काठमाडौँ — यातायात व्यवस्था विभागले बिहीबार प्रदेश यातायात मन्त्रालय र यातायात व्यवस्था कार्यालयहरूलाई नयाँ सार्वजनिक सवारीसाधन दर्ता नगराउन परिपत्र गरेको छ । वायु प्रदूषण, इन्धनको मूल्यवृद्धि र ट्राफिक जाम नियन्त्रण गर्न भन्दै नयाँ सार्वजनिक सवारी दर्ता गर्ने कार्य तत्कालका लागि स्थगन गरिएको विभागले जनाएको छ ।

'सार्वजनिक यातायातको वैज्ञानिक व्यवस्थापन हुन नसकेका कारण अत्यधिक वायु प्रदूषण, सवारीको चाप र ट्राफिक जाम बढ्न गई आवागमनमा कठिनाइ उत्पन्न भएको छ,' विभागले सम्बन्धित प्रदेश मन्त्रालयहरूलाई पठाएको पत्रमा भनिएको छ, 'इन्धनको बढ्दो मूल्यका कारण सार्वजनिक सवारी तथा यातायातमा पर्न गएको असहजता र कठिनाइको सम्बोधन गर्न सार्वजनिक सवारीको यथोचित व्यवस्थापन गर्नुपर्ने देखिन्छ ।'

पेट्रोलको भार, मध्यमवर्गलाई मार

यस असामान्य परिस्थिति एवं चुनौतीको सम्बोधन गर्न सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐनअनुसार नै अर्को सूचना जारी नभएसम्मका लागि दर्ता स्थगन गर्ने निर्णय भएको विभागका निर्देशक मणिराम भुसालले बताए ।

'यातायात व्यवस्था ऐन २०४९ को दफा २४ को उपदफा (३) मा वातावरण प्रदूषण, सवारीको चाप, सडकको स्थिति, सवारी आवागमनमा पर्ने कठिनाइ वा यस्तै अन्य कारणले गर्दा सार्वजनिक हितका लागि कुनै किसिमको सवारीसाधनको दर्ता रोक्का गर्न मनासिब देखेमा विभागले कुनै वा सबै यातायात व्यवस्था कार्यालयलाई त्यस्तो सवारीको दर्ता रोक्का गर्न आदेश दिन सक्ने व्यवस्था छ,' विभागले लेखेको चिठ्ठीमा भनिएको छ ।

वर्षौंदेखि सवारी ‘कन्भर्जन’ को चर्चा, कार्यान्वयन शून्य

त्यसैले सार्वजनिक हित एवं नेपाल सरकारले सार्वजनिक सवारीको वैज्ञानिक व्यवस्थापन गर्ने उद्देश्यले अर्को सूचना जारी नगरेसम्म तत्काल ऐनको दफा १४ बमोजिम गरिने दर्ता रोक्का गर्न आवश्यक देखिएको हो ।

ऐनअनुसार मन्त्रालय अन्तर्गतका कार्यालय/पालिकाबाट गरिने सार्वजनिक सवारीसाधनहरूको समेत दर्ता रोक्का गर्न विभागले पत्राचार गरेको हो । विभागले गरेको पत्राचारमा विद्युतीय सार्वजनिक सवारीसाधनको समेत नयाँ दर्ता रोक्का गर्न भनिएको छ । जबकि दर्ता रोक्का गर्नुको कारण इन्धनको मूल्यवृद्धि र वायु प्रदूषणलाई देखाइएको छ। तर विद्युतीय सवारीका लागि न इन्धन चाहिन्छ, न यसले वातावरण नै प्रदूषण गराउँछ ।