काठमाडौँ — अधिवक्ता रक्षाराम हरिजनले पछिल्लो ८ वर्षमा सर्वोच्च अदालतमा उस्तै निवेदन दुई पटक दिइसके । २०७४ को निर्वाचनमा उनले सर्वोच्च अदालत पुगेर तर्क गरेका थिए, ‘दलका समानुपातिक सूचीमा मधेशी दलितलाई राखिएको छैन, यो संविधानको सिधा उल्लंघन हो ।’ संसद्को कार्यकाल बाँकी रहँदासम्म अदालतले फैसला गरेन । सक्किएपछि चैत २०८० मा भन्यो– संसद् नै नरहेपछि यो मुद्दाको औचित्य पनि रहेन । 

२०७९ को निर्वाचनमा पनि त्यस्तै निवेदन लिएर हरिजन सर्वोच्चमा नै पुगे । तर्क उही थियो । सर्वोच्चले आदेश दिएन । अबको एक महिनापछि उक्त मुद्दाको सुनुवाइ तय भएको छ । तर, जुन संसद्मा मधेशी दलितको प्रतिनिधित्व माग गरिएको हो, त्यो संसद् नै जेन–जी आन्दोलनले सरकार ढालेपछि विघटन भयो । त्यसपछि नयाँ प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन पनि भइसक्यो । हरिजनलाई थाहा छ, यो निवेदनमा पनि उस्तै फैसला आउनेछ ।

गएको निर्वाचनको सम्मुखमा नेकपाका कार्यकर्ता घनश्यामप्रसाद रजक पनि हरिजनको जस्तै निवेदन लिएर सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए । सर्वोच्चले यो मुद्दा तत्काल निर्णय दिनुपर्ने खालको रहेछ भन्दै गत २ माघमा आदेश दियो, ‘यसलाई अग्राधिकार दिइएको छ ।’ तर, त्यसपछि चुनाव भएर समानुपातिकतर्फको सिटसमेत बाँटफाँट भइवरी सांसदहरूले प्रमाणपत्र पाइसके तर अदालतले सुनुवाइ गरेन । अब कहिले सुनुवाइ हुन्छ भन्ने पनि तय भइसकेको छैन । ‘२०७९ को निवेदनको पनि अब औचित्य रहेन,’ हरिजनले भने, ‘यो नयाँको पनि उस्तै हुने जोखिम छ । संविधान कार्यान्वयन गर्न सर्वोच्च अदालतसमेत उदासीन देखियो ।’ 

२१ फागुनको निर्वाचनबाट १७ जना दलित सांसद प्रतिनिधिसभामा पुगेका छन् । एक जना प्रत्यक्ष प्रणालीबाट (बाँके–३ बाट खगेन्द्र सुनार) र बाँकी १६ जना समानुपातिक प्रणालीबाट । देशमा दलितको जनसंख्या १३ प्रतिशत छ तर संसद्मा उनीहरूको हिस्सा केवल ६.२ प्रतिशत । पछिल्लो तीन दशक बढीको निर्वाचनमा यो खाडल पुरिएको छैन । तर, दलित प्रतिनिधित्वको यो सीमितताका बीच अर्को ठूलो खाडल छ– २०४८ यताका निर्वाचनबाट निर्वाचित १४१ दलित सिटमध्ये अधिकांश पहाडी दलितलाई (करिब ८० प्रतिशत) छुट्याइयो । प्रतिनिधिसभामा ३४ वर्षको समग्र उपस्थितिमा दलितमध्ये २० प्रतिशत मधेशी दलित रहे पनि यो संख्या २०८२ मा आइपुग्दा शून्यमा झरेको छ । यसअघि पनि नगण्य मात्र थियो । 

पहाडी दलितमध्ये पनि विश्वकर्माको बाहुल्य देखिन्छ । यस पटकको निर्वाचनबाट छानिएका दलित सांसदमध्येमा विश्वकर्मा करिब ८२ प्रतिशत छन् । सात निर्वाचनको तथ्यांक ५० प्रतिशत पुगेका छन् । तर, मधेशको सबैभन्दा ठूलो दलित समूह मुसहरको एक जना पनि प्रतिनिधित्व छैन । यसले प्रश्न उठाएको छ, बहिष्करण सच्याउन बनाइएको समानुपातिक प्रणालीको आरक्षणले कतै बहिष्कृत समुदायभित्रको एउटा जाति/समुदाय लाभान्वित भइरहने अनि थप बहिष्कृतहरू उत्पादन हुने त भइरहेको छैन ? 

