नयाँ सार्वजनिक सवारीको दर्तामा रोक

दर्ता रोक्का गर्नुको कारणमा इन्धनको मूल्यवृद्धि र वायु प्रदूषणलाई देखाइएको छ, तर इन्धन नचाहिने, वातावरण प्रदूषण नगराउने विद्युतीय सवारीको दर्ता पनि सरकारले रोक्का गरेको छ।

जेष्ठ ९, २०८३

विमल खतिवडा

Ban on registration of new public vehicles

What you should know

काठमाडौँ —  

आगामी आर्थिक वर्षको बजेट आउनै लागेका बेला सरकारले नयाँ सार्वजनिक सवारीसाधनको दर्ता रोक्का गरेको छ । कति समयलाई भन्ने यकिन नै नगरी दर्ता रोक्काको निर्णय गरिएको हो ।

यातायात व्यवस्था विभागले बिहीबार प्रदेश यातायात मन्त्रालय र यातायात व्यवस्था कार्यालयहरूलाई नयाँ सार्वजनिक सवारीसाधन दर्ता नगराउन परिपत्र गरेको छ । वायु प्रदूषण, इन्धनको मूल्यवृद्धि र ट्राफिक जाम नियन्त्रण गर्न भन्दै नयाँ सार्वजनिक सवारी दर्ता गर्ने कार्य तत्कालका लागि स्थगन गरिएको विभागले जनाएको छ ।

‘सार्वजनिक यातायातको वैज्ञानिक व्यवस्थापन हुन नसकेका कारण अत्यधिक वायु प्रदूषण, सवारीको चाप र ट्राफिक जाम बढ्न गई आवागमनमा कठिनाइ उत्पन्न भएको छ,’ विभागले सम्बन्धित प्रदेश मन्त्रालयहरूलाई गरेको परिपत्रमा भनिएको छ, ‘इन्धनको बढ्दो मूल्यका कारण सार्वजनिक सवारी तथा यातायातमा पर्न गएको असहजता र कठिनाइ सम्बोधन गर्न सार्वजनिक सवारीको यथोचित व्यवस्थापन गर्नुपर्ने देखिन्छ ।’

वायु प्रदूषण, इन्धनको मूल्यवृद्धि र ट्राफिक जाम नियन्त्रण गर्न भन्दै नयाँ सवारीसाधन दर्ता रोक्का।अहिलेको असामान्य परिस्थिति एवं चुनौती सम्बोधन गर्न सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐनअनुसार नै अर्को सूचना जारी नभएसम्म दर्ता स्थगन गर्ने निर्णय भएको विभागका निर्देशक मणिराम भुसालले बताए । 

‘यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ को दफा २४ (३) मा वातावरण प्रदूषण, सवारीको चाप, सडकको स्थिति, सवारी आवागमनमा पर्ने कठिनाइ वा यस्तै अन्य कारणले गर्दा सार्वजनिक हितका लागि कुनै किसिमको सवारीसाधनको दर्ता रोक्का गर्न मनासिब देखेमा विभागले कुनै वा सबै यातायात व्यवस्था कार्यालयलाई त्यस्तो सवारीको दर्ता रोक्का गर्न आदेश दिन सक्ने व्यवस्था छ,’ विभागले गरेको परिपत्रमा भनिएको छ ।

सार्वजनिक हित एवं नेपाल सरकारले सार्वजनिक सवारीको वैज्ञानिक व्यवस्थापन गर्ने उद्देश्यले अर्को सूचना जारी नगरेसम्म तत्काल ऐनको दफा १४ बमोजिम गरिने दर्ता रोक्का गर्न आवश्यक देखिएको विभागले जनाएको छ । ऐनअनुसार मन्त्रालयअन्तर्गतका कार्यालय/पालिकाबाट गरिने सार्वजनिक सवारीसाधनको समेत दर्ता रोक्का गर्न विभागले परिपत्र गरेको हो । विभागले गरेको परिपत्रमा विद्युतीय सार्वजनिक सवारीसाधनको समेत दर्ता रोक्का गर्न भनिएको छ । जबकि दर्ता रोक्का गर्नुको कारण इन्धनको मूल्यवृद्धि र वायु प्रदूषणलाई देखाइएको छ । तर विद्युतीय सवारीका लागि इन्धन चाहिँदैन, यसले वातावरण प्रदूषण पनि गराउँदैन ।

