काठमाडौँ — सरकारले निर्वाचन आयोगमा रिक्त पदपूर्तिको कारण देखाएर मंसिर २ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेको संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी पहिलो संशोधन अध्यादेश तीन सातादेखि शीतल निवासमा रोकिएको छ।

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले यसअघि जस्तै अध्यादेश संविधानको मर्मविपरीत रहेको जनाउँदै जारी नगर्ने सङ्केत दिइसकेका छन्।

राष्ट्रपतिका कानुनी सल्लाहकार बाबुराम कुँवरले भने- 'यसअघि सङ्घीय संसद्का दुवै सदनबाट पारित भएर आएको विधेयकमा राष्ट्रपति पौडेलले जुन सरोकार राखेर तत्कालीन प्रतिनिधिसभामा फिर्ता पठाउनुभएको थियो, अहिले सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले विधेयकका तिनै व्यवस्था र अझ त्यसमा थप संविधानसँग बाझिने प्रावधान समावेश गरेर अध्यादेश पठाएपछि जारी नगर्ने निष्कर्षमा पुग्नुभएको हो। त्यससम्बन्धी सङ्केत उहाँले प्रधानमन्त्री कार्कीलाई दिइसक्नुभएको छ।'

राष्ट्रपति पौडेलले संवैधानिक परिषद्‌सम्बन्धी अध्यादेश 'होल्ड' गरेपछि सरकारले भूमिसम्बन्धी अर्को अध्यादेश राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरिसकेर पनि पठाएको छैन। मन्त्रिपरिषद्‌को मंसिर ८ गतेको बैठकले भूमिसम्बन्धी अर्को अध्यादेश राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको थियो। 

निर्वाचन गराउने ‘म्यान्डेट’ बोकेको सरकारले अध्यादेशबाट शासन चलाउन खोजेको भन्दै चौतर्फी आलोचना भएपछि निर्णय भइसकेको अध्यादेश शीतल निवास नपठाएर सरकार आफैँले रोकेर राखेको छ। तत्कालीन ओली नेतृत्वको सरकारको बेला प्रतिनिधिसभाबाट पारित भई राष्ट्रियसभामा विचाराधीन रहेको अवस्थामा संसद् विघटनका कारण उक्त विधेयक निष्क्रिय भएको थियो। सरकारले त्यसैलाई सक्रिय बनाउन अध्यादेश ल्याउने निर्णय लिएपछि त्यसको पनि चौतर्फी आलोचना भएको थियो।

६ सदस्यीय संवैधानिक परिषद्‌मा दुई जनाको निर्णयसमेत आधिकारिक हुन सक्ने प्रावधान राखेर सङ्घीय संसद्का दुवै सदनले पारित गरेर पठाएको विधेयक राष्ट्रपति पौडेलले ‘प्रथम दृष्टिमै संविधानको मर्म, भावना र लोकतान्त्रिक मान्यता विपरीत’ भन्दै पुनर्विचारका लागि ८ साउनमा तत्कालीन प्रतिनिधिसभामा फिर्ता पठाएका थिए। 

परिषद्सम्बन्धी बैठकको गणपूरक सङ्ख्या र निर्णय प्रक्रिया विधेयककै हुबहु राखेर सिफारिस गरिएको छ। त्यसमा थप संसद् विघटनको बेलामा नियुक्त हुने पदाधिकारीको आउने संसद्‌बाट मात्रै सुनुवाइ हुने प्रावधान थपिएको छ। जबकि संविधानले संसदीय सुनुवाइपछि मात्रै नियुक्ति हुन सक्ने व्यवस्था गरेको छ।

‘राष्ट्रपतिबाट जुन सरोकार राखेर विधेयक फिर्ता भएको थियो, त्यसमा तलमाथि नगरी थप अर्को असंवैधानिक प्रावधानसमेत राखेर सिफारिस भएकाले नै थप अध्ययनका लागि ‘होल्ड’मा राखिएको हो,’ राष्ट्रपतिका कानुनी सल्लाहकार कुँवरले भने, ‘राष्ट्रपति जस्तो सम्मानित संस्थाले यसअघिको सरकारको बेलामा एउटा र अहिलेको सरकारको बेला अर्को मापदण्ड अपनाउन पनि मिल्दैन।’

तर, भूमिसम्बन्धी अध्यादेश भने शीतल निवासमा नआएको कुँवरले बताए। तत्कालीन केपी ओली नेतृत्वको सरकारले आर्थिक सुधारका लागि भन्दै २०८१ पुसमा राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेका पाँच वटा अध्यादेशमध्ये भूमि अध्यादेश त्यति बेलापनि विवादित भएको थियो। राष्ट्रपतिले अरु चार अध्यादेश तत्काल जारी गर्दा भूमिसम्बन्धी अध्यादेश भने दुई दिन ‘होल्ड’ गरेर जारी गरेका थिए।

राष्ट्रपतिबाट त्यति बेला जारी भएको अध्यादेश सत्ता समर्थनमै रहेका दलको विरोधका कारण अघि बढ्न सकेको थिएन। राष्ट्रियसभामा सरकारका लागि बहुमत पुग्न निर्णायक रहेको उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जसपा नेपालले आफैँले समर्थन दिएको सरकारलाई भूमि विधेयकमा साथ दिएन।

