काठमाडौँ — प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस डा. मनोज कुमार शर्माले संसदीय सुनवाइ समितिमा आफ्नो कार्ययोजना पेश गरेका छन् । 

मंगलबार बिहानदेखि सुरु भएको संसदीय सुनुवाइ समितिमा प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश शर्माले न्यायिक सुधारसम्बन्धी आफ्नो कार्ययोजना पेश गरेका हुन् ।

संसदीय सुनुवाइ समितिमा उनीमाथि परेका उजुरीको विवरण र शर्माका कार्ययोजना सांसदहरुलाई वितरण गरिएको छ । उनले उक्त कार्ययोजना लागू भएपछि प्राप्त हुने उपलब्धिबारे पनि उल्लेख गरेका छन् ।शर्माविरुद्ध १६ थान उजुरी परेका छन् । 

शर्माले न्यायिक सुशासन, पारदर्शिता, व्यावसायिक दक्षता, निष्पक्षता तथा छिटोछरितो न्याय सम्पादन गर्ने आफ्नो कार्ययोजनामा उल्लेख गरेका छन् । संगठनात्मक संरचनाको पुनर्संरचना गरी पर्याप्त न्यायिक जनशक्तिको व्यवस्थापन गर्ने, फैसला कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउने, न्यायमा पहुँच अभिवृद्धि गर्ने,     सूचना प्रविधिमैत्री अदालतको स्थापना गर्नेलगायतका कार्ययोजना पेश गरेका छन् । 

उनले आफ्नो कार्ययोजना लागु भए प्राप्त हुने उपलब्धिमा न्यायिक सेवा प्रवाहमा सूचना प्रविधिको प्रयोगको समुचित स्तर कायम भई प्रविधिमैत्री अदालतको अवधारणा साकार हुने, फरक मुद्दा व्यवस्थापन पद्धतिले निर्दिष्ट गरेको अवधिअनुसार बढीमा १८ महिनाभित्र मुद्दा फर्छ्याैट  हुने, न्यायमा सहज पहुँचको सुदृढ अवस्था तथा क्षतिपूर्तिसहितको पीडितमैत्री न्याय प्रणाली सुनिश्चित हुनेछ उल्लेख गरेका छन् । 

न्यायिक कामकारबाहीमा शीघ्रता, गुणस्तर तथा सेवा प्रवाहमा प्रभावकारिता सुनिश्चित भई अदालतप्रतिको जनआस्था अभिवृद्धि हुने, न्यायपालिकामा न्यायिक सुशासन, उत्तरदायित्व, जवाफदेहिता तथा न्यायिक निष्ठा र सदाचारको उच्चतम स्तर कायम हुने पनि उनले आफ्नो कार्ययोजनबाट प्राप्त हुने उपलब्धिमा छ । 

न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रिया विवादरहित, पारदर्शी र अनुमानयोग्य हुने र न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता, क्षमता तथा समग्र न्यायिक कार्यको सुदृढीकरणमार्फत अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा विकसित कानुनको शासनसम्बन्धी मानकमा नेपालको स्तर सुधार हुने उनको योजनामा छ ।