काठमाडौँ — त्रिभुवन विश्वविद्यालयले अतिक्रमणमा परेका आफ्ना सयौं रोपनी जग्गा फिर्ता लिने र अतिक्रमणमा संलग्नलाई कानुनी कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गरे पनि एक सातासम्म कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । विश्वविद्यालयको करिब २५ सय रोपनी जग्गा हिनामिना र अतिक्रमणमा परेको सरकारले गठन गरेको खोजबिन समितिको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ । अतिक्रमणमा परेको जग्गा फिर्ता लिने निर्णय त्रिविले २३ चैतमै गरेको हो ।

उपकुलपति दीपक अर्यालले जग्गा फिर्ता लिने प्रक्रिया थालिएको जनाए । ‘जग्गा दुरुपयोग गरेर हिनामिना गर्नेमाथि कारबाहीमा पनि जान्छौं,’ उनले भने, ‘अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले पनि कारबाही गर्न सक्छन् ।’ तर जग्गा अतिक्रमणमा संलग्न प्राध्यापक तथा कर्मचारीले निर्णय कार्यान्वयन गर्न अवरोध गरेको विश्वविद्यालयका एक पदाधिकारीले बताए ।

त्रिविका प्रवक्ता नवीन्द्र भण्डारीले निर्णय कार्यान्वयन गर्न २४ चैतमै सामान्य प्रशासन महाशाखामा पठाइएको बताए । ‘प्रतिवेदन कार्यान्वयन सुरु भएको छ, अतिक्रमणमा परेका जग्गा विश्वविद्यालयले फिर्ता लिन्छ, अतिक्रमण गर्नेलाई राज्यका निकायले कारबाही गर्छन्,’ उनले भने । 

जग्गा संरक्षण नहुनुमा त्रिविका पदाधिकारी र कर्मचारी दोषी : खोजबिन प्रतिवेदन

उपकुलपति अर्यालको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले विश्वविद्यालयको जग्गा फिर्ता लिने र कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय सरकारका सम्बद्ध निकायलाई समेत लेखिपठाउने निर्णय गरेको छ । त्यसमा कर्मचारी र प्राध्यापक संघसंस्थाले आपत्ति जनाएको स्रोतको भनाइ छ । त्रिवि कर्मचारी संघ, प्राध्यापक संघ र नेपाल प्राध्यापक संघले पनि त्रिविको जग्गा अवैध रूपमा भाडामा लगाएर ३० वर्षदेखि रकम असुल्दै आएका छन् ।

अतिक्रमित जग्गा फिर्ता लिने विषयमा त्रिविले ८ बुँदे निर्णय गरेको छ । पहिलो निर्णयमा जग्गा तथा अचल सम्पत्ति खोजबिन समितिको प्रतिवेदन–०८१ सबैको जानकारीका लागि विश्वविद्यालयको वेबसाइटमार्फत सार्वजनिक गर्ने भनिएको छ । उक्त निर्णय पनि कार्यान्यनमा आएको छैन । 

पूर्वसहसचिव महेन्द्रकुमार थापा संयोजकत्वमा गठित समितिले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई २ पुस ०८१ मा प्रतिवेदन बुझाएको थियो । सरकारले सार्वजनिक नगरेको उक्त प्रतिवेदन सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारका शिक्षामन्त्री महावीर पुनले गत २६ असोजमा सार्वजनिक गरेका थिए । 

प्रतिवेदनले सयौं रोपनी हिनामिना भएको औंल्याए पनि त्रिवि पदाधिकारीले जग्गा फिर्ता ल्याउन कुनै पहल गरेका थिएनन् । वालेन्द्र शाहको नेतृत्वमा सरकार गठनपछि भने जग्गा फिर्ताको प्रयास थालिएको हो ।

