मंगलबार संसदीय सुनुवाइका क्रममा शर्माले भने, 'मेरो आदेशले दरपीठ हुने भन्दा पनि प्रशासनले गर्ने हो । प्रशासनले आफ्नो विवेकबाटै गरेको होला । यसमा मेरो टिप्पणी छैन ।'
काठमाडौँ — प्रस्तावित प्रधान्यायाधीश मनोजकुमार शर्माले रिट दर्ता गर्ने वा दरपीठ गर्ने जिम्मा सर्वोच्च प्रशासनकै भएको र त्यसमा आफ्नो कुनै हात नभएको बताएका छन् ।
मंगलबार संसदीय सुनुवाइका क्रममा शर्माले भने, 'मेरो आदेशले दरपीठ हुने भन्दा पनि प्रशासनले गर्ने हो । प्रशासनले आफ्नो विवेकबाटै गरेको होला । यसमा मेरो टिप्पणी छैन ।'
प्रधानन्यायाधीश सिफारिसविरुद्धको रिट दरपीठ गर्ने आदेशविरुद्धको निवेदन दर्ता गर्न कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले दिएको आदेश सर्वोच्च अदालत प्रशासनले अवज्ञा गरेको छ । मल्लले सोमबार निवेदन दर्ता गर्न आदेश दिए पनि सर्वोच्च प्रशासनले अहिलेसम्म पनि पालना गरेको छैन ।
संवैधानिक परिषद्ले वरिष्ठताका आधारमा सिफारिस गर्ने परम्परा तोडेर सर्वोच्चका न्यायाधीश मनोज शर्मालाई प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस गरेको थियो ।
परिषद्को उक्त निर्णयविरुद्ध वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी र अधिवक्ता प्रेमराज सिलवालले २५ वैशाखमा रिट पेस गरे पनि सर्वोच्च प्रशासनले दर्ता गर्न अस्वीकार गरेको थियो ।
