देशकै जेठो विश्वविद्यालयका रूपमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयका दुःख अनेकौं छन् । तिनैमध्येको एक हो– जग्गा अतिक्रमण । त्रिवि स्थापना र सञ्चालनका लागि सरकारले २०१३ र २०३० मा अधिग्रहण गरेर लिएको ५ हजार २ सय १८ रोपनी जमिनमध्ये करिब २ हजार ५ सय ३९ रोपनी जग्गा अतिक्रमणमा परेको छ । पूर्वसहसचिव महेन्द्रकुमार थापा संयोजकत्वमा गठित खोजबिन समितिले यसबारेको विस्तृत विवरणसहित २ पुस २०८१ मै तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई प्रतिवेदन बुझाएको भए पनि फिर्ता ल्याउने प्रक्रिया भने सुरु भएको छैन ।

एकातिर जग्गा अतिक्रमण हुनु, अर्कोतिर त्यसको जानकारी पाइसक्दा पनि फिर्ता ल्याउन आलटाल हुनुले यो संस्था कति शिथिल भइसकेको छ भन्ने प्रस्टाउँछ । यसर्थ आफ्नो जग्गालाई आफ्नै भोगाधिकारभित्र ल्याउन र अतिक्रमण गर्ने तथा त्यसका लागि सघाउनेमाथि कारबाही प्रक्रियालाई सक्रियतापूर्वक अघि बढाउन आवश्यक छ ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीलाई २ पुस २०८१ मा बुझाइएको प्रतिवेदन उनको कार्यकालभर सार्वजनिक भएन । जेन–जी आन्दोलनपछि बनेको सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारका शिक्षामन्त्री महावीर पुनले गत २६ असोजमा सार्वजनिक गरेका थिए । त्रिविको जग्गा फिर्ता ल्याउने दायित्वलाई यी दुवै सरकारले प्राथमिकतामा राखेनन् । जबकि, ओलीकै पालामा प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेर जग्गा फिर्ता ल्याउने प्रक्रिया सुरु गरिएको भए यतिन्जेल काम सकिइसकेको हुन सक्थ्यो ।

कार्की नेतृत्वको सरकारकै पालामा सुरु भएको भए पनि फिर्ता आइसक्ने थियो । अर्कोतर्फ, त्रिविले पनि अतिक्रमणमा परेको जग्गा फिर्ता लिने निर्णय २३ चैतमा मात्रै गरेको छ । अतिक्रमित जग्गा फिर्ता लिने विषयमा त्रिविले ८ बुँदे निर्णय गरेको छ । तर त्रिविको शैली कस्तो छ भने प्रतिवेदन सबैको जानकारीका लागि विश्वविद्यालयको वेबसाइटमार्फत सार्वजनिक गर्ने निर्णयसमेत कार्यान्वयनमा आएको छैन ।

प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्नका लागि भइरहेको ढिलाइले प्रश्न उब्जेको छ । पूर्वमन्त्रीहरू, त्रिविका नेतृत्व तह तथा धेरै प्रभावशाली व्यक्ति तथा संस्था मुछिएका कारण पनि यस्तो प्रश्न बलियो बनेको छ । जसकारण जनताको आँखा छल्नलाई मात्रै जग्गा फिर्ता ल्याउने प्रक्रिया सुरु गरिएको जस्तो पनि देखिने तर यथार्थमा परिणाम पनि ननिकाल्ने रणनीतिका साथ काम गरिएको जस्तो देखिएको छ ।

सरकारको मनोमानी र त्रिवि पदाधिकारीको हेलचेक्र्याइँले नै जग्गा अतिक्रमण भएकाले पनि यतिबेला प्रतिवेदन कार्यान्वयन नहुने आशंका बलियो बनेको छ । आफ्नो जग्गा फिर्ता लिने काममा त्रिवि नेतृत्व इमानदारिताका साथ लाग्नुपर्छ र उसलाई सरकारले सहयोग गर्नुपर्छ । साथै, सरोकारवाला सबैले यस कामका लागि दबाब सिर्जना गर्नुपर्छ ।

