७ पूर्वराजदूतले भने- ‘सार्वभौम सीमा रक्षाका लागि अविलम्ब कूटनीतिक पहल गर’

लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरा नेपालको अभिन्न भूभाग भएकाले चीन र भारत नेपालको सार्वभौमिकताप्रति संवेदनशील हुनुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ ।

वैशाख २१, २०८३

राजेश मिश्र

7 Former ambassadors say - 'Take immediate diplomatic initiatives to protect sovereign borders'

What you should know

काठमाडौँ — चीनका लागि नेपालका सात पूर्वराजदूतले नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सीमा रक्षाका लागि अविलम्ब कूटनीतिक पहल थाल्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा नेपालको अभिन्न अंगका रूपमा रहेको भन्दै चीन र भारत यसप्रति संवेदनशील हुनुपर्ने समेत उनीहरूले बताएका छन् ।

भारत र चीनले मानसरोवार जान नेपालको लिपुलेक बाटो प्रयोग गर्ने सहमति गरेको र त्यसलाई कार्यान्वयनमा लैजान तयारी गरिरहेका बेला नेपालले त्यसप्रति आपत्ति जनाइसकेको छ । यस विषयमा सरकारले दुवै देशलाई कूटनीतिक पत्राचार समेत गरिसकेको छ ।

यही पृष्ठभूमिमा चीनका लागि सात पूर्वराजदूत राजेश्वर आचार्य, महेश मास्के, कृष्णप्रसाद ओली, महेन्द्र पाण्डे, लीलामणि पौडेल, टंक कार्की र विष्णुपुकार श्रेष्ठले सोमबार संयुक्त वक्तव्य जारी गरेर सार्वभौम रक्षाका लागि प्रभावकारी कूटनीतिक पहल गर्न अपिल गरेका हुन् । उनीहरूले नेपाल सधैं एक चीन नीतिप्रति अडिग रहेको र यसलाई अझ प्रगाढ बनाउन सकिनेसमेत उल्लेख गरेका छन् । त्यस्तै, नेपालको भूमि समेत कुनै पनि मित्र शक्तिविरुद्ध प्रयोग हुन नदिन सरकारले लिँदै आएको अविचलित प्रतिबद्धताको स्मरण गराएका छन् ।

वक्तव्य जारी गर्नेमध्येका एक पूर्वराजदूत विष्णुपुकार श्रेष्ठले नेपालको सार्वभौमिकताको सम्मान चीन र भारत दुवैले गर्नुपर्ने र त्यसका लागि नेपाललले समेत आफ्नो स्पष्ट पोजिसनसहित प्रभावकारी कूटनीतिक पहल गर्न आवश्यक रहेको बताए । ‘नेपालको सार्वभौमिकताको सम्मान हुनुपर्छ । चीन र भारत दुवैले यसलाई सम्मान गर्नुपर्छ । कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा नेपालको भूभाग हो,’ उनले भने, ‘दुवै देशले नेपालको भूभागलाई लिएर एकतर्फी सहमति गरेर नेपालको बाटो प्रयोग गर्ने तयारी गर्नु सार्वभौमिकता माथि प्रश्न हो । हामीलाई यो स्वीकार्य हुँदैन । यो विषयलाई सरकारले प्रभावकारी कदम चालोस् ।’

विज्ञप्ति जारी गर्ने सातै राजदूतले नेपाल सरकारले जारी गरेको वक्तव्यको समेत सराहना गरेका छन् । ‘चीन र नेपालले सामाजिक र आर्थिक विकासमा पहिलेभन्दा अझ बढी पारस्पारिक सहयोग गर्दै विकास परियोजनाहरुलाई तदारूकताका साथ पूरा गर्न अग्रसर हुनुपर्छ । सरकारी स्तरमा मात्रै होइन, जनस्तरमा पनि आपसी सम्बन्धलाई सुदृढ गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा हामी सबैको सहमति छ,’ अपिलमा भनिएको छ, ‘लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरा नेपालको अभिन्न भूभाग भएको हुँदा मित्रराष्ट्र चीन र भारत नेपालको सार्वभौमिकता प्रति संवेदनशील हुने विश्वास व्यक्त गर्दै नेपाल सरकारले जारी गरेको वक्तव्यको सराहना गर्दै आफ्नो सार्वभौम सीमा रक्षाका लागि अविलम्ब कूटनीतिक पहल गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण समेत गर्दछौं ।’

उनीहरुले बदलिँदो विश्व राजनीतिलाई समेत ध्यानमा राखेर त्यसले नेपाललाई असर पारेको भन्दै चिन्तासमेत व्यक्त गरेका छन् । यसमा समेत सरकारले संवेदनशील र प्रभावकारी परराष्ट्र नीति अपनाउनुपर्ने उल्लेख गरेका छन् ।

राजेश दुई दशकभन्दा बढी समयदेखि पत्रकारितामा सक्रिय मिश्र कान्तिपुर दैनिकका संवाददाता हुन्। उनी राजनीति, कुटनीति, निर्वाचन प्रणाली र संघीयताका बिषयमा लेख्छन् ।

Link copied successfully