काठमाडौँ — राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले भदौ २३ र २४ गतेको जेन-जी घटनाको छानबिन गर्न गठित आयोगका अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीसहित केही व्यक्तिमाथि थप अनुसन्धान गर्न सिफारिस गरेपछि यो प्रश्न अहिले बहसको केन्द्रमा पुगेको छ। कार्की नेतृत्वको आयोगले दिएको प्रतिवेदनका आधारमा पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखकमाथि कर्तव्य ज्यानसम्बन्धी अनुसन्धान जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंमा अन्तिम चरणमा पुगिरहेका बेला आयोगका अध्यक्षमाथि नै अनुसन्धानको सिफारिस हुनु आफैंमा महत्त्वपूर्ण प्रश्न बनेको छ। यही कारण आइतबार प्रतिनिधिसभामा पनि यो विषय उठेको थियो।

आकस्मिक समय लिएर रोस्ट्रममा पुगेका प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहलाई सांसदहरूले मानव अधिकार आयोगको प्रतिवेदन कहिले कार्यान्वयन हुन्छ भनी प्रश्न गरेका थिए।

मानव अधिकार आयोगले कार्कीले जेन-जी आन्दोलनअघि, आन्दोलनका क्रममा र त्यसपछिका दिनमा सामाजिक सञ्जालमार्फत दिएका अभिव्यक्तिका कारण प्रदर्शनकारीहरूलाई प्रभाव पारेको वा आन्दोलनलाई उत्तेजित बनाएको हुन सक्ने विषयमा थप अनुसन्धान आवश्यक रहेको उल्लेख गरेकाले सदनमा प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेससहितका दलहरूले यो प्रश्न उठाएका थिए।

आयोगले कार्कीसँगै तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की, गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याल तथा केही राजनीतिक व्यक्तित्व, सत्तारूढ दल रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेसहित केही सांसद र इन्फ्लुएन्सरहरूको भूमिकाबारे पनि अनुसन्धान गर्न सिफारिस गरेको थियो।

यसरी संसद्‌मा प्रश्न उठेपछि प्रधानमन्त्री शाहले मानव अधिकार आयोगको प्रतिवेदन सरकारले कार्यान्वयनमा लैजाने तर सरकारले अहिलेसम्म पूर्ण प्रतिवेदन प्राप्त नगरेको जवाफ दिए।

चैत १३ गते आयोगले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा प्रतिवेदनको तथ्य, विश्लेषण र सिफारिस खण्ड मात्र बुझाएको थियो। उक्त अंश प्राप्त भएको स्वीकार गर्दै प्रधानमन्त्री शाहले पूर्ण प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि मात्र कार्यान्वयन प्रक्रियामा जाने जानकारी सदनलाई गराए। केही दिनअघि महान्यायाधिवक्ता नारायणदत्त कँडेलले पनि आयोगको सिफारिस खण्डका आधारमा मात्र अघि बढ्न नसकिने टिप्पणी गरेका थिए। त्यसको केही दिनपछि प्रधानमन्त्री शाहले पनि त्यसतर्फ नै संकेत गर्दै प्रतिवेदन प्राप्त नभएको जवाफ दिएका हुन्।

यद्यपि, कार्कीमाथि उठेको प्रश्नको प्रकृतिबारे कानुन व्यवसायीहरूबीच मत विभाजित छ। केहीले यसलाई निष्पक्षतासँग जोडिएको नैतिक प्रश्नका रूपमा व्याख्या गरेका छन् भने केहीले मानव अधिकार आयोगको सिफारिसपछि यो कानुनी प्रश्नसमेत बनेको तर्क गरेका छन्। सर्वोच्च अदालतले यसअघि कार्कीविरुद्ध परेको रिट खारेज गर्दै आयोग गठनमा कानुनी अवरोध नरहेको निष्कर्ष निकालेको भए पनि आयोगको पछिल्लो सिफारिसले बहसलाई नयाँ मोड दिएको छ। उनीहरूको भनाइमा आयोगको प्रतिवेदनले जेनजी घटनाबारे पुनः एकपटक विस्तृत अध्ययन तथा अनुसन्धान गर्ने अवसर प्रदान गरेको छ।

