काठमाडौँ — के कोही स्वेच्छाले नै आफ्नै पद घटाउँछ ? वरीयताका आधारमा शक्ति प्राप्त गर्ने कर्मचारीतन्त्रमा यस्तो उदाहरण कहिल्यै सुनिँदैन । तर नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (क्यान) को बोर्ड बैठकमा केही महिनाअघि यस्तै असाधारण प्रस्ताव आयो । 

महानिर्देशक रहेका प्रदीप अधिकारीले आफूलाई नै घटुवा गर्ने एजेन्डा राखे । एजेन्डा सुनेर बैठकका सहभागी सबै छक्क परे । 

अधिकारी ११ औं तहबाट १२ औं तहका ६ जनालाई उछिन्दै १७ माघ २०७८ मा चारवर्षे कार्यकालका लागि महानिर्देशक नियुक्त भएका थिए । कार्यकाल सकिँदै गर्दा उनले औपचारिक रूपमा आफ्नै पद घटाउन बोर्डमा आग्रह गरेका थिए । यसलाई उनको योजनाबद्ध चालका रूपमा हेरियो– तल फर्किएर पदोन्नति लिने । यसो गर्दा उनी पुनः महानिर्देशक बन्ने बाटो खुल्थ्यो । 

बैठकमा उपस्थित एक अधिकारीका अनुसार बोर्ड सदस्य तथा पर्यटन मन्त्रालयकी सहसचिव इन्दु घिमिरेले आपत्ति जनाउँदै यसलाई चरम गैर–व्यावसायिक आचरण भनी टिप्पणी गरेकी थिइन् । बोर्डका अरू सदस्यले पनि साथ नदिएपछि यो प्रस्ताव अघि बढेन । 

क्यानका महानिर्देशक अधिकारी गत १७ मंसिरमा पक्राउ परे र त्यही दिन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले उनीसहित ६ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गर्‍यो । भक्तपुरको नलिनचोकमा हेलिपोर्ट निर्माणका क्रममा आर्थिक अनियमितता गरेको अभियोगमा अख्तियारले मुद्दा चलाएको छ । त्यही मुद्दामा पुर्पक्षका लागि अदालतले उनलाई कारागार पठाएको छ । 

चार दिनपछि २१ मंसिरमा अधिकारीविरुद्ध भ्रष्टाचारसम्बन्धी अर्को मुद्दा विशेष अदालतमा दायर भयो । पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणमा अस्वाभाविक रूपमा लागत बढाएर राज्यलाई हानि–नोक्सानी पुर्‍याएको अभियोगमा उनीसहित ५६ विरुद्ध सवा आठ अर्ब रुपैयाँ बिगो दाबीसहित मुद्दा दायर भएको हो । चिनियाँ लगानीमा बनेको पोखरा विमानस्थलसँग जोडिएको भ्रष्टाचार प्रकरण निर्माण लागत रकमको हिसाबले नेपालको अहिलेसम्मकै सबैभन्दा ठूलो हो । 

त्यस्तै भैरहवा विमानस्थल निर्माण, सिनामंगलमा क्यानको भवन निर्माण, पोखरा विमानस्थलसँगै जोडिएका छिनेडाँडा–रिट्ठेपानी डाँडा कटान, चिनियाँ ठेकेदारलाई कर छुट, जहाज निगरानी गर्ने प्रणाली खरिद र परामर्शदाता छनोट लगायतमा भएका अनियमिततामा पनि उनीमाथि अनुसन्धान चलिरहेको छ ।

भ्रष्टाचार मुद्दा चल्नुअघि अधिकारी नेपालको उड्डयन क्षेत्रमा अहिलेसम्मकै प्रभावशाली पदाधिकारी मानिन्थे । पटक–पटक सरकार फेरिए, उनको रवाफ फेरिएन, झन्–झन् ‘शक्तिशाली’ बन्दै गए । अनियमितताका अनेक आरोप लाग्दा, उजुरी पर्दा पनि उनले अनुसन्धानबिना उन्मुक्ति पाउँदै आए । अधिकारी त एक पात्र मात्र हुन्, खासमा उनी नेपालको राज्यसत्ता, शैली र प्रवृत्तिका एक सह–उत्पादन मात्र हुन् । सत्तामा अनुहार फेरिने, तर शैली नफेरिने हाम्रो राज्यसत्ताले नै अधिकारीजस्ता पात्र जन्माउँछ, हुर्काउँछ र शक्तिशाली बनाउँछ । अधिकारीको कथाले पनि त्यही भन्छ । 

