काठमाडौँ — सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कसुरको अनुसन्धानमा तानिएका व्यवसायी दीपक भट्टसँग व्यावसायिक साझेदारी रहेको विवरण सार्वजनिक भएपछि गृहमन्त्री सुधन गुरुङमाथि सत्तारूढ रास्वपाकै नेताहरूले छानबिन गर्नुपर्ने माग उठाउन थालेका छन् । सुशासनको जगमा बनेको सरकार भएका कारण पनि प्रश्न उठिसकेपछि पार्टी चुप लागेर बस्न नहुने ती नेताहरूले बताएका छन् ।

लामो समयदेखि निष्क्रिय रहेकी श्रीमतीलाई स्वास्थ्य बिमा बोर्डको सदस्यका रूपमा नियमित काममा लगाएको विषय उठेपछि तत्कालीन श्रममन्त्री दीपककुमार साहलाई प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले गत २६ चैतमा पदमुक्त गरेका थिए । त्यतिबेला साहलाई पदमुक्त गर्न रास्वपाले नै सिफारिस गरेको थियो ।

अहिले गृहमन्त्री गुरुङमाथि सार्वजनिक रूपमै प्रश्न उठेपछि पार्टी र सरकारले कुनै न कुनै रूपमा जवाफ दिनुपर्ने रास्वपाकै नेताहरूको भनाइ छ । ‘साहलाई सुशासनको सन्दर्भ जोडेर स्पष्टीकरण दिने मौकासमेत नदिई हटाइएको थियो, अहिले त्योभन्दा गम्भीर प्रश्न उठेको छ,’ रास्वपाका पदाधिकारीसमेत रहेका एक सांसदले कान्तिपुरसँग भने, ‘पार्टीले कुनै संयन्त्रमार्फत तत्कालै आन्तरिक छानबिन गरेर निष्कर्षमा पुग्नुपर्छ । गल्ती भएको पाइए ढाकछोप गर्नु हुँदैन ।’

विवादास्पद व्यवसायी भट्टसँग गृहमन्त्री गुरुङको साझेदारी र लगानीका विषयमा प्रश्न उठिरहेकै बेला सोमबार रास्वपाको केन्द्रीय समिति बैठक बसेको थियो । तर बैठकको एजेन्डामै नभएको भन्दै यसमाथि छलफल भएन । पार्टी प्रवक्ता मनीष झाले बैठकमा छलफल नभए पनि गृहमन्त्री गुरुङमाथि उठेका प्रश्नबारे पार्टी शीर्ष नेतृत्वको ध्यानाकर्षण भएको बताए । ‘उहाँहरू यस विषयमा छलफल गर्दै हुनुहुन्छ,’ उनले भने ।

कान्तिपुरले कुरा गरेका रास्वपाका सात सांसद, पदाधिकारी र केन्द्रीय सदस्यले गृहमन्त्री गुरुङमाथि प्रश्न उठिसकेपछि छानबिन गर्नुपर्ने समान धारणा राखे । दुई सांसदले भने सेयर खरिद गर्नुलाई नै साझेदारी भनेर जोड्न नमिल्ने, बरु लगानीको स्रोतबारे मन्त्री गुरुङले स्पष्ट पार्नुपर्ने बताए ।

कान्तिपुरले कुरा गरेका रास्वपाका सात सांसद, पदाधिकारी र केन्द्रीय सदस्यले गृहमन्त्री गुरुङमाथि प्रश्न उठिसकेपछि छानबिन गर्नुपर्ने समान धारणा राखे । पार्टीभित्र हुने छलफलको पर्खाइमा रहेको बताउने रास्वपाका एक केन्द्रीय सदस्य एवं सांसदले भने, ‘सुशासन र पारदर्शिताकै लागि भएको आन्दोलनको जगमा बनेको सरकारमा सबै सदस्य निष्कलंक हुनुपर्छ । नत्र सरकार र पार्टी दुवै चलाउन गाह्रो हुन्छ ।’ गृहजस्तो संवेदनशील मन्त्रालयमा सिक्न चाहने नभई योग्य नेतृत्व चाहिने पनि उनले बताए ।

