नेपाल प्राध्यापक संघ, त्रिवि प्राध्यापक संघ र त्रिवि कर्मचारीसाग जग्गा फिर्ता गर्न तयार
What you should know
काठमाडौँ — त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि) को अतिक्रमित जग्गा फिर्ता गर्न दिइएको ३५ दिने म्याद सकिए पनि कुनै पनि निकायले जग्गा फिर्ता गरेका छैनन् । त्रिविले जग्गा अतिक्रमणमा संलग्न १७ निकायलाई ३५ दिनभित्र जग्गा फिर्ता गर्न वैशाख ४ मा सूचना जारी गर्दै पत्राचार गरेको थियो ।
तर, कुनै पनि निकायबाट जग्गा फिर्ता नभएको त्रिवि सामान्य प्रशासन महाशाखाका प्रमुख राजबहादुर राईले जानकारी दिए । ‘१७ निकायलाई पत्र लेखका थियौं । तीमध्ये ९ वटा निकायले जवाफ लेखेका छन्,’ उनले भने, ‘तीमध्ये पनि ३ वटाले जग्गा खाली गर्न प्रक्रिया अघि बढाएको जानकारी दिएका छन् । नेपाल प्राध्यापक संघ, त्रिवि प्राध्यापक र कर्मचारी संघले भने भाडामा लगाएको जग्गा फिर्ता गराउन सूचना जारी गरेको जानकारी दिएको महाशाखाले जनाएको छ ।
त्रिवि कार्यकारी परिषद्ले प्राध्यापक, कर्मचारी संगठनलाई उपयोग गर्न दिएको जग्गा पेट्रोल पम्प, होटल, नर्सरी सञ्चालन गर्न भाडामा लगाइएको थियो । विश्वविद्यालयले जग्गा फिर्ता गर्न ताकेता गरेपछि भाडामा लगाएको जग्गा फिर्ता गर्न ती संगठनले पत्राचार गरेका हुन् । ‘जग्गा फिर्ता गर्न ३५ दिने सूचना दिएका रहेछन् । त्यसको जानकारी महाशाखालाई प्राप्त भएको छ,’ राईले भने ।
निमित्त उपकुलपति सुशीलबहादुर वज्राचार्यले अतिक्रमित जग्गा फिर्ता हुने प्रक्रियामा रहेको जनाए । ‘सरकारी र निजी क्षेत्रले लिएको जग्गाको तथ्यांक अध्ययन गर्दै छौं । प्राध्यापक र कर्मचारी संगठनले लिएको जग्गा फिर्ता गर्ने कुरा भएको छ,’ उनले भने, ‘अतिक्रमणमा परेका सबै जग्गा फिर्तालाई प्राथमिकता दिएका छौं ।’
त्रिवि प्राध्यापक संघले ८ रोपनी, नेपाल प्राध्यापक संघले ६ रोपनी १२ आना र कर्मचारी संघले ५ रोपनी जग्गा भाडामा लिई भाडामा लगाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । कर्मचारी संघका अध्यक्ष छत्र कार्कीले जग्गा फिर्ता गर्ने जानकारीसहित सामान्य प्रशासन महाशाखालाई पत्राचार गरिएको जनाए । ‘प्रध्यापक र कर्मचारी संघले भाडामा लगाएका जग्गा खाली गराउन भाडामा लिने पक्षलाई पनि सूचना दिएका छौं,’ उनले भने, ‘बाँकी प्रक्रिया विश्वविद्यालयले अघि बढाउँछ होला ।’
महाशाखाका अनुसार बीपी कोइराला मेमोरियल प्यानेटोरियम, ल्याबरोटरी स्कुल, आयुर्वेद अनुसन्धान केन्द्र, राधास्वामी सत्संग व्यास नेपाल, ग्लोबल आईएमई बैंक र नेत्रज्योति संघले त्रिविलाई पत्रचार गरेर जग्गा फिर्ता गर्न नसकिने जनाएको छ । त्रिविको १०८ रोपनी जग्गा निःशुल्क भोगचलन गर्दै आएको ल्याबरोटरी स्कुलले भाडामा जग्गा लिन तयार रहेको पत्र त्रिविमा पठाएको महाशाखाले जनाएको छ । २ हजार ३ सय विद्यार्थी र २ सय शिक्षक, कर्मचारी स्कुलमा रहेकाले त्रिविकै व्यवस्थापनमा विद्यालय सञ्चालन गर्न तयार रहेको पनि पत्रमा उल्लेख छ ।
