आयोगका प्रवक्ता विज्ञानराज शर्माले बयानको क्रम अब अन्त्यतिर रहेको बताए ।
What you should know
काठमाडौँ — २३ र २४ भदौमा भएको घटनाको छानबिन गर्न गठन भएको जाँचबुझ आयोगले बयान लिने काम अन्त्यतिर पुर्याएको छ ।
आयोगले आइतबार तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको लिखित बयान लिएको थियो । आयोगका प्रवक्ता विज्ञानराज शर्माले बयानको क्रम अब अन्त्यतिर रहेको बताए । आयोगले फिल्डमा खटिएका प्रहरी, जेन–जी प्रतिनिधिदेखि प्रधानमन्त्रीसम्मको बयान लिएको हो । पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र पुष्पकमल दाहाललाई पनि आयोगले एक साताको म्याद दिएर लिखित प्रश्न पठाइसके पनि जवाफ पाइसकेको छैन ।
अहिलेसम्म आयोगले क–कसलाई बयान लियो ?
राजनीतिक व्यक्ति
केपी शर्मा ओली
रमेश लेखक
शेरबहादुर देउवा : लिखित आउन बाँकी
पुष्पकमल दाहाल : लिखित आउन बाँकी
प्रशासनिक
मुख्यसचिव एकनारायण अर्याल
गृहसचिव गोकर्णमणि दवाडी
संसदका महासचिव पदमप्रसाद पाण्डेय
काठमाडौँका प्रजिअ छवि रिजाल
सुरक्षा निकाय
नेपाली सेनाका प्रधान सेनापति अशोकराज सिग्देल
तत्कालीन प्रहरी प्रमुख चन्द्रकुबेर खापुङ
प्रहरी प्रमुख दानबहादुर कार्की
सशस्त्र प्रहरीका प्रमुख राजु अर्याल
राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका प्रमुख हुतराज थापा
अबको काम कसरी हुन्छ ?
पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको नेतृत्वमा ५ असोजमा गठित जाँचबुझ आयोगलाई सुरुमा ३ महिना म्याद दिइएको थियो । सरकारले समय नपुगेपछि एक महिना थप गरेको छ । उक्त अवधि ५ माघसम्म छ । आयोगले अब बयान लिन बाँकी छैन । बयान लिइसकेपछि आजबाट आयोग प्रतिवेदन लेख्न लाग्नेछ । आयोगका प्रवक्ता विज्ञानराज शर्माले अब म्यादभित्र काम सक्ने गरी अघि बढेको बताए ।
आयोगकै सिफारिसमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली र तत्कालीन गृहमन्त्री लेखकलाई विदेश यात्रा गर्न र अनुमतिबिना काठमाडौं उपत्यकाबाहिर जान रोक लगाइएको थियो । लेखकको हकमा हदम्याद खुलाइएको छ भने ओलीको हकमा आज निर्णय हुँदै छ ।
जेन–जी र सरकारबीच २४ मंसिरमा भएको १० बुँदे सम्झौतामा जाँचबुझ आयोगको कार्यक्षेत्र विस्तार गरिएकाले केही काम त्यसमा गर्ने तयारी आयोगको छ । सम्झौतामा ‘जाँचबुझ, सत्य निरूपण तथा मेलमिलापको मान्यतालाई ध्यानमा राखी उपयुक्त प्रक्रिया अपनाई जनआन्दोलनको प्रकृति तथा २३ र २४ भदौको विशिष्ट परिस्थितिजन्य अवस्थालाई दृष्टिगत गरी जनआन्दोलनका क्रममा भएका घटना र अन्य व्यक्ति वा समूहले आपराधिक मनसायका साथ सुनियोजित तथा संगठित तरिकाले गरेका हिंसात्मक कार्यहरूको भेदलाई पूर्वाग्रहरहित रूपमा छुट्याई छानबिन गरी प्रतिवेदन पेस गर्ने’ भनिएको छ ।
सम्झौतालाई २५ मंसिरमा मन्त्रिपरिषद्ले अनुमोदन गरेको थियो । थपिएको क्षेत्राधिकारमा पनि काम भइरहेको आयोगले जनाएको छ ।
सम्बन्धित समाचार
बयानको पत्र बुझाउन गएको आयोगको टोली ओलीको लिखित बयान नै लिएर फर्कियो
