पोखरा — दुई छोरा च्यापेर सुतिरहेकी पोखरा–१८ खपौंदीकी मञ्जु थापालाई २१ चैतमा एकाबिहानैको फोनले ब्युँझायो । फेवाताल किनारका संरचना भत्काउन डोजर आइरहेको खबर बिहान ५ : १५ बजे साथीले सुनाएपछि उनी हत्तपत्त बाहिर निस्किइन् । आफ्नै घरछेउको पाम बिच रेस्टुरेन्टमा डोजर चलिरहेको देख्दा हंसले ठाउँ छोड्यो । ‘सुतिरहेको मान्छे उठ्नेबित्तिकै आफ्नो अगाडि डोजर देख्दा एकछिन सपना जस्तै लाग्यो,’ शनिबारको त्यो झिसमिसे बिहान सम्झिँदै उनले भनिन्, ‘वरपरका छिमेकी उठिसकेकै थिएनन् । श्रीमान्, दुई छोरा र मसहित आफन्त बाहिर निस्किएर गुहार माग्यौं ।’ 

यसअघि सर्वोच्चको फैसलापछि फेवातालको ६५ मिटर मापदण्डभित्र बनेका संरचना मात्रै भत्काउने र व्यक्तिको लालपुर्जा भएको संरचनाको मुआब्जा टुंगिएपछि मात्रै हटाउने जानकारी उनले पाएकी थिइन् । फेवातालको उत्तर–पश्चिम क्षेत्रमा पर्ने खपौंदीमा उनको परिवारले पुर्ख्यौंली जग्गामा घर बनाएर पसल चलाइरहेको थियो । उनको घर पनि महानगरबाट गएको डोजरले सांकेतिक रूपमा भत्कायो । ‘सेदीदेखि खपौंदीसम्म ताल किनारमा भएका होटल, रेस्टुरेन्टका कामदारको भागाभाग नै भयो,’ उनले भनिन्, ‘कच्ची घर बनाएर बसेका परिवारमा भएका बालबच्चा, वृद्धवृद्धा, बिरामी जुरुक्क उठेर हिँड्नुपर्‍यो ।’ 

प्रधानमन्त्री शाहले फेवाताल संरक्षण सम्बन्धमा चासो राखेर फोन गरेको भोलिपल्ट पोखरा महानगर प्रमुख धनराज आचार्यले कान्तिपुरसँग भनेका थिए, ‘६५ मिटर मापदण्डको कार्यान्वयन हाम्रै शिक्षा महाशाखाको भवन भत्काएर सुरु गर्छौं ।’ तर २१ चैतको झिसमिसेमै सेदीको वाटर फ्रन्ट रिसोर्टबाट डोजर चलाउन सुरु गरियो । 

तालको जग्गामा सुधन गुरुङको वाटर पार्क योजना : व्यवसाय सञ्चालन न सम्झौता खारेज

६५ मिटर मापदण्डभित्र जग्गा पर्ने लेकसाइडका स्थानीय ईश्वर बराल पनि उस्तै पीडा पोख्छन् । ‘कसैको जग्गा अतिक्रमण गरेको होइन, राज्यको जग्गा पनि अतिक्रमण गरेको होइन । यो नितान्त व्यक्तिको लालपुर्जा भएको जग्गा हो,’ उनी भन्छन्, ‘राज्यले सुकुम्बासीलाई त लालपुर्जा दिएर एउटा ठाउँमा राख्छ । अहिले भने लालपुर्जा भएको व्यक्तिलाई सुकुम्बासी बनाउन लागेको छ ।’

महानगरले पर्यटकीय क्षेत्रमा बिहानै दलबलसहित एक्कासि डोजर चलाउन थालेपछि आफ्ना विदेशी पाहुना त्रसित बनेको वाटर फ्रन्ट रिसोर्टका म्यानेजर अमृत बीसीले बताए । ‘बास बसेका पाहुनाको निद्रा खल्बलियो,’ उनले भने, ‘भत्केको भन्ने सुनेपछि हाम्रो सेवा लिएर हाल देश–विदेशमा रहेका पाहुनाले चिन्ता व्यक्त गरे ।’ 

