काठमाडौँ — डिजेल तथा पेट्रोलबाट चल्ने गाडीलाई विद्युतीयमा रूपान्तरण (कन्भर्जन) गर्ने विषयले फेरि चर्चा पाएको छ । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको अध्यक्षतामा आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले डिजेल तथा पेट्रोल गाडीलाई विद्युतीय गाडीमा रूपान्तरण गर्न आवश्यक कानुनी व्यवस्था गर्ने निर्णय गरेसँगै यो विषय फेरि चर्चामा आएको छ । 

सवारीसाधनलाई इन्धनबाट बिजुलीमा रूपान्तरण (कन्भर्जन) गर्ने कानुनी व्यवस्था नभएको होइन । मापदण्ड तथा कार्यविधि नहुँदा यो विषय कार्यान्वयनमा भने आएको छैन । इन्धन प्रणालीमा वातावरणमैत्री वा ऊर्जा दक्षतामूलक फेरबदल गरिने सवारीसाधनको हकमा तीन वर्ष छुट दिने भन्दै १५ मंसिर २०८२ मा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले राजपत्रमा सूचना नै जारी गरेको छ । सरकारले सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ को दफा १७६ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी सोही ऐनको दफा ३९ को उपदफा (२) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश तीन वर्षसम्म लागू नहुने गरी ‘इन्धन प्रणालीमा वातावरणमैत्री वा ऊर्जा दक्षतामूलक फेरबदल गरिने सवारीसाधनको हकमा छुट दिने निर्णय गरेको’ भन्दै सूचना जारी गरेको छ । 

यसअघि १४ चैत २०७८ मा राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गर्दै सरकारले पेट्रोलियम सवारीलाई विद्युतीयमा रूपान्तरण गर्ने नीति लिएको थियो । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को नीति तथा कार्यक्रममा सरकारले ग्यास, डिजेल तथा पेट्रोलबाट चल्ने सवारीसाधनलाई विद्युतीयमा रूपान्तरण गर्ने प्रवृत्तिलाई सहुलियत दिने घोषणासमेत गरेको थियो । 

सरकारकै यी सूचना तथा घोषणाका आधारमा केही व्यवसायीले कन्भर्जन गरे पनि स्वीकृति नपाउँदा तिनले वर्कसपमै सवारी थन्काउनुपरेको छ । व्यवसायीले सरकारले जारी गरेको सूचनाअनुरूप रूपान्तरणका लागि यातायात व्यवस्था विभाग वा सम्बन्धित यातायात व्यवस्था कार्यालयमा स्वीकृति लिने प्रक्रिया अघि बढाएका थिए । तर यातायात कार्यालयहरूले पेट्रोलियम सवारीलाई विद्युतीयमा रूपान्तरण गर्ने सरकारको नीतिअनुरूप स्वीकृति दिन सकेका छैनन् ।

सरकारले रूपान्तरित सवारीको ब्लुबुक, सवारी दर्ता गरी नम्बर दिनुपर्नेलगायत विषय समेटिएको मापदण्ड नै नबनाएकाले समस्या हुने देखेर स्वीकृति दिन नसकिएको कार्यालयहरूको भनाइ छ । सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ को दफा ३९ को उपदफा १ ले र सवारीको रङ, सिट संख्या, स्वरूप, इन्जिन वा चेसिसमा परिवर्तन हुने गरी सवारीमा हेरफेर गर्न रोक लगाएको छ । तर सोही उपदफा २ मा उपदफा (१) बमोजिम हेरफेर गर्नुपरे स्वीकृति मागे अधिकारप्राप्त अधिकारीले आवश्यक जाँचबुझ गरी त्यस्तो हेरफेर गर्न उपयुक्त देखे स्वीकृति दिन सक्ने उल्लेख छ ।

ऐनको दफा १७६ को अधिकार प्रयोग गरी सरकारले पेट्रोलियम सवारीलाई विद्युतीयमा रूपान्तरण गर्न सकिने नीतिसमेत ल्याएको छ । ऐनको दफा १७६ मा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै सवारीको सम्बन्धमा यस ऐनको कुनै व्यवस्था तोकिएको अवधिसम्म लागू नहुने गरी नेपाल सरकारले छुट दिन सक्ने उल्लेख छ । 

रूपान्तरणसम्बन्धी कार्यविधि, मापदण्ड नबनेकाले कार्यान्वयनमा आउन नसकेको अभियान्त्रिकी कर्मशालाका संस्थापक एवं प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अभिषेक कार्कीले बताए । ‘पहिला पनि कन्भर्जन गर्न पाइने गरी राजपत्रमा सूचना आएको थियो, अरू मापदण्ड आउन नसक्दा त्यो सूचनामै सीमित रह्यो,’ उनले भने, ‘हामीले पनि ट्र्याक्टर र हात्ती गाडी कन्भर्जन गरेका थियौं । तर सरकारको स्वीकृति नपाउँदा सडकमा लैजान सकेनौं ।’

कन्भर्जन गर्ने कम्पनीको दर्ता, कन्भर्जनका सामान ल्याउने कम्पनीलाई अनुमति, कन्भर्जनपछि ब्लुबुकमा के गर्नेलगायत विषय समेटेर मापदण्ड ल्याउनुपर्ने भए पनि अहिलेसम्म नआएको कार्कीले जनाए । कन्भर्जन गरिसकेका सवारीलाई सडकमा गुडाउन दिएपछि मात्रै त्यो सफल या असफल भन्ने थाहा पाइने उनको भनाइ छ । सरकारले प्राविधिक र वित्तीय रूपमा पनि योग्य हुने गरी कन्भर्जनका लागि मापदण्ड ल्याउनुपर्ने भन्दै अबको सरकारले कार्यान्वयन गर्न सक्ने उनले बताए । 

हाइड्रोजन गाडी र मारुती ८०० गाडीको पनि सफल परीक्षण गरिसकिएको काठमाडौं विश्वविद्यालयका सहप्राध्यापक विराजसिंह थापाले जनाए । विश्वविद्यालयमै अध्ययनरत विद्यार्थीले डिजाइनको विकास गरी ईभीमा रूपान्तरण गरिएको उनको भनाइ छ । 

‘कन्भर्जन गर्न आवश्यक प्रविधि, प्रक्रियालगायत सबै विश्वविद्यालयकै मौलिक हो,’ उनले भने, ‘सम्पूर्ण रूपान्तरणको प्रक्रिया विश्वविद्यालयकै ल्याबभित्र गरेका छौं । उकालो, ओरालोलगायत सबै ठाउँमा परीक्षण गरिसकिएको छ ।'

कानुनी रूपमा रोकिएको कन्भर्जनलाई सूचना जारी गरेर खुलाइसकिएको यातायात मन्त्रालयका सहसचिव कृष्णराज पन्थले जनाए । ‘सरकारले कन्भर्जन कानुनी रूपमा रोक लगाएको थियो, त्यसैले ऐनको अधिकार प्रयोग गरी खुला गरेका छौं,’ पन्थले भने । आइतबार मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णय कार्यान्वयनमा जान कुनै समस्या नरहेको उनी बताउँछन् । 

कानुनी व्यवस्था गरिसकेकाले अब व्यवसायीसँग छलफल गरी कार्यान्वयनमा जान सकिने उनको भनाइ छ । ‘अब व्यवसायीहरूसँग कार्यविधि वा मापदण्ड ल्याउनेबारे छलफल गरिरहेका छौं, त्यसैले छिट्टै कार्यान्वयनतर्फ जान्छौं,’ उनले भने ।