जबरजस्ती निष्कासन गर्ने कार्यले विधिको शासनको खतरनाक क्षयीकरणलाई प्रतिबिम्बित गर्ने र बढ्दो अधिनायकवादी दृष्टिकोणलाई इंगित गर्ने संस्थाको भनाइ छ ।
काठमाडौँ — एम्नेस्टी इन्टरनेसनलले काठमाडौंका अव्यवस्थित बस्ती खाली गराउने तयारीसम्बन्धी सूचनाले गम्भीर मानवअधिकार चासो उत्पन्न गरेको जनाएको छ।
आज एक विज्ञप्ति जारी गर्दै एम्नेस्टीले जबरजस्ती निष्कासन गर्ने कार्यले विधिको शासनको खतरनाक क्षयीकरणलाई प्रतिबिम्बित गर्ने भनेको छ । 'यसले बढ्दो अधिनायकवादी दृष्टिकोणलाई इङ्गित गर्दछ। बालेन सरकारको नीतिगत मार्गचित्रले भूमिहीन समुदायको समस्यालाई एउटा निश्चित अवधि भित्र समाधान गर्ने वाचा गरेको थियो,' विज्ञप्तिमा भनिएको छ, 'पूर्वप्रमाणीकरण, अर्थपूर्ण परामर्श वा वैकल्पिक आवासको सुनिश्चितताबिना परिवारहरूलाई निष्कासन गर्ने कार्यले उक्त प्रतिबद्धतालाई कमजोर बनाउँछ र एउटा सुशासनको चुनौतीको सवाललाई सजिलै टार्न सकिने मानवअधिकार सङ्कटमा परिणत गर्ने जोखिम हुन्छ।'
मिडिया रिपोर्टहरू उद्धृत गर्दै एम्नेस्टीले प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले सुरक्षा निकायलाई सयौं परिवार बसोबास गर्दै आएका बस्ती खाली गर्न निर्देशन दिएको विषयप्रति चिन्ता व्यक्त गरेको हो। यसबाट पहिले नै सीमान्तकृत समुदायका मानिसहरू आवासविहीन हुने जोखिम बढेको बताइएको छ।
एम्नेस्टी इन्टरनेसनल नेपालका निर्देशक निराजन थपलियाले 'दुई दिनभित्र गरिने भनिएका निष्कासनले नेपालको घरेलु तथा अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार दायित्व र विधिको शासनप्रतिको ठाडो उपेक्षा झल्काउँछ' भनेका छन् । उनका अनुसार यस्ता कदम सरकारको भूमिहीन सुकुम्बासी समस्यालाई योजनाबद्ध र मानवीय तरिकाले समाधान गर्ने प्रतिबद्धताविपरीत छन्।
थापाथली, मनोहरा र सिनामंगल क्षेत्रमा रहेका नदी किनारका सुकुमवासी बस्ती खाली गराउने सरकारको तयारी छ।
एम्नेस्टीले जबरजस्ती निष्कासनलाई पर्याप्त आवासको अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घनका रूपमा व्याख्या गरेको छ। उचित प्रक्रिया, पूर्वसूचना, वैकल्पिक आवास र प्रभावित समुदायसँग अर्थपूर्ण परामर्शबिना गरिने कुनै पनि निष्कासन अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार कानुनविपरीत हुने संस्थाको भनाइ छ।
थपलियाले यस्ता कदमले विधिको शासन कमजोर बनाउने र अधिनायकवादी प्रवृत्तिको संकेत दिने चेतावनी दिए।
एम्नेस्टीले सरकारलाई निष्कासनको योजना तुरुन्त रोक्न र भविष्यमा गरिने कुनै पनि कदम अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार मात्रै अघि बढाउन आग्रह गरेको छ। प्रभावित समुदायसँग वास्तविक परामर्श, पर्याप्त सूचना, क्षतिपूर्ति र वैकल्पिक आवासको सुनिश्चितता गर्नुपर्नेमा संस्थाले जोड दिएको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार कानुनअनुसार उचित प्रक्रिया र कानुनी सुरक्षाबिना कसैलाई उनीहरुको आवासबाट हटाउन नपाइने एम्नेस्टीले स्मरण गराएको छ ।
संवैधानिक संरक्षण हुँदाहुँदै पनि पछिल्ला वर्षमा काठमाडौं सहित कैलाली र चितवनमा जबरजस्ती निष्कासनका घटनाहरू दोहोरिँदै आएका र यसबाट धेरै परिवार आवासविहीनता तथा असुरक्षामा परेको एम्नेस्टीले जनाएको छ ।
