काठमाडौँ — त्रिभुवन विश्वविद्यालय सेवा आयोगका अध्यक्ष र सदस्यलाई सरकारले अध्यादेशमार्फत पदमुक्त गरेपछि बढुवा तथा नियुक्तिसम्बन्धी प्रक्रिया ठप्प भएको छ । यसका कारण अन्तर्वार्ताको प्रतीक्षामा रहेका एक हजारभन्दा बढी प्राध्यापक, कर्मचारी प्रभावित भएका छन् । अनिवार्य अवकाशको संघारमा पुगेका केही शिक्षक बढुवाको अवसरबाटै वञ्चित हुने अवस्थामा पुगेका छन् ।

त्रिभवुन विश्वविद्यालयका उपप्राध्यापक शोभा ढुंगाना २० असारमा अवकाशमा जाँदै छिन् । उनको सहप्राध्यापकमा बढुवाका लागि समयमै अन्तरवार्ता सञ्चालन गर्न सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको छ । तर बढुवा तथा नियुक्तिसम्बन्धी प्रक्रिया रोकिएपछि उनको भविष्य अनिश्चित बनेको छ ।

त्रिवि सेवा आयोगले १९ वैशाखमा सूचना प्रकाशित गरेर मानविकी तथा सामाजिकशास्त्र र शिक्षाशास्त्र संकाय अन्तर्गतका आन्तरिक प्रतियोगिताको अन्तरवार्ता स्थगित भएको जनाएको छ । अर्को सूचना प्रकाशित नभएसम्मका लागि खुला प्रतिस्पर्धा तर्फ प्राध्यापकका अन्तरवार्ता पनि रोकिएको छ । 

विश्वविद्यालय र प्रतिष्ठानमा उपकुलपति नियुक्ति : कहाँ पुग्यो प्रक्रिया ?

उपप्राध्यापक ढुंगानाले सेवा आयोग पदाधिकारी नहुँदा आफू अन्यायमा परेको गुनासो गरिन् । २१ जेठ २०८२ मा बढुवाका लागि खुलेको विज्ञापनको अन्तर्वार्ता लामो समयदेखि सञ्चालन नहुँदा उनी अदालत गएकी थिइन् । ‘विज्ञापन गरेको ६ महिनासम्म पनि अन्तर्वार्ता सञ्चालन नभएपछि चाँडो गरिपाऊँ भनी सर्वोच्च गएँ,’ नेपाली विषयकी उपप्राध्यापक उनले भनिन्, ‘अदालतले अन्तर्वार्ता सञ्चालन गर्न आदेश दियो तर आयोगमा पदाधिकारी नहुँदा फेरि रोकियो ।’

रोकिएको प्रक्रिया थाल्न शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलको सचिवालयसम्म पुग्दा पनि कुनै निर्णय हुन नसकेको उनले गुनासो गरिन् । ‘सचिवालयले मन्त्रीलाई भेट्न दिएन । शिक्षा मन्त्रालयमा निवेदन दिएको छु । कुनै निर्णय आएको छैन । २५ वर्ष विश्वविद्यालयमा पढाएँ । स्वतः बढुवा चाहियो भनेको पनि छैन । बढुवाका लागि अन्तर्वार्तामा सहभागी हुन पाऊँ मात्र भनेको हुँ ।

उच्चशिक्षा महाशाखामा आफ्नो फाइल अड्किएको र सरकारको अध्यादेशकै कारण आफ्नो मौलिक हक खोसिएको उनको भनाइ छ । 

आन्तरिक प्रतियोगितामा अन्तर्वार्ताबाटै बढुवा हुने व्यवस्था छ । सरकारले अध्यादेशमार्फत त्रिवि उपकुलपतिसहित सेवा आयोगका अध्यक्ष घनश्याम भट्टराई, सदस्य अजय भट्टराईलाई १९ वैशाखमै पदमुक्त गरेको थियो ।

