सिंहदरबारमा मंगलबार बसेको सुनुवाइ समितिको बैठकले शर्माको नाम सर्वसम्मत अनुमोदन गरेको हो ।
What you should know
काठमाडौँ — संसदीय सुनुवाइ समितिले प्रधानन्यायाधीशमा मनोजकुमार शर्माको नाम अनुमोदन गरेको छ । संसदीय सुनुवाइपछि शर्माको नाम प्रधानन्यायाधीशमा सर्वसम्मतिले अनुमोदन भएको हो ।
सिंहदरबारमा मंगलबार बसेको सुनुवाइ समितिको बैठकले शर्माको नाम सर्वसम्मत अनुमोदन गरेको समिति सभापति बोधनारायण श्रेष्ठले जानकारी दिए । अब राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले शर्मालाई प्रधानन्यायाधीश नियुक्त गर्नेछन् ।
शर्माले संसदीय सुनुवाइ समितिमा न्यायिक सुधारसम्बन्धी आफ्नो कार्ययोजना पेस गरेका थिए । साथै सांसदहरूले सोधेका प्रश्नहरूको पनि जवाफ दिएका थिए । सुनुवाइका क्रममा सांसदहरूले दरपीठविरुद्धको निवेदन दर्ता नगर्न दबाब दिएको, अदालतमा ग्रुपिज्म रहेको र एनसेलको कर विवादलगायतका मुद्दामा गरेका फैसलाबारे पनि सवाल उठाएका थिए ।
संवैधानिक परिषद्को गत वैशाख २४ गतेको बैठकले सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश शर्मालाई भावी प्रधानन्यायाधीशमा नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको अध्यक्षतामा बसेको परिषद् बैठकले चौथो वरीयताका शर्मालाई सिफारिस गरेको थियो । यससँगै सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठतम न्यायाधीशलाई प्रधानन्यायाधीश बनाउने परम्परा तोडिएको छ ।
संवैधानिक परिषद्ले बहुमतको निर्णयबाट प्रधानन्यायाधीशमा नाम सिफारिस गरेको हो । निर्णयमा परिषद्का सदस्यद्वय राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष नारायण दाहाल र प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसका संसदीय दल नेता भीष्मराज आङ्देम्बेले लिखित असहमति राखेका थिए।
बैठकको अध्यक्षता गरेका प्रधानमन्त्री शाहले चौथो वरीयतामा रहेका शर्माको नाम अघि बढाएपछि राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष दाहाल र कांग्रेस संसदीय दल नेता आङ्देम्बेले असहमति जनाएका थिए । उनीहरूले परम्पराको विषय उठाएपछि शाहले ‘अब परम्परा भनेर नहुने, न्याय सम्पादन र विज्ञता पनि ख्याल गर्नुपर्ने’ तर्क गरेका थिए ।
को हुन् शर्मा ?
४ असार २०२७ मा वीरगन्जमा जन्मिएका मनोजकुमार शर्माले काठमाडौंस्थित नेपाल ल क्याम्पसबाट बीएल तथा भारतको पुने विश्वविद्यालयबाट व्यापार तथा संवैधानिक कानुनमा एलएलएम गरेका छन् । उनले त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट ‘नेपालको श्रम कानुनको सन्दर्भमा संगठन स्वतन्त्रता’ मा विद्यावारिधि पनि प्राप्त गरेका छन् ।
उनी पूर्वप्रधानन्यायाधीश दामोदर शर्माका भतिज हुन् । २०५१ मा अधिवक्ताको लाइसेन्स लिएका मनोजकुमार शर्माले वकालत गर्दा विभिन्न कम्पनी तथा संस्थालाई कानुनी परामर्श पनि प्रदान गरेका थिए । शर्माले २०६० देखि २०६५ सम्म बीबीएस तहका विद्यार्थीलाई कानुन विषयमा अध्यापन गरेका थिए ।
उनी ६ वैशाख २०७६ मा सर्वोच्च अदालतको स्थायी न्यायाधीश भएका थिए । २३ माघ २०८० देखि उनी संवैधानिक इजलासमा सदस्य रहँदै आएका छन् । २२ पुस २०७९ देखि १२ भदौ २०८१ सम्म उनी न्यायमा पहुँच आयोग सदस्य हुँदै अध्यक्ष भएका थिए । शर्मा २०७७–२०७९ सम्म सर्वोच्च अदालतको सूचना प्रविधि समितिका सदस्य थिए ।
जेठ २०७० देखि मंसिर २०७२ सम्म उनी पुनरावेदन अदालतमा अतिरिक्त न्यायाधीश थिए । २०६३ को अन्तरिम संविधानमा पुनरावेदन अदालतमा अतिरिक्त न्यायाधीश राख्ने चलन थियो । शर्मा जेठ २०७० देखि भदौ २०७१ सम्म बुटवलमा र असोज २०७१ देखि मंसिर २०७२ सम्म पाटनमा अतिरिक्त न्यायाधीश थिए ।
