जबरजस्ती उठीवासको सूचना फिर्ता लिन र समस्याको समाधान प्रक्रिया तत्काल अघि बढाउन मोर्चाको माग छ ।
काठमाडौँ — संयुक्त राष्ट्रिय सुकुमवासी मोर्चा, नेपालले सरकारले काठमाडौंका अव्यवस्थित तथा सुकुमवासी बस्ती खाली गराउने निर्णयप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।
मोर्चाले शुक्रबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै हालै सुरक्षा निकायमार्फत सुकुमवासी बस्ती खाली गराउने तयारी भइरहेको भन्ने समाचारप्रति आपत्ति जनाउँदै यस्तो कदम असंवैधानिक र अमानवीय हुने उल्लेख गरेको छ ।
विज्ञप्तिमा लामो समयदेखि बसोबास गर्दै आएका भूमिहीन, सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बस्तीका नागरिकहरूलाई वैकल्पिक व्यवस्थाबिना हटाउने प्रयास मानवअधिकारको उल्लंघन हुने उल्लेख गरिएको छ। मोर्चाले विशेषगरी महिला, बालबालिका, वृद्ध तथा अपांगता भएका व्यक्तिहरू प्रभावित हुने भन्दै तत्काल निर्णय पुनर्विचार गर्न सरकारसँग माग गरेको छ।
मोर्चाका महासचिव अर्जुन कुँवरद्वारा जारी विज्ञप्तिमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको नेतृत्वमा वर्तमान सरकारबाट यस्तो कदम चालिनु संविधान र नागरिकको आधारभूत अधिकारविपरीत भएको दाबी गरिएको छ ।
मोर्चाले नेपाल सरकारको २०७२ चैत १३ गतेको निर्णयअनुसार भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको व्यवस्थापन गर्ने कार्य अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिएको छ। साथै, राष्ट्रिय भूमि आयोगमार्फत समस्या समाधान प्रक्रिया छिटो अघि बढाउनुपर्ने माग गरिएको छ ।
जबरजस्ती उठीवासको सूचना तत्काल फिर्ता लिनुपर्ने, राष्ट्रिय भूमि समस्या समाधान आयोगको कार्य प्रक्रिया तत्काल गरी लगत, प्रमाणीकरण र व्यस्थापनको कार्य बढाउनुपर्ने, सरकारको सय कार्यसूचीको बुँदा ९१ अनुसार प्रक्रियालाई अवलम्बन गरी अगाडि बढाउनुपर्ने, भूमि र आवास अधिकार नागरिकको संवैधानिक अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्ने माग मोर्चाले राखेको छ ।
