रवक्ता चेतनकुमार तिमिल्सेनाले कार्यविधिमा तोकिएअनुसार जिल्लाका सांसदहरु रहेको सिफारिस समितिले योजना छनोटमा सहजीकरण गरिरहेको बताए । ‘उहाँहरुले जे गर्ने हो, कार्यविधिअनुसार नै गर्नुहुन्छ,’ उनले भने, ‘जनतासँग प्रत्यक्ष सम्पर्क–सम्बन्ध भएकाले पनि उहाँहरुलाई जिल्लाका योजनाबारे जानकारी नै हुने भयो, जसले सिफारिसको कामलाई सहज बनाएको छ ।’ 

आयोजना बैंकको अवधारणाले प्रदेश सरकारको बजेट कार्यान्वयन र छनोटलाई पारदर्शी, व्यवस्थित र वैज्ञानिक बनाएको पूर्वमुख्यमन्त्री एवं प्रदेशसभा सदस्य राजकुमार शर्माले बताए । ‘जिल्लास्तरीय समितिमा सांसद मात्रै छैनन् नि, त्यसमा प्राविधिक मुल्यांकन गर्ने, योजनाको प्राथमिकीकरण गर्ने काम त विषयगत कार्यालयको होला नि,’ उनले भने, ‘समितिले तोकिएका मापदण्डमा रहेर योजना सिफारिस गर्ने हो ।’ अर्का सांसद कलबहादुर हमालले जिल्लास्तरीय आयोजना सिफारिस समितिमार्फत विकास योजनाको नियमन, अनुगमन र व्यवस्थापनमा आफुहरुको सधै सकारात्मक भूमिका हुने बताए । 

प्रदेशसभामा प्रत्यक्षतर्फका २४ र समानुपातिक १६ गरी ४० सांसद छन् । कर्णालीमा आर्थिक वर्ष २०८०/८१ सम्म पूर्वाधार विकास कार्यक्रम र पूर्वाधार विशेष कार्यक्रमका नाममा ६ अर्ब ५२ करोड बजेट विनियोजन गरिएकोमा ५ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ खर्च भएको थियो ।