संसद् छल्दै सिफारिस गरिएका ऐन स्वीकृत नगर्न राष्ट्रपतिलाई विपक्षी चार दलको आग्रह, सरकारले सही नियत र उद्देश्यसहित अध्यादेश जारी गर्न खोजेको सत्तारूढ रास्वपाको दाबी।
काठमाडौँ — संसदीय प्रक्रिया छलेर कानुन संशोधन गर्न सरकारले एकपछि अर्को अध्यादेश अघि बढाइरहेको छ । राष्ट्रपति कार्यालयमा सोमबार दुई अध्यादेश पठाएको मन्त्रिपरिषद्ले मंगलबार थप तीन अध्यादेश सिफारिस गरेको छ । राष्ट्रपतिबाट अध्यादेश जारी भने भइसकेको छैन ।
मन्त्रिपरिषद्ले सोमबार संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य र अधिकार तथा कार्यविधि) सम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको ऐन, २०६६ र सहकारी ऐन, २०७५ लाई संशोधन गर्ने अध्यादेश सिफारिस गरेको थियो । मंगलबार भने विश्वविद्यालय ऐन, स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान ऐन र केही नेपाल ऐन संशोधन अध्यादेश सिफारिस गरिएको हो । राष्ट्रपति कार्यालयका एक अधिकारीहरूका अनुसार अझै केही अध्यादेश आउने भनेर कर्मचारीहरूलाई जानकारी गराइएको छ ।
प्रधानमन्त्रीकी प्रेस तथा अनुसन्धान विज्ञ दीपा दाहालका अनुसार केही नेपाल ऐनअन्तर्गत २० ऐनलाई संशोधन गर्न अध्यादेश सिफारिस गरिएको छ ।प्रधानमन्त्रीकी प्रेस तथा अनुसन्धान विज्ञ दीपा दाहालका अनुसार केही नेपाल ऐनअन्तर्गत २० ऐनलाई संशोधन गर्न अध्यादेश सिफारिस गरिएको छ । त्यसअन्तर्गत शिक्षा, निजामती सेवा, मालपोत, जग्गा (नापजाँच), प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद्, नागरिक लगानी कोष, नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान ऐन छन् । विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, स्वास्थ्य सेवा, वैदेशिक रोजगार, संघीय संसद् सचिवालय, भूउपयोग, वन, सार्वजनिक खरिद, बिमालगायतका ऐन पनि अध्यादेशबाट संशोधन गर्न लागिएको हो ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयका एक अधिकारीका अनुसार विश्वविद्यालयसम्बन्धी केही ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश पनि सिफारिस गरिएको छ, जसअन्तर्गत १६ विश्वविद्यालयका ऐन छन् । यस्तै, स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानसम्बन्धी केही ऐन संशोधन अध्यादेशमार्फत ७ प्रतिष्ठानका ऐन संशोधन गर्न लागिएको छ ।
विश्वविद्यालय र प्रतिष्ठानमा रहेका पदाधिकारीको पदावधि खारेजीसम्बन्धी व्यवस्था अध्यादेशमार्फत संशोधन गर्न लागिएको ती अधिकारीले बताए । सबै विश्वविद्यालय र प्रतिष्ठानमा उपकुलपति र रजिस्टारको व्यवस्था छ, कतिपयमा रेक्टर पदसमेत छ । ती सबैको पदावधि चार वर्षको हुने कानुनी व्यवस्था छ ।
अध्यादेशमार्फत विश्वविद्यालय र स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका पदाधिकारीको पदावधि खारेज गरेर नयाँ पदपूर्तिको बाटो खुलाउने गरी कानुन संशोधन गर्न लागिएको प्रधानमन्त्री कार्यालयका एक अधिकारीले बताए । ‘अध्यादेशमा पदाधिकारीको कार्यावधि व्यवस्था गरिएको छैन,’ उनले भने ।
पदावधि तोकेर नियुक्ति गर्दा अवधि नपुग्दै निकाल्न पाइँदैन भनेर सर्वोच्च अदालतले थुप्रै पटक अन्तरिम आदेश जारी गरिसकेकाले सरकारले चलाखी अपनाएको हुन सक्ने एक कानुन व्यवसायीले बताए । विश्वविद्यालय र स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा राजनीतिक दलका विद्यार्थी संगठनहरू खारेज गरिने व्यवस्था पनि अध्यादेशमार्फत गरिँदै छ ।