मधेश प्रदेश योजना आयोगका पूर्वसदस्य रहेका अधिवक्ता हरिजन, संविधानको व्यवस्था कार्यान्वयन नगरेका कारण यस्तो असन्तुलित परिणाम आइरहेको बताउँछन् । संविधानको धारा ४० मा दलितको अधिकारलाई मौलिक हकका रूपमा राखिएको छ । त्यसको उपधारा ७ मा दलित समुदायलाई प्राप्त सुविधा सबै समुदायमा रहेका दलितले समानुपातिक रूपमा प्राप्त गर्ने गरी न्यायोचित रूपमा वितरण गर्नुपर्छ भनिएको छ । हरिजनको कानुनी लडाइँ संविधानको यही व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न निर्वाचन आयोग र प्रमुख दलहरूलाई बाध्य पार्न अदालतबाट आदेश ल्याउनका लागि हो । ‘अहिलेको निर्वाचन नतिजा समानुपातिक र न्यायोचित दुवै भएन,’ उनले भने, ‘त्यसमा अदालतले हस्तक्षेप गरेर सच्याउन लगाउनुपर्ने हो, त्यो पनि गरेन ।’

२०६२/६३ को जनआन्दोलनपछि बहिष्करणमा परेका समुदायको राजनीतिक प्रतिनिधित्व बढाउन निर्वाचन प्रणालीमा सुधार गरेर समानुपातिक प्रणाली अपनाइयो । त्यसको परिणाम तुरुन्तै देखियो । २०४८ मा एक जना तथा २०५१ र २०५६ मा शून्य भएको संसद्मा २०६४ मा एकै पटक ५१ जना पुगे । ६ सय १ सदस्यीय संविधानसभामा करिब ९ प्रतिशत । तर, त्यसरी समानुपातिक प्रणालीबाट को सांसद बन्ने भन्ने निर्णय मूलतः पार्टी नेतृत्वले गर्छ । 

समानुपातिक प्रणालीमा दलहरूले निर्वाचनअघि नै बन्दसूची पेस गर्छन् । कानुनले निर्धारण गरेको आरक्षणको प्रतिशत मिल्ने गरी कसको नाम, कुन प्राथमिकता क्रममा राख्ने भन्ने निर्णय दलको नेतृत्वले गर्छ । कुनै पनि पार्टी संरचनामा नरहेका मधेशी दलितका लागि त्यस्तो सूचीमा माथिल्लो प्राथमिकतामा पर्ने सम्भावना प्रमुख नेताको कृपामा भर पर्छ । ‘टिकट वितरणदेखि समानुपातिकको सूची बनाउने नेताहरूले पहिले आफ्ना समुदायकालाई रोज्छन्,’ अनुसन्धानकर्ता भोला पासवान भन्छन्, ‘मधेशी दलित दलहरूको आन्तरिक छलफलमा पहुँच पाउँदैनन् । टिकट वितरणको निर्णय हुने कोठामा उनीहरू छिर्नै पाउँदैनन् ।’

अधिकारकर्मी चिकित्सक रामजी राम ‘लोकतन्त्रमा प्रतिनिधित्वको विषय कुनै दल वा नेताविशेषको कृपामा निर्भर हुन नहुने बताउँछन् । भन्छन्, ‘यो त अधिकारको विषय हो ।’ संसद्मा मधेशी दलितको न्यून प्रतिनिधित्व यो निर्वाचनमा सीमित होइन । पहिलो हुनेले जित्ने प्रणाली अपनाइएको २०४८, २०५१ र २०५६ को निर्वाचनमा केवल एक जना दलित निर्वाचित भएकामा त्यसमा मधेशी दलित थिएनन् । २०६४ र २०७० को संविधानसभामा ६ सय १ सदस्यीय रहेका र त्यसमा समानुपातिकको हिस्सा पनि ६० प्रतिशत रहेकाले दलितको संख्या बढ्दा मधेशी दलित पनि क्रमशः १६ र ११ जना थिए । तर, २०७२ मा आएको संविधानले प्रतिनिधिसभाको आकार २ सय ७५ सदस्यीय बनायो र त्यसमा समानुपातिक प्रणालीको प्रतिनिधित्व ६० बाट घटाएर ४० प्रतिशतमा (११० सिटमा) झार्‍यो । 