आयोगले तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली, गृहमन्त्री लेखक, सञ्चारमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङसहित सुरक्षा निकायका प्रमुखलाई मानव अधिकार उल्लंघनमा कारबाही गर्न सिफारिस गरेको थियो भने अध्यक्ष कार्कीसहित केहीको हकमा थप अनुसन्धान गर्न भनेको थियो। त्यस्तै कार्की आयोगले लेखक र ओलीलाई कर्तव्य ज्यानको कसुरमा अनुसन्धान गर्न सिफारिस गरेको थियो। यी दुवै प्रतिवेदन एउटै घटनासँग सम्बन्धित भए पनि फरक–फरक आयोगले तयार पारेकाले एकीकृत अध्ययन गर्नुपर्ने फौजदारी कानुनका विज्ञहरूको सुझाव छ।

वरिष्ठ अधिवक्ता विपिन अधिकारीले कार्कीको हकमा मात्र नभई अन्य धेरै विषयमा पनि थप विस्तृत अनुसन्धान गर्ने अवसरका रूपमा सरकारले लिनुपर्ने टिप्पणी गरे। कार्कीले उक्त घटनाका विषयमा सामाजिक सञ्जालमा व्यक्त गरेका विचारलाई लिएर उनको निष्पक्षताबारे यसअघि अदालतमा समेत प्रश्न उठेको र त्यसको समाधान भइसकेकाले अहिलेको विषय कानुनीभन्दा नैतिक प्रश्न बढी भएको अधिकारीको बुझाइ छ। नैतिक प्रश्न भए पनि आयोगको प्रतिवेदनका आधारमा सरकारले अनुसन्धान गर्दा उनको संलग्नता देखिएमा कारबाहीको दायरामा ल्याउन सकिने, तर त्यसका लागि थप अध्ययन आवश्यक पर्ने उनको तर्क छ।

त्यस्तै नेपाल बार एसोसिएसनका पूर्वअध्यक्ष एवं वरिष्ठ अधिवक्ता गोपालकृष्ण घिमिरेले गौरीबहादुर कार्कीमाथि विगतमा नैतिक प्रश्न मात्र उठेको तर आयोगको पछिल्लो प्रतिवेदनपछि कानुनी प्रश्न पनि जोडिएको बताए। उनले यसका लागि सर्वोच्च अदालतका बहालवाला न्यायाधीशको नेतृत्वमा उच्चस्तरीय आयोग गठन गरी विषयको निरूपण गर्नुपर्ने बताए।

मानवअधिकार आयोगको सिफारिस कसरी हुन्छ कार्यान्वयन ?

सरकारले २०८२ असोज ५ गते विशेष अदालतका पूर्वअध्यक्ष कार्कीको नेतृत्वमा तीन सदस्यीय आयोग गठन गरेको थियो। सदस्यमा विज्ञानराज शर्मा र विश्वेश्वरप्रसाद भण्डारी थिए। आयोगले २०८२ फागुन २४ गते प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको थियो भने चैत ११ गते सार्वजनिक भएको थियो।

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगकी पूर्वसदस्य एवं अधिवक्ता मोहना अन्सारीले अध्यक्ष कार्कीले कुनै एक पक्षमा निर्णय नै सुनाइसकेको अवस्थामै आयोगको नेतृत्व पाएकाले सुरुदेखि नै निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठेको बताइन्। अहिले मानव अधिकार आयोगले समेत अनुसन्धान गर्न सिफारिस गरेकाले यो विषय कानुनी प्रश्नसमेत बनेको उनको भनाइ छ। उनले यो प्रश्नको उत्तर खोज्न र अनुसन्धानसम्बन्धी सिफारिस कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई विगतका अधुरा पक्षहरू पूर्ण रूपमा अध्ययन गर्ने अवसर प्राप्त भएको बताइन्।

के थियो मानव अधिकार आयोगको सिफारिस ?

