(रौतहट) र (काठमाडौं) — सरकारले दलित तथा ऐतिहासिक रूपमा बहिष्कृत समुदायसँग सार्वजनिक रूपमै माफी माग्ने निर्णय गरेको छ । सरकारले सार्वजनिक गरेको शासकीय सुधारका एक सय कार्यसूचीको पाँचौं बुँदामा ‘राज्यले दलित तथा बहिष्कृत समुदायमाथि भएका अन्याय, विभेद र अवसरवञ्चनाको औपचारिक स्विकारोक्ति गर्ने उल्लेख गरिएको छ । यस निर्णयअनुसार १५ दिनभित्र राज्यका तर्फबाट औपचारिक क्षमायाचनासहित सुधारमुखी कार्यक्रम घोषणा हुनेछ । 

सत्तारूढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सभापति रवि लामिछानेले पनि दलित समुदायमाथि राज्यले गरेको विभेदप्रति प्रतिनिधिसभाको पहिलो बैठकमा रोस्ट्रमबाट माफी मागें । ‘अब कुनै पनि नेपाली जातका नाममा झुक्नुपर्ने छैन,’ उनले भने, ‘म सिंगो पार्टी, प्रधानमन्त्रीज्यू र सरकारका तर्फबाट पनि माफी माग्छु । माफीको मूल्यले अब न्याय गर्नेछ भन्ने सुनिश्चित गर्न चाहन्छु ।’

अधिकारकर्मी र सरोकारवालाहरूले सरकारको घोषणा र सभापति लामिछानेको सम्बोधनलाई सकारात्मक रूपमा लिए पनि त्यसको व्यवहार कार्यान्वयनमा चुनौती रहेको बताउँछन् । हुन पनि राजधानी काठमाडौंमा सरकारले माफी र विभेद अन्त्यको घोषणा गरिरहँदा दुर्गम र आर्थिक तथा सामाजिक रूपले पछाडि परेका जिल्लामा दलितहरूमाथि विभेदका शृंखला जारी नै छ । 

अधिकारकर्मी तथा मुक्ति समाज नेपालका पूर्वकेन्द्रीय सदस्य रामहरि शाही समुन्द्रीले नेपाली समाजमा दलित समुदाय अझै पनि बहिष्करणको अवस्थामै रहेको बताए । उनले भने, ‘राज्यले विगतमा कानुन र नीतिमार्फत नै विभेदलाई संस्थागत गरेको थियो, जसका कारण दलित समुदायले दीर्घकालीन पीडा भोग्नुपरेको हो । त्यसैले राज्यले आफ्ना गल्ती स्विकार्दै माफी माग्नु सकारात्मक भए पनि त्यसलाई व्यवहारमा रूपान्तरण गर्न जोड दिनुपर्ने हुन्छ ।’ 

मधेश प्रदेशको रौतहट देवाहीगोनाहीकी जरुवादेवी पासवान (नाम परिवर्तन) शुक्रबार मात्र न्याय माग्न गरुडास्थित महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक सेवा केन्द्र पुगिन् । पशुचौपायाको विषयलाई लिएर छिमेकीले कुटपिट गरी घाइते बनाएपछि सुरक्षा र कानुनी उपचारका लागि प्रहरीमा न्यायको याचना गरिरहेकी थिइन् । दोषीमाथि कारबाही र आफ्नो घरबासको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न माग गर्दै पासवानले सेवा केन्द्रमा उजुरी दर्ता गराएकी छन् । 

घटना २०८२ माघ १३ को हो । तर सेवा केन्द्रले पासवान घाइते हुँदा भएको उपचार खर्च र सुरक्षा ग्यारेन्टीको प्रयास गर्दा न्याय ढिला हुन गएको जनाएको छ । यो मुद्दामा एक पटक सामाजिक रूपमा गाउँका भद्रभलादमी बसेर छलफलसमेत भएको सेवा केन्द्र प्रमुख सई दीपिका ओझाले जानकारी दिइन् । पीडित पासवानका अनुसार छिमेकी रामसुरथ साह र धर्मनाथ साहले खेतमा बाख्रा गएको भनेर कुटपिट गरेका थिए ।