पुल्चोक इन्जिनियर क्याम्पसमा अध्ययन गरेका अधिकारी सातौं तहको अधिकृतका रूपमा १९ पुस २०६४ मा प्राधिकरणमा प्रवेश गरेका हुन् । सेवा प्रवेशको ४ वर्षपछि ९ माघ २०६८ मा उनी आठौं तहको अधिकृतमा बढुवा भएका थिए । त्यसको करिब चार वर्षपछि ५ जेठ २०७३ मा नवौं तहमा बढुवा भए । उनी आठौं र नवौं तहमा क्यानमा रहेका बेला पोखरा विमानस्थल निर्माणको ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाउने जिम्मेवारीमा थिए । दुई साताअघि अख्तियारले विशेष अदालतमा दायर गरेको पोखरा विमानस्थल निर्माणको सुरु ठेक्का प्रक्रियामा पनि क्यानको उपप्रबन्धकको भूमिकामा रहेका बेला लागत बढाएर ठेक्का सम्झौता गर्ने निर्णयमा संलग्न भएको आरोपमा उनलाई प्रतिवादी बनाइएको छ ।  

नलिञ्चोक हेलिपोर्ट : 'ईआईए'बिनै निर्माणलाई अख्तियारले भ्रष्टाचार भन्यो, उच्चको आदेशमा अर्कै व्याख्या

नवौं तहमा करिब ९ महिना मात्रै काम गरेका उनले ११ फागुन २०७३ मा खुला प्रतिस्पर्धाबाट एघारौं तहमा नाम निकाले । त्यसको करिब ५ वर्ष अधिकारी प्राधिकरणअन्तर्गतकै राष्ट्रिय गौरवको आयोजना प्रमुख भए । सरकारले पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, गौतमबुद्ध विमानस्थल र निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई राष्ट्रिय गौरवका आयोजना घोषणा गरेकाले उनी यी महत्त्वपूर्ण आयोजनाको इन्चार्ज भए । उनलाई यति महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी दिँदा केपी शर्मा ओली नेतृत्वको शक्तिशाली सरकार थियो भने संस्कृति, पर्यटन र नागरिक उड्डयनमन्त्रीमा रवीन्द्र अधिकारी थिए ।

त्यसो त प्रदीप विद्यार्थीकालमा एमालेको भ्रातृ संगठनमा सक्रिय थिए । पोखरा विमानस्थल आयोजनाको निमित्त प्रमुख रहेका बेलासमेत इन्जिनियरिङ एसोसिएसनमा एमालेनिकट ‘प्रोग्रेसिभ इन्जिनियर्स एसोसिएसन’ का तर्फबाट उनी महासचिवका उम्मेदवार थिए । त्यतिबेला उनी पराजित भए । तर, यता उनको सरकारी जिम्मेवारीमा भने उनको जितको शृंखला बन्दै गयो । 

ओली नेतृत्वको सरकार ढलेर कांग्रेसका शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकार बनेपछि अधिकारी १७ माघ २०७८ मा क्यानको महानिर्देशक बने । उनी त्यतिबेला ११ औं तहमा थिए, बाह्रौं तहमा ६ उपमहानिर्देशक थिए, तर ती 

सबैलाई पन्छाएर सरकारले उनलाई चार वर्षका लागि तेह्रौं तहको महानिर्देशक बनायो । त्यतिबेला नागरिक उड्डयनमन्त्री थिए माधव नेपाल नेतृत्वको एकीकृत समाजवादी पार्टीका नेता प्रेम आले । 

क्यानका पदाधिकारीहरूका अनुसार महानिर्देशक भएलगत्तै अधिकारीले आफ्नो हैकम देखाउन थालिहाले । जुन २०२२ को एक दिन उनी त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको आन्तरिक टर्मिनल पुगेका थिए । तर आफूलाई ‘नमस्कार’ नगरेको भन्दै उनले बुद्ध एयरका एक क्याप्टेनलाई ‘ग्राउन्ड’ गरिदिए । कर्मचारीहरूका अनुसार उड्डयन क्षेत्रमा उनले भयको वातावरण सिर्जना गरेका थिए । अरूभन्दा भिन्न हुँ भन्ने सावित गर्न उनले क्यानको नयाँ भवनमा आफ्ना लागि मात्र दुईवटा तला छुट्याएका थिए, जहाँ जोसुकै कर्मचारी जान नै पाउँन्नथे । 