त्रिविको दोस्रो निर्णयमा ३५ दिने सूचना निकालेर जग्गा फिर्ता गर्न आह्वान गर्ने भनिएको छ । त्रिवि कार्यकारी परिषद्ले कानुनविपरीत अनधिकृत रूपमा कब्जा, भोग तथा नियन्त्रण गरिरहेका व्यक्ति, कम्पनी, संघसंस्था वा निकायलाई विश्वविद्यालयका नाममा रहेको जग्गा तथा अचल सम्पत्ति ३५ दिनभित्र खाली गर्न सार्वजनिक सूचनामार्फत आह्वान गर्ने निर्णय गरेको छ । 

यस्तै त्रिविको निर्णयमा प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका वा उल्लेख नभएका त्रिविअन्तर्गतका निकाय, क्याम्पस, कलेजका नाममा भोगचलनमा रहेका जग्गा तथा अचल सम्पत्ति अतिक्रणममा परेको भए फिर्ता गराउन सम्बन्धित निकायलाई परिपत्र गर्ने भनिएको छ । ‘त्रिविले नियमाअनुसार निर्णय गरी खास प्रयोजनका लागि ससर्त भोगचलन गर्न प्रदान गरेका जग्गालगायत सम्पत्ति अन्य प्रयोजनमा प्रयोग भएको भए फिर्ता गराउने,’ चौथो निर्णयमा भनिएको छ । 

त्रिवि र मातहत निकायका कुनै जग्गा भोगचलन गर्न दिनुपर्ने भए कार्यकारी परिषद्को स्वीकृति लिएर सार्वजनिक खरिद ऐन, नियमावली, त्रिवि ऐन र सरकारको लिज वा भोगाधिकारमा दिनेसम्बन्धी कार्यविधिबमोजिम मात्र गर्ने गराउने पाँचौं निर्णयमा उल्लेख छ ।

त्रिविको जग्गा अनधिकृत अतिक्रमण गरी विश्वविद्यालयलाई हानि, नोक्सानी गरेको विषयमा अध्ययन छानबिन गरी त्यसमा संलग्न पदाधिकारी वा व्यक्तिहरूलाई कारबाहीको समेत सिफारिस पेस गर्न एक उच्चस्तरीय कार्यदल गठन गर्ने कार्यकारी परिषद्ले निर्णय गरेको छ । छानबिन समितिले समेत शिक्षण संस्थाको जग्गा गैरकानुनी रूपमा कब्जामा लिई भोगचलन गर्नेलाई अख्तियार, प्रहरी प्रशासनमार्फत कारबाही गर्न सिफारिस गरेको छ । 

समितिको प्रतिवेदन लागू गर्न कार्यान्वयन समिति गठन गर्ने कार्यकारी परिषद्को निर्णयमा उल्लेख छ । ‘यी सबै निर्णय सरकारका सम्बद्ध निकायलाई जानकारी गराउने निर्णय गरियो,’ कार्यकारी परिषद्को निर्णयमा भनिएको छ । निर्णय प्रधानमन्त्री कार्यालय, शिक्षा मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय, मालपोत, नापी, अख्तियार, सतर्कता केन्द्र, सीआईबीलगायत सरोकारवाला निकायमा पठाइने प्रवक्ता भण्डारीले बताए ।

त्रिविको जग्गा अतिक्रमण र हिनामिना भएको विषयमा अख्तियारले छानबिन अघि बढाएको थियो । सामान्य प्रशासन महाशाखाका प्रमुख राजबहादुर राईले पूर्वपदाधिकारीदेखि संलग्न कर्मचारीसम्म अख्तियारले बयान लिएको र कागजात लगेको बताए । कार्यकारी परिषद्को निर्णयका बारेमा राईले अनभिज्ञता जनाए । ‘एक साता बिदामा बसेको छु, जग्गा फिर्ताको सूचना र पत्राचार साथीहरूले गर्लान्,’ उनले भने । 