मानव अधिकार आयोगको तथ्य तथा विश्लेषण प्रकरणको ३० नम्बर बुँदामा कार्कीको नाम उल्लेख छ, जसलाई सिफारिस खण्डको ३० नम्बरमा समेटिएको छ। उनीसँगै तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की, गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याल, रास्वपाका केही सांसद तथा अन्य इन्फ्लुएन्सरहरूको नाम पनि अनुसन्धान गर्नुपर्ने व्यक्तिका रूपमा उल्लेख गरिएको छ।

‘यी व्यक्तिहरूले प्रदर्शनपूर्व, प्रदर्शनका दौरान र प्रदर्शनपश्चात् जेन-जी प्रदर्शनका सम्बन्धमा अभिव्यक्ति दिएको भन्ने विषय निजहरूको सामाजिक सञ्जाल, प्रकाशित समाचार तथा राष्ट्रिय अनुसन्धानले निजहरू प्रदर्शनमा सहभागी हुन सक्ने भनी संकलन गरेको प्रतिवेदनसमेतका आधारमा देखिएको छ,’ सिफारिसमा भनिएको छ। ‘उनीहरूको अभिव्यक्तिले प्रदर्शनलाई उत्तेजित बनाउन भूमिका खेलेको भन्ने विभिन्न कोणबाट टिप्पणी भएको देखिँदा भदौ २३ र २४ गतेको घटनामा भएको मानवीय तथा भौतिक क्षतिमा निजहरूको संलग्नता रहे/नरहेको, उनीहरूको अभिव्यक्तिबाट प्रदर्शनकारीहरू आक्रोशित तथा उत्तेजित भई कुनै असर वा प्रभाव परेको/नपरेको, सार्वजनिक शान्ति तथा सुव्यवस्थामा खलल पुग्ने काम भए/नभएको वा त्यसको दुरुत्साहन भएको/नभएको सम्बन्धमा थप अनुसन्धान हुन आवश्यक देखिन्छ।’

के लेखेका थिए कार्कीले ?

भदौ २३ गते काठमाडौंमा स्वतःस्फूर्त प्रदर्शन सुरु भएको थियो। नयाँ बानेश्वरस्थित संसद् भवनअगाडि मात्रै १९ जना प्रदर्शनकारी गोली लागेर मारिएका थिए भने २४ गते देशभर प्रदर्शन हुँदै तोडफोड भएका थिए।

भदौ २४ गते प्रदर्शन थप चर्किँदै गएर सरकारी भवन तथा नेताहरूका घर कब्जा गर्दै आगजनी हुन थालेपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली राजीनामा दिन बाध्य भएका थिए।

कार्कीले फेसबुकमा श्रृंखलाबद्ध स्टाटसहरू लेखेका थिए। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली हेलिकोप्टरबाट भागेको भन्ने हल्ला चलेको भन्दै उनले विमानस्थल तथा सीमाना बन्द गरेर कसैलाई पनि भाग्न नदिनुपर्ने लेखेका थिए। साथै उनले ‘राष्ट्रघाती अपराधी’को संज्ञा दिँदै उनीहरूलाई नमारी थुनामा राखेर अनुसन्धान गर्नुपर्ने उल्लेख गरेका थिए।

भदौ २४ गते अपराह्न साढे चार बजेतिर उनले फेसबुकमा लेखेका थिए, ‘पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, शेरबहादुर देउवा, पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ लगायत अन्य पूर्वमन्त्री, सांसद एवं पदाधिकारीहरूलाई विदेश जान र भाग्न दिनु हुँदैन। उनीहरूलाई थुनामा राखेर अनुसन्धान गरिनुपर्छ। विमानस्थल बन्द गरिनुपर्छ। निजी हेलिकप्टर चलाउन दिनु हुँदैन। भारतीय र चिनियाँ सीमा बन्द गरिनुपर्छ। कसैलाई पनि भाग्न नदिई थुनामा राखिनुपर्छ। यी राष्ट्रघाती अपराधीहरूलाई मार्नु हुँदैन, तर भ्रष्टाचार, अकुत सम्पत्ति तथा कानुन उल्लंघनका विषयमा कारबाही गरिनुपर्छ।’

उनकै नेतृत्वमा छानबिन आयोग गठन भएपछि उनीमाथि नैतिक प्रश्न उठाइएको थियो। उनीविरुद्धको रिट सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासले पुस ११ गते खारेज गरेको थियो। सर्वोच्चले रिट खारेज गर्दा यो विषय कानुनीभन्दा नैतिक प्रश्न भएको व्याख्या पनि गरेको थियो।

ओली र लेखकमाथिको अनुसन्धान के हुँदैछ ?