अधिकारीले पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल उद्घाटनको दिन १७ पुस २०७९ मा पनि खेलबाड गर्न खोजेका थिए । त्यतिबेला विमानस्थल पूर्ण रूपमा बनिसकेको थिएन तर उनले हिमालय एयरलाइन्सको एयरबस ए३२० लाई पोखरा लग्न दबाब दिएका थिए । राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्रीलगायतका भीभीआईपीलाई लिएर एयरबस ए३२० को परीक्षण उडान गर्ने उनको योजना थियो । जबकि भीएफआर (पाइलटले दृश्य हेरेर उडान गर्ने) प्रणालीमा ठूला जेट उडानका लागि पोखरा अनुपयुक्त र जोखिमपूर्ण थियो । 

हिमालय एयरलाइन्सका उपाध्यक्ष विजय श्रेष्ठले एयरबस उडाउन अस्वीकार गरिदिए । त्यसपछि नेपाल एयरलाइन्सको एयरबसलाई अनुरोध गरिएको थियो तर उसले पनि मानेन । अनि प्रधानमन्त्रीलगायतलाई बुद्ध एयरको विमानबाट पोखरा पुर्‍याइयो । उड्डयन विज्ञहरू भन्छन्, ‘एयरबस उडाइएको भए उड्डयन क्षेत्रमा आपराधिक लापरबाही हुने थियो ।’ 

यसअघि क्यानले २ जेठ २०७९ मा भैरहवा विमानस्थल उद्घाटन गर्ने बेला नेपाल एयरलाइन्सको विमानमा पत्रकारलगायत राखेर परीक्षण उडान गराएको थियो । विवाद भएपछि क्यानले त्यसलाई ‘डेमो फ्लाइट’ भन्दै बचाउ गर्‍यो । नियामक निकाय क्यान आफैं भएका कारण यो विषय त्यत्तिकै सामसुम भयो । 

भ्रष्टाचार, सम्पत्तिको शंकास्पद वृद्धि, पद दुरुपयोग, मनपरी सरुवा र प्रशासनिक दमनका विषयमा अधिकारीविरुद्ध क्यानका धेरै कर्मचारीले अख्तियारदेखि प्रधानमन्त्री कार्यालयसम्ममा उजुरी गरे । तर उनी छानबिन/अनुसन्धानबाट उम्कँदै आए । आफ्नो कार्यशैली पनि उनले बदलेनन् । उनले सरकारी अधिकारी र सांसदहरूलाई पनि सार्वजनिक रूपमै गाली–बेइज्जती पनि गरिरहे । 

गत वर्ष साउनमा अधिकारीले सामाजिक सञ्जालमा सांसदहरूलाई ‘गधा’ को संज्ञा दिए । कांग्रेसका तत्कालीन सांसद उदयशमशेर राणाले क्यान महानिर्देशक हटाउन संसद्मा माग गरेपछि अधिकारीले फेसबुकमा लेखे, ‘गधाको चुनौती सिंहले वास्ता गर्नॅको अर्थ छैन, जितेभन्दा नि लाज...।’ 

अधिकारीको कार्यकालको उड्डयन सुरक्षा अभिलेखले भयावह अवस्था देखाउँछ । चार वर्षमा मुलुकले आठवटा विमान दुर्घटना देख्यो । तिनमा १०० भन्दा बढीको ज्यान गयो । हवाई सुरक्षा व्यवस्थालाई औंल्याएर युरोपेली युनियनले नेपाली वायुसेवामाथि १२ वर्षदेखि लगाएको प्रतिबन्ध कायमै छ । यो प्रतिबन्ध हटाउन पनि क्यानका तर्फबाट प्र्रभावकारी पहल गरिएको छैन ।

१ माघ २०७९ मा पोखरा विमानस्थलमा अवतरण गर्ने क्रममा यती एयरलाइन्सको विमान दुर्घटना हुँदा ७२ जनाको ज्यान गयो । छानबिन आयोगले विमान दुर्घटना हुनुमा क्यानको कमजोरी औंल्याएको थियो । किनभने विमानस्थल बनाउने चिनियाँ कम्पनीले ‘विस्तृत सुरक्षा विश्लेषण’ नगरी पूर्वतिरको रनवे–३० बाट अवतरण गर्न नमिल्ने रिपोर्ट दिएको थियो । तर सुरक्षा विश्लेषणबिनै प्राधिकरणले यती एयरलाइन्सलाई त्यही रनवेबाट अवतरण गर्ने अनुमति दिएको थियो । 