प्रधानमन्त्री शाहको चासो र गृहमन्त्री सुधन गुरुङको निर्देशनपछि सुरु भएको यो अभियान सरकारको शासकीय सुधारसम्बन्धी १००बुँदे कार्यसूचीमा समेटिएको फेवाताल संरक्षण कार्यक्रमको हिस्सा हो । तर, निर्देशन कार्यान्वयन प्रक्रियालाई लिएर सर्वत्र आलोचना भएको छ । डोजर चलाउनुअघि न मुआब्जाको टुंगो लगाइयो, न प्रभावित जग्गा र संरचनाको लेखाजोखा गरिएको छ । त्यस्तै खाली हुने क्षेत्रमा के बनाउने भन्ने गुरुयोजनासमेत तयार छैन । 

भौतिक संरचना तालको वरिपरिको किनाराबाट ६५ मिटरको भूभागमा बनाउन नपाउने गरी कास्की जिल्ला परिषद्को १५ असार २०६४ मा भएको १५ औं बैठकबाट निर्णय भएको देखिन्छ । २८ साउन ०६४ को बैठकले फेवाताल वरिपरि ६५ मिटर बफरजोन (मध्यवर्ती क्षेत्र) राख्ने एक मात्र निर्णय गरेको थियो । उक्त निर्णय कार्यान्वयन नभएको र तालमा अतिक्रमण बढेको देखेपछि अधिवक्ता खगेन्द्र सुवेदी र रमेश घिमिरेले १० माघ ०६७ मा फेवाताल संरक्षणका सन्दर्भमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित तत्कालीन विभिन्न १६ निकायलाई विपक्षी बनाएर सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । त्यसपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले पोखरा उपत्यका नगर विकास समितिका अध्यक्ष विश्वप्रकाश लामिछानेको नेतृत्वमा फेवातालको अतिक्रमण भएको जग्गा छानबिन गर्न समिति गठन गरे । समितिले ३ जेठ ०६९ मा प्रतिवेदन बुझाएको थियो । 

लामिछानेको प्रतिवेदनलाई आधार बनाएर १६ वैशाख ०७५ मा सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय ओमप्रकाश मिश्र र सपना प्रधान मल्लको संयुक्त इजलासले विपक्षी निकायको नाममा विभिन्न ११ विषयमा परमादेश जारी गरेको थियो । उक्त फैसला फेवाताल संरक्षणका सन्दर्भमा ऐतिहासिक मानिन्छ । उक्त आदेशमा ६ महिनाभित्र फेवातालको चारकिल्ला कायम गराउनुपर्ने, ६५ मिटरभित्रका संरचना ६ महिनाभित्र हटाउनुपर्ने, तालको दीर्घकालीन संरक्षणका लागि आसपासका जग्गा आवश्यक परे मुआब्जा दिएर लिनुपर्ने, मुहानबाट बगेर आउने गेग्रान नियन्त्रण गर्नुपर्नेलगायत निर्देशन थिए ।

लामो समयसम्म फैसला कार्यान्वयन नभएपछि अधिवक्ता सुवेदीले अदालतको मानहानिको मुद्दा विपक्षीका नाममा दर्ता गरे । फैसला कार्यान्वयन गर्न ०७७ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कास्कीका एमाले नेता पुण्य पौडेलको अध्यक्षतामा फेवातालको चार किल्ला निर्धारण, सीमांकन तथा नक्सांकन समिति गठन गरे । दूषित जग्गाको हकमा लामिछाने नेतृत्वको समिति र पौडेल नेतृत्वको समितिको दुई फरक प्रतिवेदन छन् ।

खुल्यो फेवातालको फाइल, झिसमिसेमै चल्यो डोजर

सर्वोच्चको १६ वैशाख ०७५ को फैसला र ४ असार ०८० को उत्प्रेषणयुक्त परमादेशलाई कार्यान्वयन गर्ने हो भने फेवाताल किनारबाट ६५ मिटरभित्र रहेका थुप्रै सरकारी संरचना भत्किनेछन् । तालको पुछारमा रहेको ड्यामसाइडमा पोखरा महानगरको शिक्षा महाशाखा भवन छ । नजिकै रहेको प्रहरी गण, नेपाल पर्यटन बोर्ड र अध्यागमन कार्यालयको भवन, केदारेश्वर मन्दिर, राजा महेन्द्रद्वारा निर्मित रत्न मन्दिर र हिमा गृह पनि भत्काउनुपर्छ । तर, व्यक्तिगत संरचना भत्काउन सुरु गरिए पनि सरकारी संरचना भत्काउनुअघि नै डोजर चलाउने काम रोकिएको छ । पोखरा महानगर प्रमुख आचार्यले अब अर्को सूचना जारी गरेर मात्रै संरचना भत्काउने बताए ।

