काठमाडौँ — आर्थिक सूचकांकमा पछाडि परेका प्रदेशहरू सुदूरपश्चिम, मधेश र कर्णाली एसईई नतिजामा पनि कमजोर देखिएका छन् । यसपालि सुदूरपश्चिम सबैभन्दा कमजोर देखिएको छ भने गतवर्ष मधेश सबैभन्दा कमजोर थियो । कक्षा १० (एसईई) र ११–१२ को नतिजामा कर्णाली, मधेश र सुदूरपश्चिम राष्ट्रिय औसतभन्दा पछाडि पर्दै आएका छन् । 

देशभरबाट यस पटक ६६ प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण हुँदा सुदूरपश्चिमबाट ५१ प्रतिशत मात्र उत्तीर्ण भए । मधेशबाट साढे ५८ प्रतिशत र कर्णालीबाट ५९ प्रतिशत विद्यार्थी कक्षा ११ मा भर्नाका लागि योग्य भए । लुम्बिनी पनि नतिजामा राष्ट्रिय औसतभन्दा पछाडि देखिएको छ । ६१ प्रतिशत मात्र विद्यार्थी त्यहाँबाट उत्तीर्ण भए । बागमती, गण्डकी र कोशी प्रदेशले भने प्रायः राष्ट्रिय औसतभन्दा राम्रो नतिजा निकाल्दै आएका छन् । यसपालि कोशीबाट साढे ७० प्रतिशत, गण्डकीबाट ७३ र बागमतीबाट ७८ प्रतिशत उत्तीर्ण भएका छन् ।

सुदूरपश्चिम, मधेश र कर्णाली प्रदेश प्रतिव्यक्ति आयमा पनि पछाडि छन् । आर्थिक सर्वेक्षण ०८१/८२ अनुसार प्रतिव्यक्ति जीडीपी अमेरिकी डलरमा बागमतीको २६०१, गण्डकीको १६२०, कोशीको १४०२, लुम्बिनीको १२०१, सुदूरपश्चिमको ११५३, कर्णालीको १०८९ र मधेशको ९३२ छ । सुदूरपश्चिम, मधेश र कर्णालीमा गरिबी राष्ट्रिय औसतभन्दा बढी छ । राष्ट्रिय तथ्यांक विभागका अनुसार सुदूरपश्चिममा ३४.१६, कर्णालीमा २६.६९ र मधेशमा २२.५३ प्रतिशत जनसंख्या गरिबीको रेखामुनि छन् । ‘गरिबीको लघु क्षेत्र अनुमान’ प्रतिवेदन अनुसार औसत राष्ट्रिय गरिबी दर २०.२७ प्रतिशत छ ।

एसईईमा सुधार, ६६ प्रतिशत उत्तीर्ण

गतवर्ष एसईईमा देशभर ६२ प्रतिशत उत्तीर्ण हुँदा मधेशबाट २८, सुदूरपश्चिमबाट ५५, कर्णालीबाट ७० र लुम्बिनीबाट ५१ प्रतिशत उत्तीर्ण थिए ।गतवर्ष एसईईमा देशभर ६२ प्रतिशत उत्तीर्ण हुँदा मधेशबाट २८, सुदूरपश्चिमबाट ५५, कर्णालीबाट ७० र लुम्बिनीबाट ५१ प्रतिशत उत्तीर्ण थिए । गतवर्ष राष्ट्रिय औसतमा राम्रो देखिएको कर्णाली यसपालि खस्केको छ । 

