पोखरा — नोट : यो समाचार गृहमन्त्री सुधन गुरूङसँग कुराकानीपछि अपडेट गरिएको हो।

गृहमन्त्री सुधन गुरुङले पोखरामा साहसिक पर्यटन गतिविधि सञ्चालनका लागि भन्दै फेवातालको १० रोपनी जग्गा स्थानीयबाट १५ वर्षका लागि भाडामा लिएको पाइएको छ । महानगरपालिकाले फेवाताल आसपासको अवैध संरचना हटाउने क्रममा गुरुङले उक्त जग्गा लिएको र ७ वर्षदेखि भाडा नतिरेको खुलेको हो । फेवाताल पारिपट्टि सिम्ले लामडाँडामा रहेको जग्गा सुधनले वार्षिक २ लाख रुपैयाँ भाडा बुझाउने गरी २०७४ मा लिएका थिए तर एक वर्षको भाडा मात्र उनले बुझाएको जग्गाधनीले बताएका छन् ।

यो जग्गा स्थानीय रेशमलाल गुरुङका ३ छोरा, मेखबहादुर गुरुङका ४ छोरा र बिर्खबहादुर गुरुङले भोगचलन गर्दै आएका थिए । मेखबहादुरका माइला छोरा ओमबहादुर गुरुङका अनुसार भाडामा लिएको जग्गामध्ये ६ रोपनी लालपुर्जावाला हो, बाँकी कित्ताकाँट गरेर भोगचलन गरिँदै आएको थियो ।

पोखरा महानगरपालिकाका प्रमुख धनराज आचार्यले सञ्चारकर्मीलाई ‘गृहमन्त्रीकै जग्गा पनि फेवातालभित्रै परेको र त्यहाँ रहेको संरचना भत्काउन निर्देशन दिएको’ बताएपछि कान्तिपुरले बुझ्ने क्रममा गृहमन्त्री सुधनले जग्गा खरिद गरेको नभई भाडामा लिएको खुलेको हो । कान्तिपुरसँगको कुराकानीमा जग्गाधनी ओमबहादुरले ‘गृहमन्त्री सम्पर्कमा आउनुस्, भाडा तिर्नुस्’ भनेको छु भने । गृहमन्त्री गुरुङले भने आफूलाई झुक्याएर सम्झौता गरेको दाबी गरेका छन् । ‘पछि थाहा पाएँ, अब गृहमन्त्री भएको छु, कानुनी उपचार खोज्छु,’ उनले भनेका छन् ।

भाडामा लिएको यो जग्गा अहिले प्याराग्लाइडिङ अवतरण हुने स्थानको सिधा पारिपट्टि पोखरा महानगरपालिका–२२ मा पर्छ । सुधनले जग्गा भाडामा लिएकै वर्ष भवनलगायतका संरचना बनाउन सुरु गरेका थिए । जग्गाधनी ओमबहादुरका अनुसार सुधनले मानिसलाई गुलेलीले जसरी तानेर पानीमा फाल्ने खेल सञ्चालन गर्ने, स्विमिङ पुललगायतका संरचना निर्माण गर्ने योजना बनाएका थिए । उनले त्यतिबेला टिनले छाएको भवन, स्विमिङ पुलका सामग्री, भवनभित्रको साजसज्जालगायतमा एक–डेढ करोड खर्च गरेको ओमबहादुरको अनुमान छ ।

भाडामा लिने बेला जग्गासँगै फेवाताल जोडिएको थियो । ओमबहादुरका अनुसार हर्पन खोलाको बाढीले फेवाताल पुरिँदै जाँदा पानी भएको भाग खेतमा परिणत भयो । सोचेजसरी संरचना बनाउन नसकिरहेकै बेला सँधियारसँग सुधनको झगडा पर्‍यो । ‘पहिला एकदम मिल्थे, पछि के–के भयो, झगडा प्रहरीकामा पनि पुगेछ,’ ओमबहादुरले भने, ‘पछि महानगर आएर यहाँ केही नबनाउनू भनेपछि त्यत्तिकै अलपत्र पर्‍यो ।’