सरकारी भवन भत्काएर मापदण्ड कार्यान्वयन सुरु गर्ने भनिए पनि संघ सरकारको निर्देशनमा नम्बरी लालपुर्जा भएकै जग्गामा भएका संरचना पहिला भत्काउन सुरु गरेपछि फेवाताल वरपरका स्थानीय र पर्यटन व्यवसायी चिन्तित छन् । अहिले पानीको उच्चतम सतहका आधारमा गरिएको सीमांकन वैज्ञानिक नभएको, उचित मुआब्जाको टुंगो नलगाई र ६५ मिटर मापदण्डभित्र पर्ने जमिन र संरचनाको कुनै लेखाजोखा नै नगरी डोजर चलाइएकोप्रति सरोकारवालाले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । सरकारले ६५ मिटर भित्र अर्बौं रुपैयाँ मुआब्जा दिएर त्यसभित्र के गर्ने भन्ने गुरुयोजनाबिना नै संरचना भत्काउन सुरु गरिएकोप्रति पनि स्थानीयको चासो छ । 

चारकिल्ला निर्धारण, सीमांकन तथा नक्सांकन समितिका संयोजक पौडेलका अनुसार ६५ मिटरको मापदण्ड लागू गर्दा थप ३ हजार ३ सय रोपनी व्यक्तिगत जग्गा राज्यले अधिग्रहण गर्नुपर्ने हुन्छ । ‘यो जग्गामा पुस्तौंदेखि बसेका मानिसका घर र होटलसमेत छन् । ६५ मिटरको मापदण्ड लागू गर्नु भनेको राज्यले झन्डै ४५ अर्ब रुपैयाँ मुआब्जामा मात्रै खर्च गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘के नेपाल सरकारसँग यो बजेट छ ?’ उनले यो आर्थिक मात्र नभएर संवैधानिक विषय पनि भएको बताए । नेपालको संविधानले नागरिकको सम्पत्तिमाथिको अधिकारलाई मौलिक हकका रूपमा मान्यता दिएको छ । सार्वजनिक हितका लागि निजी सम्पत्ति लिनुपरेमा उचित मुआब्जा दिनैपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । 

‘फेवातालको ६५ मिटरभित्र पर्ने जग्गाहरू, जोसँग लालपुर्जा छ र जो राज्यको अनुमति लिएर बनाइएका संरचना छन्, तिनलाई बिनामुआब्जा भत्काउनु गैरकानुनी हुन्छ । यो राज्यको मर्यादाभित्र पनि पर्दैन,’ पौडेल भन्छन् । उनले अदालतको फैसलामा दुई कुरा (संरचना हटाउने र मुआब्जा दिने) सँगसँगै उल्लेख रहेको बताए । ‘राज्यले संरचना मात्र हटाउने तर मुआब्जाको कुरा नगर्ने हो भने त्यो नागरिकमाथिको अन्याय हुन्छ,’ उनले भने ।

पौडेल समितिले मुआब्जाको जिम्मेवारी बाँड्ने विषयमा संघीय सरकारले ५० प्रतिशत, प्रदेश सरकारले ३५ प्रतिशत र पोखरा महानगरपालिकाले १५ प्रतिशत बेहोर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेको थियो । ‘यो बजेटलाई ५ देखि १० वर्षको अवधिमा किस्ताबन्दीमा वितरण गर्ने गरी योजना बनाउनुपर्छ,’ उनी भन्छन्, ‘आवेगमा गरिएका निर्णयले केही समय ताली त देला तर त्यसले दीर्घकालीन समाधान दिँदन । भत्काउनुमात्र बहादुरी होइन, निर्माण र व्यवस्थापन पनि संरक्षण हो । भत्काएपछि त्यहाँ के बनाउने ? राज्यसँग त्यसको मास्टर प्लान खोइ ?’ सर्वोच्चको फैसलाको आठ वर्षपछि कार्यान्वयन थालिएको भनिए पनि ताल किनारका संरचनामा डोजर चलाइएको यो पहिलोपल्ट होइन । यसअघिका महानगर प्रमुख मानबहादुर जीसीको पालामा २८ मंसिर ०७७ मा पनि ६५ मिटरभित्रका संरचना हटाउने अभियान सुरु गरेका थिए । तर स्थानीयले सर्वोच्चमा मुद्दा चलिरहेकाले हाललाई नभत्काउन माग गर्दै उच्च अदालतमा रिट दायर गरे । ‘उच्च अदालतले हाल संरचना नभत्काउन र नयाँ संरचना पनि नबनाउन आदेश जारी गरेको थियो,’ तत्कालीन र हालकी पनि महानगर उपप्रमुख मन्जुदेवी गुरुङले भनिन्, ‘हामीले भत्काएनौं तर नयाँ संरचना बन्न पनि रोकिएन ।’ 