यती एयरलाइन्स दुर्घटनापछि अधिवक्ता अमृत खरेलले प्राधिकरण र एयरलाइन्सविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा नै दायर गरेका थिए । खरेल भन्छन्, ‘सुरक्षासँग सम्बन्धित क्यान अयोग्य मानिसले चलाउँदा मानिसको ज्यान नै जान्छ भन्ने उदाहरण यती एयरलाइन्सको त्यो दुर्घटना हो ।’

९ साउन २०८१ मा काठमाडौं विमानस्थलमा भएको सौर्य एयरलाइन्स दुर्घटनाले क्यानको लापरबाही झनै छर्लंग पार्‍यो । त्यस दुर्घटनामा १८ जनाको मृत्यु भएको थियो । सौर्यको विमान दुर्घटनामा पाइलटको गल्ती औंल्याएर अधिकारी पन्छिन खोजेका थिए । तर छानबिन आयोगले भने क्यानको समेत चरम लापरबाहीका कारण दुर्घटना भएको निष्कर्ष निकालेको छ ।

क्यानले उड्डयन क्षेत्रको नियमन र सेवा प्रदान दुवै गर्दै आएको छ । दुवै जिम्मेवारी एउटै निकायलाई दिँदा स्वार्थको द्वन्द्व हुने र नियमन कमजोर हुने भन्दै वर्षौंदेखि प्रश्न उठ्दै आएको छ । सरकार आफैंले क्यान विभाजनको योजना २१ वर्षअघि नै ल्याएको थियो । क्यानको बोर्डले समेत विभाजनको निर्णय १५ वर्षअघि गरेको हो । त्यसपछि एसियाली विकास बैंकको सहयोगमा ४.२ मिलियन डलर खर्च गरेर क्यान कसरी विभाजन गर्ने भन्ने योजनाको प्रतिवेदन तयार भयो । तर पनि कार्यान्वयनमा भने अवरोध हुँदै आएको छ । 

सन् २००९ देखि २०१२ सम्म प्रत्येक वर्ष दुई/दुई वटा हवाई दुर्घटना भएपछि युरोपियन कमिसन लगायतका सरोकारवाला अन्तर्राष्ट्रिय निकायले नेपालको हवाई सुरक्षामाथि प्रश्न उठाउन थालेका हुन् । नेपालले सुधारमा केही पहल नगरेपछि डिसेम्बर २०१३ मा युरोपेली आयोगले नेपाली वायुयानलाई हवाई सुरक्षाको कालोसूचीमा राख्यो । त्यसपछि सरकारले क्यान विभाजन गर्ने विधेयक तयार गर्‍यो ।

११ फागुन २०७६ मा तत्कालीन नागरिक उड्डयनमन्त्री योगेश भट्टराईले विधेयक राष्ट्रिय सभामा प्रस्तुत गरेका थिए । तर राजनीतिक अस्थिरताका कारण टुंगोमा पुग्न सकेन । लामो समयपछि १८ साउन २०७८ मा विधेयक राष्ट्रिय सभाले पारित गर्‍यो । त्यसपछि विधेयक प्रतिनिधिसभामा पठाइयो । विधेयक विचाराधीन रहेकै बेला अधिकारी क्यानका महानिर्देशक बने । हुन त सरकारी कर्मचारी हुन्, तर राष्ट्रिय सभाबाट पािरत भइसकेको विधेयक प्रतिनिधिसभामा रोकिदिए, जसलाई उनले हाकाहाकी आफैं पनि सार्वजनिक गर्दै आएका छन् । 

हुन त प्रतिनिधिसभाको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा पर्यटन समितिले एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालको नेतृत्वमा उपसमिति बनाएको थियो । त्यसले तयार गरेको प्रतिवेदनमा क्यानलाई यथाशीघ्र दुई निकाय (सेवा प्रदायक र नियामक) मा विभाजन गर्नुपर्ने सुझाव थियो । समितिमा सभापतिसमेत रहेका नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासअनुसार क्यानको नियामक र सेवा प्रदायक भूमिका अलग गर्नॅपर्ने पक्षमा उभिने थोरै नेतामध्ये उनी एक थिए । 