गृहमन्त्री सुधनले सम्झौता गर्ने बेला नै एक वर्षको भाडा बुझाएका थिए । ‘५–५ वर्षमा भाडा बढाउने सम्झौता थियो । एक वर्षको भाडा दिए, त्यहाँबाट लथालिंगै भयो,’ ओमबहादुरले भने, ‘आफूले पनि लगानी उठाएनन्, हामीले पनि केही खेतीपाती गर्न पाएनौं ।’ भाडासम्बन्धी सम्झौताको कागज दुवै पक्षसँग रहेको उनले जानकारी दिए । उनका अनुसार जग्गा छोडेर गएपछि सुधन फर्किएका छैनन् । ‘सम्पर्कमै छैनन् । फोन नम्बर पनि छैन,’ उनले भने, ‘काम नगर्ने भए सम्झौता फुकुवा हुनुपर्‍यो । हामी पनि जेलिएजस्तो भयो । भाडा पनि पाएका छैनौं ।’

गृहमन्त्री सुधनलाई सम्पर्कमा आउन ओमबहादुरले आग्रह गरेका छन् । ‘तपाईं गृहमन्त्री हुनुभयो, सम्पर्कमा आउनुस् । बसेर सल्लाह गरौंला,’ गृहमन्त्रीलाई उनको सन्देश छ, ‘तपाईंले चलाउने भए चलाउनुस्, नचलाउने भए अहिलेसम्मको भाडा दिनुपर्‍यो । सम्झौताको कागज सल्लाहमै च्यात्नुपर्‍यो ।’

व्यवसाय गर्ने सोचले तीन जना साथी मिलेर त्यो जग्गा भाडामा लिएको गृहमन्त्री गुरुङले बताए । ‘एडभेन्चर टुरिजमका गतिविधि गराउने योजना थियो । भाडामा लिनेबित्तिकै बाटो र संरचना निर्माण गर्‍यौं । डेढ, दुई करोड लगानी गर्‍यौं, केही वर्षको भाडा पनि तिर्‍यौं,’ उनले कान्तिपुरसित भने, ‘महानगरपालिकामा गएर नक्सा पास गर्न खोज्दा ६५ मिटरभित्र पर्छ भनियो । हामी छाँगाबाट खसेजस्तो भयौं । त्यसपछि हामीले लगानी रोक्यौं । जग्गाधनीले ६५ मिटरमा पर्दैन भनेर मलाई झुक्याएका रहेछन्, अब कानुनी उपचार खोज्छु ।’

‘के कानुनी उपचार खोज्नुहुन्छ ?’ भन्ने प्रश्नमा सुधनले भने, ‘त्यो जमानामा मलाई ठगेकामा जे कानुन लाग्छ, त्यही गर्छु । त्यतिबेला के कानुन लाग्छ, थाहा थिएन, अब गृहमन्त्री भएँ, आइडिया छ, गृहमन्त्रीको हिसाबले होइन, नागरिकको हिसाबले उजुरी दिएर कानुनी उपचार खोज्छु ।’

फेवाताल किनारको जग्गा फिर्ता ल्याउने र संरचना भत्काउने क्रममा गृहमन्त्री गुरुङको जग्गा रहेको भन्ने विवरण सार्वजनिक भएको थियो । मालपोत कार्यालय कास्कीका प्रमुख कालीबहादुर भुजेलका अनुसार सुधन र उनका बुबा दिलबहादुर गुरुङका नाममा जिल्लामा जग्गा रहेको विवरण छैन ।

सरकारले शासकीय सुधारका ‘एक सय कार्यसूची’ मा फेवाताल संरक्षणलाई समेटेपछि प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले पोखरा महानगरपालिकाका प्रमुख धनराज आचार्यलाई फोन गरी प्रगति विवरण माग गरेका थिए । यस विषयमा गृहमन्त्री गुरुङले पनि चासो देखाएका थिए ।

फेवातालको अतिक्रमण भएको जग्गा फिर्ता ल्याउने गरी सर्वोच्च अदालतले पहिले नै फैसला गरिसकेको थियो । फैसला कार्यान्वयनको अवस्थाबारे जानकारी गराउन पोखरा महानगर प्रमुख आचार्य गृहमन्त्री गुरुङलाई भेट्न बिहीबार काठमाडौं पुगे । त्यसपछि सर्वोच्चको फैसला कार्यान्वयन सहजीकरण समितिले तयार गरेको पछिल्लो प्रतिवेदन उनले ‘पेन ड्राइभ’ मा गृहमन्त्रीलाई बुझाए ।