४ असार ०८० को सर्वोच्चको परमादेशले ६५ मिटर मापदण्ड कार्यान्वयन गर्न बाटो खुलेको थियो । उक्त आदेशपछि मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डे संयोजकत्वमा फैसला कार्यान्वयनका लागि समिति गठन गरिएको थियो । उक्त समितिले प्राविधिक उपसमिति बनाएर अब उक्त पिल्लर गाडिएको स्थानबाट ६५ मिटर कहाँसम्म पर्छ, ६५ मिटरभित्र कति मुआब्जा दिनुपर्ने र कति खारेज गर्नुपर्ने जग्गा छन्, कति भौतिक संरचना छन् भन्ने लेखाजोखा गर्न बाँकी थियो । तर, ती काम अझै अधुरै छन् । 

तर समितिको सचिवालय रहेको पोखरा उपत्यका नगर विकास समितिको कार्यालय जेन–जी आन्दोलनमा जल्यो । त्यसपछि सुरुबाटै काम थालिएको उपत्यका नगर विकास समितिका कार्यालय प्रमुख प्रकाश सुवेदीले बताए । उनका अनुसार सहजीकरण समितिको ३ चैतमा बसेको बैठकले दुई महिनाभित्र प्रतिवेदन बुझाउने गरी काम गर्न प्राविधिक उपसमितिलाई निर्देशन दिएको थियो । ‘त्यसका आधारमा के कति मुआब्जा दिनुपर्छ भन्ने सुझावसहितको प्रतिवेदन संघ सरकारलाई बुझाउने, मुआब्जाको कुरा टुंग्याएर जग्गा सरकारका नाममा ल्याएपछि मात्रै ६५ मिटरभित्रको संरचना हटाउने समितिको तयारी थियो,’ उनले भने, ‘गृह प्रशासनबाटै निर्देशन आएपछि फास्ट ट्र्याकमा काम भयो ।’ 

फेवाताल सीमाभित्रका ३२ संरचना भत्काइयो, स्थानीयले गरे चक्काजाम

स्थानीयको माग पनि पहिला मुआब्जाको टुंगो लगाएर संरचना भत्काउनुपर्ने थियो । तर शाह प्रधानमन्त्री भएपछि मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकले नै एक सय कार्यसूचीमा फेवातालमा भएको अतिक्रमण हटाउने विषय समेटिएपछि पोखरा महानगर दबाबमा पर्‍यो । सहजीकरण समितिको १७ चैतमा बैठक बसेर चैत महिनाभित्रै उक्त प्रतिवेदन तयार गर्न प्राविधिक उपसमितिलाई निर्देशन दियो । समितिका सदस्य एवं महानगर प्रमुख आचार्यका अनुसार प्राविधिक उपसमितिले आधाजति काम सकेको छ । ‘अहिले फिल्डमा गाडिएका पिल्लर नापी नक्सामा उतार्ने काम भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘त्यसपछि ६५ मिटरभित्र पर्ने क्षेत्र यकिन हुन्छ ।’ ट्रेस नक्सामा ६५ मिटरभित्रको कित्ता काटिने र मुआब्जाको टुंगो लागेपछि मात्र पिल्लर गाडिने जानकारी उनले दिए ।

तर, ती प्रक्रिया पूरा नगरी संघको दबाबमा डोजर चलाइएको हो भन्ने प्रश्नमा महानगर प्रमुख आचार्यले जवाफ दिएनन् । उनले सांकेतिक रूपमा डोजर चलाइएको र अर्को सूचना नआउँदासम्म स्थगित गरिएको बताए । ४ असार २०८० को परमादेशपछि पटक–पटक सूचना निकालेर ६५ मिटरभित्र संरचना नबनाउन, बनेका संरचना हटाउन आग्रह गरेको उनले स्मरण गरे । भने, ‘बरु ६ महिनाभित्र कार्यान्वयन गर्नु भनेको कुरा तीन वर्षसम्म किन भएन भनेर प्रश्न गर्नुस् न !’ 

