काठमाडौँ — सरकारले प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाको बैठकमा आठ अध्यादेश पेस गरेको चार साता बितिसक्दा पनि त्यसको स्वीकृति प्रक्रिया अघि बढाइएको छैन । अध्यादेश स्वीकृत भएपछि प्रतिस्थापन विधेयक अघि बढाउनुपर्नेमा सरकार भने नयाँ विधेयक संसद् लैजाने छलफल गरिरहेको छ । 

मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले २२ वैशाखसम्म जारी गरेका आठ अध्यादेश २८ वैशाखमा संसद्‍मा पेस गरिएको थियो । त्यसपछि ‘अध्यादेश स्वीकृत गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव पेस गर्नुपर्ने थियो । तर त्यसका लागि प्रक्रिया नै अघि बढाइएको छैन । ‘अध्यादेश पेस भएपछि अरू प्रक्रिया अघि बढेको छैन, प्रतिनिधिसभाको २५ जेठको कार्यसूचीमा पनि यो छैन । त्यसपछि पनि अध्यादेश अघि बढ्ने वा नबढ्ने विषय सरकारमै निर्भर रहनेछ,’ संसद् सचिवालयका प्रवक्ता एकराम गिरीले भने । 

प्रतिनिधिसभाले आगामी १५ असारसम्मका लागि ल्याएको संसदीय क्यालेन्डरमा पनि अध्यादेश स्वीकृत गर्ने विषय समावेश छैन । सदनमा पेस भएको ६० दिनभित्र दुवै सदनबाट अध्यादेश पारित भई राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण गरिएपछि स्थायी ऐनमा रूपान्तरित हुने संवैधानिक व्यवस्था छ । संसद्को पहिलो बैठकमा पेस भएको ६० दिनभित्र कुनै निर्णय नभए पनि अध्यादेश स्वतः निष्क्रिय हुन्छ । त्यसैले कुनै प्रक्रियामा लगिएन भने पनि २६ असारपछि अध्यादेश स्वतः निष्क्रिय हुनेछ । संसद् बैठकमा विपक्षीहरूको अवरोध चलिरहेकाले सरकार र संसद् दुवै बजेटसम्बन्धी विधेयक पारित गराउने दबाबमा छन् ।

संविधानको धारा ११४ को उपधारा २ (क) मा अध्यादेश दुवै सदनले स्वीकार नगरे स्वतः निष्क्रिय हुने व्यवस्था छ । प्रतिनिधिसभामा झन्डै दुईतिहाइ सिट सत्तारूढ रास्वपाको रहेकाले अध्यादेश अघि बढाउँदा सरकारलाई समस्या छैन । तर राष्ट्रिय सभामा रास्वपाको उपस्थिति शून्य छ । विपक्षी दलहरूले अध्यादेश अस्वीकृतको प्रस्ताव दर्ता गरिसकेका छन् । यही कारण सरकारले अध्यादेश अघि बढाउन चाहेको छैन । विधेयक भने राष्ट्रिय सभाले दिएको संशोधन सुझावलाई ग्रहण नगरी प्रतिनिधिसभाले अघि बढाउन सक्छ ।

सरकारले संसद्‍मा बजेटसम्बन्धी विधेयकमा राम्रोसँग छलफल हुन नसकेको, राष्ट्रिय सभामा विपक्षी दलले अस्वीकृतिको प्रस्ताव दर्ता गरेको, अध्यादेश ल्याउनुको उद्देश्य पूरा भएको जस्ता कारणले स्वीकृति प्रक्रिया अघि नबढाइएको एक मन्त्रीले बताए । अध्यादेशका लागि प्रतिस्थापन विधेयक पेस गर्नुको सट्टा सिधै संसद् सचिवालयमा विधेयक दर्ता गर्ने सहज बाटोबारे छलफल भइरहेको उनले जानकारी दिए । 

सरकारले प्रधानन्यायाधीश सिफारिस प्रक्रियालाई सहज बनाउन संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएको थियो । अध्यादेश ल्याएलगत्तै संवैधानिक परिषद्ले प्रधानन्यायाधीश सिफारिस गरेको थियो ।  

