काठमाडौँ — संवैधानिक परिषद्बाट सिफारिस भएको १२ औं दिन मंगलबार मनोजकुमार शर्मा प्रधानन्यायाधीशमा नियुक्त भएका छन् । ‘फास्ट ट्र्याक’ को संसदीय सुनुवाइबाट अनुमोदन हुनासाथ नियुक्ति पाएका उनले शपथग्रहण पनि गरिसकेका छन् । ३३ प्रधानन्यायाधीशका रूपमा शर्माले मंगलबार नै जिम्मेवारी पनि सम्हालेका छन् ।

संवैधानिक परिषद्ले २४ वैशाखमा शर्मालाई प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस गरेको थियो । सर्वोच्चका न्यायाधीशमध्ये वरिष्ठलाई प्रधानन्यायाधीश बनाउने परम्पराविपरीत चौथो वरीयताका शर्मालाई सिफारिस गरिएपछि अनेक टीकाटिप्पणी भएका थिए । यसबाट न्यायालयमा कार्यपालिकाको छाया हुने आशंकासमेत एकथरीले गरिरहेका छन् । यही आशंकालाई लक्ष्य गर्दै शर्माले पदभार ग्रहणपछि भनेका छन्, ‘न्याय सम्पादन प्रक्रियाको मर्यादामा कुनै प्रकारको हस्तक्षेप स्वीकार्य हुनेछैन ।’

राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधिसभाका सांसद सम्मिलित संसदीय सुनुवाइ समितिले शर्माको सुनुवाइ मंगलबार द्रुत गतिमा गरेको थियो । बिहान ८ बजे उजुरी खोलेर सुनुवाइ सुरु गरेको समितिले अपराह्न करिब ४ बजे शर्माको नाम सर्वसम्मतिबाट अनुमोदन गरेको थियो । त्यसलगत्तै शर्माले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट नियुक्ति पाएका थिए । शपथ लिएर उनी ६ बजे सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए ।

न्यायालयको नेतृत्व सम्हालेपछि शर्माले स्वतन्त्र, निष्पक्ष, सक्षम र जनविश्वासयुक्त न्यायपालिकाको निर्माण र संरक्षण नै आफ्नो कार्यकालको मूल ध्येय रहने बताए । ‘न्यायपालिकाको संस्थागत स्वतन्त्रता, न्यायाधीशहरूको व्यावसायिक निष्पक्षता तथा न्याय सम्पादन प्रक्रियाको मर्यादामा शंका उत्पन्न हुने कुनै पनि कार्य मबाट हुनेछैन, हुन दिइनेछैन,’ उनले भने ।

एकै दिनमा संसदीय सुनुवाइ पूरा, अनुमोदन, राष्ट्रपतिबाट नियुक्ति र शपथ, लगत्तै पदभार ग्रहण।शर्माले सूचना प्रविधिको प्रयोग, न्यायिक सुशासन आफ्नो मुख्य एजेन्डा हुने बताए । न्यायिक क्षेत्रमा हुने कुनै पनि प्रकारका अनियमितता, ढिलासुस्ती, अपारदर्शिता वा अवाञ्छित गतिविधिमा कडा नियन्त्रण गर्ने प्रतिबद्धता पनि उनले गरेका छन् । बिचौलिया प्रवृत्तिको प्रभावकारी नियन्त्रण तथा निराकरणका लागि आवश्यक चाल्ने पनि उनको वाचा छ ।

नवनियुक्त प्रधानन्यायाधीश शर्माले न्यायमा पहुँच अभिवृद्धि गर्ने, न्याय परिषद् प्रभावकारी बनाउने र फैसला कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी पार्ने प्रतिबद्धता पनि गरेका छन् । ‘सेवा प्रवाहलाई छिटो, छरितो, पारदर्शी तथा प्रभावकारी बनाउन आवश्यक कानुन परिमार्जन र कार्यविधि सरलीकरण गरिनेछ,’ उनले भने ।

तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत गत १८ चैतमा अवकाशमा गएपछि न्यायालय कायममुकायम नेतृत्वमा थियो । संविधानको धारा २८४ (३) मा भने ‘संवैधानिक परिषद्ले प्रधानन्यायाधीश वा संवैधानिक निकायका कुनै प्रमुख वा पदाधिकारीको पद रिक्त हुनुभन्दा एक महिनाअगावै नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्नुपर्ने’ व्यवस्था छ । तर संविधानले तोकेकै समयमा सिफारिस गर्नका लागि संवैधानिक परिषद्मा गणपूरक संख्या पुग्ने गरी पदाधिकारी थिएनन् ।