दियोपोस्ट डटकम, जनआस्था डटकमसहितका सञ्चारमाध्यमले गुरुङको भट्टसँग व्यापारिक साझेदारी रहेको विवरण आइतबार बेलुकी सार्वजनिक गरेका थिए । अनुसन्धानको दायरामा रहेका भट्ट र शंकर समूहको लगानी रहेको स्टार माइक्रो इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड र लिबर्टी माइक्रो लाइफ इन्स्योरेन्समा उनको लगानी रहेको कागजातसमेत सार्वजनिक गरिएको थियो । गुरुङ अध्यक्ष रहेको ‘हामी नेपाल’ नामक संस्थाले भट्टलाई २१ डिसेम्बर २०२१ मा दाताका रूपमा सम्मान गरेको तस्बिरसमेत सार्वजनिक भएको छ ।

गत २९ चैतमा सार्वजनिक भएको मन्त्री गुरुङको सम्पत्ति विवरणमा स्टार माइक्रो इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड र लिबर्टी माइक्रो लाइफ इन्स्योरेन्समा भएको लगानी खुलाइएको छैन । गुरुङले जेन–जी आन्दोलनपछि र मन्त्री बन्नुअघि पनि धितोपत्रको दोस्रो बजारबाट पनि सेयर खरिद गरेको विवरण पनि सार्वजनिक भएको छ । त्यसबारे पनि गुरुङको सम्पत्ति विवरणमा उल्लेख छैन ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रपरिषद्को कार्यालयले सार्वजनिक गरेको सम्पत्ति विवरणमा गुरुङले होप होल्डिङ्स प्रालिमा ३० हजार थान सेयरको ३० लाख र लगुम प्रिमियम अपार्टमेन्ट्स प्रालिमा ५७ हजार थान सेयरको ५७ लाख रुपैयाँ बराबरको सम्पत्ति रहेको उल्लेख गरेका थिए । त्यस्तै एड्भेन्चर भिल्ला प्रालिका नाममा ७० लाख रुपैयाँ बराबरको सम्पत्ति रहेको उल्लेख थियो । २ करोड ७४ लाख ५६ हजार २ सय रुपैयाँ बराबरको (धितोपत्र बजारमा कारोबार हुने) सेयर रहेको पनि विवरणमा उल्लेख छ ।

गृह मन्त्रालयअन्तर्गतकै नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कसुर अनुसन्धानका लागि भट्टलाई गत १९ चैतमा पक्राउ गरेको थियो । सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागको पत्रका आधारमा पक्राउ गरिएका भट्टमाथि अनुसन्धान चलिरहेको छ ।

मन्त्री गुरुङले आफूमाथि उठेका प्रश्नको सामाजिक सञ्जालमार्फत सोमबार स्पष्टीकरण दिँदै धितोपत्र बजारमा करोबार हुने सेयर भनेर २ करोडभन्दा बढी लगानी सम्पत्ति विवरणमै स्पष्ट उल्लेख गरेको दाबी गरेका छन् । ‘स्टार माइक्रो इन्स्योरेन्स र लिबर्टी माइक्रोमा भएको लगानी पनि यही समूहभित्र समेटिएको हो । यो लुकाउने होइन, वर्गीकरणको विषय हो,’ उनले भनेका छन् । तर स्टार र लिबर्टी माइक्रो इन्स्योरेन्स कम्पनी आईपीओ (प्राथमिक सेयर निष्कासन) मा गएकै छैनन् । त्यसैले धितोपत्र बजारमा कारोबार हुँदैन ।

ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल नेपालका पूर्वअध्यक्ष खेमराज रेग्मी यो सरकार जेन–जी आन्दोलन र सुशासनको जगबाट आएकाले प्रश्न उठेपछि गुरुङले गृहमन्त्रीबाट आफैं अलग रहनु उपयुक्त हुने बताए । ‘प्रश्न उठेपछि सरकारले जवाफ दिन सक्नुपर्छ । त्यसको विकल्प राजीनामा हो वा अरू केही भन्नेबारे पार्टी र सरकार दुवैले बोल्नुपर्छ ।’

