काठमाडौँ — सरकारले कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा नेपालको भूमि रहेको अडानलाई दोहोर्‍याएको छ । सरकारका प्रवक्ता शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलले सोमबार लिम्पियाधुरासम्मको भूमि नेपालको रहेकामा सरकार स्पष्ट रहेको बताएका छन् । साथै, उनले सीमा समस्याको समाधान वार्ताबाट गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेकोसमेत जनाएका छन् ।

भारतले नेपालको दाबीलाई ऐतिहासिक र तथ्य एवं प्रमाणमा आधारित नभएको भन्दै त्यसलाई अस्वीकार गरेको भोलिपल्ट नेपाल सरकारको प्रतिक्रिया आएको हो । नेपाली भूमि लिपुलेक हुँदै भारत र चीनबीच कैलाश मानसरोवर यात्राको तयारी गरिएपछि परराष्ट्र मन्त्रालयले त्यसको विरोध जनाउँदै आइतबार दुवै छिमेकीलाई ‘कूटनीतिक नोट’ पठाएको थियो । जसमा महाकाली नदी पूर्वका लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी नेपालको अभिन्न भूभाग रहेको तथ्यमा नेपाल सरकार अडिग रहेको उल्लेख थियो ।

सन् १८१६ को सुगौली सन्धिदेखि नै महाकाली नदी पूर्वको उक्त भूभाग नेपालको रहेको उल्लेख गरेको छ । नेपाली भूमि हुँदै गर्ने भनिएको कैलाश मानसरोवर यात्राका सम्बन्धमा नेपाल सरकारले आफ्नो स्पष्ट अडान र सरोकार भारत र चीन दुवै पक्षलाई कूटनीतिक माध्यमबाट पुनः अवगत गराएको परराष्ट्रका प्रवक्ता लोकबहादुर क्षेत्री पौडेलद्वारा आइतबार जारी ‘प्रेस नोट’ मा उल्लेखका गरेका थिए ।

यस विषयमा सरकार प्रतिबद्ध छ । परराष्ट्र मन्त्रालयले बोलेको छ । नोट पठाइएको छ । जहाँ सिमानाको विवाद छ, त्यो नेपालको भूमि हो : सस्मित पोखरेल, शिक्षामन्त्री तथा सरकारका प्रवक्तामंगलबार बिहान बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकपछि सञ्चारकर्मीसँगको अन्तर्क्रियामा मन्त्री पोखरेलले पनि दुवै देशलाई कूटनीतिक नोट पठाइएको जानकारी दिए । ‘यस विषयमा सरकार प्रतिबद्ध छ । परराष्ट्र मन्त्रालयले बोलेको छ । नोट पठाइएको छ । जहाँ सिमानाको विवाद छ, त्यो नेपालको भूमि हो,’ उनले भने, ‘हाम्रो भूमि हो भन्नेमा स्पष्ट छौं । भारतले पनि केही बोलेको छ । खुला सहकार्य, छलफलबाट यसको कुनै निकास निकाल्नुपर्छ भनेको छ । हामी त्यसका लागि प्रतिबद्ध छौं । दुई सरकारबीच सहकार्य हुने, छलफल हुने विषय हो । छलफल गर्न सकिन्छ ।’

परराष्ट्रमार्फत नेपाल सरकारले आफ्नो धारणा स्पष्ट गरेको केही घण्टामै आइतबार साँझ भारतीय विदेश मन्त्रालयले प्रतिक्रिया जनाएको थियो । मन्त्रालयका प्रवक्ता रणधीर जयसवालले भारतको धारणा सधैं स्पष्ट र स्थिर रहेको बताउँदै लिपुलेक पास सन् १८५४ देखि नै कैलाश मानसरोवर यात्राका लागि प्रमुख मार्ग रहेको बताएका थिए । ‘यस मार्गबाट दशकौंदेखि यात्रा भइरहेको छ, यो कुनै नयाँ विषय होइन,’ जयसवालले आफ्नो प्रतिक्रियामा भनेका छन्, ‘भारतले एकतर्फी रूपमा गरिने दाबीहरू न्यायोचित नभएको र ऐतिहासिक तथ्य एवं प्रमाणमा आधारित नभएको कुरा निरन्तर राख्दै आएको छ । यस्ता एकतर्फी दाबी भारतलाई स्वीकार्य छैन ।’ भारतले समाधान हुन बाँकी सीमालगायतका द्विपक्षीय सम्बन्धका सबै मुद्दामा नेपालसँग रचनात्मक संवादका लागि सधैं खुला रहेकोसमेत जनाएको छ ।

७ पूर्वराजदूतले भने- ‘सार्वभौम सीमा रक्षाका लागि अविलम्ब कूटनीतिक पहल गर’