गतवर्ष कक्षा १२ मा देशभर ६१ प्रतिशत उत्तीर्ण हुँदा कर्णालीबाट ५०, मधेशबाट साढे ५३, सुदूरपश्चिमबाट ५४ र लुम्बिनीबाट ५५ प्रतिशत उत्तीर्ण भएका थिए । कोशी, बागमती र गण्डकीबाट क्रमशः ६०, ७० र ६४ प्रतिशत उत्तीर्ण थिए । साक्षरता प्रतिशत कमजोर रहेको स्थानमा विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धि पनि कमजोर देखिन्छ । साक्षरता प्रतिशत मधेशमा ६८, सुदूरपश्चिममा ७३, कर्णालीमा ७६, कोशीमा ७८, लुम्बिनीमा ८०, बागमती र गण्डकीमा ८३ प्रतिशत हाराहारीमा छ । सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयका पूर्वउपकुलपति प्राध्यापक अम्मराज जोशी अभिभावकको शिक्षा र आर्थिक अवस्थाले पनि विद्यार्थीको नतिजा प्रभावित हुने बताउँछन् । ‘पहाडी जिल्लामा विषयगत शिक्षकको अभाव देखिन्छ, विज्ञ शिक्षकको पनि कमी छ, विद्यालयमा स्रोतसाधन पर्याप्त देखिँदैन,’ उनले भने, ‘अभिभावकको आर्थिक अवस्था र शिक्षा पनि कमजोर छ, त्यसले विद्यार्थीको अवस्थालाई पनि कमजोर बनाएको छ ।’

सुदूरपश्चिम र कर्णालीको शैक्षिक प्रणालीमा रहेका धेरै खालका कमीकमजोरीले नतिजा कमजोर बन्न पुगेको जोशीले औंल्याए । समग्र प्रणालीमा नै सुधार गर्न नसके नतिजामा प्रगति नहुने उनको भनाइ छ । ‘शैक्षिक पूर्वाधार, शिक्षकको लगनशीलता पनि कमजोर छ, शिक्षा प्रणालीको समग्र प्रक्रियामा पनि पुनर्विचार गर्नुपर्छ, शिक्षकको क्षमता बढाउनुपर्छ,’ उनले भने ।

एसईईमा कर्णालीबाट १९ हजार ९५ विद्यार्थी उत्तीर्ण

सरोकारवालाको सरकारी विद्यालयप्रतिको लगाब, सुझाव कमजोर बन्दै गएकाले त्यहाँका विद्यार्थीको नतिजा सुधारको पाटो पनि चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको उनले जनाए । विद्यालय नियमनलाई बलियो बनाउँदै लगानी बढाएर सुधार अभियान नै चाल्नुपर्ने प्राध्यापक जोशीले सुझाव दिए । 

सुदूरपश्चिममा विद्यालय तहमा करिब ७ लाख विद्यार्थी अध्ययरत छन् । स्थायी, अस्थायी र राहत गरी त्यहाँ १७ हजार शिक्षक सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत छन् । शिक्षा मन्त्रालयकै तथ्यांकअनुसार सामुदायिक विद्यालयमा ५० हजारभन्दा बढी विषयगत शिक्षकको अभाव छ । गणित, विज्ञान, अंग्रेजीलगायत विषयको शिक्षक अभावको समस्या छ । बोर्डको नतिजाअनुसार विद्यार्थी सबैभन्दा बढी क्रमशः अंग्रेजी, गणित र विज्ञान विषयमा अनुत्तीर्ण हुने गरेका छन् । २०५७ देखि देशभरका कुनै पनि सामुदायिक विद्यालयमा एउटा पनि शिक्षक दरबन्दी थप हुन सकेको छैन । कक्षा ११ र १२ मा स्थायी शिक्षक दरबन्दी शून्य छ । सरकारले स्थायी शिक्षक पदपूर्ति गर्न नसक्दा राहत कोटा, अस्थायी र करारमा खटाउने गरिएको छ ।

एसईई २०८२ : ३.६० देखि ४ जीपीए ल्याउने ४८, ३९२ जना

जुम्ला बहुमुखी क्याम्पस प्रमुख प्रकाशचन्द्र खत्रीले दुर्गम क्षेत्रमा पढ्ने/पढाउने संस्कृतिको विकास नभएका कारण उल्लेख नतिजा प्राप्त हुन नसकेको जनाए । ‘सुदूरपश्चिम, मधेश र कर्णालीको उस्तैउस्तै समस्या हो, कर्णालीमा समयमा पाठ्यपुस्तक पाउनै चुनौती छ, कक्षाकोठामा शैक्षिक सामग्री प्रयोग पनि हुँदैन,’ उनले भने, ‘सिक्ने, सिकाउनेभन्दा पनि चिट चोर्ने/चोराउने प्रवृत्ति बढी छ । कोचिङ कक्षा फेसनका रूपमा छ । सिकाइभन्दा पनि परीक्षा केन्द्रित पठनपाठन हुने गरेको छ । त्यसले नतिजा राम्रो दिँदैन ।’ 

