काठमाडौँ — सार्वजनिक पद सम्हाल्नुअघि सम्पूर्ण सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने चुनावी वाचापत्रअनुसार रास्वपा नेतृत्वको सरकारका सदस्यहरूको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक भएको छ । सरकार गठनको १७ दिनपछि आइतबार प्रधानमन्त्रीसहित मन्त्रिपरिषद्का १६ सदस्यको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरिएको हो ।

जसको सम्पत्तिमाथि प्रश्न उठेको छ, ऊ स्वयंले त्यसको स्रोत तथा कर तिरेको विषयलाई खुलाउनुपर्छ  -दीपेश घिमिरे, सुशासनका अभियन्ताप्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले सार्वजनिक गरेको विवरणअनुसार मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरूको आर्थिक अवस्था बलियो देखिएको छ । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले आफ्नो बैंक खातामा १ करोड ४६ लाख नगद रहेको देखाएका छन् । त्यसको स्रोत फेसबुक, युट्युब, टिकटक, स्पोटीफाई जस्ता सामाजिक सञ्जालबाट प्राप्त आम्दानी भनेका छन् । उनको सम्पत्तिमा गरगहना १ सय ९० तोला छ । 

यस्तै, उनको काठमाडौंमा ९ आना, धनुषामा १ बिघा २ कट्ठा र महोत्तरीमा ९ बिघा जमिन छ । अन्य सम्पत्तिमा उनले फेसबुकका ४० लाख फलोअर्स तथा युट्युब र ट्वीटरका फलोअर्सको संख्यालाई पनि देखाएका छन् । सार्वजनिक पदमा रहेका कुनै व्यक्तिले आम्दानीको स्रोतमा सामाजिक सञ्जाल तथा त्यसमा रहेका फलोअर्सलाई देखाएको यो पहिलो पटक हो ।

धनी मानिस मात्रै मन्त्री भए । मन्त्री हुन धनी हुनुपर्छ भन्ने सन्देश गयो । ३ करोड नेपाली सबै उत्तिकै धनी त छैनन् ? यसले मन्त्री तथा जनताबीचको आर्थिक असमानताको तस्बिर पनि दिएको छ । -विद्याधर मल्लिक, पूर्वसचिवसुशासनका अभियन्ता दीपेश घिमिरे विगतको र अहिलेको राजनीतिको पृष्ठभूमि तथा सहभागिता नै फरक रहेको बताउँछन् । ‘पहिलेका आन्दोलनमा किसान, दुर्गम गाउँ तथा विपन्न समुदायका व्यक्तिहरूको प्रतिनिधित्व हुन्थ्यो । मुद्दा, प्रतिनिधित्व र नेतृत्व नै त्यस्तै हुन्थ्यो । अहिले त्योभन्दा भिन्न छ,’ उनले भने, ‘जेन–जी आन्दोलन सहरी क्षेत्रका मध्यम वर्गीय समाजलाई प्रतिनिधित्व गर्ने युवाले गरेका हुन् । उनीहरूलाई प्रतिनिधित्व गर्दै नेतृत्वमा आएकाहरूलाई पहिलेकैसँग तुलना गरेर हेरिनु हुन्न ।’ 

सरकार गठनको दुई सातामै सबै मन्त्रीको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नु सकारात्मक रहेको घिमिरेले बताए । ‘कोसँग कति सम्पत्ति छ ? त्यो गौण विषय हो,’ उनले भने, ‘जसको सम्पत्तिमाथि प्रश्न उठेको छ, ऊ स्वयंले त्यसको स्रोत तथा कर तिरेको विषयलाई खुलाउनुपर्छ ।’ सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिको सम्पत्तिबारे नागरिकबाट प्रश्न उठ्नुलाई स्वाभाविक रूपमा लिनुपर्ने उनको भनाइ छ । 

‘अहिले युवाले देशभित्रै मात्र होइन, यहीँ बसेर विदेशबाट पनि आयआर्जन गर्न सफल भएका छन् । सामाजिक सञ्जालबाट पनि आम्दानी गर्दै आएका छन् । तर, मुख्य प्रश्न सम्पत्तिहरू करको दायराभित्र छ कि छैन ? कर तिरेको आम्दानी हो कि होइन भन्ने हो,’ घिमिरेले भने । सुशासनको जगमा बनेको सरकारले सम्पत्तिको चित्तबुझ्दो स्रोत तथा करको विवरण खुलाइदिएर नयाँ मानक स्थापना गर्न सक्ने उनी बताउँछन् । 

अघिल्ला दुई सरकारले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेका थिएनन् । केपी शर्मा ओली तथा सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक नगर्दा सुशासनको कोणबाट सरकारमाथि प्रश्न तेर्सिएका थिए । अहिले मन्त्रिपरिषद्का सदस्यको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक हुँदा पनि प्रश्न उठेको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरूसँग रहेको सुन तथा अन्य सम्पत्तिलाई लिएर सामाजिक सञ्जालहरूमा व्यापक ‘ट्रोल’ भइरहेको छ । सम्पत्तिको स्रोत सार्वजनिक गर्नुपर्नेबारे टीकाटिप्पणी भइरहेको छ । 

हाम्रा मन्त्री, प्रधानमन्त्रीसँग कति छ सुन ?