यहीबीच अक्टोबर २०२१ मा एकीकृत समाजवादीका प्रेम आले संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री बने । उनको जिम्मेवारी लामो समयदेखि रोकिएका सुधार, नागरिक उड्डयन निकाय विभाजनसम्बन्धी विधेयक संसद्मा टेबुल गर्ने थियो । तर आलेले उल्टो गरे । अगस्ट २०२१ मा राष्ट्रिय सभाबाट पारित भइसकेका विधेयकहरू प्रतिनिधिसभामा टेबुल हुनबाट एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष नेपाल र उनले बनाएका मन्त्री आलेले नै रोके । 

१८ फागुन २०७८ मा मन्त्री आलेले प्रतिनिधिसभा बैठकमा विधेयक प्रस्ताव गर्ने कार्यसूची रहेकामा विधेयक फिर्ता गरियो । ‘हो, मैले विधेयक फिर्ता लिएँ,’ आलेले कान्तिपुरलाई भने, ‘मैले माधवकुमार नेपालका तर्फबाट काम गरें । नेपालले मेरो सामुन्ने तत्कालीन सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटालाई फोन गरेर संसद्मा नागरिक उड्डयन विधेयकहरूमाथि छलफल नगर्न भन्नुभयो । पार्टी अध्यक्षकै निर्देशनमा मैले विधेयक फिर्ता लिएँ ।’

त्यसो त अधिकारीलाई प्राधिकरणको महानिर्देशक बनाउन पनि आफूलाई माधव नेपालले नै निर्देशन दिएको भनेर आलेले संसद्मै समेत बोलिसकेका छन् । १५ वैशाख २०८२ मा प्रतिनिधिसभा बैठकमा नागरिक उड्डयन प्राधिकरण विधेयकमाथि सैद्धान्तिक छलफल गर्ने क्रममा आलेले क्यान महानिर्देशक अधिकारीलाई पार्टीको दबाबमा नियुक्त गर्नॅपरेको खुलासा गरे । ‘जुनियर मान्छेलाई ल्याएर डीजी बनाइयो, हो बनाइयो । मेरै पालामा बनेको हो । तर निधारमा लेखेको हुँदैन नि यो चोर हो कि साधु हो भनेर थाहा त हुँदैन, त्यो बेला मैले धेरै पटक भनेको हो, जुनियर मान्छेलाई नबनाऊँ भन्दा पनि पार्टीको दबाब झेल्न नसकेर त्यो मान्छेलाई डीजी बनाइयो ।’

त्यसो त आले र अधिकारीबीच सम्बन्ध बन्नु र बिग्रनुका धेरै कारण छन् । एउटा कारण हो, पर्यटनमन्त्री हुनासाथ आलेले धनगढीमा क्षेत्रीय विमानस्थल बनाउने योजना बनाएर बजेट विनियोजन गर्न प्राधिकरणलाई दबाब दिएका थिए । त्यो बेलासम्म अधिकारी महानिर्देशक बनिसकेका थिएनन् । प्राधिकरणको तत्कालीन नेतृत्वले त्यो प्रक्रिया अघि बढाउन मानेन, प्राधिकरणको बोर्ड अध्यक्षसमेत रहेका मन्त्री आलेले केही महिना क्यानको बजेट रोकिदिए ।

‘अझै अर्को क्षेत्रीय विमानस्थल बनाउन मन्त्रीले लबिइङ गर्नॅ अकल्पनीय हो,’ पूर्वअर्थ सचिव रामेश्वर खनाल (अहिले अर्थमन्त्री) ले डिसेम्बर २०२१ मा काठमान्डु पोस्टलाई भनेका थिए, ‘आर्थिक वर्षको आधा समय बितिसकेको थियो, तर बजेट रोकिएको थियो । यो सुशासनका सबै सिद्धान्तविरुद्ध हो ।’