संसदीय सुनुवाइ समितिबाट प्रधानन्यायाधीशमा शर्माको नाम अनुमोदन 

शर्मा असार २०८९ सम्म न्यायालयको नेतृत्वमा रहनेछन् । २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनयता ६५ वर्षे उमेरहदका कारण कोही पनि प्रधानन्यायाधीशले ६ वर्षे कार्यकाल पूरा गरेका थिएनन् । शर्मा भने अवकाशमा जाँदा पनि ६२ वर्षका मात्र हुनेछन् ।

सांसदले प्रश्न गर्दा अकमकाए शर्मा

संसदीय सुनुवाइ समितिले मंगलबार बिहान पहिलो चरणमा सात जना उजुरीकर्तासँग खुला र बन्द छलफल गरेको थियो । त्यसअघि समितिमा रहेका एमाले र नेकपाका सांसदले उजुरी सुन्ने र अनुमोदन गर्ने कार्य एकै दिन नगर्न प्रस्ताव राखेका थिए । तर समिति सभापति बोधनारायण श्रेष्ठ सहमत भएनन् । विगतमा उजुरी खोलेपछि अध्ययनका लागि एक दिन समय दिने चलन थियो ।

समितिले १२ः३० बजे उजुरीमाथि छलफल सकेको थियो । उजुरीकर्ताले ‘नेपोबेबी’, एनसेलको फैसलादेखि उनको शैक्षिक र न्यायाधीश हुन संविधानले तोकेको योग्यतासम्ममा प्रश्न उठाएका थिए । उजुरीमाथि छलफल सकिएपछि प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश शर्मा १ बजे समितिमा पुगेका थिए । १ः३० बजे सुनुवाइ सुरु भयो ।

सुरुमा शर्मालाई कार्ययोजना पेस गर्न २० मिनेट दिइयो । त्यसपछि सांसदहरूले प्रश्न गरेका थिए । नेकपाका सांसद वर्षमान पुनले समितिमा प्रमाणसहित उजुरी परेको उल्लेख गर्दै शर्मा ‘नेपोबेबी’ रहेको भन्ने कुरा आएको र कार्यसम्पादनमा प्रश्न उठेको बताएका थिए । न्यायालयमा भ्रष्टाचार र बिचौलिया छन् भनेर तत्कालीन न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको प्रतिवेदनले उल्लेख गरेका सुझाव कहिले कार्यान्वयन हुन्छन् भन्ने प्रश्न पनि गरेका थिए ।

न्याय सम्पादन प्रक्रियामा कुनै प्रकारका हस्तक्षेप स्वीकारिन्नँ : प्रधानन्यायाधीश शर्मा 

न्यायपालिकाको संस्थागत स्वतन्त्रता, न्यायाधीशहरूको व्यावसायिक निष्पक्षता तथा न्याय सम्पादन प्रक्रियाको मर्यादामा शंका उत्पन्न हुने कुनै पनि कार्य मबाट हुनेछैन, हुन दिइनेछैन : मनोजकुमार शर्मा, नवनियुक्त प्रधानन्यायाधीशरास्वपाका सांसद कबिन्द्र बुर्लाकोटीले ‘अदालतमा बिचौलियाको प्रभाव कसरी कम गर्नुहुन्छ ? विकास निर्माणका मुद्दामा अन्तरिम आदेश भएर रोकिने अवस्थालाई कसरी मिलाउनुहुन्छ ?’ भनी सोधेका थिए । एनसेलको करदेखि योग्यतासम्मका विषयमा पनि उनको प्रश्न थियो । 