संसद्‍मा अघि बढाइएनन् अध्यादेश, विधेयक नै लाने तयारी

लोकसेवाका एकजना सदस्य सहित ३ सदस्यीय त्रिवि सेवा आयोग हुने व्यवस्था छ । तर अध्यक्ष र सदस्य रिक्त हुँदा ढुंगानाजस्तै बढुवाका लागि प्रतिक्षारत करिब दुई सय उपप्राध्यापक, सहप्राध्यापक प्रभावित भएका छन् । अध्यक्ष सदस्य नियुक्तिका लागि शिक्षामन्त्रीको संयोजकत्वमा त्रिवि सभाका दुई सदस्य रहेको छनोट तथा सिफारिस समिति गठन हुने व्यवस्था छ । समितिको सिफारिसमा प्रधानमन्त्री तथा कुलपतिले अध्यक्ष र सदस्य नियुक्त गर्नेछन् । शिक्षा मन्त्रालयले उपकुलपतिको नियुक्ति पछि सेवा आयोगमा नियुक्ति अघि बढाउने जनाउँदै आएको छ ।

पाटन क्याम्पसका उपप्राध्यापक यज्ञरथ खड्का अन्तर्वार्ताको मिति कुर्दाकुर्दै गतसाता अनिवार्य अवकाशमा गए । त्रिवि सेवा आयोगको ढिलासुस्ती र सरकारको लापरबाहीले सहप्राध्यापकमा बढुवाका लागि हुने परीक्षामा सहभागी हुन नपाएको उनले गुनासो गरे । ‘पहिले सेवा आयोगको ढिलाइले अन्तर्वार्ता भएन, वैशाखदेखि पदाधिकारी नै नभएपछि लथालिंग भयो । मर्कामा परियो,’ उनले भने, ‘अझै एकडेढ महिना पदाधिकारी नियुक्त हुने देखिँदैन । त्यतिबेलासम्म थुप्रै उपप्राध्यापक, सहप्राध्यापकको वृत्तिविकास र उन्नतिमा अवरोध हुने भयो ।’

२१ वैशाख देखि ४ जेठसम्म आन्तरिक बढुवाको अन्तर्वार्ता मिति तोकिएको थियो । अध्यक्ष र सदस्य अध्यादेशमार्फत पदमुक्त भएका कारण प्रक्रियामा रहेका परीक्षा सञ्चालन र नतिजा प्रकाशनको काम रोकिएको आयोगका प्रशासकीय प्रमुख विष्णु अर्यालले बताए ।

खुला प्रतिस्पर्धाबाट प्राध्यापक नियुक्ति गर्न विदेशी विज्ञसमेत नियुक्त गरेर ६ जेठ देखि ११ गतेसम्म अन्तर्वार्ताको मिति तोकिएको थियो । खुला प्रतिस्पर्धाबाट १३० जना प्राध्यापक नियुक्त गर्ने प्रक्रिया पनि स्थगनमा परेको छ । विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले अनुसन्धानात्मक विशिष्टताका आधारमा असार मसान्तभित्र प्राध्यापक नियुक्ति गरिसक्न भनेको थियो । ‘अनुसन्धान प्रतिवेदनको मूल्यांकनपछि प्रारम्भिक छनोटमा परेकाहरुको अन्तर्वार्ता लिने अन्तिम तयारीमा आयोग थियो,’ अर्यालले भने, ‘सरकारले पदाधिकारी मुक्त गरेपछि रोकियो । अब पदाधिकारी नियुक्त भएर आएपछि मात्र अघि बढ्छ ।’

सिभिल इन्जिनियरिङ, भौतिकशास्त्र, वनस्पतिशास्त्र, रसायनशास्त्र विषयका प्राध्यापकका लागि अन्तर्वार्ताको मिति तोकिएको थियो ।

आयोगका अनुसार १ सय ९१ शाखा अधिकृतको नियुक्तिका लागि अन्तर्वार्ता पनि रोकिएको छ । प्रशासन, लेखा, स्वास्थ्य र इन्जिनियरिङ समूहतर्फ ९८ जना शाखा अधिकृत नियुक्ति गर्न विज्ञापन भएको थियो । लिखित परीक्षा सकिएर अन्तरवार्ता मात्रै बाँकी रहँदा पदाधिकारी रिक्त हुँदा रोकिएको आयोगले जनाएको छ । सहायक स्तरका करिब ५ कर्मचारीको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन भए पनि प्रयोगात्मक परीक्षा स्थगन गरिएको छ । खरिदार सोसहरको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन गर्न पनि रोकिएको आयोगले जनाएको छ । रिक्त पदमा कर्मचारी पदपूर्ति ढिलाइ हुँदा विश्वविद्यालयको कामकाजमा बाधा पुग्ने प्राध्यापकहरु बताउँछन् ।