‘चौपाया खेतमा गएको निहुँमा ममाथि कुटपिट भएको छ,’ उनले भनिन्, ‘कथित उपल्लो जातिका मानिसलाई कारबाही हुनुपर्छ ।’ पीडितका अनुसार माफी माग्दै बाख्रा बाहिर निकाल्न खोज्दा उनीहरूले कुटपिट सुरु गरे । देवाहीको घटनाले समाजमा विद्यमान विभेद र थिचोमिचोको यथार्थलाई झल्काएको राष्ट्रिय सभा सदस्य धर्मेन्द्र पासवानले बताए । ‘कुनै पनि बहानामा कसैमाथि भौतिक आक्रमण गर्नु र जातीय विभेद गर्नु कानुनी अपराध हो । बाख्रा खेतमा पस्नु एउटा सामान्य किसानको समस्या हुन सक्छ, तर त्यसलाई लिएर जात र आत्मसम्मानमा ठेस पुर्‍याउनु अक्षम्य हो,’ पासवानले भने, ‘मधेशमा दलितमाथिको विभेद अझै हटेको छैन । यस विषयमा म राष्ट्रिय सभामा कुरा उठाउँछु ।’

कटहरियाकी झमकीकुमारी दास (नाम परिवर्तन) लाई ०८२ कात्तिक १३ को दिउँसो बालबालिकाले झगडा गरेको निहुँमा छिमेकी विश्व यादव र सरोजकुमारले कुटपिट गरे । घटनालगत्तै दासले गरुडास्थित महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक सेवा केन्द्रमा न्यायका लागि उजुरी दिइन् । दास र यादव पक्षका बालबालिकाबीच झगडा भएको थियो । झगडा छुट्याउने क्रममा दासमाथि कुटपिट भएको हो । दासको निवेदनपछि सेवा केन्द्रमा दुवै पक्षबीच छलफल भएको थियो । छलफलका क्रममा यादव पक्षले माफी मागेको र दुवै पक्षबीच अब उप्रान्त कुनै किसिमको झैझगडा, अपमानजनक शब्द प्रयोग नगर्ने सर्तमा मिलापत्र भएको सेवा केन्द्रले जनाएको छ ।

दलितसँग क्षमायाचना : सरकारको जिम्मेवार कदम

गत १९ फागुन साँझ फतुवाविजयपुर नगरपालिका–५ सन्तपुर दोस्तियास्थित पूर्वसन्ध्यामा दलित परिवारमाथि भएको कुटपिटको घटनाले सिंगो बस्ती नै त्रसित बनेको छ । घटनामा ६ जना दलित परिवार घाइते भए । नजिकैको उपल्लो जातिका मानिसहरूको कुटपिटबाट दलितबस्तीका २३ वर्षीय ललनकुमार राम, उनका बुबा बिर्जा राम, आमा गायत्री राम र अर्का छोरा राजकुमार राम घाइते भएका थिए । छुट्याउन गएका छिमेकी सीताकुमारीको समेत टाउको फुटेको थियो । अर्का छिमेकी नरेश राम पनि घाइते भए ।

कुटपिटबाट बिर्जाको ढाड र घाँटीमा चोट लाग्यो । उनकी श्रीमती गायत्रीको शरीरभरि नीलडाम थियो । छोरा राजकुमारको टाउकोमा तीनवटा टाँका लागेको छ । छिमेकी सुब्बा रामकी १६ वर्षीया छोरी सीताको पनि टाउकोमा ७ टाँका लगाउनुपरेको थियो । ललनको दाहिने हातमा चोट लाग्नुका साथै अनुहार, शरीरभरि नीलडाम थियो । नरेश राम चमारको टाउको, आँखा र शरीरका विभिन्न भागमा चोट लागेको छ । छिमेकी पसिन्दर यादव लगायतका १४/१५ जनाको समूहले बस्ती प्रवेश गरी आक्रमण गरेको ललनले आरोप लगाए ।

प्रहरी केहीबेरमै घटनास्थल पुग्यो । तर, उल्टो ललनका बुबा बुर्जा र भाइ राजकुमारलाई नियन्त्रणमा लियो । इलाका प्रहरी कार्यालय विजयपुरका प्रहरी निरीक्षक सुरेन्द्र यादवले भने दलितमाथि कुटपिट गर्नेहरू पसिन्दर यादव लगायतका पक्राउ परेको बताए । ‘चुनाव प्रचारप्रसारको बहाना बनाई छिमेकी यादव थर भएकाहरूले कुटपिट गरे । बिना कसुर एकाएक आक्रमण गरे,’ उनले भने, ‘न्याय माग्दा इलाका प्रहरी कार्यालयले उल्टै हामीलाई नै लगेर थुन्यो । यो कहाँसम्मको न्याय हो ।’ तर, प्रहरीले भने घटनास्थल पुग्दा भुवनेश्वर यादव भन्ने मानिस रक्ताम्मे भएको देखेपछि दलित बस्तीका बुर्जा राम र राजकुमार रामलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको दाबी गरेको छ । 

