काठमाडौँ — सोमबार प्रमुख प्रतिपक्ष कांग्रेसले संसदीय दलको नेतामा भीष्मराज आङदेम्बेलाई चयन गरेसँगै लामो समयदेखि रिक्त संवैधानिक परिषद्ले पूर्णता पाएको छ ।

८ महिनादेखि संवैधानिक परिषद् रिक्त हुँदा सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीश, न्यायाधीश र अन्य संवैधानिक अंगमा पदाधिकारी सिफारिस हुन सकेको थिएन । 

संवैधानिक परिषद् प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा ६ सदस्यीय हुने संवैधानिक व्यवस्था छ। जहाँ प्रधानन्यायाधीश, सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, विपक्षी दलका नेता र उपसभामुख सदस्य रहनेछन् ।

हालको परिषद्‌मा प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह, कामु प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल, सभामुख डोलप्रसाद अर्याल, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष नारायण दाहाल, विपक्षी दलका नेता भीष्मराज आङ्देम्बे र उपसभामुख रुबीकुमारी ठाकुर सदस्य छन् ।तर प्रधानन्यायाधीश रिक्त भएको अवस्थामा प्रधानन्यायाधीश सिफारिस गर्ने बैठकमा भने कानुनमन्त्री सदस्यका रुपमा सहभागी हुने व्यवस्था संविधानको धारा २८४ मा छ ।

संवैधानिक परिषद् : सन्तुलित संयन्त्र, विवादित नियुक्ति, के रास्वपाले बदल्ला ?

विगतमा समावेशी नभएको आरोप खेप्दै आएको संवैधानिक परिषद्‌ मल्ल प्रधानन्यायाधीश भएमा दुई सदस्यीय महिला हुनेछ । यस्तो अवस्थामा संवैधानिक परिषद्‌मा महिला सहभागिता ३३ प्रतिशतभन्दा माथि हुनेछ । त्यस्तै, जनजातिबाट विपक्षी दलका नेता आङ्देम्बे, मधेशबाट प्रधानमन्त्री शाह र मधेसी दलित महिलाबाट उपसभामुख ठाकुर छन् । कामु प्रधानन्यायाधीश मल्ल पनि जनजाति महिला हुन् ।

संवैधानिक परिषद्ले प्रधानन्यायाधीश, संवैधानिक निकायका प्रमुख र पदाधिकारीहरू नियुक्तिको सिफारिस गर्नेछ । हाल प्रधानन्यायाधीश, प्रमुख निर्वाचन आयुक्त, अख्तियार दुरुपययोग अनुसन्धान आयोगमा एक सदस्य, मानव अधिकार आयोगमा एक सदस्य, महिला आयोग र वित्त आयोगमा पदाधिकारी रिक्त छन् । त्यस्तै विभिन्न देशका राजदूत पनि रिक्त रहेका छन् ।

प्रधानन्यायाधीश सिफारिसको बाटो खुल्यो

संवैधानिक परिषद्‌ले पूर्णता पाएसँगै कामुको भरमा चलेको सर्वोच्च अदालतले प्रधानन्यायाधीश पाउने बाटो खुलेको छ । प्रकाशमान सिंह राउतले उमेर हदले अनिवार्य रुपमा अवकाश पाएपछि सर्वोच्च अदालत कामुमा भरमा चल्दै आएको छ।

मल्लले वरिष्ठ न्यायाधीशका रुपमा सर्वोच्च अदालत चलाउँदै आएका छिन् । संविधानमा रिक्त हुनुभन्दा एक महिनाअघि सिफारिस हुनुपर्ने व्यवस्था भए पनि २३ र २४ भदौको जेन-जी आन्दोलनपछि बनेको सरकारले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेकाले सभामुख, उपसभामुख र प्रमुख प्रतिपक्ष दलको नेता नहुँदा संवैधानिक परिषद् अपूर्ण बनेको थियो ।