भारतको विदेश मन्त्रालयले गत बिहीबार लिपुलेक पास भएर कैलाश मानसरोवर यात्रा सुरु हुने सम्बन्धमा सूचना जारी गरेको थियो । जुन र अगस्त महिनामा लिपुलेक पास हुँदै ५० जना भारतीय तीर्थ यात्रुलाई कैलाश मानसरोवर यात्रामा लगिने भारतको तयारी छ । त्यसका लागि इच्छुक नागरिकलाई अनलाइन आवेदन दिन भनिएको छ । लिपुलेक पास भएर ५० जना र सिक्किमको नाथुला पास भएर १० जनालाई कैलाश यात्रामा लगिने विदेश मन्त्रालयले उल्लेख गरेको छ । भारतको उक्त तयारीप्रति नेपालले आपत्ति जनाएको हो ।

लिपुलेक पास नेपालको पश्चिमी सीमा लिम्पियाधुराबाट ५६ किलोमिटरभित्रको भूमि हो । गत महिना भारतको विदेश मन्त्रालयले लिपुलेक पास भएर सीमापार व्यापारको तयारी गर्न पनि अनुमति दिएको थियो । उत्तराखण्डको पिथौरागढ जिल्ला प्रशासनले व्यापारका लागि आवश्यक तयारी थालिसकेको छ । लिपुलेक पास हुँदै सामान्यतया जुनदेखि सेप्टेम्बरसम्म व्यापार सञ्चालन हुने सिजन मानिन्छ ।

गत भदौको २ र ३ गते चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीको भारत भ्रमणका बेला भारतीय समकक्षी एस जयशंकरसँगको वार्तामा दुई देशबीच सीमा व्यापारलाई खोल्ने सहमति भएको थियो । भारत र चीनबीच भएको उक्त सम्झौताप्रति त्यसबेला पनि नेपालले आपत्ति जनाएको थियो । लिपुलेक पास हुँदै चीन र भारतले व्यापार गर्ने गरेको सहमतिपछि परराष्ट्र मन्त्रालयले ४ भदौमा जारी गरेको प्रेस नोटमा महाकाली नदी पूर्वका लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी नेपालको अभिन्न भूभाग रहेको प्रस्ट पारेको थियो । नेपालले भारत सरकारलाई उक्त क्षेत्रमा सडक निर्माण/विस्तार, सीमा व्यापारजस्ता कुनै पनि क्रियाकलाप नगर्न आग्रह गरेको थियो । नेपालको उक्त आग्रहलाई बेवास्ता गर्दै भारत र चीनले लिपुलेक पास भएर कैलाश मानसरोवर यात्रा पुनः सुरु गर्न तयारी थालेका छन् ।

लिपुलेक हुँदै गरिने व्यापार वा यात्राको सहमतिलाई लिएर नेपालले धेरै पहिलेदेखि विरोध जनाउँदै आएको छ । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले सन् २०१५ मा चीन भ्रमणमा गएका बेला भारत र चीनले लिपुलेक पास भएर व्यापार गर्ने सहमति गरेका थिए । त्यसैबेला नेपाल सरकारले दुवै देशलाई कूटनीतिक नोट पठाएर विरोध जनाएको थियो । उक्त भूमि नेपालको रहेको स्पष्ट पारेको थियो । नेपालको विरोधका बाबजुद भारतले नेपाली भूमिमा बाटो बनाएको, नेपाली भूमिलाई आफ्नो नक्सामा देखाएपछि विवाद बढ्दै गएको हो । वार्ताबाट सीमा विवाद सल्टाउन नेपालको आग्रहलाई भारतले बेवास्ता गरेपछि नेपालले जेठ २०७७ मा संविधान संशोधन गरेर लिम्पियाधुरासम्मको भूभागलाई नेपालको नक्सामा समेटेको थियो ।

000

कांग्रेसद्वारा नेपालको सार्वभौमिकताको सम्मान गर्न भारत र चीनलाई आग्रह

प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसले लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी क्षेत्रबारे भारत र चीनबीच भएको सहमतिप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण जनाउँदै उच्चस्तरीय कूटनीतिक वार्ता र संवादमार्फत समस्या समाधान गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको सोमबार बसेको बैठकले नेपालको भौगोलिक अखण्डता र सार्वभौमिकताको सम्मान गर्न भारत र चीन दुवैलाई कांग्रेसले आग्रह गरेको छ ।

बैठकबाट नेपाली भूमि लिपुलेक हुँदै कैलाश मानसरोवर यात्रा सञ्चालन गर्ने गरी भारत र चीनबीच भएको सहमतिलाई नेपालको जानकारी र सहमतिबिना गरिएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरिएको छ । कांग्रेसले लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी क्षेत्र नेपालको अविभाज्य भूभाग भएको आफ्नो पुरानै अडान दोहोर्‍याउँदै यस विषयमा पार्टी सधैं स्पष्ट र दृढ रहेको उल्लेख गरेको छ ।