ढिलो गरी सार्वजनिक भएको मानव अधिकार आयोगको प्रतिवेदनमाथि बहस भइरहेका बेला जेन-जी घटनामा कार्की आयोगको प्रतिवेदनका आधारमा सरकारले पूर्वप्रधानमन्त्री ओली र पूर्वगृहमन्त्री लेखकमाथि थालेको अनुसन्धान भने अन्तिम चरणमा पुगेको छ।

जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंले गरिरहेको अनुसन्धान अन्तिम चरणमा पुगेको एसएसपी रमेश थापाले बताए। १३ चैतमा रास्वपाका वरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाहको नेतृत्वमा सरकार गठन भएलगत्तै पहिलो मन्त्रिपरिषद् बैठकले कार्की आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको थियो। सुरक्षाकर्मीहरूको हकमा छुट्टै छानबिन समिति गठन गर्ने तथा अन्य व्यक्तिको हकमा अनुसन्धान अघि बढाउने निर्णय गरिएको थियो।

१४ चैतमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र गृहमन्त्री रमेश लेखक पक्राउ परेका थिए। उनीहरू करिब १३ दिन हिरासतमा बसेपछि सर्वोच्च अदालतको आदेशका आधारमा २६ चैतमा रिहा भएका थिए।

यो मुद्दामा अनुसन्धान गरिरहेको जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौं ज्यानसम्बन्धी कसुरको अनुसन्धान अन्तिम चरणमा पुगेको हो।

आरोपित प्रहरी नियन्त्रणमा रहेको अवस्थामा २५ दिनभित्र मुद्दा जिल्ला अदालतमा दर्ता गर्नुपर्ने हुन्छ। तर ओली र लेखक परिवारको जिम्मा जमानीमा छुटेकाले अनुसन्धानका लागि समयसीमा नहुने जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौंका प्रमुख सोमकान्त भण्डारीले बताए।

काठमाडौंका एसएसपी थापाले अनुसन्धान अन्तिम चरणमा पुगेको बताए। ‘उहाँहरू छुटे पनि अनुसन्धान जारी छ,’ थापाले भने, ‘थप केही विवरण आवश्यक भएकाले माग गरेका छौँ। त्यो प्राप्त भएपछि प्रतिवेदन सरकारी वकिल कार्यालयमा बुझाउँछौं।’

जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयका प्रमुख भण्डारीले पनि अनुसन्धान जारी रहेकाले केही दिनभित्र प्रतिवेदन आउने र त्यसको अध्ययनपछि मुद्दा चलाउने वा नचलाउने विषयमा निर्णय लिइने बताए।

सुरक्षाकर्मीको हकमा छानबिन प्रतिवेदन एक साताभित्र बुझाइने

सरकारले वैशाख २ गते जेन-जी आन्दोलनका क्रममा सुरक्षा निकायको भूमिकाबारे अध्ययन गर्न गठन गरेको छानबिन समितिले आफ्नो काम अन्तिम चरणमा पुर्‍याएको छ।

कार्की आयोगले सुरक्षा निकायका सम्बन्धमा गरेका सिफारिसहरूको कार्यान्वयनबारे अध्ययन गर्न सरकारले पूर्वन्यायाधीश प्रेमराज कार्कीको नेतृत्वमा अर्को समिति गठन गरेको थियो।

कार्कीको संयोजकत्वमा गठित उक्त समितिमा सशस्त्र प्रहरी बलका पूर्वअतिरिक्त महानिरीक्षक सुबोध अधिकारी र नेपाल प्रहरीका पूर्वअतिरिक्त महानिरीक्षक टेकप्रसाद राई सदस्य छन्।

समितिका एक सदस्यका अनुसार आगामी एक साताभित्र सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाउने गरी काम भइरहेको छ। प्रतिवेदनमा तत्कालीन नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका प्रमुखदेखि जवानसम्मलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्ने वा नपर्ने विषयमा सुझाव समावेश हुनेछ।

यदि समितिले मुद्दा चलाउनुपर्ने सिफारिस गरेमा सम्बन्धित निकायमार्फत अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढ्नेछ। त्यसपछि आवश्यक अनुसन्धान सम्पन्न गरी प्रतिवेदन जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयमा पठाइनेछ र त्यसका आधारमा जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गर्ने वा नगर्ने निर्णय हुनेछ।