प्रश्न उठेपछि सरकारले जवाफ दिन सक्नुपर्छ-  खेमराज रेग्मीगृहमन्त्री गुरुङमाथि उठेको प्रश्नबारे प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले भने कुनै प्रतिक्रिया दिएको छैन । कान्तिपुरले प्रधानमन्त्रीका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार कुमार बेनलाई सम्पर्क गरेको थियो तर उनीसँग कुराकानी हुन नसकेपछि गृहमन्त्रीमाथि उठेको सुशासनका विषयमा प्रधानमन्त्रीको धारणालगायतका विषय समेटेर तीनवटा लिखित प्रश्न पठाएको थियो । त्यसको पनि उत्तर आएन ।

सचिवालयका अर्का एक अधिकारीले भने सम्पत्ति शुद्धीकरणबारे अहिले भइरहेको छानबिनमा जोडिएका पक्षले आफू बच्न यस किसिमको विषय बाहिर ल्याएको दाबी गरे । उनले भने, ‘यो विषय बाहिर आउनुमा धेरै पक्षले भूमिका खेलेका छन्, तर प्रश्न उठेपछि हामीले जवाफ नदिने भन्ने हुँदैन ।’

गृहमन्त्री गुरुङले भने अनुसन्धानमा सहयोग गर्न आफू तयार रहेको प्रतिक्रिया सामाजिक सञ्जालमार्फत दिएका छन् । ‘म यस विषयमा पार्टीले गर्ने हरेक निर्णयको पूर्ण रूपमा पालना गर्नेछु र अनुसन्धानमा आवश्यक सहयोग गर्न तयार छु,’ उनले सोमबार दिउँसो लेखेका थिए, ‘आरोप र सत्य एउटै कुरा होइनन्, निर्णय भावनाले होइन, प्रमाणका आधारमा हुनुपर्छ ।’

गृहमन्त्री गुरुङले भट्टमाथि अनुसन्धान गृह मन्त्रालयबाट नभई अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले गरिरहेको जिकिर गरेका छन् । ‘मैले कुनै हस्तक्षेप गरेको भए यस्तो छानबिन प्रक्रिया नै अघि बढ्ने थिएन,’ उनले भनेका छन्, ‘यसको अर्थ स्पष्ट छ, प्रक्रिया चलिरहेको छ, प्रभाव होइन ।’ सेयर किन्नु सबैसँग साझेदारी गर्नु नभएको तर्क गर्दै गुरुङले आफूले ऋण लिएर लगानी गरेको समेत दाबी गरेका छन् ।

गृहमन्त्री गुरुङले सोमबार राति ९ः४६ मा सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा अर्को स्टाटस लेखेका छन् । त्यसमा उनले भनेका छन्, ‘वर्षौंदेखि जसले राष्ट्रको ढुकुटीमा रगतपसिना साटेको पैसामा आँखा गाडेका छन्, उनीहरू आज डराएका छन् । मिडिया ट्रायल र प्रायोजित हल्ला त केवल उनीहरूको छटपटी हो । कारबाही रोकिँदैन, डगमगाइँदैन । दिनको ५० करोड भ्रष्टाचार गर्नेको पछाडि पनि यत्तिको दुःख गरेर लागेको देखिनँ ।’

२३ भदौको जेन–जी आन्दोलनको एक अगुवाका रूपमा उदाएर गुरुङ राजनीतिमा प्रवेश गरेका थिए । २१ फागुनमा भएको प्रतिनिधिसभा चुनावमा उनी रास्वपाका तर्फबाट गोरखा–१ बाट निर्वाचित भएका थिए । रास्वपाले झन्डै दुईतिहाइ सिट जित्दै वरिष्ठ नेता वालेन्द्र शाहको नेतृत्वमा गठन गरेको मन्त्रिपरिषद्मा गुरुङ गृहमन्त्री बन्दासमेत धेरैले आश्चर्य मानेका थिए ।