शैक्षिक गुणस्तर सुधार गर्न सरकार, अभिभावक, शिक्षक र विद्यार्थी कसैले ध्यान नदिएको उनले सुनाए । ‘सबैले सहकार्य गरे मात्र सुधार सम्भव छ, परीक्षा दिएर पास हुने र प्रमाणपत्र लिने उद्देश्य मात्र राख्दा समस्या रहेको हो,’ क्याम्पस प्रमुख खत्रीले भने । कर्णालीमा विद्यालय तहमा करिब ५ लाख विद्यार्थी अध्ययनरत छन् । साढे १२ हजार शिक्षक कार्यरत छन् । तर दुर्गममा स्थायी शिक्षक नटिक्ने समस्या विद्यालयले भोग्दै आएका छन् ।

एसईई ग्रेडवृद्धि परीक्षा असार १ गतेदेखि

अर्कोतर्फ बालबालिकाको सिकाइ उपलब्धि कमजोर रहेका प्रदेश र विषयमा नै विद्यार्थीको नतिजा पनि निराशाजनक रहेको छ । शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण केन्द्रका महानिर्देशक जयराम अधिकारीले सिकाइ उपलब्धिमा नै सुधार नभए नतिजामा सुधार गर्न नसकिने बताए । ‘सिकाइ उपलब्धि परीक्षण र नतिजा विद्यार्थी मूल्यांकन फरक/फरक कुरा हुन्, विद्यार्थीले सिकाइमा पर्याप्त सहयोग नपाउँदा नतिजा कमजोर देखिने गरेको छ,’ उनले भने, ‘सिकाइ उपलब्धिको अवस्था र समग्र नतिजाको अवस्था लगभग उस्ताउस्तै छ ।’ 

विद्यार्थीको सिकाइ प्रक्रियामा नै सुधार गर्नुपर्ने उनले औंल्याए । ‘बालबालिकाले सहयोग खोजेका छन् । उनीहरूको सिकाइमा घरपरिवार, विद्यालय, शिक्षक, समुदायदेखि राज्यले सहयोग र उपयुक्त वातावरण निर्माण गर्नुपर्छ । त्यसपछि स्वतः नतिजा राम्रो आउँछ,’ महानिर्देशक अधिकारीले भने ।

अभिभावकमा शिक्षाको कमी र आर्थिक अवस्थाका कारण देशभर नै विद्यार्थीले बीचैमा कक्षा छाड्ने दर उच्च छ । २०७३ मा कक्षा १ मा भर्ना भएका विद्यार्थीले २०८२ मा एसईई दिएका थिए । शिक्षा मन्त्रालयको फ्याल्स रिपोर्टअनुसार त्यतिबेला कक्षा १ मा ५ लाख ३० हजार १ सय ७६ छात्रा र ५ लाख २३ हजार ६ सय ४८ छात्र गरी १० लाख ५३ हजार ८ सय २४ जना भर्ना भएका थिए । तीमध्ये २०७३ को शैक्षिक सत्रको अन्त्यमा ९ लाख २७ हजार ९ सय ९३ विद्यार्थी मात्र कक्षा १ को परीक्षामा सहभागी भए । परीक्षा बोर्डको तथ्यांकअनुसार ४ लाख ३० हजार ६ सय ६७ विद्यार्थी मात्र एसईई परीक्षामा सहभागी भए । अर्थात् ६ लाख २३ हजार १ सय ५७ विद्यार्थी बीचैमा हराए ।

३० जिल्लाका विद्यार्थी पढिरहेको डहु माविबाट एसईईमा ११ जनाको ४ जीपीए

एसईई दिनेमध्ये पनि १ लाख ४६ हजार ५ सय ७ जना विद्यार्थी अनुत्तीर्ण भए । रामस्वरूप रामसागर क्याम्पस जनकपुरका क्याम्पस प्रमुख प्राध्यापक वसन्तकुमार कर्णले मधेशमा जबर्जस्ती पढ्ने र परीक्षा दिने प्रवृत्ति रहेका कारण नतिजा सन्तोषजनक प्राप्त हुन 