निर्वाचन ऐनले प्रतिनिधिसभामा दलितको प्रतिनिधित्व १ सय १० जनाको समानुपातिकमध्ये १३ प्रतिशत (अर्थात् कम्तीमा १४ जना) तय गर्‍यो । त्यो संख्या पूरा गर्नुपर्ने बाध्यता दलहरूलाई छ तर दलितभित्रका उपसमूहलाई समावेश गर्नुपर्ने बाध्यता रहेन– संविधानले मौलिक हकमा भने पनि, त्यसलाई कानुनमा समावेश नगरिएका कारण । जसको प्रभाव संविधानपछिका तीनै वटा निर्वाचनमा देखियो । २०७४ र २०७९ मा एक–एक जना मधेशी दलित परेकामा यस पटक शून्य भयो । ‘हाम्रो नीति पनि ठीक भएन, नियत पनि ठीक भएन,’ राम भन्छन् । 

दलित कोटाबाट संसद्मा को आउँछ भन्ने प्रश्नको जवाफ एक तथ्यले दिन्छ । २०४८ देखि अहिलेसम्ममा सबैभन्दा बढी विश्वकर्मा समुदायबाट आएका छन् । अन्य दलित उपसमूहको भन्दा बढी पहाडको राजनीतिक सञ्जालमा पहुँच भएका उनीहरू सात निर्वाचनबाट निर्वाचित १ सय ४१ दलित सांसदमध्ये ७० जना छन् । यो संख्या प्रजातन्त्र पुनर्बहालीपश्चात्को सम्पूर्ण दलित प्रतिनिधित्वको आधा हो । गत २१ फागुनमा सम्पन्न निर्वाचनले त दलित आरक्षणमा विश्वकर्माको यस्तो पकड अझ कसिलो रहेको देखायो । निर्वाचित १७ सांसदमध्ये १४ जना अर्थात् ८२ प्रतिशत । जबकि पहाडका गन्धर्व तथा मधेशका मुसहर, दुसाध, चमार, धोबी, तत्माजस्ता समुदाय शून्य रहे । 

‘अहिलेसम्म जति आए, पहाडबाट मुख्यतः विश्वकर्मा र त्यसपछि केही मात्रामा परियार र नेपाली आए । गन्धर्व आएकै छैन । राजनीतिक संरचनामा जिरो प्रतिनिधित्व,’ दलित समुदायको राजनीतिक प्रतिनिधित्वबारे अनुसन्धाता शिवहरि ज्ञवाली भन्छन्, ‘मधेशी दलितको प्रतिनिधित्व त्यस्तै थोरै छ । ६ लाख जनसंख्या भएको मुसहर कहिल्यै आएको छैन, पासवान र चमार समुदायको अलिअलि छ ।’ अनुसन्धाता ज्ञवाली यसको कारणबारे भन्छन्, ‘पहाडको दलित आन्दोलनले मधेशको दलित समुदाय र आन्दोलनलाई आत्मसात् गर्नै सकेको छैन । राष्ट्रवादको आँखाले हेर्ने समस्या छ ।’

दलित समुदायका उपसमूहहरूबीचको यस्तो खाडल कसरी पुरिन्छ भन्नेबारे मधेशी दलित समुदायबाट आएका अधिकारकर्मीहरूले उक्त समूहका लागि छुट्टै क्लस्टर बनाउनुपर्ने सुझाउँछन् । मधेशी दलितलाई उनीहरूको जनसंख्याको हिस्साअनुसार सहभागिता सुनिश्चित गर्न समानुपातिक प्रणालीले छुट्याएको आरक्षणमा साढे ४ प्रतिशत मधेशी दलितलाई समेट्नुपर्ने उनीहरूको सुझाव छ । ‘अर्को समुदायले (जस्तो पहाडी दलित) आफ्नो मात्र हित हेर्दो रहेछ । त्यसैले मधेशी दलितका लागि समानुपातिक सिट वितरण गर्दा छुट्टै क्लस्टर बनाउनुपर्‍यो,’ अधिकारकर्मी रामजी राम भन्छन्, ‘पहाडी दलितले पाए भनेर उनीहरूविरुद्धको द्वेष होइन । मुख्य रोष दलका नेताहरूप्रति हो, जसले संविधान उल्लंघन गर्दै मधेशी दलितलाई विमुख गरे ।’