चन्द्रपुर–५ स्थित चाँदी नदीको छठघाटमा दलित सानु माझी (मुसहर) लाई छठ पर्व मनाउने क्रममा ठाउँलाई लिएर हुने विभेदले चित्त दुख्छ । उपल्लो जातिकाले सँगै मनाउन नमानेपछि दलितले छुट्टै घाट बनाएर छठ पूजा गर्दै आएका छन् । चाँदी नदीको उत्तरतिर ठूलो र दक्षिण भागमा सानो पन्डाल हुन्छ । दलित माझी परिवारका १६ घर छुट्टै बसेर घाटमा पूजा गर्छन् । त्यस्तै राजपैडास्थित जलाशयमा पनि दलित समुदायका लागि छुट्टै स्थान दिइएको छ । दलितको पन्डालमा मुसहर र राम समुदायले छठ पूजा गर्छन् । जबकि छठ आफैंमा समावेशी पर्व मानिन्छ । यो पर्वमा जातजाति छुट्याइँदैन । एक दशक बढी समयदेखि सबै जातजाति एकै ठाउँमा पूजा गर्दै आएकामा अहिले पूजा गर्ने स्थान नै छुट्याइएकाले दलितहरूको चित्त दुखाइ छ । ‘हामीलाई उपल्लो जातिका मानिसले छुट्टै बस्न भनेकाले चित्त दुखेको छ,’ सानु माझी भन्छन्, ‘सँगै बसेर छठ मनाउँ भन्दा उपल्लो जातिका मानेनन् । हामी छुट्टै पन्डाल बनाएर छठ मनाउँदै छौं ।’ 

महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक सेवा केन्द्र गरुडाका अनुसार ०८०/८१ मा दलितमाथि ७७ वटा सामाजिक हिंसाका घटना दर्ता भएको थियो । ०८१/८२ मा ८४ वटा दर्ता भए । चालु आर्थिक वर्ष ०८२/८३ को साउनयता अहिलेसम्म ७३ वटा घटना दर्ता भएको छ । सेवाकेन्द्रकै तथ्यांकले पनि दलितमाथिको सामाजिक हिंसाको घटनामा कमी आएको देखिँदैन । कथित उपल्लो जातिका मानिसबाट हुने भेदभाव जस्तै गालीगलौज, कुटपिट अपशब्द प्रयोगको घटना बढ्नु राम्रो नभएको महिला अधिकारकर्मी देवकी नेपालले बताइन् ।

नेपाललाई छुवाछूतमुक्त राष्ट्र घोषणा गरिएको झन्डै १९ वर्ष बितिसकेको छ । २०६३ साल जेठ १९ गते गरिएको यो ऐतिहासिक घोषणाले नेपाललाई औपचारिक रूपमा जातीय भेदभाव र छुवाछूतबाट मुक्त राष्ट्रका रूपमा चिनायो । तर, दुई दशक नजिक पुगिसक्दा पनि व्यावहारिक रूपमा भने छुवाछूतका घटनाहरू पूर्ण रूपमा अन्त्य हुन सकेका छैनन् । नेपालको कानुनी संरचनाले जातीय भेदभावलाई दण्डनीय अपराधका रूपमा स्पष्ट परिभाषित गरेको छ । जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत (कसुर र सजाय) ऐन २०६८ ले छुवाछूत र विभेदजन्य व्यवहारलाई अपराध मानेर सजायको व्यवस्था नै गरेको छ । 

तर, व्यवहारमा भने यी कानुनहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसकेको गुनासो व्यापक रूपमा उठ्दै आएको छ । नेपाली समाजका विभिन्न क्षेत्रमा दलित समुदायले विभेदको सामना गरिरहेका छन् । सहर क्षेत्रमा डेरा पाउन कठिनाइ हुने, गाउँघरमा सार्वजनिक धारा वा पानीका स्रोत प्रयोग गर्न नपाइने, अन्तरजातीय विवाह गर्दा सामाजिक बहिष्कार र अन्य विभेदका घटना रोकिएका छैनन् । रौतहटको सन्दर्भमा भने अधिकांश घटनाहरू प्रहरीको मुचुल्कासम्म पुग्नुअघि नै गाउँका ‘भलादमी’ हरू बसेर मिलापत्र गराइन्छ । मिलापत्रले पीडितले न्याय नपाउने मात्र होइन, पीडक झन् शक्तिशाली भएर निस्कने गरेको अधिकारकर्मी नेपालको ठम्याइ छ । 

