काठमाडौँ — त्रिभुवन विश्वविद्यालयले जग्गा तथा अचल सम्पत्तिसम्बन्धी छानबिन समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्दै अतिक्रमित जग्गा खाली गर्न ३५ दिने सूचना जारी गरेको छ। 

विश्वविद्यालयको सामान्य प्रशासन महाशाखाले बैशाख ४ गते जारी गरेको सूचनामा प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका तथा नभएका सबै त्रिवि जग्गा फिर्ता गर्न भनिएको छ। 

पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रितालको संयोजकत्वमा २०८१ मा गठन भएको छानबिन समिति स्वास्थ्य कारणले निष्क्रिय भएपछि महेन्द्रकुमार थापाको नेतृत्वमा चार सदस्यीय समितिले प्रतिवेदन तयार पारेको थियो। 

उक्त प्रतिवेदन प्रतिवेदन अनुसार २०१३ र २०३३ सालमा अधिग्रहणसहित त्रिविसँग कुल ५,०५० रोपनी ३ आना १ पैसा १ दाम जग्गा रहेको छ। तर त्यसमध्ये २,५३९ रोपनी जग्गा अतिक्रमण भएको, सम्झौता बिना वा सम्झौताभन्दा बढी क्षेत्र विभिन्न संघ–संस्थाले प्रयोग गरिरहेको उल्लेख छ।

विश्वविद्यालयको जग्गामा पेट्रोल पम्प, विद्यालय, पसल, ग्यारेज, नर्सरी, मठ–मन्दिर लगायत संरचना बनेका छन्। केही जग्गा सरकारी निकायले समेत प्रयोग गरिरहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

नेपाल क्रिकेट संघ (क्यान) ले सम्झौताभन्दा बढी जग्गा प्रयोग गरेको र न्यून भाडा दरमा सञ्चालन गरिरहेको प्रतिवेदनले देखाएको छ। कलेज अफ एजुकेशन अन्तर्गत ल्याब स्कुलले २० रोपनी अनुमति भए पनि १०९ रोपनीसम्म जग्गा ओगटेको देखिएको छ।