मन्त्री र क्यानको विवादपछि अन्ततः ११ पुस २०७८ मा तत्कालीन मन्त्री आलेको अध्यक्षतामा बसेको क्यान बोर्ड बैठकले धनगढीमा क्षेत्रीय विमानस्थल बनाउन जग्गा अधिग्रहणका लागि १ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गर्‍यो । राष्ट्रिय योजना आयोगबाट स्वीकृत नभएको आयोजनाका लागि करिब ४० बिघा जमिन अधिग्रहणका लागि क्यानले करिब १ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गर्‍यो, जबकि परियोजनालाई २०० बिघाभन्दा बढी जमिन चाहिन्थ्यो । तर, ३० पुस २०७८ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले जग्गा अधिग्रहण गर्ने निर्णय गर्‍यो ।

लगत्तै माघमा प्रदीप अधिकारी क्यान महानिर्देशक भए । उनले यो आयोजनालाई अघि बढाइरहेका थिए । यही बीचमा धावनमार्ग आसपासको जग्गा सस्तोमा खरिद गरेर प्राधिकरणलाई मुआब्जामा बिक्री गर्ने खेल चल्यो । आले आठ महिना २१ दिनमै मन्त्रीबाट हटेपछि विमानस्थल स्तरोन्नति कार्य अलपत्र पर्‍यो । आयोजना अगाडि नबढाएपछि आले अधिकारीसँग बिच्किए ।

पार्टीभित्र सबैलाई पालो पुर्‍याउने भन्दै माधव नेपालले आलेलाई फिर्ता बोलाएर जीवनराम श्रेष्ठलाई मन्त्री बनाए । नागरिक उड्डयनमन्त्री बनेका जीवनराम श्रेष्ठले पद सम्हालेकै दिन भने, ‘युरोपेली आयोगको मागअनुसार नियामक निकाय अलग गर्ने विषयमा मलाई रुचि छैन ।’

ओलीका पाला आयोजनाहरूको प्रमुख भएका, देउवाका पाला माधव नेपालको समेत सिफारिसमा महानिर्देशक भएका अधिकारी माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री भएका बेला त झन् शक्तिशाली भए । सिधै प्रधानमन्त्रीका आडभरोसा पाएका उनले मन्त्रीलाई भने बेवास्ता गरिरहे । दाहालका पाला माओवादीबाट सुदन किराँती पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री बने ।

किराँतीले नागरिक उड्डयन विधेयकहरू पुनर्जीवित मात्र गरेनन्, बारम्बार दुर्घटना भइरहँदा पनि उड्डयन सुरक्षा सुनिश्चित गर्न असफल भएको भन्दै अधिकारीमाथि दबाब बढाए । सरकारले प्राधिकरणलाई नियामक र सेवा प्रदायक निकायका रूपमा अलग गर्ने नीति लिएको भए पनि त्यस नीतिविरुद्ध काम गरेको र अभिव्यक्ति दिइएको आरोप पनि उनलाई लगाइएको थियो ।

हवाई सुरक्षा लगायतका नौ सवाल उठाउँदै ‘तपाईंलाई किन कारबाही नगर्ने ?’ भन्दै मन्त्री किरातीले प्राधिकरणका महानिर्देशक अधिकारीसँग लिखित स्पष्टीकरण मागे । तर अधिकारीले मन्त्रीको स्पष्टीकरणको जवाफ दिन आवश्यक ठानेनन् । ११ असार २०८० मा सोधेको पहिलो स्पष्टीकरणको जवाफ नआएपछि मन्त्रालयले अर्को पत्र काट्यो । त्यसलाई पनि अधिकारीले बेवास्ता गरेपछि मन्त्री किराती आफैं संकटमा परे । किराती भन्छन्, ‘दोहोर्‍याएर स्पष्टीकरण माग्दा पनि बेवास्ता गरियो । तनाव चर्किएपछि प्रधानमन्त्री दाहालले मलाई बोलाउनुभयो । म बालुवाटार पुग्दा अधिकारी पहिले नै त्यहाँ बसिरहेका थिए ।’

किरातीका अनुसार प्रधानमन्त्रीले अधिकारीलाई स्पष्टीकरण बुझाउन र मन्त्री पदको सम्मान गर्न भनेका थिए । त्यस्तै अधिकारीले दिने स्पष्टीकरण सार्वजनिक नगर्न मन्त्रीलाई पनि निर्देशन दिइयो । यसरी प्रधानमन्त्रीले पनि नियमसंगत निर्देशन दिनुको सट्टा मध्यस्थता गर्ने बाटो लिए ।