रास्वपाकै सांसद दीपक बोहोराले अदालतमा हुने सुनुवाइ प्रत्यक्ष प्रसारण गर्ने कि नगर्ने भन्ने प्रश्न गरेका थिए । रास्वपाकै राजीव खत्रीले उच्च अदालतको न्यायाधीश हुँदा एमाले पार्टी कार्यालय गएको सवाल उठाए । एमालेकी सांसद पद्मा अर्यालले ‘न्यायाधीशहरूबीच भविष्यमा गुटबन्दी हुन्छ कि हुँदैन ? बार तथा बेञ्चबीच कसरी समन्वय हुन्छ ?’ भनी प्रश्न गरिन् । प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस भएपछि मुख्य रजिस्ट्रार र रजिस्ट्रारहरूलाई मौखिक आदेश दिएर सिफारिसविरुद्धको रिट दर्तामै हस्तक्षेप गरेको भन्दै पनि शर्मालाई सांसदहरूले प्रश्न गरे । अन्तिममा सभापति श्रेष्ठले हरेक चार महिनामा समितिमा प्रतिवेदन उपलब्ध गराउनेदेखि एनसेलको फैसलासम्मका प्रश्न गरे ।

शर्माले एनसेलले अघिल्लो फैसलापछि केही कर बुझाएको र कानुनी प्रक्रियाअनुसार नै पुनरावेदन भएपछि फैसला गरेको उल्लेख गर्दै त्यसबारे धेरै टिप्पणी नगर्ने जवाफ दिए । ‘नेपोबेबी’ को सन्दर्भमा उनले कोही आफन्त हुँदैमा अयोग्य हुने कानुनी व्यवस्थाबारे जानकारी नभएको बताए । योग्य भएर आफू उच्च अदालतको न्यायाधीश भएको र संविधानले पद खारेज गरेर हटेको तर योग्यताकै कारण पुनः सर्वोच्चमा न्यायाधीश बनेको उनले दाबी गरे । उनी २८ चैत २०७० देखि २४ असोज २०७१ सम्म प्रधानन्यायाधीश रहेका दामोदर शर्माका भतिज हुन् ।

शर्माले न्यायालयमा न्याय माग्न आउनेहरूलाई न्याय दिएर फर्काउनेमा आफ्नो ध्यान हुने बताए । न्यायाधीश नियुक्तिपछि एमाले पार्टी कार्यालयमा गएको र आफूले गरेका चर्चित र विवादित फैसलाबारे भने उनले जवाफ दिएनन् । सांसदहरूका प्रश्नमा शर्माले अकमकाउँदै जवाफ दिएका थिए । नेपाल बार र न्यायाधीशबीच द्वन्द्वका विषयमा भने शर्माले नेपाल बारसँग केही विवाद नभएको दाबी गरे । प्रधानन्यायाधीश सिफारिसविरुद्धको रिट दरपीठ प्रशासनको विषय भएको उल्लेख गर्दै उनले त्यसबारे आफूले कुरा गर्ने बताए । संसदीय सुनुवाइ चलिरहँदा नेपाल बारले भने रिट दर्ता नगरिएकामा लालटिन बालेर विरोध गरेको थियो ।

प्रधानन्यायाधीश मनोजकुमार शर्माले लिए शपथ

शर्माले संसदीय सुनुवाइ समितिमा १९ पृष्ठको कार्ययोजना पेस गरेका थिए । कार्ययोजनामा न्यायालयभित्र देखिएका समस्या अध्ययन गर्न समिति बनाउनेदेखि डिजिटल अदालत बनाउनेसम्मका विषय छन् । शर्मा आफ्नो कार्यकालमा अदालतको मुद्दाको लगत घटाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । शर्माले संसदीय सुनुवाइ समितिमा हरेक चार महिनामा प्रगति विवरण पेस गर्ने प्रतिबद्धता उनले व्यक्त गरेका छन् ।

तत्कालीन न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की नेतृत्वको समितिले २०७८ मा बुझाएको न्यायालय सुधारसम्बन्धी प्रतिवेदन कार्यान्वयन नै नगरिएको अवस्थामा शर्माले अर्को समिति गठन गर्ने वाचा गरेका छन् । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू संविधान र कानुनबमोजिम न्यायिक कार्यमा मात्र संलग्न रहनुपर्ने जनाउँदै उनले प्रशासनिक तथा व्यवस्थापकीय प्रकृतिका समितिमा जिम्मेवारी नदिइने बताएका छन् ।

शर्माले सूचना प्रविधिमैत्री अदालतको स्थापना गर्ने प्रतिबद्धता पनि गरेका छन् । मुद्दा दर्ता, म्याद तामेली, मुद्दा प्रवाह व्यवस्थापन, साक्षी परीक्षण, मुद्दाको कारबाही र सुनुवाइका चरण तथा आदेश एवम् फैसला लेखनसमेतलाई सूचना प्रविधि प्रणालीमा एक वर्षभित्र आबद्ध गर्ने योजना उनले अघि सारेका छन् ।

