काठमाडौँ — गृहमन्त्री सुधन गुरुङ र सुरक्षा निकायका प्रमुखबीच चलिरहेको छलफलमा कानुन मन्त्रालयका सचिव पाराश्वर ढुंगाना पनि सहभागी भएका छन् । 

प्रहरी प्रधान कार्यालय, नक्सालको आईजीपी निवासमा प्रहरी प्रमुख दानबहादुर कार्की, सशस्त्र प्रहरी प्रमुख राजु अर्यालबीच छलफल चलिरहेको थियो । त्यही बेला ढुंगानालाई समेत बोलाइएको सुरक्षा स्रोतले पुष्टि गरेको छ । 

शुक्रबार बालेन्द्र शाह नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको आयोगको प्रतिवेदनलाई कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको थियो । 

प्रतिवेदनमा २३ र २४ भदौको घटना हुँदा प्रधानमन्त्री रहेका केपी शर्मा ओली, गृहमन्त्री रमेश लेखक र आईजीपी चन्द्रकुवेर खापुङलाई फौजदारी कसुरमा कारबाही गर्न सिफारिस गरिएको छ । 

उनीहरूलाई दफा १८१ र १८२ बमोजिम कारबाही सिफारिस गरिएको हो । मुलुकी फौजदारी संहिताको दफा १८१ मा ‘कसैले लापरबाहीपूर्ण काम गरेर कसैको ज्यान मार्न नहुने’ कसुर छ । त्यस्तो कसुर गर्ने व्यक्तिलाई ३ देखि १० वर्षसम्म कैद र ३० हजारदेखि १ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुन सक्ने व्यवस्था छ। 

दफा १८२ मा ‘हेलचेक्र्याइँपूर्ण कुनै काम गरी कसैको ज्यान मार्न नहुने’ भनिएको छ। यसमा ३ वर्षसम्म कैद र ३० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुन सक्ने भनिएको छ।