नसकेको जनाए । ‘मधेशको ठूलो समस्या भनेको आधारभूत तहको शिक्षण नै कमजोर छ । गतिलो पठनपाठन छैन । विद्यार्थी सामान्य नेपाली र अंग्रेजी लेख्न पढ्न सक्ने अवस्थामा छैनन्,’ उनले भने, ‘अभिभावकको आर्थिक अवस्था कमजोर छ । शिक्षित पनि कम छन् । धेरै विद्यार्थी बीचैमा कक्षा छाडेर जान्छन् । पढिराखेका विद्यार्थी पनि धेरै फेल हुन्छन् ।’ 

यस पटक मधेशमा मर्यादाविपरीत परीक्षा सञ्चालन र उत्तरपुस्तिका परीक्षण भएर नतिजामा गतवर्षभन्दा सुधार देखिएको उनले दाबी गरे । ‘यस पटक एसईई मर्यादाविपरीत सञ्चालन भयो, धेरै ठाउँमा मोबाइलबाटै चिट चोर्ने/चोराउने काम भए । उत्तरपुस्तिका पनि बिनातयारी चिनजानकै शिक्षकले परीक्षण गरेर नतिजा गतवर्षको भन्दा राम्रो देखियो,’ क्याम्पस प्रमुख कर्णले भने ।

एसईई नतिजा: जनप्रतिनिधिदेखि नाति उमेरका सित परीक्षा दिएकाहरू पनि उत्तीर्ण

यस पटक मधेशमा मर्यादाविपरीत परीक्षा सञ्चालन र उत्तरपुस्तिका परीक्षण भएर नतिजामा गतवर्षभन्दा सुधार देखिएको उनले दाबी गरे ।मधेशमा सबैभन्दा बढी १६ लाख २९ हजार विद्यार्थी पढ्छन् । १७ हजार ५ सय ४४ शिक्षक छन् । तर प्राथमिक तहको शिक्षक गुणस्तरीय नभएको उनले टिप्पणी गरे । ‘शिक्षक नियुक्तिमा मनोमानी हुँदा गुणस्तरीय शिक्षक नियुक्त हुन सकेको छैन । अस्थायी, करारमा आफ्ना मान्छे शिक्षक भर्ती गरिएको छ । उनीहरूले राम्रो पढाउन सक्दैनन्,’ कर्णले भने, ‘कक्षा १२ पास गरेर आएका विद्यार्थी पनि क्याम्पस भर्ना भएर पढ्न सक्षम खालका हुँदैनन् ।’ केन्द्रीय र स्थानीय सरकारले पनि विद्यालय शिक्षाको उचित नियमन गर्न नसकेकाले झनै विकृति मौलाएको उनले जनाए ।

मधेश धेरै विद्यार्थी भए पनि कम शिक्षक भएको प्रदेशमा पर्छ । शिक्षा मन्त्रालयको शैक्षिक तथ्यांकअनुसार कोशीमा १० लाख ८७ हजार विद्यार्थीका लागि ३० हजार शिक्षक छन् । बागमतीमा १३ लाख ६८ हजार विद्यार्थी छन् । शिक्षकको संख्या ३१ हजार रहेको छ । गण्डकीमा ५ लाख १० हजार विद्यार्थी छन् । शिक्षक २२ हजार १ सय १० जना कार्यरत छन् । लुम्बिनीमा साढे १२ लाख विद्यार्थी छन् । 

शिक्षकको संख्या करिब २४ हजार छ । शिक्षकको असमान वितरणलाई समान बनाउन सरकारले दुई दशकदेखि शिक्षक दरबन्दी मिलान गर्ने घोषणा गर्दै आएको छ, तर हुन सकेको छैन । फेरि पनि राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सोमबार संसद्मा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै शिक्षक दरबन्दी मिलान गर्ने बताएका छन् । शिक्षा विकास तथा मानवस्रोत विकास केन्द्रका प्रवक्ता महेन्द्र पराजुलीले नतिजा र विद्यार्थीले कक्षा छाड्ने प्रवृत्तिका विषयमा अध्ययन भइरहेको बताए ।