त्यस्तै बीपी कोइराला मेमोरियल प्यानेटोरियमले जग्गा खाली गर्न असम्भव रहेको पत्र त्रिविमा पठाएको महाशाखाले जनाएको छ । राधास्वामी सत्संगले भने सामाजिक संस्था भएकाले निःशुल्क जग्गा उपलब्ध गराइदिन विश्वविद्यालयलाई आग्रह गरेको छ । अन्य संघसंस्था सम्पर्कमा नआएको महाशाखाले जनाएको छ ।
नेपाल क्रिकेट संघ, कृषि बागबानी केन्द्र, काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेड, नेपाल बैंक लिमिटेड, रक्तसञ्चार केन्द्र, कीर्तिपुर नगरपालिका, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र कवीन्द्र जेभीलाई अतिक्रमित जग्गा फिर्ता गर्न त्रिविले पत्राचार गरेको थियो । नेपाल क्रिकेट संघले त्रिविको जग्गा भाडामा लिएर सरकारको सहयोगमा त्रिवि क्रिकेट मैदान निर्माण गरेको थियो । वैशाख मसान्तमा सम्झौता सकिए पनि शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलले नयाँ सम्झौता गरेका छन् । त्रिविका प्राध्यापक, विद्यार्थीले भने खेल मैदान र विश्वविद्यालयले एकअर्कालाई प्रदूषण नहुने गरी सम्झौता गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन् । मैदानमा खेल सञ्चालन हुँदा विश्वविद्यालयको शैक्षिक वातावरणमा असर पुगेको गुनासो प्राध्यापक, विद्यार्थीले गर्दै आएका छन् । ४ वैशाखमा प्रकाशित सार्वजनिक सूचनामा भवन, जग्गा तथा अचल सम्पत्ति तत्काल खाली गरेर फिर्ता गर्न भनिएको थियो । तोकिएको समयभित्र अतिक्रमित जग्गा, भवन फिर्ता नभएमा सरकारको आवश्यक सहयोगमा खाली गराइने उल्लेख छ । शुक्रबार जग्गा फिर्ता गर्ने ३५ दिने म्याद सकिएको हो ।
त्रिवि जग्गा तथा अचल सम्पत्ति खोजबिन समितिको प्रतिवेदन २०८१ मा विश्वविद्यालय केन्द्रीय कार्यालय परिसर कीर्तिपुरमा मात्रै २१ संस्थाले करिब १ हजार रोपनी जग्गा अतिक्रमण गरी भोगचलन गर्दै आएको औंल्याइएको छ । प्रतिवेदनमा जग्गा फिर्ता लिई अतिक्रमणमा संलग्नलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी), जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट कारबाही गर्न सिफारिस गरिएको छ ।
त्रिवि कार्यकारी परिषद्ले प्रतिवेदनअनुसार कीर्तिपुरस्थित त्रिविको नाममा दर्ता र स्वामित्व रहेको जग्गा अन्य व्यक्ति तथा संघ संस्थाले भोगचलन गर्दै आएकामा त्यसलाई फिर्ता लिने निर्णयसमेत गरेको छ । सरकार र त्रिवि कार्यकारी परिषद्ले उक्त प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गर्दै सार्वजनिक गरेका थिए । सरकारले गठन गरेको खोजबिन समितिले त्रिविको करिब २५ सय रोपनी जग्गा अतिक्रमणमा परेको औंल्याएको छ । कीर्तिपुर, कीर्तिपुर बाहिर र विभिन्न आंगिक क्याम्पसका जग्गा अतिक्रमणमा परेको उल्लेख छ । प्रतिवेदनमा त्रिवि र यसअन्तर्गतका निकायहरूको स्वामित्वमा रहेका जग्गा तथा अचल सम्पत्तिहरू केही व्यक्ति, कम्पनी, संघ संस्था वा निकायहरूले विश्वविद्यालयको ऐन, नियम तथा प्रचलित कानुनविपरीत अनधिकृत रूपमा कब्जा, भोग तथा नियन्त्रण गरिएको औंल्याइएको छ ।