२१ फागुनमा भएको निर्वाचतपछि भने निर्वाचित प्रतिनिधिसभा आएकाले संवैधानिक परिषद्ले पूर्णता पाएको हो । सर्वोच्च अदालतको भावी प्रधानन्यायाधीशका लागि न्यायपरिषद्ले यसअघि नै तीन वर्षको योग्यता पुगेका ६ जनाको नाम सिफारिस गरेको थियो ।

परिषद्ले सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी, हरिप्रसाद फुयाल, मनोजकुमार शर्मा, नहकुल सुवेदी र तिलप्रसाद श्रेष्ठको रोष्टर संवैधानिक परिषद्लाई पठाएको थियो ।

सर्वोच्चको न्यायाधीश भएको तीन वर्ष पूरा भएका सबैको नाम संविधानअनुसार सिफारिस गरिएको थियो । विगतमा वरिष्ठताक्रम नमिची प्रधानन्यायाधीश नियुक्त गरिँदै आएकाले यसपटक पनि संवैधानिक परिषद्ले सोही बाटो लिने देखिन्छ ।

कानुनी रिक्तता कायमै

संवैधानिक परिषद्ले सोमबार पूर्णता पाए पनि कानुनी रिक्तता भने कायम छ । विगतमा धेरैपटक सरकारले संवैधानिक परिषद् (काम कर्तव्य र अधिकार) सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएको थियो । तर उक्त आध्यादेशको प्रतिस्थापन विधेयक पारित भएर जारी नभएको र जगाउने अध्यादेशसमेत नआएका कारण संवैधानिक परिपषद्‌सम्बन्धी कानुनमा केही शून्यता छ । अध्यादेशपछि बनेको विधेयक संसद्‌बाट पारित हुन नसक्दा पुरानो व्यवस्था खारेज भएको र नयाँ व्यवस्था पनि कायम नरहेको अवस्था छ ।

यही शून्यताका कारण संवैधानिक परिषद्लाई सर्वसम्मत निर्णय नभए बहुमत र अल्पमतबाट निर्णय गर्न मिल्दैन । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद् विघटन गरेर तीन सदस्य उपस्थित भए पनि दुई जनाको बहुमतले निर्णय गर्न मिल्ने बनाएपछि यो कानुनी व्यवस्था शून्यतामा गएको थियो । त्यसपछि दुईपटक अध्यादेश जारी भए तर त्यसले पनि प्रतिस्थापन विधेयक संसद्‍बाट पारित भएर कानुनको रुप लिएन ।

अन्तरिम सरकारमा प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी पाएपछि सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले निर्वाचन आयोग, राजदूत र सर्वोच्चको नियुक्तिलाई लक्षित गर्दै संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएको थियो तर राष्ट्रपति पौडेलले रोकिदिएका थिए । त्यसअघि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पालामा दुवै सदनबाट पारित भएको संवैधानिक परिषद्को काम, कर्तव्य र अधिकारसम्बन्धी विधेयक पनि राष्ट्रपतिले नै फिर्ता पठाइदिएका थिए । राष्ट्रपतिले विधेयकमा सुधार गर्नुपर्ने ५ वटा विषय औंल्याएका थिए । जसमा उपस्थित संख्याकै बहुमतबाट निर्णय गर्न सक्ने विषय लगायतमा पुनर्विचार गर्न भनिएको थियो ।

ओलीले नयाँ अध्यादेश जारी गरेर संवैधानिक आयोगहरूमा ५२ जना नियुक्ति गरेका थिए । उनले उपस्थित संख्याको बहुमतबाटै निर्णय गर्न सक्ने गरी अध्यादेश जारी गरेर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख प्रेमकुमार राईसहितलाई त्यतिबेला नियुक्ति दिएका थिए । तर, उक्त अध्यादेश तीन महिनाभित्रमा संसद्‌बाट पारित हुन सकेन । ओलीले नै संसद् विघटन गरे ।