अदालतमा मुद्दाका पक्षहरूको उपस्थिति अनलाइनमार्फत हुने व्यवस्थाका लागि पहल गर्ने पनि शर्माको भनाइ छ । मुद्दा दर्तादेखि फैसलाको चरणसम्म मिसिलको विद्युतीय ट्र्याकिङ गर्ने पद्धतिको विकास गर्ने प्रतिबद्धता पनि उनले गरेका छन् । अदालतमा एआईको प्रयोग गर्नेबारे अध्ययन गर्ने पनि उनले जनाएका छन् ।

प्रधानन्यायाधीश सिफारिस शर्माले संसदीय सुनवाइ समितिमा पेश गरेको कार्ययोजनामा के छ?

यस्तै, अदालतमा हुने सुनुवाइलाई प्रत्यक्ष प्रसारण गर्ने व्यवस्था मिलाउने वाचा पनि शर्माले गरेका छन् । न्यायिक सुशासनमा कडाइ गर्ने उनको प्रतिबद्धता छ । न्याय परिषद् ऐन, २०७३ अन्तर्गतको निगरानी संयन्त्र तथा सर्वोच्च अदालतको अनुगमन महाशाखाबाट हुने सूक्ष्म अनुगमनलाई थप प्रभावकारी बनाउने शर्माको कार्ययोजनामा उल्लेख छ ।

न्याय परिषद्मा पर्ने उजुरीको शीघ्र फर्छ्योटका लागि कार्यतालिका बनाई नियमित रूपमा बैठक बसेर फर्छ्योट गर्ने परिपाटी विकास गर्ने र न्यायाधीश र कर्मचारीको आचारसंहिता पालन भए नभएको नियमित अनुगमन गर्ने शर्माको प्रतिबद्धता छ । अदालतमा हुन सक्ने विकृति विसंगति नियन्त्रणमा शून्य सहनशीलताको नीति लागू गर्ने पनि उनले बताएका छन् ।

शर्माले न्याय परिषद्बाट हुने न्यायाधीश नियुक्ति सिफारिसलाई संविधान र कानुनले तोकेको मापदण्ड पूरा भएको वस्तुनिष्ठ रूपमा देखिने गरी योग्यता प्रणाली लागू गर्ने बताएका छन् । यसका लागि संविधान र कानुनबमोजिमका योग्यता, क्षमता, अनुभव र न्यायिक निष्ठा मापनका वस्तुनिष्ठ आधारहरू पहिचान र विकास गरी तदनुरूप नियुक्तिलाई विवादरहित, पारदर्शी र अनुमानयोग्य बनाउने उनको दाबी छ ।

विषयगत विज्ञता माग हुने अत्यावश्यक अवस्थामा बाहेक सामान्यतः सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीश नियुक्ति उच्च अदालतका न्यायाधीशहरूबाट गरिने उनको भनाइ छ । उच्च अदालतमा न्यायाधीश नियुक्ति गर्दा जिल्ला अदालतमा कार्यरत न्यायाधीश र सेवारत अधिकृतलाई प्राथमिकता दिने पनि उनले बताए । यस्तै, जिल्ला अदालतमा न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रिया परिमार्जन गर्न विशेष पहल गर्ने र रिक्त पदमा नियुक्ति गर्दा इजलास अधिकृतका रूपमा काम गरेको आधारलाई मुख्य प्राथमिकता दिने उनको भनाइ छ ।

अतिरिक्त न्यायाधीश हुँदै प्रधानन्यायाधीश

४ असार २०२७ मा वीरगन्जमा जन्मिएका शर्माले काठमाडौंस्थित नेपाल ल क्याम्पसबाट बीएल तथा भारतको पुने विश्वविद्यालयबाट व्यापार तथा संवैधानिक कानुनमा एलएलएम गरेका छन् । उनले त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट ‘नेपालको श्रम कानुनको सन्दर्भमा संगठन स्वतन्त्रता’ मा विद्यावारिधि पनि गरेका छन् ।

२०५१ मा अधिवक्ताको लाइसेन्स लिएका शर्माले वकालत गर्दाताका विभिन्न कम्पनी तथा संस्थालाई कानुनी परामर्श पनि प्रदान गरेका थिए । उनले २०६० देखि २०६५ सम्म बीबीएस तहका विद्यार्थीलाई कानुन विषयमा अध्यापन गरेका थिए ।