उसको असहयोगका कारण संसद्मा दर्ता भएको साठी दिनपछि विधेयक स्वतः खारेज भएको थियो। त्यसपछि सोही अध्यादेशको प्रावधानसहित तत्कालीन सरकारले २०८२ वैशाख २३ मा संसद्मा विधेयक दर्ता गराउँदा पनि विधेयकको विरोध भएको थियो। तर, त्यति बेला प्रधानमन्त्री रहेका ओलीले ‘फास्ट ट्र्याक’बाट पारित गर्न प्रयास गरेका थिए।

प्रतिनिधिसभाबाट पारित भई राष्ट्रियसभामा विचाराधीन रहेको अवस्थामा संसद् विघटन भएको थियो। त्यसपछि निष्क्रिय बनेको विधेयकलाई कार्की नेतृत्वको सरकारले ब्यूँताउन खोजेको थियो। तत्कालीन अवस्थामा घरजग्गाका लागि मात्र नभएर अन्य प्रयोजनका लागि लिएको हदबन्दीभन्दा बढीको जग्गासमेत बिक्री गर्न सक्ने ‘लुपहोल’ राखेर विधेयक ल्याएको भन्दै विरोध भएको थियो।

त्यस्तै, अव्यवस्थित बसोबास र सुकुम्वासीका नाममा वन र मध्यवर्ती क्षेत्रको जग्गासमेत वितरण गर्न सकिने प्रावधान राख्दा दुरुपयोग हुने भन्दै सडक र सदनमा विरोध सुरु भएको थियो। कार्की नेतृत्वको सरकारले पनि विधेयकलाई अध्यादेशका रूपमा जारी गर्न खोजेको भन्दै विरोध भएपछि राष्ट्रपति पौडेलले समेत यसमा चासो राखेका थिए।

अघिल्लो सरकारको पालामा विवादित भएका विधेयकलाई एकपछि अर्को गरेर अध्यादेश लैजान खोजिएपछि त्यसो नगरी निर्वाचनमा केन्द्रित हुने राष्ट्रपतिले सुझाव दिएका थिए। त्यसपछि नै सरकारले भूमि विधेयक शीतल निवास नपठाई ‘होल्ड’मा राखेको हो। स्रोतका अनुसार सरकारले सिफारिस गर्ने ठिक्क पारेको अध्यादेशमा केही परिमार्जन गरेर पठाउन खोजिएको छ।

जग्गा विकासका लागि सरकारको अनुमतिमा हदभन्दा बढीको जग्गा खरिद गरेर हाउजिङ र अपार्टमेन्ट निर्माण गरेका व्यवसायीको अप्ठ्यारो फुकाउन मात्रै अध्यादेश ल्याउन लागिएको हो। कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री अनिलकुमार सिन्हाले कुनै अप्ठ्यारो परेर नभई विशुद्ध प्रक्रिया र प्राविधिक कारणले मात्रै अध्यादेश राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्न ढिलाइ भएको बताए। उनले अब केही दिनमै शीतल निवास पठाइने बताए।

‘पहिलाकै विधेयकलाई ल्याएको होइन। जनतालाई जुन कुराले एकदमै गाह्रो परिरहेको अवस्था छ, उदाहरणका लागि अपार्टमेन्ट र घरको पैसा तिरेर बस्न थाल्नुभएका धेरै व्यक्ति हुनुहुन्छ। तर पाँच, सात वर्षदेखि स्वामित्व पाउनुभएको छैन। छोराछोरीलाई बाहिर पठाउनुपर्‍यो, कसैको स्वास्थ्य उपचार गर्नुपर्‍यो भने त्यस्तो घर र अपार्टमेन्ट बैंकमा धितो राख्न पाइएको छैन। यस्तो पीडालाई सम्बोधन गर्नका लागि अध्यादेश ल्याउन लागिएको हो,’ सिन्हाले कान्तिपुरसँग भने, ‘गिरीबन्धु टी इस्टेटलगायत त्यस्तै प्रकृतिका अन्य क्षेत्रका लागि यो अध्यादेशले कहीँकतै छोएको छैन।’

व्यवस्थित बसोबास, भूमिहीन दलित र भूमिहीन सुकुम्वासीको नाममा मध्यवर्ती र वनको जग्गासमेत दुरुपयोग गर्न खोजिएकोमा यसअघि चर्को आलोचना भएको थियो। अहिले यो सम्बन्धी व्यवस्था अध्यादेशमा छ कि छैन भन्ने प्रश्नमा सिन्हाले भने, ‘अनुमति लिएर हदभन्दा बढी खरिद गरेको जग्गामा विकास गरेका अपार्टमेन्ट र हाउजिङहरू खरिदकर्ताका लागि नामसारी गर्ने प्रयोजनबाहेक अरु कुनै पनि विषय छैन।’ उनले विधेयकमा भएका अरु विषयको हकमा आउने संसद्ले नै हेर्ने गरी छाडिएको बताए।