संसद्को समिति तथा प्रतिनिधिसभामा सरकारको बलियो बहुमत रहेका कारण छिट्टै पारित गर्न सकिने भएकाले नयाँ विधेयक अघि बढाउन सहज हुने कुरा छलफलमा आएको छ। - कानुन सचिव पाराश्वर ढुंगानात्यसपछि संसदीय सुनुवाइसमेत सकेर मनोजकुमार शर्मा प्रधानन्यायाधीश नियुक्त भइसकेका छन् । संवैधानिक आयोगमा केही पदाधिकारी रिक्त भए पनि नियुक्ति सरकारको प्राथमिकतामा रहेको देखिँदैन । सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्तिसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएर सरकारले करिब १५ सयलाई हटाइसकेको छ । अध्यादेशबाटै कर्मचारी ट्रेड युनियन पनि खारेज गरिएको छ । यो कदमविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दायर रिट विचाराधीन छ । ‘अब अध्यादेश नै निष्क्रिय हुँदा पनि सरकारलाई त्यति ठूलो असर पर्ने देखिँदैन,’ एक मन्त्रालयका सचिवले भने । 

विपक्षी दल मात्रै रहेको राष्ट्रिय सभामा एमालेले आठ वटै, कांग्रेस र नेकपाले दुई वटा अध्यादेश अस्वीकृत गरियोस् भन्ने सूचना दर्ता गरेका छन् । ती प्रस्तावलाई अघि बढाउँदा अध्यादेश अस्वीकृत हुने सम्भावना छ । सरकारले अध्यादेशमा चासो नदिनुको अर्को कारण भने प्रतिनिधिसभामा बजेटमाथि छलफल पनि सौहार्द रूपमा हुन नसक्नु हो । विपक्षी दलको अवरोधका कारण संसद् बैठक पटक–पटक स्थगित हुँदै आएको छ । प्रतिस्थापन विधेयक अघि बढाउँदा विपक्षीलाई थप अवरोधको अवसर मिल्ने सरकारको बुझाइ छ ।

कानुन मन्त्रालयका सचिव पाराश्वर ढुंगानाले पनि प्रतिस्थापन विधेयकको सट्टा छुट्टै विधेयक संसद्‍मा अघि बढाउने विषयमा छलफल चलिरहेको जानकारी दिए । ‘संसद्को समिति तथा प्रतिनिधिसभामा सरकारको बलियो बहुमत रहेका कारण छिट्टै पारित गर्न सकिने भएकाले नयाँ विधेयक अघि बढाउन सहज हुने कुरा छलफलमा आएको छ,’ उनले भने, ‘त्यहीअनुसार सम्बन्धित मन्त्रालयहरूले विधेयकको तयारी गरिरहेका छन् ।’ बजेट अधिवेशनको पहिलो बैठकमा कानुनमन्त्री सोविता गौतमले सार्वजनिक खरिद (दोस्रो संशोधन) अध्यादेश, सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्तिसम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश, संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) (पहिलो संशोधन) अध्यादेश र केही नेपाल ऐन संशोधन अध्यादेश पेस गरेकी थिइन् ।

अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण तेस्रो संशोधन अध्यादेश प्रस्तुत गरेका थिए भने भूमि व्यवस्थामन्त्री प्रतिभा रावलले सहकारी पहिलो संशोधन अध्यादेश र स्वास्थ्यमन्त्री निशा मेहताले स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानसम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन अध्यादेश पेस गरेका थिए । त्यस्तै शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलले विश्वविद्यालयसम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन अध्यादेश पेस गरेका थिए ।

एक मन्त्रीका अनुसार अध्यादेशमा भएकै व्यवस्था राखेर सम्बन्धित मन्त्रालयहरूले विधेयकको मस्यौदामा गृहकार्य गरिरहेका छन् । मस्यौदा तयार भएपछि कानुन मन्त्रालयमा बुझाइनेछ । कानुन मन्त्रालयको रायपछि सम्बन्धित मन्त्रालयले त्यसलाई मन्त्रिपरिषद्मा पेस गर्नेछन् । मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृति दिएपछि प्रतिनिधिसभामा विधेयक दर्ता गरिनेछ ।