काठमाडौँ — राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को संसदीय दलको अनौपचारिक बैठकले सुकुमवासी बस्ती खाली गराउने र अध्यादेश जारी गर्ने सरकारको कदमको बचाउ गरेको छ । बुधबार दिउँसो सिंहदरबारस्थित रास्वपा संसदीय दलको कार्यालयमा बसेको राजधानीमा उपलब्ध सांसदहरूको बैठकले सरकारले सुकुमवासीलाई घरबारविहीन बनाउन नखोजेको र सही नियत र उद्देश्यले अध्यादेश जारी गर्न खोजेको निष्कर्ष निकालेको हो ।

रास्वपा प्रवक्ता मनीष झाका अनुसार छलफलमा काठमाडौंमा उपलब्ध कम्तीमा ५५ सांसद उपस्थित थिए । छलफलमा २५ सांसदले संसदीय भूमिका, सरकारका निर्णय र सांगठनिक विषयबारे जिज्ञासा र प्रश्न राखेका थिए । ‘सभापतिले सबैको जिज्ञासा सुन्नुभयो र उहाँ र महामन्त्रीसमेत रहनुभएका प्रमुख सचेतक कवीन्द्र बुर्लाकोटीले प्रश्नको जवाफ दिनुभयो,’ झाले भने ।

बैठकमा सभापति लामिछानेले ‘जोखिमपूर्ण स्थानमा रहेका सुकुमवासीलाई पटकपटक सूचना दिएर सुरक्षित स्थानमा सरल तरिकाले सारिएको’ बताएका थिए । ‘लगत संकलन र व्यवस्थापनमा सरकार जिम्मेवार भएर काम गर्दै छ, कतै कुनै थप सजकता आवश्यक छ भने ध्यानाकर्षण गराउन अनुरोध छ,’ उनले भने, ‘ढलको छेउमा, बाढीको छेउमा बस्न बाध्य नागरिकको सुरक्षित बासस्थानबारे चिन्ता छ र सबैको भविष्यबारे चिन्ता गर्नु यो सरकारको कर्तव्य हो ।’ देशभरि नै रहेको समस्यालाई विशेष आयोग बनाएर शीघ्र काम गरिनेसमेत उनले बताए ।

बैठकपछि लामिछानेले कसैलाई विस्थापित र घरबारविहीन बनाउने उद्देश्य सरकारको नभएको बताएका थिए । ‘दुई दिन, चार दिन अलिकति दुःख भयो होला, स्रोत साधनको सीमितताले पनि दुःख भएको हुन सक्छ,’ उनले भने, ‘तर, कसैलाई पनि विस्थापित वा घरबारविहीन बनाउने, सडकमा ल्याउने अवस्था सरकारले सिर्जना गर्दैन ।’ सरकारले शुक्रबारदेखि काठमाडौंको थापाथली, गैरीगाउँ, मनोहरालगायत क्षेत्रका सुकुमवासी बस्ती खाली गराएको थियो । सुकुमवासीलाई पहिले विकल्प दिएर हटाउनुपर्ने भन्दै रास्वपाका कतिपय सांसदहरूले समेत टिप्पणी राखेका थिए ।

तर, लामिछानेले ‘नदी आसपास खतरा भएको स्थानको हकमा खाली गराउने काम मात्र भएको’ बताएका छन् । ‘अहिले प्रतिपक्षीसहित अन्य दलले राजनीतिक रूपमा गलत व्याख्या गरेको सुनेको छु,’ उनले भने, ‘सरकारले उहाँहरूले पाउने अधिकारको पनि ख्याल गरेको छ ।’ लामिछानेले ‘खतरापूर्ण रूपमा ज्यान जोखिममा राखेर खोला किनारमा बसेको र हडपिएको अवस्था जोकोहीले प्रस्ट देख्ने अवस्था भएको ठाउँमा मात्र त्यस्तो कदम चालिएको समेत जिकिर गरे । ‘प्रधानमन्त्रीले आफैंसमेत यी ठाउँहरू प्राथमिकतामा थिए भन्नुभएको छ, अन्य ठाउँको हकमा स्थानीय सरकारका क्षेत्राधिकारमा केन्द्र सरकार प्रवेश गर्ने कुरा रहँदैनन्् । कतिपय ठाउँमा स्थानीय सरकारले पनि त्यस्ता काम गरेका छन् । तर, उनीहरूको लगत राखेर व्यवस्थापन हुने प्रतिबद्धता व्यक्त भएका छन्,’ उनले भने । कतिपयले सुकुमवासी बस्ती खाली गराएको हकमा विरोधको गरेको सन्दर्भमा उनले ‘योभन्दा अझ राम्रो उपाय, अभ्यास भए त्यो सिक्न र हेर्न तयार’ रहेको बताएका छन् ।

अर्को प्रसंगमा लामिछानेले गृहमन्त्रीबाट राजीनामा दिएका सुधन गुरुङमाथि छानबिनको प्रक्रिया चाँडै सुरु हुने बताए । संसद् बैठक स्थगित गरेर अध्यादेश जारी गरिएका विषयमा समेत प्रश्न उठेका थिए । त्यसमा उनले सुशासनका एजेन्डासँग जोडिएका कतिपय विषयमा तत्काल सुधार गर्न अध्यादेश ल्याइएको जिकिर गरे । विगतमा भएका दलीयकरण र गलत नियुक्तिलाई नसच्याएसम्म जनताले चाहेअनुसार यो सरकारले काम गर्न नसक्ने बताउँदै लामिछानेले भने, ‘पहिले अध्यादेश दल फुटाउन वा विपक्षीलाई थुन्न ल्याइने अभ्यास थियो । अहिलेको अभ्यास कसैलाई दुःख दिन वा कसैलाई सुविधा दिन हैन, यो आवश्यक सुधारका लागि हो । यो कदम कानुनी दायरामा बसेर गरिँदै गरेको एक अभ्यास हो ।’

रास्वपाले प्रमुख प्रतिपक्षी दललाई लेखा समितिको सभापति दिएको उदाहरण प्रस्तुत गर्दै उनले आफूहरू राजनीतिक व्यवहार र लोकतान्त्रिक पद्धतिप्रति गम्भीर रहेको बताए । उनले अगाडि थपे, ‘कैयौं संवैधानिक आयोग, नियोगमा खाली स्थानहरू छन, महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू लिन व्यावहारिक कठिनाइ हुँदै छ वा कार्यवाहकले सम्झौता गरेर चलाउन बाध्य छन् । धेरै कुरामा समय कुरेर मात्र बसिरहन सकिँदैन । जनअपेक्षाअनुसार काम गर्न केही सक्रियता र नम्र राजनीतिक आक्रामकता देखाउन आवश्यक छ ।’