उपकुलपति अर्यालले भने जग्गा फिर्ताको प्रक्रिया थाल्न सामान्य प्रशासन महाशाखालाई ताकेता गरिएको बताए । छानबिन समितिले पनि जग्गा अतिक्रमण गर्नेलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) र प्रहरी–प्रशासनमा थप छानबिन गरी कानुनी दायरामा ल्याउन सिफारिस गरेको छ । 

ओली सरकारले लुकाएको त्रिविको जग्गा अतिक्रमणसम्बन्धी प्रतिवेदन सार्वजनिक हुने

ल्याब स्कुलका सञ्चालकहरूले किर्ते कागजात खडा गरी विश्वविद्यालयको १०८ रोपनी जग्गा हत्याउने प्रयास गरेको खोजबिन समितिले औंल्याएको छ । त्रिवि पदाधिकारीले सरकारको सहयोगबिना अतिक्रमित जग्गा फिर्ता ल्याउन नसक्ने बताउँदै आएका छन् । प्राध्यापक र कर्मचारी संघ जग्गा फिर्ता गर्न तयार रहेको तर फिर्तापछि अनधिकृत भोगचलनको विषयमा कारबाही गर्न नपाइने सर्तमा रहेको कार्यकारी परिषद्का सदस्य बताउँछन् ।

त्रिवि कर्मचारी संघका अध्यक्ष छत्र कार्कीले कार्यकारी परिषद्ले निर्णय गरेर दिएको जग्गा भोगचलन गर्दै आएको र फिर्ता मागे दिन तयार रहेको बताए । ‘जग्गा भाडा लगाएर प्राप्त रकम प्राध्यापक र कर्मचारी संघले नियमसंगत रूपमा संस्थाको हकहितमा प्रयोग गरेका हुन्, छानबिनबाट दोषी ठहर भए कारबाही भोग्न तयार छौं,’ उनले भने । 

त्रिवि स्थापना र सञ्चालनका लागि सरकारले ०१३ र ०३० मा अधिग्रहण गरेर लिएको ५ हजार २ सय १८ रोपनी जमिनमध्ये करिब २ हजार ५ सय ३९ रोपनी जग्गा अतिक्रमणमा परेको खोजबिन समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । प्रतिवेदनअनुसार कीर्तिपुर परिसरमा रहेको करिब १ हजार ८ सय ४३ रोपनी जग्गा संकुचन र हिनामिना भएको देखिएको छ । यस्तै, कीर्तिपुरबाहिर रहेको ६ सय ९६ रोपनी जग्गा पनि अतिक्रमणमा परेको छ ।

केन्द्रीय कार्यालय कीर्तिपुरमा करिब ८४३ रोपनी जग्गा २१ संस्था र समूहले अतिक्रमण तथा भोगचलन गर्दै आएको समितिले जनाएको छ । त्रिविअन्तर्गत काठमाडौं उपत्यकाका आंगिक (सरकारी) क्याम्पसका १ सय ४८ रोपनी १५ आना जग्गासमेत हिनामिना भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 

त्रिविको जग्गा खोजबिन प्रतिवेदन [पूर्णपाठ]

काठमाडौंका २२ मध्ये १८ क्याम्पसको स्थलगत अवलोकन गरी जग्गाजमिनको खोजी गरिएको थियो । जसमा सात क्याम्पसका करिब डेढ सय रोपनी जग्गा अतिक्रमण भएको पाइएको छ । काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुरमा रहेका आंगिक क्याम्पसका १ हजार २ सय ५३ रोपनी जग्गाजमिन रहेको समितिले जनाएको छ ।

जग्गा खोजबिन समितिअनुसार कीर्तिपुरमा लेबोरोटरी स्कुल, राधास्वामी सत्संग व्यास नेपाल, नेपाल प्राध्यापक संघ, त्रिवि प्राध्यापक संघ, कर्मचारी संघ, बीपी कोइराला मेमोरियल प्यानेटोरियम, आयुर्वेद अनुसन्धान तथा तालिम केन्द्र, नेपाल नेत्रज्योति संघले त्रिविको जग्गा उपयोग गर्दै आएका छन् ।