अर्थमन्त्रीसमेत रहिसकेका पूर्वसचिव विद्याधर मल्लिक सम्पत्ति विवरण हेर्दा सबै मन्त्री धनी देखिएको बताउँछन् । ‘औसत नेपालीको आयभन्दा मन्त्रीहरू धनी देखिएका छन् । कोही धनी हुनु आफैंमा खराब होइन । सबै समृद्ध हुनु राम्रो हो,’ उनले भने, ‘धनी मानिस मात्रै मन्त्री भए । मन्त्री हुन धनी हुनुपर्छ भन्ने सन्देश गयो । ३ करोड नेपाली सबै उत्तिकै धनी त छैनन् ? यसले मन्त्री तथा जनताबीचको आर्थिक असमानताको तस्बिर पनि दिएको छ ।’ 

मल्लिकले भनेझैं राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयको तथ्यांकले पनि ठूलो जनसंख्या अझै गरिबीको रेखामुनि रहेको देखाउँछ । राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयको नेपाल जीवनस्तर सर्वेक्षण २०७९/८० अनुसार नेपालमा करिब २०.२७ प्रतिशत जनसंख्या गरिबीको रेखामुनि छ । जनगणना २०७८ अनुसार नेपालको जनसंख्या २ करोड ९१ लाख ६४ हजार छ । यस हिसाबले गरिबीको रेखामुनि रहेका नागरिकको संख्या ५९ लाख हाराहारी छ । 

अर्थमन्त्री वाग्लेको सम्पत्ति: ४ अपार्टमेन्ट र घर, ११ रोपनी जग्गा

उनीहरू आफ्नो न्यूनतम आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्न चाहिने खर्च पनि जुटाउन सक्दैनन् । तथ्यांक कार्यालयको पछिल्लो सर्वेक्षणले वार्षिक ७२ हजार ९ सय ८ रुपैयाँ खर्च जुटाउन नसक्नेलाई निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनि राखेको छ । विश्व बैंकको एक अध्ययनअनुसार नेपालमा मध्यम आय (दैनिक ३.६५ देखि १० डलर आम्दानी) गर्ने नागरिकको संख्या ६० देखि ६५ प्रतिशत छ । 

यत्रो सुन, जग्गा र पैसा कहाँबाट आयो, त्यसको वैध स्रोत र कर तिरेको प्रमाण दिन पनि मन्त्रीहरूलाई भन्न सक्नुपर्छ -पद्मिनी प्रधानांग, पूर्वप्रमुख, ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल नेपाल‘जेनतेन पेट पालेर मतदान गरेका जनताको प्रतिनिधित्व सरकारका धनी मन्त्रीहरूले कसरी गर्छन् ? उनीहरूका बारेमा कसरी सोच्छन् ? उनीहरूको गरिबी हटाउन, क्षमता विकास गर्न कस्ता योजना, काम र परिणाम ल्याउँछन्, त्यसले धेरै कुरा स्पष्ट हुँदै जान्छ,’ मल्लिकले भने, ‘यो सरकारको गति तीव्र छ । तर त्यो गतिको लाभ सहरियाका लागि मात्रै नहोस् । जसको मत लिएर आएको छ, उसलाई यो सरकारले प्रतिनिधित्व गर्छ कि गर्दैन भन्ने महत्त्वपूर्ण हो ।’ 

पूर्वअर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले आन्तरिक राजस्व कार्यालयमा पेस गरिएको आय विवरण र कर चुक्ताका प्रमाण बढी विश्वसनीय आधार हुने टिप्पणी गरेका छन् । सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिले सम्बन्धित निकायमा सम्पत्ति विवरण पेस गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । तर, सार्वजनिक गर्न भने कानुनले बाध्य बनाएको छैन । अघिल्लो चुनावी सरकारमा अर्थमन्त्री रहेका खनालसहितका मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरिएको थिएन ।

भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ५० मा सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले त्यस्तो पद धारण गरेको मितिले ६० दिनभित्र आफ्नो वा परिवारका नाममा रहेको सम्पत्ति विवरण तोकिएको निकाय र अधिकारीसमक्ष पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । तर, सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था भने छैन । पेस गरिएको सम्पत्ति विवरण गोप्य राख्न सकिने प्रबन्ध ऐनको दफा ५०(४) मा छ । कानुनले दिएको यही छिद्रमा टेकेर कतिपय बेला मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरूको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरिएको छैन ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री जनताप्रति जवाफदेही र आम नागरिकको प्रश्नको घेरामा रहने भएकाले मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गरेर मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने चलन विगतमा पनि कायम थियो । तर, सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक भएसँगै मन्त्रीको सम्पत्तिलाई लिएर टीकाटिप्पणी र प्रश्न उठ्न थालेपछि कतिपय पछिल्लो समय सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नै छोडिएको थियो । 

गृहमन्त्री गुरुङको सम्पत्ति : २६० रोपनी जमिन, ८९ तोला सुन र ६ किलो चाँदी

ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल नेपालका पूर्वप्रमुख पद्मिनी प्रधानांग सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक भएसँगै जनताको मनमा उब्जेका प्रश्नको जवाफ पनि सम्बन्धित मन्त्रीहरूले दिनुपर्ने बताउँछिन् । ‘भर्खरैका युवासँग करोडौंको जग्गा, सुन र नगद देखिएको छ । त्यसले मानिसहरू छक्क परेका छन् । केही मन्त्रीको सम्पत्ति अलि अस्वाभाविक पनि देखियो । त्यसले प्रश्न उब्जाएको हो,’ उनले भनिन्, ‘सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेर असल अभ्यास थालेको सरकारले यत्रो सुन, जग्गा र पैसा कहाँबाट आयो, त्यसको वैध स्रोत र कर तिरेको प्रमाण दिन पनि मन्त्रीहरूलाई भन्न सक्नुपर्छ । सम्बन्धित मन्त्रीहरू आफैं अग्रसर हुँदा झन् राम्रो । त्यसले उहाँहरूमाथि जनताको विश्वास अझ बढ्छ ।’