जेठ २०७० देखि मंसिर २०७२ सम्म शर्मा पुनरावेदन अदालतमा अतिरिक्त न्यायाधीश थिए । २०६३ को अन्तरिम संविधानमा पुनरावेदन अदालतमा अतिरिक्त न्यायाधीश राख्ने चलन थियो । शर्मा जेठ २०७० देखि भदौ २०७१ सम्म बुटवलमा र असोज २०७१ देखि मंसिर २०७२ सम्म पाटनमा अतिरिक्त न्यायाधीश थिए ।

शर्मा ६ वैशाख २०७६ मा सर्वोच्च अदालतको स्थायी न्यायाधीश भएका थिए । २३ माघ २०८० देखि उनी संवैधानिक इजलासमा सदस्य रहँदै आएका छन् । २२ पुस २०७९ देखि १२ भदौ २०८१ सम्म उनी न्यायमा पहुँच आयोग सदस्य हुँदै अध्यक्ष भएका थिए । शर्मा २०७७–०७९ सम्म सर्वोच्च अदालतको सूचना प्रविधि समितिमा सदस्य थिए ।

शर्माको मुख्य चुनौती : सहकर्मी न्यायाधीश र बारसँग समन्वय

शर्माले पूरा कार्यकाल अर्थात् ६ वर्षसम्म न्यायालयको नेतृत्व गर्न पाउनेछन् । त्यसैले उनका लागि न्यायालय सुधारमा चाहेको काम गर्न समयको दबाब हुनेछैन । बिचौलिया र अदालतभित्र हुने भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने अवसर उनलाई छ ।नवनियुक्त प्रधानन्यायाधीश शर्माको पहिलो चुनौती आफ्नै सहकर्मीसँग सम्बन्ध सुमधुर बनाउनुपर्नेमा छ । संवैधानिक परिषद्ले चौथो वरीयतामा रहेका शर्मालाई प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस गरेपछि केही न्यायाधीश असन्तुष्ट छन् । उनी सिफारिस हुँदा न्यायाधीशमा सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी, हरिप्रसाद फुयाँल वरीयतामा अगाडि थिए । यसबीचमा प्रधानन्यायाधीश सिफारिसविरुद्ध परेको रिट सर्वोच्च प्रशासनबाट दरपीठ गर्नेदेखि इजलासले आदेश दिँदा पनि दर्ता नगर्नेसम्मका घटना भए ।

शर्माको सिफारिसमा नेपाल बार एसोसिएसन पनि विभाजित छ । रिट दर्ता नभएको विषयलाई लिएर मंगलबार बारले सांकेतिक विरोध स्वरूप लालटिन बालेको थियो । न्यायालय सुधारका लागि प्रधानन्यायाधीश शर्माले बारसँग समेत समन्वय गर्नुपर्ने हुन्छ । मुद्दाको लगत घटाउनेदेखि भ्रष्टाचार नियन्त्रण र शीघ्र सुनुवाइसम्ममा कानुन व्यवसायीहरूको भूमिका हुन्छ ।

अदालतमा मुद्दाको चाप बढी छ । २०६१ सालमा न्यायपालिकामा प्रथम पटक रणनीतिक योजना लागू गर्दा अदालतमा मुद्दाको संख्या १ लाख ७ हजार ६ सय ४१ थान थियो । गतवर्ष असार मसान्तसम्ममा यो संख्या ३ लाख ७५ हजार २ सय ८४ पुगेको शर्माले संसदीय सुनुवाइ समितिमा पेस गरेको कार्ययोजनामा उल्लेख छ ।

अदालतमा दिनमा औसत ७ सयभन्दा धेरै नयाँ मुद्दा दर्ता हुन्छन् । सार्वजनिक सरोकारका मुद्दाले मात्र पालो पाउने र आम नागरिकले जिल्ला, उच्च हुँदै सर्वोच्चसम्म वर्षौं धाउनुपर्ने अवस्था छ । गतवर्षको असार मसान्तमा सर्वोच्च अदालतमा पाँच वर्ष नाघेका मुद्दाको संख्या १ हजार २ सय ५८ थियो । जेन–जी आन्दोलनले सूचना प्रविधि उपकरणमा पुगेको क्षतिका कारण मुद्दा व्यवस्थापनमा समस्या छ ।