काठमाडौँ — सरकारले त्रिभुवन विश्वविद्यालयको जग्गा तथा अचल सम्पत्ति खोजबिन समितिको प्रतिवेदन २०८१ आइतबार सार्वजनिक गरेको छ । 

बिहीबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय पठाउने निर्णय गरेको थियो । पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले त्रिविको सयौं रोपनी जग्गा पहुँचवालले अतिक्रमण गरेको औंल्याइएको प्रतिवेदन २०८१ मंसिरदेखि लुकाएर राखेका थिए । 

पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले २०८१ जेठमा पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रितालको संयोजकत्वमा छानबिन समिति गठन गरेको थियो । छानबिन समितिले करिब २४ सय रोपनी जग्गा हिनामिना तथा अतिक्रमण गरिएको खुलासा गरेको छ । जग्गा छानबिन तथा खोजबिन समितिले विश्वविद्यालय आसपास करिब एक हजार रोपनी जग्गा हराएको, अन्य ठाउँमा लगभग एक हजार रोपनी जग्गा अतिक्रमणमा परेको र ललितपुरका लुभु तथा पुल्चोकमा करिब ४ सय रोपनी जग्गा वर्षौंदेखि भोगचलनबाहिर रहेको पत्ता लगाएको थियो ।

समितिमा पूर्वसहसचिवद्वय महेन्द्रकुमार थापा र जानकीबल्लभ अधिकारी तथा त्रिविका विज्ञका रूपमा डा. प्रेमसागर चापागाईं सदस्य थिए । छानबिनकै क्रममा त्रिताल बिरामी परेपछि थापाले समितिको नेतृत्व गर्दै प्रतिवेदन बुझाएका थिए ।

३ पुस २०८१ मा तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले त्रिभुवन विश्विविद्यालयको जग्गा हिनामिना गर्ने जो कोही भएपनि कानूनबमोजिम कारबाहीको दायरामा ल्याइने बताएका थिए । उनले विश्वविद्यालयको जग्गा विश्वविद्यालयकै नाममा ल्याइने र हिनामिना गर्ने जोकोही भए पनि कानुनी कारबाहीको दायरामा आउने प्रतिवद्धता जनाएका पनि थिए ।