फेवाताल मापदण्डपीडित सरोकार समितिका अध्यक्ष नवीन बरालका अनुसार यो मापदण्ड कार्यान्वयनको सबैभन्दा पीडादायक पक्ष भनेको ती मान्छेहरूलाई भूमाफियाको बिल्ला भिराइएको छ, जसका हजुरबाबाले त्यो जमिनमा हलो जोतेका थिए । ‘फेवातालको किनारमा बस्ने हामी तालका शत्रु होइनौं । हामी तालसँगै हुर्किएको एउटा सभ्यता हौं,’ उनी भन्छन् । 

उनका अनुसार ०३२ सालको नापीपछि दर्ता भएको भनिएका जग्गामा धेरैले राज्यको अनुमति लिएर घर र व्यावसायिक संरचना बनाएका छन् । जग्गा बैंकमा धितो राखेर ऋण लिएका छन् । ‘यदि यो जग्गा अवैध थियो भने राज्यले किन किनबेच गर्न दियो ? किन मालपोतले नामसारी गरिदियो ? किन महानगरले निरन्तर कर लिइरहेको छ ?,’ उनको प्रश्न छ, ‘आज आएर जनतालाई बिनामुआब्जा उठिबास लगाउनु भनेको मानवअधिकारको ठाडो उल्लंघन हो ।’

डोजर मात्र विवादास्पद छैन, सीमांकनका आधारमा पनि प्रश्न उठेको छ । बरालका अनुसार झन्डै पाँच दशकअघि गाडिएका साना पिल्लरहरूले ताल र व्यक्तिको सिमाना 

छुट्याउँथे । ‘अहिले हाई फ्लड लेभलको नाम दिएर व्यक्तिको लालपुर्जा भएको जग्गाभित्र पसेर सीमा स्तम्भ गाड्ने काम भएको छ,’ उनले भने, ‘यो सीमांकन गर्दा न स्थानीयलाई सोधियो, न त कुनै वैज्ञानिक आधार नै लिइयो ।’

पोखरा–१८ चंखपुरका स्थानीय मुक्ति तिमिल्सिना बरालसँग सहमत छन् । उनका अनुसार बाढीको कारण केही घण्टाका लागि जलमग्न भएको फेवाफाँटको खेतीयोग्य जमिनलाई ‘हाई फलड लेभल’का नाममा ताल सिमानाभित्र पारियो । ‘वर्षायाममा अविरल वर्षाका कारण आएको बाढीले जलमग्न भएको फेवाफाँटलाई ताल सिमाना कायम गरिएको हो भनिएको छ,’ उनी भन्छन्, ‘यो दुनियाँको ताल सीमांकनको एक मजाकपूर्ण नमुना हो ।’ उनको झन्डै २५ रोपनी खेत तालघरभित्र परेको छ ।

फेवाताल सीमांकन तथा नक्सांकन समितिका पूर्वसंयोजक पौडेलको नेतृत्वमा बनेको समितिले गरेको सीमांकन धेरै व्यावहारिक र तथ्यमा आधारित रहेको उनको तर्क छ । ‘पानीमुनि परेको जग्गाको कसैले मुआब्जा खोजेको छैन,’ उनले भने, ‘हाई फ्लड लेभलका नाममा तालको सिमानाभन्दा धेरै माथि पोल गाडिँदा सयौं जना सुकुम्बासी हुनुपर्ने अवस्थाप्रति हाम्रो प्रश्न हो ।’ तालको पानीभित्र जग्गा दर्ता गर्नेहरू माफिया हुन सक्ने भए पनि मापदण्डका कारण प्रभावित हुनेहरूमा साना किसान, पुस्तौंदेखि त्यहीं बसेका बासिन्दा र राज्यको अनुमति लिएर लगानी गर्ने व्यवसायी पनि रहेकाले सबैलाई एउटै डालोमा हालेर माफियाको 