यस्तै, शिक्षक सेवा आयोगले अध्यक्ष र सदस्य पदमुक्त भएपछि निम्न माध्यमिक र माध्यमिक तहका शिक्षकको लिखित परीक्षा कार्यक्रमहरु स्थगन गरेको छ । २३ जेठदेखि निमावि र ६ असारबाट मावि तहका शिक्षकको खुला प्रतिस्पर्धातर्फ परीक्षा हुने कार्यतालिका थियो । अर्को सूचना प्रकाशन नुहँदासम्म लागि परीक्षा स्थगित गरिएको उपसचिव गोविन्द शर्माले जनाए ।

सामुदायिक विद्यालयमा विषयगत शिक्षकको अभाव छ । यता रिक्त रहेको दरबन्दीमा पदपूर्ति रोकिएर अनिश्चित बनेको आयोगका कर्मचारीहरुले बताए । त्रिभुवन विश्वविद्यालयको उपकुलपति नियुक्त नभएसम्म आयोगका अध्यक्ष, सदस्य नियुक्तिका लागि छनोट तथा सिफारिस समिति गठन हुन नसक्ने कानुनी व्यवस्था छ ।

लोकसेवा आयोग अध्यक्षको अध्यक्षतामा समिति बन्ने समितिमा त्रिविका उपकुलपति र शिक्षासचिव सदस्य हुने व्यवस्था छ । मन्त्रालयले त्रिविको उपकुलपति भएपछि मात्र आयोगका अध्यक्ष र सदस्य नियुक्ति प्रक्रिया थाल्ने जनाएको कर्मचारीहरु बताउँछन् । उपकुलपति नियुक्तिका लागि ४३ जना आवेदकमध्येबाट १० जनाको सर्टलिष्ट सार्वजनिक भएको छ । उनीहरुको कार्ययोजना, सोचपत्रको मूल्यांकनपछि अन्तर्वार्ता सञ्चालन गरेर सिफारिस गर्ने व्यवस्था छ ।

आयोगका प्रशासकीय प्रमुख सहसचिव हरिप्रसाद निरौलाले पदाधिकारी नहुँदा शिक्षकको आन्तरिक बढुवा, खुला प्रतियोगिताको परीक्षा रोकिएको जनाए । मावि र निमावि तहको कार्यसम्पादन मूल्यांकनका आधारमा गरिने बढुवाको अन्तर्वार्ता सञ्चालन गरेर नतिजा प्रकाशन गर्न मात्रै बाँकी छ ।

आयोगका अनुसार बढुवाको प्रतिक्षामा १ हजारभन्दा बढी शिक्षक छन् । १९ वैशाखमा अध्यक्ष मधुप्रसाद रेग्मीसहित सदस्यहरू अध्यादेशबाट पदमुक्त हुँदा नतिजा प्रकाशन स्थगन आयोगले जनाएको छ । त्यस्तै, लिखित परीक्षाबाट गरिने आन्तरिक बढुवाको लागि अन्तर्वार्ता पनि रोकिएको छ । ‘ज्येष्ठ शिक्षकहरु नतिजा प्रकाशन नहुँदा र अन्तर्वार्ता सञ्चालन नहुँदा बढुवाबाट वञ्चित हुने भए,’ आयोगका एक उपसचिवले भने, ‘यस्तै असर पुग्छ भनेर पदाधिकारी पदमुक्त हुनुभन्दा ३ महिनाअघि नै नयाँ पदाधिकारी नियुक्त गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको थियो । तर एक्कासि पदमुक्त हुँदा दैनिक कामकाज प्रभावित बनेको छ ।’

विश्वविद्यालयलगायत शैक्षिक निकायमा सरकारले एकैपटक मक्तमुक्त गरे पनि एक महिनासम्म नयाँ नियुक्ति हुन सकेको छैन । कतिपय ठाउँमा निमित्त तोक्दै दैनिक कार्यसञ्चालन गरे पनि नीतिगतलगायत ठूला प्रकृतिका निर्णय हुन सकेका छैन ।