त्यस्तै अधिवक्ता हरिजनले पनि समानुपातिकको सिट दलितभित्रका समूहहरूलाई समानुपातिक र न्यायोचित हुने गरी वितरण गर्न दलहरूलाई बाध्य पार्ने गरी कानुन संशोधन गर्नुपर्ने बताए । अधिकारकर्मी पासवान, अहिले प्रतिनिधित्वको विषय गौण बन्दै गएको बताउँदै भन्छन्, ‘कानुनले नै बाध्य नपारेसम्म नहुने रहेछ ।’ तर, अनुसन्धाता ज्ञवालीको तर्क भने फरक छ, उनी दलितहरूलाई जातीय रूपमा टुक्र्याउँदा राजनीतिमा जनसंख्याको बलमा आर्जन गरेको दलितको तौल कम हुन सक्ने बताउँछन् । बरु प्रत्यक्ष प्रणालीअन्तर्गत निर्वाचन क्षेत्रलाई नै आरक्षित गर्नुपर्ने र त्यो निर्वाचनैपिच्छे फरक पार्न सकिने सुझाउँछन् । ‘दलितहरूबीच मात्र प्रतिस्पर्धा हुने भएपछि जसले जिते पनि दलित समुदायबाट आउँछन्, कम्तीमा चार पटकको निर्वाचनमा (२० वर्ष) यो प्रणाली अपनाउँदा दलित समुदायले आफ्नो प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता विकास गरिसक्छ,’ उनले भने, ‘समानुपातिक प्रणालीलाई प्रत्यक्षबाट आउन नसकेका जुनसुकै जातिकालाई ल्याउन प्रयोग गर्नु उपयुक्त हुन्छ ।’

अधिकारकर्मी रामजी राम पनि नीतिगत सुधारको अर्को चरण चक्रीय रूपमा दलितलाई प्रत्यक्ष निर्वाचनकै लागि निश्चित निर्वाचन क्षेत्र आरक्षित गर्नुपर्छ भन्ने मान्छन् । ‘त्यसो गर्दा मात्र दलितलाई सक्षम बनाउन दलहरू बाध्य हुन्छन्,’ उनले भने । सर्वोच्च अदालतले हरिजनको २०७४ को निवेदनमाथि चैत २०८० मा फैसला गर्दै मधेशी दलितलाई ‘दोहोरो पछौटेपनको उत्पीडन’ भन्दै हाम्रो निर्वाचन प्रणालीमाथि लेखेको थियो, ‘यस्तो प्रणाली जसले मधेशी प्रतिनिधित्व र दलित प्रतिनिधित्व छुट्टाछुट्टै सुनिश्चित गर्छ तर मधेशी दलित प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्दैन, त्यसलाई समावेशी भन्न मिल्दैन ।’ त्यसपछि अदालतले निवेदन खारेज गर्‍यो– संसद्को कार्यकाल सकिएकाले यो निवेदनको पनि औचित्य सकियो भन्दै ।

अर्थात् सर्वोच्च अदालतले संवैधानिक तर्कको औचित्य स्वीकार गर्‍यो तर आफैंले समयमा फैसला नदिएका कारण भएको ढिलाइलाई कारण देखाउँदै निवेदन खारेज गरिदियो । ‘मुस्लिम समुदायलाई छुट्टै क्लस्टर छ । उनीहरूलाई हुनु हुँदैन भनेको होइन,’ अधिवक्ता हरिजन भन्छन्, ‘तर, त्यत्ति नै जनसंख्या भएको मधेशी दलितलाई खोइ त ?’