प्रधानमन्त्रीकी प्रेस तथा अनुसन्धान विज्ञ दाहालले राजनीतिक प्रभाव र पहुँचका आधारमा विगतमा नियुक्त तथा मनोनीत सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्तिबारे विशेष व्यवस्था गर्ने गरीसमेत ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश पनि सिफारिस गरिएको जानकारी दिइन् । तर यो अध्यादेश राष्ट्रपति कार्यालयमा पुगेकोबारे खुलाइएको छैन ।
संसद् छल्दै सिफारिस गरिएका ऐन स्वीकृत नगर्न राष्ट्रपतिलाई विपक्षी चार दलको आग्रह, सरकारले सही नियत र उद्देश्यसहित अध्यादेश जारी गर्न खोजेको सत्तारूढ रास्वपाको दाबी।सरकारले सार्वजनिक निकायमा हुने नियुक्तिलाई पारदर्शी र प्रतिस्पर्धी बनाउने, दलीय राजनीतीकरण अन्त्य गर्ने, सार्वजनिक निर्माणलाई तीव्रता दिने, सहकारीका साना बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्ने तथा भूमि, मालपोत र नापीलगायतका सेवा प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यसहित सरकारले अध्यादेश अघि बढाएको दाहालको भनाइ छ ।
शीतल निवास स्रोतका अनुसार अध्यादेशले जग्गाको दर्ता मालपोत कार्यालयमै गएर गर्नुपर्ने विद्यमान कानुनी व्यवस्थालाई संशोधन गर्दै स्थानीय तहलाई नै अधिकार दिने व्यवस्था गरेको छ । वन र निकुञ्ज ऐन संशोधन गर्दै राष्ट्रिय वनको भूउपयोगसम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेशमा राखिएको छ । निजामती सेवा ऐन संशोधन गरेर दलीय आबद्धता रहेका ट्रेड युनियन नरहने व्यवस्था गरिँदै छ ।
सोमबार सिफारिस गरिएको सहकारीसम्बन्धी अध्यादेश भने भाषागत त्रुटि थुप्रै रहेको भन्दै सच्याएर पठाउन राष्ट्रपति कार्यालयले सरकारलाई फिर्ता पठाएको छ । ‘सहकारीसम्बन्धी अध्यादेश समयसापेक्ष छ, यो आवश्यक पनि छ । तर सरकारले पठाएको अध्यादेशमा कतै दफा नमिलेको र कतै भाषा नमिलेको देखियो, सहकारी भन्नुपर्ने ठाउँमा सरकारी लेखिएको पनि देखियो,’ राष्ट्रपति कार्यालयका एक अधिकारीले भने, ‘यसलाई हामीले मिलाउँदा किर्ते गरेको आरोप आउन सक्छ । त्यसैले सरकारका प्रतिनिधिहरूलाई नै मिलाएर पठाउन भनेका छौं ।’ राष्ट्रपतिले अध्ययन गरिसकेका कारण सहकारीसम्बन्धी अध्यादेश जारी गर्न समस्या नभएको ती अधिकारीले बताए । अन्य अध्यादेश भने राष्ट्रपति पौडेल आफैं, कानुनी सल्लाहकार र कर्मचारीले ऐनका प्रबन्धसँग भिडाएर अध्ययन गरिरहेका छन् ।
यता संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने विपक्षी दलहरू कांग्रेस, एमाले, नेकपा र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले संवैधानिक रूपमा ‘अत्यावश्यक’ र ‘तत्काल’ को अवस्थामा मात्र प्रयोग गर्नॅपर्ने अध्यादेशलाई नियमित विधायिकी जस्तो औजार बनाएको भन्दै विरोध गरेका छन् । आह्वान भइसकेको संसद् स्थगन गरेर सरकारले अध्यादेशको सहारा लिनु कार्यपालिकाले विधायिकामाथि हस्तक्षेप भएको उनीहरूको ठहर छ ।
८ वैशाखको मन्त्रिपरिषद् निर्णयअनुसार सिफारिस गरिएबमोजिम राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले १७ वैशाखका लागि संघीय संसद्को अधिवेशन बोलाएका थिए । तर १० वैशाखमा मन्त्रिपरिषद्ले संसद् अधिवेशन स्थगन गर्न सिफारिस गरेको थियो, त्यहीबमोजिम अधिवेशन स्थगनको सूचना जारी गरिएको थियो ।