राष्ट्रिय दलित आयोगका प्रवक्ता सुन्दर पुर्कटीले सातै प्रदेशमध्ये सबैभन्दा धेरै मधेश प्रदेशबाट दलितमाथि दुर्व्यवहारको घटनाको उजुरी आउने बताए । ‘एक समुदायमाथि अन्याय हुँदा जनप्रतिनिधिहरू टुलुटुलु हेरेर बस्छन् । प्रशासनले पनि बर्दीको कदर नगरेको जस्तो हामीलाई भान भएको छ,’ उनले भने, ‘जातीय विभेद न्यूनीकरण गर्न स्थानीय तहले प्रोत्साहनका कार्यक्रमहरू ल्याउनुपर्छ । दिन प्रतिदिन यस्ता घटना भइरहेका छन् । अहिले नै यसप्रति सबै गम्भीर हुनु जरुरी छ ।’

अधिवक्ता विपिन गौतम कानुन कागजमा बलियो भए पनि भुइँ तहमा दलितहरू अझै पनि आत्मसम्मानका साथ बाँच्न संघर्ष गरिरहेको बताउँछन् । ‘जबसम्म अपराधीलाई राजनीतिक संरक्षण मिल्छ । यो सिलसिला रोकिँदैन,’ उनले भने, ‘हामीले कसैमाथि पनि विभेद गर्नु हुँदैन । चाहे त्यो ठूलाबडा होस् वा सानो, सबैलाई सम्मानजनक व्यवहार गर्नुपर्छ । दलितमाथि हुने यस्ता सामाजिक हिंसाको घटनाले समाजलाई राम्रो गर्दैन ।’ 

दलितमाथिको हिंसा र विभेद अन्त्य गर्न केवल कानुन मात्र पर्याप्त नहुने अधिवक्ता गौतमले बताए । त्यसका लागि स्थानीय सरकारको सक्रियता, वडा र पालिका तहमा दलित अधिकार निगरानी समिति गठन गर्ने र जातीय विभेदका घटनालाई राजनीतीकरण नगरी सिधै कानुनी प्रक्रियामा लैजानुपर्ने गौतमको भनाइ छ । कागजी घोषणाभन्दा पनि गाउँ–गाउँमा जातीय समानताका बारेमा व्यापक जनचेतना फैलाउन आवश्यक रहेको अधिवक्ता गौतम बताउँछन् । 

संसदमा दलित : जनसंख्याको अनुपातमा आधा प्रतिनिधित्व, त्यसमा पनि ८२ प्रतिशत विश्वकर्मा मात्रै

अधिकारकर्मी धनकुमारी सुनार पनि राज्यले दलित समुदायमाथि भएको उत्पीडनलाई स्वीकार गर्दै माफी माग्ने निर्णय सकारात्मक भए तापनि विगतमा पटक–पटक घोषणा भए पनि कार्यान्वयन नभएको अनुभव दोहोरिन नहुनेमा जोड दिइन् । उनका अनुसार, केवल घोषणामै सीमित रहने हो भने यस्ता निर्णयहरूले अपेक्षित परिणाम दिन सक्दैनन् । त्यसैले स्पष्ट योजना, कार्यान्वयन रणनीति र अनुगमन प्रणाली आवश्यक रहेको उनले बताइन् । उनले भनिन्, ‘संविधानमा दलित समुदायका हकहरू मौलिक अधिकारका रूपमा उल्लेख गरिए पनि व्यवहारमा ती लागू हुन सकेको छैन । राज्यका सबै निकायमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नुपर्ने, शिक्षा र रोजगारीका अवसरमा समान पहुँच दिनुपर्ने र सामाजिक समावेशितालाई व्यवहारमा उतार्न राज्यले अग्रसरता देखाउनुपर्दछ ।’ 

लेखक एवं अनुसन्धाता जे.बी. विश्वकर्माले राज्यले दलित समुदायमाथि ऐतिहासिक रूपमा योजनाबद्ध विभेद गरेको स्वीकार गर्दै माफी माग्नु सकारात्मक कदम भएको बताएका छन् । उनले राज्यकै नीति र संरचनाले दलित समुदायलाई दीर्घकालीन रूपमा बहिष्करणमा पारेको अवस्था सिर्जना गरेकाले यस्तो माफी आवश्यक र अर्थपूर्ण रहेको उनको भनाइ छ । ‘बालबालिकामाथि हिंसा भएमा हेल्पलाइनमार्फत तुरुन्त कारबाही भएजस्तै छुवाछूत, अपमान र अत्याचारका घटनामा पनि छिटो न्याय सुनिश्चित गर्ने संयन्त्र विकास गर्नुपर्छ,’ उनको सुझाव छ । केन्द्र सरकारले जस्तै स्थानीय तहले पनि दलित समुदायसँग माफी माग्नुपर्ने विश्वकर्माले तर्क गरे ।