काठमाडौँ — सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कसुरमा पक्राउ परेका इन्फिनिटी होल्डिङ्सका अध्यक्ष दीपक भट्ट र व्यापारिक घराना शंकर समूहका उपाध्यक्ष एवं सोही समूह अन्तर्गतको जगदम्बा होल्डिङस्‌का अध्यक्ष सुलभ अग्रवाल तथा उनीहरूसँग जोडिएका सरकारी अधिकारी र व्यापारीमाथिको अनुसन्धान अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागसम्बद्ध स्रोतका अनुसार पक्राउ परेका भट्ट र अग्रवाल, उनीहरूका ‘शंकास्पद वित्तीय कारोबार’ र लगानीसँग जोडिएका अन्य व्यापारी र कसुरजन्य गतिविधिलाई लाभ हुने गरी निर्णय प्रक्रियामा संलग्न धीतोपत्र बोर्डका तत्कालीन उच्च पदस्थ अधिकारीहरूसँगको बयान सकिएको हो । अनुसन्धानबाट खुलेका तथ्य र प्रमाण तथा आरोपितसँगको बयानसहितलाई समेटेर प्रतिवेदन लेखनको काम सुरु भएको विभाग र अर्थ मन्त्रालय सम्बद्ध दुई अधिकारीले जानकारी दिए ।

‘सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अनुसन्धानका क्रममा इन्फिनिटी होल्डिङ्सका अध्यक्ष दीपक भट्ट र जगदम्बा होल्डिङ्सका अध्यक्ष सुलभ अग्रवाल, उनीहरूसँगै शंकास्पद वित्तीय कारोबार तथा लगानीमा संलग्न अन्य व्यापारी तथा कसुरजन्य निर्णय प्रक्रियामा सामेल सरकारी अधिकारीसहित अनुसन्धानमा कम्तीमा २५ जनाविरुद्ध विस्तृत अनुसन्धान भइवरी बयान पनि लिइसकिएको छ,’ विभागका ती अधिकारीले कान्तिपुरसँग भने, ‘अब जाँचबुझ र अनुसन्धानबाट खुलेका तथ्य/प्रमाणअनुसार प्रतिवेदन लेखनको काम अघि बढेको छ, छिट्टै यस विषयलाई टुंगो लगाउँछौँ ।’

बयानका क्रममा आरोपित भट्ट र अग्रवालले एक अर्कालाई दोष देखाएर उम्किन खोजको, तर संकलित प्रमाणबाट दुवै जनाको कसुर पुष्टि तथ्य र आधार भेटिएको विभाग स्रोत बताउँछ ।

दीपक भट्ट–सुलभ अग्रवालः कोरोना कालमा साथ, ३७३ करोडको सेयर कारोबारमा अन्तर्घात

यी दुई व्यापारीलाई नाजायज लाभ दिलाउन धीतोपत्र बोर्डबाट अनुकूल निर्णय गरिएकामा बोर्डका पदाधिकारी तथा कर्मचारीको पनि संलग्नता देखिएको अनुसन्धान स्रोतको भनाइ छ । भट्ट र अग्रवाल पक्राउ परेसँगै सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धानमा तानिएका नेपाल धीतोपत्र बोर्डका अध्यक्ष सन्तोषनारायण श्रेष्ठले शुक्रबार राजीनामा दिएका छन् । विस्तृत अनुसन्धान अन्तिम चरणमा पुगेपछि श्रेष्ठलाई अर्थ मन्त्रालयले जिम्मेवारीबाट बाहिरिएर अनुसन्धानलाई सघाउन निर्देशन दिएको थियो । त्यसपछि उनी राजीनामा दिन बाध्य भएको अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारीले जानकारी दिए । विभागले उनीसँग गत साता नै बयान लिइसकेको छ ।

केपी शर्मा ओली नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले १० मंसिर २०८१ मा श्रेष्ठलाई बोर्डको अध्यक्ष नियुक्ति गरेको थियो । बोर्डबाट भट्ट र अग्रवालसम्बद्ध बिमा कम्पनीहरूलाई नाजायज लाभ हुने गरी धीतोपत्र बोर्डबाट विभिन्न निर्णय गरेको पाइएपछि उनी अनुसन्धानमा तानिएका थिए । विभागले हिमालयन रि–इन्स्योरेन्सका तत्कालीन अध्यक्ष शेखर गोल्छासँग पनि बयान लिएको छ । हिमालयन रि–इन्स्योरेन्स अनुसन्धानमा तानिएपछि अध्यक्ष गोल्छाले २५ फागुनमा राजीनामा दिएकामा रि–को सञ्चालक समिति बैठकले उनको राजीनामा स्वीकृत गरेको थियो ।

नेपाल बिमा प्राधिकरणका तत्कालीन अध्यक्ष सूर्यप्रसाद सिलवालसँग पनि बयान लिइसकिएको विभाग स्रोतको भनाइ छ । गृह मन्त्रालयका पूर्वसचिवसमेत रहेका सिलवालले उमेर ढाँटेर प्राधिकरणको अध्यक्ष बनेको भेटिएपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले उनीविरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो । नेपाल राष्ट्र बैंकको पत्र र आन्तरिक छानबिनबाट खुलेका तथ्य र प्रमाणका आधारमा विभागले भट्ट र अग्रवाल, उनीहरु सम्बद्ध बिमा कम्पनी, दुई कम्पनीबीच भएका शंकास्पद कारोबारलगायतमा अनुसन्धानमा सुरु भएको थियो ।

अनुसन्धानकै क्रममा विभागले इन्फिनिटी होल्डिङ्सका अध्यक्ष भट्टलाई १९ चैत र शंकर ग्रुपका उपाध्यक्ष एवं सोही ग्रुप अन्तर्गतको जगदम्बा होल्डिङस्का अध्यक्ष सुलभ अग्रवाललाई २२ चैतमा पक्राउ गरेको थियो । त्यसपछि आरोपित व्यक्तिहरूका चलअचल सम्पत्ति रोक्का राखेको विभागले १ वैशाखमा भट्ट र अग्रवालका निवास तथा कार्यालय, हिमालयन रि–इन्स्योरेन्सको कार्यालयमा छापा मारेर कागजात, उपकरण तथा सवारीसाधनहरु नियन्त्रणमा लिएको थियो । विभागले भट्टको सानेपास्थित निवासमा भेटिएका तीनवटा सवारी साधन नियन्त्रणमा लिएकामा तीनै वटा सवारी जगदम्बा होल्डिङ्सका अध्यक्ष अग्रवालका भएको भेटिएको थियो ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका पालामा वैशाख २०८२ मा विभागले भट्ट र अग्रवालसहितविरुद्ध परेको उजुरी दबाएर मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेको थियो । राष्ट्र बैंकको जाहेरीका आधारमा २०७९ मै अघि बढेको अनुसन्धान तीन वर्षसम्म दबाएर गत वर्ष वैशाखमा विभागले मुद्दा दायर नगरी जाहेरी राष्ट्र बैंकलाई नै फर्काइदिएको थियो । पछिल्लो पटक २३ र २४ भदौको जेन–जी आन्दोलनपछि बदलिएको राजनीतिक परिस्थितिसँगै दबाइएको फाइल विभागले पुन: खोलेर विस्तृत अनुसन्धान सुरु गरेको थियो । त्यही क्रममा आरोपितमध्येका भट्ट र अग्रवाल पक्राउ परेपछि दुई पक्षले वित्तीय सेटिङविरुद्ध विभागले विस्तृत अनुसन्धान गरेको थियो ।