भूमिहीन सुकुमवासी परिवारको सर्वेक्षण, पहिचान र प्रमाणीकरण गरी लगत तत्काल तयार गर्नू, गर्न लगाउनू भन्ने परमादेश जारी गर्न माग गरिएको छ ।
काठमाडौँ — सुकुमवासी बस्ती हटाउन सरकारले तयारी गरेपछि त्यसलाई रोक्न माग गर्दे सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन पेस भएको छ ।
थापाथली बस्तीमा बसोबास गर्ने ४७ वर्षका गोपाल रनपहेलीसहितले सर्वोच्चमा रिट पेस गरेका हुन् । उनीहरुको रिट सर्वोच्चमा अध्ययनको क्रममा रहेको छ । दर्ता हुने वा दरपीठ हुने केही समयमा निर्णय हुनेछ ।
रिटमा विपक्षी प्रत्यर्थीहरूले काठमाडौँ उपत्यकाका नदी किनारका सुकुमवासी बस्तीहरू हटाउने, खाली गराउने भनी जारी गरेको सूचना कुनै निर्णय वा आदेशका आधारमा गरेको भए उत्प्रेषणको आदेशले बदर गर्न आदेशको माग गरिएको छ ।
वैकल्पिक, स्वीकार्य, मानवीय मर्यादासहितको व्यवस्थित बसोबास वा पुनर्बासको ठोस प्रबन्ध नगरी, पर्याप्त पूर्वसूचना नदिई र प्रभावित परिवारसँग परामर्श नगरी, प्रमाणीकरण र पहिचानको कार्य पूरा नगरी भूमिहीन वा सुकुमवासी परिवारलाई हटाउने, विस्थापित गर्ने, कारबाही नगर्न नगराउन आदेशको माग रिटमा गरिएको छ ।
नेपाल सरकारले आवासको अधिकारसम्बन्धी ऐन, २०७५, भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ बमोजिम काठमाडौँ उपत्यकाका नदी किनारमा बसोबास गरिरहेका सम्पूर्ण भूमिहीन सुकुमवासी परिवारको सर्वेक्षण, पहिचान र प्रमाणीकरण गरी लगत तत्काल तयार गर्नू, गर्न लगाउनू भन्ने परमादेश जारी गर्न माग गरिएको छ ।
निवेदनको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ४९ बमोजिम विपक्षीहरूका अन्तरिम आदेश जारी हुनुपर्ने माग रिटमा गरिएको छ ।
सरकारले सुकुमवासी बस्ती हटाउने भएपछि त्यसको सुकुमवासीहरू विरोधमा उत्रिएका छन् । आज बिहानै उनीहरुले सरकारको निर्णयको विरोध गर्दै थापाथलीमा प्रदर्शन गरेका थिए । डोजर आतंक बन्द गर्नुपर्ने भन्दै उनीहरुले आवासको हक सुनश्चित गर्न आग्रह गरेका छन् ।
संयुक्त राष्ट्रिय सुकुमवासी मोर्चा, नेपालले सरकारले काठमाडौंका अव्यवस्थित तथा सुकुमवासी बस्ती खाली गराउने निर्णयप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । मोर्चाले शुक्रबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै हालै सुरक्षा निकायमार्फत सुकुमवासी बस्ती खाली गराउने तयारी भइरहेको भन्ने समाचारप्रति आपत्ति जनाउँदै यस्तो कदम असंवैधानिक र अमानवीय हुने उल्लेख गरेको छ ।
यस्तै, एमनेस्टी इन्टरनेसनलले सुकुमवासी बस्ती हटाउने कार्य रोक्न सरकारलाई आग्रह गरेको छ ।