जुन समस्या आएको भनेर विभागले दर्ता स्थगन गर्ने निर्णय गरेको छ, यसले समस्या समाधान हुन्छ त भन्ने प्रश्नमा निर्देशक भुसाल भन्छन्, ‘समाधान होला भनेरै यस्तो निर्णय गरिएको हो । हाम्रा सडकमा कति सवारीसाधन गुड्छन्, चाहिनेभन्दा बढी छन् कि ? फेरि खुला गर्दा पनि कहाँ–कहाँ दर्ता गर्न दिने भन्नेबारे अध्ययन गरेर निष्कर्ष निकाल्ने तयारी भइरहेको छ ।’

सरोकारवाला निकायले भने यसबारे विभागले कुनै छलफल र जानकारी नै नगराई निर्णय गरेको बताएका छन् । यसको असर विभिन्न भन्सार नाकामा आएर जाँचपासका क्रममा रहेका सार्वजनिक सवारीमा पर्ने उनीहरूको भनाइ छ ।

कति दिनलाई रोक्का गर्ने निर्णय भएको भन्नेबारे केही थाहा नभएको नेपाल अटोमोबाइल्स इम्पोर्टर्स एन्ड म्यानुफ्याक्चरर्स एसोसिएसन (नाइमा) की अध्यक्ष ऋतु सिंह वैद्यले बताइन् । ‘सार्वजनिक सवारीसाधनको दर्ता रोक्का गर्ने निर्णय भएको सुनिएको छ,’ उनले भनिन्, ‘कति समयलाई हो, थाहा छैन । यसबारे संस्थामा केही आधिकारिक जानकारी आएको छैन, यसबारे बुझ्दै छौं ।’ यो निर्णयले अटो बजारमा अन्योल सिर्जना गरेको अटो व्यवसायीहरूको भनाइ छ ।

यसबारे विभिन्न सञ्चारमाध्यममा समाचार आएपछि मात्र थाहा पाएको नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएसन अफ नेपालका अध्यक्ष सुरेन्द्रकुमार उप्रेतीले बताए । ‘आधिकारिक रूपमा नाडामा कुनै पत्र आएको छैन,’ उनले भने, ‘केका लागि यस्तो निर्णय गरिएको भनेर बुझ्दै छौं ।’

यो निर्णयले व्यवसायमा असर गर्ने उप्रेतीले बताए । ‘यस्तो निर्णयले भन्सारमा आइसकेका गाडीहरूमा असर गर्छ,’ उनले भने, ‘केका लागि यस्तो निर्णय सरकारले गरेको हो भन्नेबारे पूर्ण रूपमा जानकारी नआउँदासम्म यसै भन्न सक्ने अवस्था रहेन ।’ दर्ता गराउन रोक्का गर्ने निर्णयले नयाँ आउने सार्वजनिक सवारीसाधनमा असर गर्ने उनको भनाइ छ । ‘इन्धनको मूल्यवृद्धि र वायु प्रदूषणलाई कारण देखाएर रोक्का गरिएको हो भने विद्युतीय (ईभी) गाडीको दर्तामा किन रोक्का गर्ने निर्णय भयो ? थाहा छैन,’ उनले भने ।

यस्तो निर्णयले नयाँ सार्वजनिक सवारीसाधनको आयात प्रभावित बन्ने भन्सार विभागका महानिर्देशक श्यामप्रसाद भण्डारीले बताए । ‘पहिल्यै एलसी (प्रतीतपत्र) खोलेर कति सवारीसाधन नेपालतर्फ पठाइसकिएका छन्, कति बाटोमै आउँदै गरेका छन्, कति भन्सार नाकामा छन्, तिनमा यस्तो निर्णयले प्रत्यक्ष असर गर्छ,’ उनले भने, ‘यो निर्णय इन्धन खपत गराउनका लागि हो कि के हो, मलाई थाहा छैन ।’ यो निर्णयले समग्र राजस्व संकलनको ‘चेन’ मा असर पुग्ने भण्डारीले बताए ।

विमल खतिवडा कान्तिपुरमा पूर्वाधार र आर्थिक बिटमा लेख्छन् ।

Link copied successfully