रास्वपाकै एक नेताका अनुसार पार्टी सभापति रवि लामिछानेले तत्कालीन उपसभापति डीपी अर्याललाई गृहमन्त्री बनाउन चाहेका थिए । प्रधानमन्त्री शाहले भने सुनील लम्सालको नाम प्रस्ताव गरेका थिए ।दुई पक्षले आआफ्नो अडान राखिरहेका बेला अर्को विकल्पका रूपमा गुरुङलाई अघि सारिएको ती नेताको भनाइ छ ।

सुशासन, पारदर्शिता र कानुनी शासनको जगमा बनेको सरकारमा गृहमन्त्री गुरुङका कदम भने सुरुवातदेखि नै विवादित थिए । निरीक्षणका लागि भन्दै निस्किँदा समन्वय नगरेको भन्दै सांसदहरू नै असन्तुष्ट देखिन्छन् । गत ३० चैतमा प्रधानमन्त्री शाहलाई भेटेर रास्वपा सांसदहरू काभ्रेका मधु चौलागाईं र धादिङकी आशिका तामाङले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा जाँदा गृहमन्त्रीले जानकारीसम्म नदिएको लगायत विषय उठाएका थिए । गृहमन्त्री गुरुङले अरू मन्त्रालयका काममा समेत हात हालेको भन्दै पार्टीभित्र प्रश्न उठिरहेको छ ।

१३ चैतमा गृहमन्त्री बनेलगत्तै उनले पूर्वप्रधानमन्त्री एवं एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र उनको मन्त्रिपरिषद्का गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई तत्काल पक्राउ गर्न प्रहरी प्रमुख दानबहादुर काकीलाई निर्देशन दिएका थिए । पहिलो दिन नै ओली र लेखकलाई पक्राउ गर्न निर्देशन आएपछि कार्की र सशस्त्र प्रहरी बलका प्रमुख राजु अर्यालले गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन विस्तृत अध्ययन गरेर मात्र प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने राय राखेका थिए ।

गुरुङले उनीहरूलाई पक्राउ नगर्ने हो भने आफू प्रहरी प्रधान कार्यालय नक्सालमै बस्ने बताएपछि छलफलका लागि कानुन मन्त्रालयका सचिवलाई समेत मध्यराति बोलाइएको एक उच्च प्रहरी अधिकृतले जानकारी दिए । उनका अनुसार त्यसपछि नै प्रहरी प्रमुखहरूले गिरफ्तारीका लागि लिखित अनुमति मागेको र पत्राचारपछि भोलिपल्ट बिहान जरुरी पक्राउ पुर्जी दिएर ओली र लेखकलाई पक्राउ गरिएको थियो । १५ दिन पछाडि सर्वोच्च अदालतको आदेशमा ओली र लेखक छुटेका थिए ।

प्रहरीले गर्ने हरेक गिरफ्तारीको विवरण गृहमन्त्री गुरुङले आफ्नो सामाजिक सञ्जाल पेजमार्फत सार्वजनिक गर्न थालेका थिए । उनी हरेक दिनजसो पक्राउ पर्नेको संख्या सार्वजनिक गर्थे । अपराध अनुसन्धान र नियन्त्रण अनि गिरफ्तारीका विषयमा प्रहरीलाई कार्यगत स्वायत्तता दिनुपर्ने विषय लामो समयदेखि उठ्दै आएको थियो । पूर्वडीआईजी हेमन्त मल्ल ठकुरी भन्छन्, ‘गृहमन्त्रीले मन्त्रालयको काम गर्ने हो, प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई प्रहरीको काम गर्न दिने हो ।’

तर गृहमन्त्री गुरुङले सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागद्वारा पक्राउ गरिएका पूर्वमन्त्री दीपक खड्काको पक्राउ पुर्जीसमेत व्यक्तिगत फेसबुक एकाउन्टबाट सार्वजनिक गरिदिएका थिए । नेपाल प्रहरीका एक उच्च अधिकृत भन्छन्, ‘केही गरौं भन्ने हुटहुटी मन्त्रीज्यूलाई त होला, तर विधिलाई उहाँ कहिल्यै ख्याल गर्नुहुन्न । त्यसैले पक्राउ परेका अधिकांश अदालतको आदेशबाट छुट्ने भइरहेको छ ।’