सबै प्रतिवेदनलाई एक ठाउँमा राखेर विस्तृत अनुसन्धान गर्न सुझाव

कानुनविद्हरूले जेन-जी घटनासम्बन्धी सरकारद्वारा गठित कार्की आयोग, सुरक्षा निकाय अध्ययन समिति तथा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका प्रतिवेदनलाई एकै ठाउँमा राखेर एकीकृत अनुसन्धान गर्न सुझाव दिएका छन्।

उनीहरूका अनुसार दुवै आयोगले तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली, गृहमन्त्री लेखक तथा सुरक्षा निकायका नेतृत्वकर्ताको हकमा कारबाहीको सिफारिस गरेका छन् भने अन्य व्यक्तिका सम्बन्धमा थप अनुसन्धान गर्न भनेका छन्। त्यसैले छुट्टाछुट्टै प्रक्रिया अघि बढाउनुभन्दा एकीकृत अध्ययन र अनुसन्धान गर्दा प्रभावकारी हुने उनीहरूको तर्क छ।

वरिष्ठ अधिवक्ता विपिन अधिकारीले सरकारले गठन गरेको आयोगका अध्यक्षमाथि समेत मानव अधिकार आयोगले अनुसन्धान गर्न सिफारिस गरेकाले समग्र घटनाक्रमलाई एकीकृत रूपमा अध्ययन गर्नु उपयुक्त हुने बताए।

‘मानव अधिकार आयोग संवैधानिक आयोग हो। यसको सिफारिसलाई पूर्ण रूपमा बेवास्ता गर्न मिल्दैन,’ अधिकारीले भने, ‘सरकारले गठन गरेको आयोगका अध्यक्षमाथि नैतिक प्रश्न उठेको हुन सक्छ, तर अन्य दुई सदस्यको समेत संलग्नतामा प्रतिवेदन तयार भएकाले त्यसलाई पूर्ण रूपमा अस्वीकार गर्न पनि मिल्दैन। सरकारले दुवै प्रतिवेदन अध्ययन गरेर आवश्यक निर्णय लिन सक्छ।’

उनले आएका सिफारिसहरू कार्यान्वयन गर्न व्यावहारिक कठिनाइ देखिएमा सरकारले आयोगसँग छलफल गरेर थप स्पष्टता लिन सक्ने पनि बताए।

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगकी पूर्वसदस्य एवं अधिवक्ता मोहना अन्सारीले मानव अधिकार आयोग संवैधानिक निकाय भएकाले यसको सिफारिसलाई बेवास्ता गर्नुको सट्टा थप अध्ययन र अनुसन्धान गर्नुपर्ने बताइन्। उनका अनुसार जेन-जी घटनाको एकीकृत अनुसन्धान गर्दा मात्र घटनाको वास्तविकता स्पष्ट हुन सक्छ।

उनले सरकारले गठन गरेको कार्की आयोगका अध्यक्षमाथि विगतदेखि नै प्रश्न उठ्दै आएको र अहिले मानव अधिकार आयोगले पनि अनुसन्धानको सिफारिस गरेकाले पछिल्लो प्रतिवेदनलाई समेत आधार बनाएर सरकार अघि बढ्नुपर्ने सुझाव दिइन्।

नेपाल बार एसोसिएसनका पूर्वअध्यक्ष तथा फौजदारी कानुनका विज्ञ गोपालकृष्ण घिमिरेले दुवै आयोगका प्रतिवेदनमा केही अध्ययनगत कमजोरी देखिएको बताए। उनका अनुसार ती प्रतिवेदनलाई अन्तिम सत्यका रूपमा लिनुभन्दा थप अनुसन्धानको आधारका रूपमा उपयोग गर्नु उपयुक्त हुन्छ।

पूर्वनायब महान्यायाधिवक्ता विश्वराज कोइरालाले भने मानव अधिकार आयोगको सिफारिसकै आधारमा मात्र मुद्दा चलाउन नमिल्ने बताए।

‘प्रशासनिक र विभागीय कारबाही एउटा विषय हो, तर फौजदारी मुद्दा चलाउन फेरि अनुसन्धान गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘आयोगहरूले पठाएको सिफारिसकै आधारमा मुद्दा दर्ता गर्न सकिँदैन। त्यसका लागि कानुनी आधार, प्रमाण र अनुसन्धान आवश्यक हुन्छ।’