‘ट्याग’ लगाउनु अन्यायपूर्ण हुने पौडेल बताउँछन् । 

जेन–जी आन्दोलनमा जले अभिलेख
संघ सरकारले फेवातालको चार किल्लाभित्रको जग्गा यकिन गर्न २३ चैतमा ५ सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरेको थियो । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयअन्तर्गत भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागका महानिर्देशक शिवप्रसाद रेग्मीको संयोजकत्वमा गठित समितिमा नापी विभागका निर्देशक दिनेश काफ्ले, मन्त्रालयका उपसचिव नरेन्द्र पौडेल, नापी कार्यालय कास्कीका प्रमुख सुवास भण्डारी र मालपोत कार्यालय कास्कीका अधिकृत गोविन्द सुनार सदस्य थिए । उक्त समितिलाई १७ फागुन ०७७ मा नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित भएको पछिल्लो आधिकारिक क्षेत्रफल ५.७२६ वर्ग किलोमिटर (११ हजार २ सय ५५ रोपनी ११ आना १ पैसा) को आधारमा त्यसभित्र पर्ने कित्ता यकिन गर्नुपर्ने जिम्मेवारी छ । 

उक्त क्षेत्रफल ०७७ सालमा पुण्य पौडेलको नेतृत्वमा बनेको चारकिल्ला निर्धारण, सीमांकन तथा नक्सांकन समितिको सिफारिसमा आधारित थियो । उक्त समितिले बुझाएको प्रतिवेदनबमोजिम राजपत्रमा प्रकाशित तालको सिमानाभित्र पर्ने ७ सय ४७ कित्ता जग्गाको १ हजार ४ सय ७९ रोपनी २ आना ३ पैसा ३ दाम व्यक्तिका नाममा दर्ता भएर लालपुर्जा नै लिएको उल्लेख छ । त्यसमध्ये ०३२ सालमा ५ सय १८ कित्तामा ९१६ रोपनी ८ आना १ पैसा १ दाम जग्गा व्यक्तिले फिल्डबुकमा नै दर्ता गरेका हुन् । त्यसपछि विभिन्न समयमा मालपोत ऐन, ०३४ को प्रावधानबमोजिम छुट जग्गा दर्ताअन्तर्गत १५१ वटा कित्तामा ४७७ रोपनी १२ आना २ पैसा २ दाम जग्गा मालपोत कार्यालय कास्कीबाट दर्ता भएको देखिन्छ । दर्ता हुन बाँकी कित्ता संख्या ७६ र त्यसको एकमुष्ट क्षेत्रफल १३३ रोपनी ९ आना १ पैसा ३ दाम छ । तत्कालीन सरकार र अधिकारप्राप्त निकायको आदेश र पत्राचारबाट तीन कित्ता जग्गामा १ रोपनी ८ आना २ पैसा दर्ता भएको छ । अदालतको फैसलाबाट ७५ वटा कित्ताको ८३ रोपनी ५ आना २ पैसा २ दाम क्षेत्रफल दर्ता छ । तीमध्ये केही जग्गा पोखरा उपत्यका नगर विकास समितिले रोक्का गरेर राखेको छ भने ५९ वटा कित्ता विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रोक्का छन् । 

संघ सरकारको समितिले यिनै विवरणको रुजु गर्ने जिम्मेवारी पाएको थियो । समितिलाई दिइएको सात दिनको समय आइतबार सकिएको छ । तर, मालपोत कार्यालयका अधिकृत गोविन्दका अनुसार जेन–जी आन्दोलनमा सम्पूर्ण अभिलेख जलेकाले पुराना विवरण फेला पार्न कठिन भएको छ । कास्की मालपोतमा ०७६ पछि मात्रै डिजिटल अभिलेख रहेकाले त्यसभन्दा अघिका कागजात फेला नपरेकाले फाइल रुजु गर्न असमर्थ रहेको निष्कर्ष निकाल्दै समितिले प्रतिवेदन तयार गरेको छ । 