समितिले पानीको उच्चतम विन्दुका आधारमा तयार गरेको फेवातालको सीमांकन नक्सामा गृहमन्त्रीको आँखा पुग्यो । चारैतिर रातो घेराभित्र फेवातालको क्षेत्रफल अटाएको थियो । उनले ‘माउस कर्सर’ चलाउँदै नक्साको एक स्थान देखाएर सोधे, ‘यहाँनेर के हुन्छ ?’ आचार्यले सर्वोच्चको फैसलाबमोजिम रातो घेराभित्रको सबै दूषित दर्ता ठहरिने, स्रेस्ता खारेज हुने र मुआब्जा पनि नपाउने जानकारी गराए । आचार्यको भनाइपछि गृहमन्त्रीको प्रतिक्रिया थियो, ‘मेरो पनि गयो !’

सोमबार बिहान सांसद हर्कराज राईले फेसबुकमा लेखेको पोष्टमा गृहमन्त्री सुधन गुरुङले दिएको प्रतिक्रियाको स्क्रिनसट । *

आचार्यले गुरुङको अभिव्यक्तिलाई उनकै स्वामित्वको जग्गा फेवातालको सीमांकनभित्र परेको बुझे । यसपछि उनले विभिन्न सञ्चारमाध्यमलाई ‘गृहमन्त्रीकै जग्गा पनि फेवातालभित्रै परेको र त्यहाँ रहेको संरचना भत्काउन निर्देशन दिएको’ सूचना दिए । तर गृहमन्त्री गुरुङकै स्वामित्वको जग्गा फेवातालमा भेटिएन । गृहमन्त्री गुरुङले ‘आफ्नो पनि गयो भनेको, कति जमिन रहेको, कहिले किनेको, कतिमा किनेको’ भन्ने नखुलाएको महानगर प्रमुख आचार्यको भनाइ छ । ‘अब मालपोत र नापी कार्यालयले सीमांकनभित्र कति छ, ६५ मिटरभित्र कति जग्गा छ, कति दूषित दर्ता छन्, कति मुआब्जा दिनुपर्ने जग्गा छन् भन्ने अध्ययन गर्दै छन्,’ उनले भने, ‘चैतभित्रै सक्ने गरी लागिपरेका छौं । त्यसपछि थाहा भइहाल्छ नि, कसको जग्गा कति छ भनेर ।’

सर्वोच्चको फैसलाबमोजिम पानीको उच्चतम सतह विन्दुका आधारमा तालघर (क्षेत्रफल) भित्र पर्ने जमिन र तालघर बाहिर ६५ मिटरको मापदण्डमा ०३२ सालपछि दर्ता भएको जमिन दूषित दर्ता ठहरिएर स्वतः बदर हुने महानगर प्रमुख आचार्यको भनाइ छ । ‘अन्य जग्गाको हकमा मुआब्जा पाउनुहुन्छ । लालपुर्जा भएका तर दूषित ठहर भएका जग्गाको सवालमा प्रमाण ल्याउन समय दिन्छौं,’ उनले भने ।

सहजीकरण समितिको प्रतिवेदनका आधारमा गत १७ जेठबाट फेवातालवरिपरि किल्ला गाडिएको छ । गृहमन्त्री गुरुङले भाडामा लिएर संरचना बनाएको जग्गा किल्लाभित्र पर्छ । महानगरको गत ८ फागुनको सूचनालाई आधार मान्ने हो भने गृहमन्त्री गुरुङले १५ दिनभित्र उक्त संरचना हटाएर जमिन खाली गर्नुपर्थ्यो । महानगरले भत्काउनुपरे भत्काउँदा खर्च स्वयं धनीले तिर्नुपर्ने भनिएको छ । तर तोकिएको अवधि सकिँदा पनि गृहमन्त्री गुरुङले जमिन खाली गरेका छैनन्, महानगरले पनि त्यहाँ डोजर चलाएको छैन ।