सरकारले सिफारिस गरेका अध्यादेश जारी नगर्न विपक्षी दलका नेताहरूले राष्ट्रपति पौडेलको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । यस सम्बन्धमा छलफल गर्न कांग्रेस, एमाले, नेकपा र राप्रपाको संयुक्त बैठक बुधबार सिंहदरबारमा बसेको थियो । ‘अध्यादेशहरू संसद् छल्ने उद्देश्यसाथ सिफारिस भएकाले स्वीकृत नगर्न राष्ट्रपतिसमक्ष हार्दिक अनुरोध गर्छौं,’ चार दलले जारी गरेको संयुक्त विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
राष्ट्रपति पौडेलका लागि सबैभन्दा पेचिलो संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेशमा भएको छ । शीतल निवासका एक अधिकारीका अनुसार यससम्बन्धमा कानुनी राय बुझ्न राष्ट्रपतिले बिहीबार वा शुक्रबार संविधानविद्सँग छलफल गर्ने योजना बनाएका छन् ।
राष्ट्रपति पौडेलका लागि सबैभन्दा पेचिलो संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेशमा भएको छ । शीतल निवासका एक अधिकारीका अनुसार यससम्बन्धमा कानुनी राय बुझ्न राष्ट्रपतिले बिहीबार वा शुक्रबार संविधानविद्सँग छलफल गर्ने योजना बनाएका छन् । ‘संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेशमा राष्ट्रपतिले दोहोरो मापदण्ड राख्ने कि नराख्ने भन्ने समस्या छ । यसअघि संसद्का दुवै सदनबाट पारित भएर प्रमाणीकरणका लागि आएको विधेयक राष्ट्रपतिले संविधानको मर्मविपरीत रहेको भन्दै फिर्ता गर्नुभएको थियो । गत मंसिरमा सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले संसद्बाट पारित त्यही विधेयकको हुबहु व्यवस्था राखेर सिफारिस गरेको अध्यादेश होल्ड गरियो,’ ती अधिकारीले भने, ‘यस पटक के गर्ने भन्नेमा एक पटक संविधानविद्सँग छलफल गर्ने राष्ट्रपतिको योजना छ ।’
संवैधानिक परिषद्मा प्रधानमन्त्री अध्यक्ष, प्रधानन्यायाधीश, सभामुख, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष, उपसभामुख र प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता सदस्य रहने संवैधानिक व्यवस्था छ । कार्यकारीको स्वेच्छारिता रोक्दै शक्ति सन्तुलन र नियुक्तिको निष्पक्षता कायम राख्ने गरी राज्यका सबै अंगको प्रतिनिधित्व हुने गरी परिषद् गठन हुने व्यवस्था संविधानमा गरिएको हो । तर सरकारले अध्यक्षसहित तीन सदस्यबाटै नियुक्तिको सिफारिस गर्न सक्ने गरी अध्यादेशबाट संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी ऐन संशोधन गर्न लागेको हो । यस्तो व्यवस्थाले लोकतान्त्रिक प्रक्रिया, संस्थागत स्वायत्तता र शक्ति सन्तुलनको मान्यतालाई कमजोर बनाउने संविधानविद्हरूले बताउँदै आएका छन् ।
राष्ट्रपति पौडेलले संघीय संसद्का दुवै सदनबाट पारित भई प्रमाणीकरणका लागि पठाइएको विधेयक फिर्ता पठाउँदा पनि न्यूनतम कुल सदस्यको बहुमत हुनुपर्ने स्मरण संसद्लाई गराएका थिए । ‘कथंकदाचित सर्वसम्मति हुन नसके कुनै पनि तरहले कुल संख्याको बहुमत ओझेलमा पर्नॅ हुँदैन र बहुमतका आधार नै निर्णयको अन्तिम आधारस्तम्भ मानिनुपर्छ,’ विधेयक फिर्ता पठाउनुपर्नाको कारण उल्लेख गर्दै राष्ट्रपति पौडेलले भनेका थिए । ‘यो अध्यादेश जारी गर्दा दोहोरो मापदण्ड अपनाएको देखिन्छ, त्यसैले राष्ट्रपतिले तत्काल जारी नगर्न पनि सक्नुहुन्छ,’ शीतल निवासका एक अधिकारीले भने, ‘अरू अध्यादेश भने अध्ययन गरेर आवश्यकता र औचित्यका आधारमा जारी हुन्छन् ।’