त्यसका बाबजुद मुख्यमन्त्री नेतृत्वको सहजीकरण समितिले तयार गरेको प्रतिवेदनले २० असार ०८१ मा पोखरामा परेको भीषण वर्षाका बेला मापन गरिएको उच्चतम जल सतह (हाई फ्लड लेभल) लाई आधार मानी ड्रोन सर्भे र डीजीपीएस प्रविधिमार्फत तालको क्षेत्रफल ६.३४३ वर्ग किलोमिटर (१२ हजार ४६८ रोपनी) पुगेको देखाएको छ । यो राजपत्रमा प्रकाशित तथ्यांकभन्दा झन्डै १ हजार २ सय १३ रोपनी बढी हो । प्रतिवेदन र राजपत्रमा प्रकाशित क्षेत्रफलमा देखिएको यही अन्तर नै फेवातालको क्षेत्रफललाई लिएर अहिले देखिएको विवादको मुख्य कारण मानिएको छ ।

व्यवसायी आक्रोशित, पर्यटन क्षेत्र चिन्तित

ड्यामसाइडमा होटल केसी सञ्चालन गर्ने विकास केसीका अनुसार चालीस वर्षदेखि लेकसाइडमा पर्यटन व्यवसायमा आबद्ध भएका उद्यमी अहिले गहिरो अन्योलमा छन् । ‘हामीले अनुमति लिएर घर र व्यवसाय सञ्चालन गरेका छौं,’ उनले भने, ‘फेवातालमा सेती नहर र फिर्के खोलाबाट ढल मिसाइएको छ । बजारको सबै फोहोर फेवातालमै जान्छ । त्यसतर्फ सरकारी निकायको ध्यान जानु जरुरी छ ।’ चलनचल्तीको मूल्यमा मुआब्जा दिएर मात्र व्यवसायीलाई विस्थापन गर्नुपर्ने उनको माग छ । लेकसाइडको गैराको चौतारामा होटल सञ्चालन गर्ने दीपेन्द्र कार्कीले त दोब्बर मुआब्जा दिनुपर्ने बताउँछन् । ‘चलनचल्तीको दोब्बर मुआब्जा दिइयोस्, ताकि हामीले त्यो पैसा लगेर अन्त किन्न सकौं,’ उनी भन्छन्, ‘बच्चाबच्ची पढाउन सकौं, बैंकको ऋण तिर्न पाऔं । यो काम राज्यले गरोस्, छिटै गरोस् ।’

लेकसाइड गौरीघाटस्थित होटल रानीवन आर्केडका सञ्चालक एवं पोखरा पर्यटन परिषद्का उपाध्यक्ष हरि भुजेलले सीमांकनको वैज्ञानिक आधारमाथि नै प्रश्न उठाए । ‘६५ मिटरै किन भयो ? सय मिटर किन भएन ? तीस मिटर किन भएन ? र ६५ मिटर गर्दैमा फेवाताल बाँच्छ भन्ने आधार के छ ? यसको गुरुयोजना के छ ?,’ उनले भने, ‘हिजोको दिनमा यहाँका स्थानीयसँग अधिग्रहण गरेर लिएका जग्गाहरू आज पुरै सिस्नो र पाती मात्र उम्रेर बसेको अवस्था छ । भोलि यो ६५ मिटर पनि वर्षौंसम्म यस्तै हुँदैन भने ग्यारेन्टी के छ ?’ उनले सरकारले स्थानीयबाट अधिग्रहण गरेको बसुन्धरा पार्क, कोमागाने पार्क लगायत क्षेत्रको हालसम्म सदुपयोग गर्न नसकेकोप्रति आक्रोश व्यक्त गरे । 

फेवाताल मापदण्ड पीडित सरोकार समितिका अध्यक्ष बरालले राज्यले मुआब्जा दिएर व्यक्तिको जग्गा लिन सक्ने भए पनि प्रक्रिया पुर्‍याएर स्थानीयको चित्त बुझाउनुपर्ने बताउँछन् । उनले कुन जग्गा साँच्चै अतिक्रमण भएको हो र कुन जग्गा व्यक्तिको वैधानिक हो भन्ने छुट्याउन अधिकारसम्पन्न र निष्पक्ष छानबिन समिति गठन गर्न माग गरे । ‘फेवाताल जोगाउन नागरिकलाई विश्वासमा लिनुपर्छ । तर अहिले जे भइरहेको छ, त्यो नागरिकमाथिको अन्याय हो,’ उनी भन्छन्, ‘यदि राज्यले हाम्रो पीडा बुझ्दैन र हाम्रो अधिकार रक्षा गर्दैन भने हामी संघर्षको बाटो रोज्न बाध्य हुनेछौं ।’