जग्गा कब्जा भएको सार्वजनिक भइसकेको परिप्रेक्ष्यमा अब केही काम तीव्रतापूर्वक अघि बढ्न जरुरी छ । पहिलो, जग्गा फिर्ता गर्ने काम र जग्गा अतिक्रमणमा संलग्नमाथिको कारबाही प्रक्रिया सँगसँगै अघि बढ्नुपर्छ । यसमा अवश्य पनि त्रिविको सक्रियता आवश्यक छ । उसले नै आफ्नो जग्गा अतिक्रमण गर्नेहरूलाई पत्राचारमार्फत हट्नका लागि निर्देशन दिन सक्छ, यसैअनुसार त्रिवि कार्यकारी परिषद्ले ३५ दिनभित्र खाली गर्न सार्वजनिक सूचनामार्फत आह्वान गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । जग्गा फिर्ता ल्याउन त्रिविको एकल प्रयास सम्भव नहुने निश्चितजस्तै छ । त्यसैले सरकारले बलियो आडभरोसा र त्रिविले खोजेको सहयोग दिनुपर्छ । 

जग्गा फिर्ताको प्रक्रिया सँगसँगै अतिक्रमणमा संलग्नहरूमाथि कारबाही प्रक्रिया पनि अघि बढ्नुपर्छ । किनकि, छानबिन समितिले समेत शिक्षण संस्थाको जग्गा गैरकानुनी रूपमा कब्जामा लिई भोगचलन गर्नेलाई अख्तियार, प्रहरी प्रशासनमार्फत कारबाही गर्न सिफारिस गरेको छ । यो तर्कसंगत पनि छ । अहिले जग्गा फिर्तालाई मात्रै प्राथमिकता दिने र पछि कारबाहीको विषय ओझेलमा पार्ने काम हुन सक्छ । खासगरी प्रभावशाली व्यक्ति तथा संस्थाले त्रिविको जग्गा उसैलाई फिर्ता दिएर कारबाहीबाट जोगिने रणनीति अपनाउन सक्छन् ।

त्रिविभित्रै पनि यस्ता व्यक्ति तथा समूह हुन्छन्, जसले त्रिविकै निर्णयलाई अलमल्याउँदै कार्यान्वयन नहुने स्थिति निर्माण गर्न सक्छन् । यसप्रति नेतृत्व तह सचेत हुनुपर्छ । अर्को यथार्थ के हो भने अतिक्रमणकारीलाई कारबाही गर्न भने त्रिविले सक्दैन । त्रिवि कार्यकारी परिषद्को निर्णय प्रधानमन्त्री कार्यालय, शिक्षा मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय, मालपोत, नापी, अख्तियार, सतर्कता केन्द्र, सीआईबीलगायत सरोकारवाला निकायमा पठाइने भनिएको छ । तसर्थ उल्लिखित सबै निकाय जग्गा फिर्ता लिने र अतिक्रमणकारीलाई कारबाही गर्ने प्रक्रियामा सकारात्मक हुनुपर्छ । अख्तियार जस्ता निकायको सक्रियता अपेक्षित छ ।

त्रिविको जग्गा फिर्ता आउने र अतिक्रमणकारीलाई कारबाही गर्ने विषय स्वाभाविक हो र कार्यान्वयन हुनुपर्छ नै । यससँगै अर्को महत्त्वपूर्ण सवाल हो– आगामी दिनमा यसरी जग्गा अतिक्रमण नहुने सुनिश्चितता । त्यसका लागि केही विषयमा बहस चल्नु अनिवार्य छ । पहिलो, त्रिविजस्तो शैक्षिक र प्राज्ञिक प्रयोजनका लागि खुलेको संस्था र त्यसको जग्गा भाडामा दिने नीति के हो र कस्तो हुनुपर्छ ? शैक्षिक र प्राज्ञिक प्रयोजनका जग्गा भाडामा दिने विषय वा त्रिविले नै त्यसको अपनत्व लिन सक्ने अभ्यास अपनाउन सकिने भए पनि व्यापारिक र व्यावसायिक प्रयोजनका लागि भाडामा दिने अभ्यास अब अन्त्य गरिनुपर्छ ।

अर्कोतर्फ, सरकारले नै त्रिविको जग्गामा मनोमानी गरेको र आँखा लगाएको पाइन्छ । जसकारण त्रिविको जग्गामा क्रिकेट मैदानदेखि लेबोरोटरी स्कुल, राधास्वामी सत्संग व्यास नेपाल जस्ता अनेकौं संस्था छन् । तसर्थ, जग्गा दिने विषयमा प्रस्ट बनाउने दायित्व त्रिवि र सरकारको हो । यसका लागि त्रिविले कानुन प्रस्ताव गर्न सक्छ । सरकारले त्यसलाई थप समृद्ध बनाउँदै विधेयक अघि बढाउन सक्छ ।