काठमाडौँ — त्रिभुवन विश्वविद्यालयलेअतिक्रमित जग्गा फिर्ता गर्न शुक्रबार  ३५ दिने सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरेको छ।

त्रिविको जग्गा तथा अचल सम्पत्ति खोजबिन समितिको प्रतिवेदन २०८१ मा अतिक्रमण उल्लेख भएका र नभएका जग्गा खाली गरि आधिकारिक रुपमा फिर्ता गर्न आग्रह गरिएको छ ।

सरकारले गठन गरेको खोजबिन समितिले त्रिविको करिब २५ सय रोपनी जग्गा अतिक्रमणमा परेको औंल्याएको छ । जग्गा फिर्ता लिई अतिक्रमणमा संलग्नलाई कारबाही गर्न समेत सिफारिस गरिएको छ ।

प्रतिवेदनमा त्रिवि र यस अर्न्तगतका निकायहरुको स्वामित्वमा रहेका जग्गा तथा अचल सम्पत्तिहरु केही व्यक्ति, कम्पनी, संघसंस्था वा निकायहरुले विश्वविद्यालयको ऐन, नियम तथा प्रचलित कानुन विपरित अनधिकृत रुपमा कब्जा, भोग तथा नियन्त्रण गरिएको औंल्याईएको छ ।

त्रिविका अतिक्रमित जग्गा फिर्ता गराउने निर्णय कार्यान्वयनमा अवरोध

त्रिवि सामान्य प्रशासन महाशाखाले जारी गरेको सूचनामा भनिएको छ, ‘नेपाल सरकार लगायत दाताहरुले त्रिविको शैक्षिक उन्नयनका लागि विभिन्न समय र अवस्थामा विश्वविद्यालयलाई भोकाधिकारका लागि उपलब्ध गराएका (प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका वा उल्लेख नभएका) उक्त जग्गा तथा अचल सम्पत्तिहरु यो सूचना प्रथम पटक प्रकाशित भएको मितिले ३५ दिन भित्र खाली गरी/गराई त्रिविलाई आधिकारिक रुपमा फिर्ता गर्नु/गराउनु हुन सम्बन्धित सबैको जानकारीका लागि त्रिवि कार्यकारी परिषद्को मिति २०८२ चैत २३ गतेको निर्णयअनुसार यो सूचना प्रकाशन गरिएको छ । अन्यथा नियमानुसार हुने व्यहोरा समेत जानकारी गराइन्छ ।'

उपकुलपति दीपक अर्याल अध्यक्षताको परिषद्को निर्णयअनुसार त्रिविले जग्गा सम्बन्धित प्रतिवेदन समेत गत बुधबार वेबसाईटमा सार्वजनिक गरेको छ । अतिक्रमित जग्गा फिर्ता लिने विषयमा त्रिविले ८ बुँदे निर्णय गरेको छ । पहिलो निर्णयमा जग्गा तथा अचल सम्पत्ति खोजबिन समितिको प्रतिवेदन–०८१ सबैको जानकारीका लागि सार्वजनिक उल्लेख छ ।

जग्गा संरक्षण नहुनुमा त्रिविका पदाधिकारी र कर्मचारी दोषी : खोजबिन प्रतिवेदन

पूर्वसहसचिव महेन्द्रकुमार थापा संयोजकत्वमा गठित समितिले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई २ पुस ०८१ मा प्रतिवेदन बुझाएको थियो । सरकारले सार्वजनिक नगरेको उक्त प्रतिवेदन सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारका शिक्षामन्त्री महावीर पुनले गत २६ असोजमा सार्वजनिक गरेका थिए ।

प्रतिवेदनले सयौं रोपनी हिनामिना भएको औंल्याए पनि त्रिवि पदाधिकारीले जग्गा फिर्ता ल्याउन कुनै पहल गरेका थिएनन् । वालेन्द्र शाहको नेतृत्वमा सरकार गठनपछि भने जग्गा फिर्ताको प्रयास थालिएको हो ।

त्रिविको दोस्रो निर्णयमा ३५ दिने सूचना निकालेर जग्गा फिर्ता गर्न आव्ह्रान गर्ने उल्लेख छ । यस्तै त्रिविको निर्णयमा प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका वा उल्लेख नभएका त्रिविअन्तर्गतका निकाय, क्याम्पस, कलेजका नाममा भोगचलनमा रहेका जग्गा तथा अचल सम्पत्ति अतिक्रणममा परेको भए फिर्ता गराउन सम्बन्धित निकायलाई परिपत्र गर्ने भनिएको छ ।

‘त्रिविले नियमाअनुसार निर्णय गरी खास प्रयोजनका लागि ससर्त भोगचलन गर्न प्रदान गरेका जग्गालगायत सम्पत्ति अन्य प्रयोजनमा प्रयोग भएको भए फिर्ता गराउने,’ चौथो निर्णयमा भनिएको छ । त्रिवि र मातहत निकायका कुनै जग्गा भोगचलन गर्न दिनुपर्ने भए कार्यकारी परिषद्को स्वीकृति लिएर सार्वजनिक खरिद ऐन, नियमावली, त्रिवि ऐन र सरकारको लिज वा भोगाधिकारमा दिनेसम्बन्धी कार्यविधिबमोजिम मात्र गर्ने गराउने पाँचौं निर्णयमा उल्लेख छ ।

त्रिविको जग्गा खोजबिन प्रतिवेदन [पूर्णपाठ]

त्रिविको जग्गा अनधिकृत अतिक्रमण गरि विश्वविद्यालयलाई हानि, नोक्सानी गरेको विषयमा अध्ययन छानबिन गरी त्यसमा संलग्न पदाधिकारी वा व्यक्तिहरूलाई कारबाहीको समेत सिफारिस पेस गर्न एक उच्चस्तरीय कार्यदल गठन गर्ने कार्यकारी परिषद्ले निर्णय गरेको छ ।

छानबिन समितिले समेत शिक्षण संस्थाको जग्गा गैरकानुनी रूपमा कब्जामा लिई भोगचलन गर्नेलाई अख्तियार, प्रहरी प्रशासनमार्फत कारबाही गर्न सिफारिस गरेको छ ।