काठमाडौँ — श्रीमतीलाई स्वास्थ्य बिमा बोर्ड सदस्य बनाउने मोह र विवादस्पद अभिव्यक्तिका कारण श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री दीपककुमार साह १३ दिनमै मन्त्री पद गुमाउनु परेको छ । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारमा उनी १३ चैतमा श्रममन्त्री भएका थिए ।

मन्त्री साहले श्रीमती जुनु श्रेष्ठलाई स्वास्थ्य बिमा बोर्डको सदस्य बनाउन लबिङ गरेका थिए । मन्त्री साहले श्रीमतीलाई लामो समयदेखि निष्क्रिय रहेको बिमा बोर्डको सदस्यको नियमित काममा लगाएपछि प्रधानमन्त्री शाहले पदमुक्त गरेका हुन् । त्यसैलाई स्वास्थ्यमन्त्री निशा मेहताले समेत ‘ग्रिन सिग्नल’ दिएपछि श्रेष्ठ स्वास्थ्य बिमा बोर्डको सदस्यमा पुन: नियुक्त भएकी थिइन् ।

सतहमा श्रीमती नियुक्तिको विषय देखिएपनि मन्त्री साहको पछिल्लो अभिव्यक्तिमाथि प्रधानमन्त्री कार्यालयसमेत असन्तुष्ट थियो । मन्त्री साहले बुधबार आफ्नो क्षेत्राधिकार भन्दा बाहिर गएर बिमा बोर्ड र स्वास्थ्य मन्त्रालयको कार्यसम्पादनमाथि विवादित अभिव्यक्ति दिएका थिए ।

१० औं स्वास्थ्य बिमा दिवसको अवसरमा उनले देश नेताले मात्रै नभई कर्मचारीले डुबाएको अभिव्यक्ति दिएका थिए । ‘स्वास्थ्य बिमाको तिर्नुपर्ने रकमको बक्यौता ठूलो छ । तीनदेखि चार अर्ब उठ्ने, तर २८ देखि ३० अर्ब खर्च हुन्छ । सरकारले कसरी यो धान्ने हो । हामी सही दिशामा छैनौँ । सबैभन्दा पहिला आत्मालोचना गरौँ । स्वास्थ्य बिमा बोर्डका साथीलाई आत्मालोचना गर्न सुझाव दिन्छु,’ उनले कार्यक्रममा भनेका थिए, ‘स्वास्थ्य मन्त्रालयका साथीहरु भन्छन् स्वास्थ्य बिमा अलग्गै हो । उहाँहरु आफैँ निर्णयहरु लिनुहुन्छ । तर, जहिले पनि एउटा स्वास्थ्य मन्त्रालयको सहसचिवको दबाबमा स्वास्थ्य बिमा बोर्ड चल्नुपर्छ । सबैभन्दा पहिला म स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई सच्चिन आग्रह गर्छु ।’

उनले ‘अहिलेसम्मको अवस्थामा यति कमजोर, यति दयनीय र पीडादायी स्थितिमा स्वास्थ्य बिमा बोर्ड छ भने सबैभन्दा प्रमुख भूमिका स्वास्थ्य मन्त्रालयको भएको’ टिप्पणी गरेका थिए । ‘यो नेताले मात्रै होइन, कर्मचारीले डुबाएको हो यो देश हजुर । मन्त्रीको पद सम्हालेदेखि यस्तो लाग्न थालेको छ । कर्मचारीलाई तपाईँहरु बढी आत्मोचना गर्नुस् । नेताहरु घुमाउने काम बन्द गर्नुस्,’ उनले सम्बोधन गर्दै भने, ‘बोर्डको सदस्य हस्ताक्षर गर्ने मात्रै हो ? हस्ताक्षर गरेपछि के निर्णय भयो थाहा छैन । अध्यक्ष र सदस्यसचिवले जे लेखिदिए पनि चल्दोरहेछ । बोर्ड सदस्यलाई रबरस्ट्याम्प मात्रै प्रयोग गर्ने बन्द गर्नुपर्छ ।’

सदस्यको कार्यकारी भूमिका नभएको भन्दै साहकी श्रीमती श्रेष्ठ तीन पटकभन्दा बढी बोर्डको बैठकमा लगातार सहभागी भएकी थिइनन् । तर, चैत २३ गतेको बैठकमा सहभागी भइन् । त्यसलगत्तै श्रेष्ठको पुन: नियुक्तिसम्बन्धी विषयले चर्चा पाएको थियो । बिना जानकारी तीन पटकसम्म बैठकमा सहभागी नभए कानुनत स्वत: हट्नेछ । ‘स्वास्थ्य बिमा बोर्ड सदस्यमा मेरो नियुक्ति २०८० सालमा भएको हो । यो नियुक्ति चार वर्ष अर्थात् २०८४ सालसम्मका लागि हो,’ श्रेष्ठले फेसबुक स्टाटसमा लेखेकी छन्, ‘अहिलेको पुनः नियुक्तिको विषय मेरो जानकारीभन्दा बाहिरको विषय हो । साथै, मैले यसबारे कुनै आधिकारिक जानकारी पाएको छैन । तसर्थ अहिलेको नियुक्तिसम्बन्धी आइरहेको खबर भ्रामक हो । र त्यसप्रति मेरो खेद छ ।’

अर्कोतर्फ श्रममन्त्री भएलगत्तै साहको ९ वर्ष अघिको पुरानो मुद्दा सार्वजनिक भएको थियो । तत्कालीन महानगरीय अपराध महाशाखा– हाल काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालय)ले  १६ असोज २०७३ मा एमबीबीएस परीक्षा पास गराइदिने भन्दै तत्कालीन वर्ल्ड वाइड कन्सल्टेन्सीको सञ्चालकको हैसियत रहेको बेला साह र सिन्धुलीका गणेश अधिकारीलाई पक्राउ गरेको थियो ।