रजिस्ट्रार कार्यालयअन्तर्गतको सामान्य प्रशासन महाशाखाले लेखेको पत्रमा भवन, जग्गा तथा अचल सम्पत्ति तत्काल खाली गरी गरेर फिर्ता गर्न भनिएको छ ।
काठमाडौँ — त्रिभुवन विश्वविद्यालयले अतिक्रमित जग्गा फिर्ता गर्न ल्याबोरेटरी (ल्याब) स्कुलसहित विभिन्न निकायलाई पत्राचार गरेको छ । गत वैशाख ४ गते जग्गा फिर्ता गर्न ३५ दिने सार्वजनिक सूचना जारी गरेको त्रिविले अतिक्रमणमा संलग्न व्यक्ति, संस्थासंस्था र कम्पनीलाई पत्राचार गरेको हो ।
रजिस्ट्रार कार्यालयअन्तर्गतको सामान्य प्रशासन महाशाखाले लेखेको पत्रमा भवन, जग्गा तथा अचल सम्पत्ति तत्काल खाली गरी गरेर फिर्ता गर्न भनिएको छ । महाशाखा प्रमुख राजबहादुर राईले ती निकायलाई लेखेको पत्रमा तोकिएको समयभित्र अतिक्रमित जग्गा, भवन फिर्ता नभएमा सरकारको आवश्यक सहयोगमा खाली गराइने उल्लेख छ । ती निकायलाई छुट्टाछुट्टै रूपमा बिहीबार पठाइएको पत्र अवगतका लागि भन्दै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय र गृह मन्त्रालयमा समेत पठाइएको रजिस्ट्रार कार्यालयले जनाएको छ ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालयको जग्गा तथा अचल सम्पत्ति खोजबिन समितिको प्रतिवेदन २०८१ मा विश्वविद्यालय केन्द्रीय कार्यालय परिसर कीर्तिपुरमा मात्रै २१ संस्थाले करिब १ हजार रोपनी जग्गा अतिक्रमण गरी भोचचलन गर्दै आएको औंल्याइएको छ । प्रतिवेदनमा जग्गा फिर्ता लिई अतिक्रमणमा संलग्नलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) र जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट कारबाही गर्न सिफारिस गरिएको छ । प्रमुख राईले कार्यकारी परिषद्को निर्णयसहित वैशाख ४ गतेको सूचना अतिक्रमणमा संलग्नहरूलाई पठाइएको बताए । ‘प्रतिवेदनमा जग्गा अतिक्रमण गरेको तोकिएका सबैलाई पत्र काटेका छौं,’ उनले भने ।
महाशाखाले त्रिवि प्राध्यापक संघ, नेपाल प्राध्यापक संघ केन्द्रीय समिति त्रिवि गेट, त्रिवि कर्मचारी संघ, कीर्तिपुर नगरपालिका, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, कीर्तिपुर वितरण केन्द्र, भण्डारस्थल सुन्दरीघाट, निर्माण व्यवसायी अनक/कविन्द्र जे.भी कीर्तिपुर, ल्याब माध्यमिक विद्यालय, राष्ट्रिय आयुर्वेद अनुसन्धान तथा तालिम केन्द्र कीर्तिपुर, धार्मिक संस्था राधास्वामी सत्संग व्यास कीर्तिपुर, बीपी प्लानेटोरिम कीर्तिपुर, काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेड त्रिपुरेश्वर, समशितोष्ण बागवनी केन्द्र कीर्तिपुरलाई पत्राचार गरेको छ ।
‘त्रिवि कार्यकारी परिषद्बाट निर्णयबाट काठमाडौं जिल्ला कीर्तिपुर नगरपालिका-१० स्थित त्रिविको नाममा दर्ता र स्वामित्व रहेको जग्गा उपलब्ध गराइएकोमा सो जग्गा जुन प्रयोजनको लागि उपलब्ध गराईको हो । त्यो प्रयोजन विपरीत अन्य व्यक्ति तथा संघ/संस्थालाई बहालमा दिएको प्रतिवेदनमा समेत उल्लेख खाली गराई फिर्ता गर्नू,’ त्रिवि कर्मचारी संघ, प्राध्यापक संघ र नेपाल प्राध्यापक संघलाई लेखिएको पत्रमा उल्लेख छ ।
सरकार र त्रिवि कार्यकारी परिषद्ले उक्त प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गर्दै सार्वजनिक गरेका थिए । परिषद्ले चैत २३ गते जग्गा फिर्ताका लागि ३५ दिने सूचना प्रकाशित गर्ने निर्णयसमेत गरेको थियो । ल्याब स्कुललाई लेखेको पत्रमा भनिएको छ, ‘त्रिविको नाममा दर्ता र स्वामित्व रहेको जग्गा र भवनहरूमा यस विद्यालयले अनधिकृत रूपमा कब्जा गरुी शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेकाले जग्गा तथा भवनहरू खाली गरिदिनुहुन पटक/पटक पत्राचार तथा सूचना प्रकाशित गर्दा समेत अनधिकृत रूपमा विद्यालय सञ्चालन हुदैं आएको छ ।’ प्रतिवेदनमा २०५७ सालदेखि जग्गा कब्जामा लिएकाले सोहि समय देखिको भाडा स्कुलले बुझाउनुपर्ने सुझाव दिइएको छ ।
सरकारले गठन गरेको खोजबिन समितिले त्रिविको करिब २५ सय रोपनी जग्गा अतिक्रमणमा परेको औंल्याएको छ । कीर्तिपुर, कीर्तिपुरबाहिर र विभिन्न आंगिक क्याम्पसका जग्गा पनि अतिक्रमणमा परेको समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । प्रतिवेदनमा त्रिवि र यसअन्तर्गतका निकायहरूको स्वामित्वमा रहेका जग्गा तथा अचल सम्पत्ति केही व्यक्ति, कम्पनी, संघसंस्था वा निकायहरूले विश्वविद्यालयको ऐन, नियम तथा प्रचलित कानुनविपरीत अनधिकृत रूपमा कब्जा, भोग तथा नियन्त्रण गरिएको औंल्याइएको छ ।
‘सरकारलगायत दाताहरूले त्रिविको शैक्षिक उन्नयनका लागि विभिन्न समय र अवस्थामा विश्वविद्यालयलाई भोगाधिकारका लागि उपलब्ध गराएका (प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका वा उल्लेख नभएका) उक्त जग्गा तथा अचल सम्पत्तिहरू यो सूचना प्रथम पटक प्रकाशित भएको मितिले ३५ दिनभित्र खाली गरी/गराई त्रिविलाई आधिकारिक रूपमा फिर्ता गर्नू/गराउनू हुन सम्बन्धित सबैको जानकारीका लागि त्रिवि कार्यकारी परिषद्को मिति २०८२ चैत २३ गतेको निर्णयअनुसार यो सूचना प्रकाशन गरिएको छ । अन्यथा नियमानुसार हुने बेहोरासमेत जानकारी गराइन्छ,’ त्रिविले वैशाख ४ गते प्रकाशित गरेको सार्वजनिक सूचनामा भनिएको छ ।