यहीबीच किरातीले अघि बढाएको विधेयक अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा पर्यटन समितिमा पुग्यो, जसले तत्कालीन प्रधानमन्त्री दाहाललाई विधेयक तुरुन्त टेबुल गर्न निर्देशन दियो । तर केही समयमै समितिका सभापति राजकिशोर यादवको धारणा पनि बदलियो । आफ्नै समितिको निर्णयविपरीत उनले पनि क्यान विभाजन आवश्यक छैन भन्दै अभिव्यक्ति दिन थाले ।

दाहाल सरकार ढलेपछि कांग्रेस–एमाले गठबन्धनबाट फेरि एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री भए । यो सरकारमा कांग्रेसका बद्रीप्रसाद पाण्डे संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री भए । यो बेला पनि क्यान महानिर्देशक अधिकारीको कार्यशैलीलाई लिएर प्रश्न उठ्ने क्रम तीव्र हुँदै गएको थियो । संसद्मा समेत अधिकारीलाई कारबाही गर्नुपर्ने आवाज उठ्यो । अधिकारीलाई क्यान महानिर्देशकबाट हटाउन कांग्रेस सांसदहरू हस्ताक्षर संकलन गरेर सभापति देउवालाई भेट्न बूढानीलकण्ठ निवाससम्म पुगे । तर देउवा मानेनन् ।

युरोपियन युनियनसँग संवाद गर्ने, सुझाव सुन्ने र आफ्नो पक्ष राख्नेभन्दा पनि अधिकारी भने भिड्ने र तनाव बढाउने मुडमा देखिए । यही क्रममा प्राधिकरणले १७ पुस २०८१ मा एयरबस हेलिकोप्टर आयातमा प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गर्‍यो । यो समाचार क्यानका महानिर्देशक अधिकारीका तर्फबाट सूचना अधिकारी ज्ञानेन्द्र भुलले नै मिडियामा दिएका थिए । एयरबसको हेलिकोप्टरलाई नेपाल आयातमा प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय ठूलो थियो । तत्कालीन पर्यटनमन्त्री बद्रीप्रसाद पाण्डेले तुरुन्त महानिर्देशकलाई फोन गरे । भुल पनि उपस्थित रहेको त्यही बैठकबाट अधिकारीले जवाफ दिए, ‘यस्तो कुनै निर्णय भएको छैन । परिपत्र पनि गरिएको छैन ।’

पछि पर्यटन सचिव विनोदप्रकाश सिंहले अधिकारीलाई मन्त्रालय बोलाएर स्पष्टीकरण मागे । सिंहले ‘तपाईंको अनुमतिबिना तपाईंको संस्थामा पातसमेत हल्लिँदैन’ भन्दै उनीसँग स्पष्टीकरण मागे । तर प्राधिकरणले यसको बेवास्ता गर्‍यो । ‘यो शक्ति प्रदर्शनको उदाहरण थियो,’ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने । उनका अनुसार दुई पटक ताकेतापछि मात्र एक लाइनको स्पष्टीकरण आयो, ‘त्यस्तो कुनै निर्णय भएको छैन ।’ त्यसपछि यो विषय त्यसै हराएर गयो ।

समग्र परिवेशले मन्त्री पाण्डे पनि निरीहजस्तै देखिए । तत्कालीन मन्त्री पाण्डे भन्थे, ‘सबैतिरबाट दबाब थियो । तर मैले उनलाई बर्खास्त गरे पनि अदालतको आदेश लिएर फर्किन्थे, त्यसैले खराब कार्यसम्पादन हुँदाहँॅदै पनि बर्खास्त नगरी काम गराउने नीति लिएँ ।’ हुन त मन्त्री पाण्डेले १९ माघ २०८१ मा विधेयक प्रतिनिधिसभामा दर्ता गराएका थिए । विधेयक दफावार छलफलका लागि समितिमा पनि लगिएको थियो । तर २७ भदौमा प्रतिनिधिसभा नै विघटन भएपछि विधेयक निष्क्रिय भएको छ ।

अधिकारी महानिर्देशक रहेकै बेला करिब दुई अर्ब लगानीमा सिनामंगलमा बनेको प्राधिकरणको भवनमा अनियमितता भएको विषय अहिले अख्तियारकै अनुसन्धानमा छ । पोखरामा आकाशमा उडिरहेका विमान निगरानी गर्ने प्रणाली चीनबाट ८६ लाख अमेरिकी डलरमा खरिद गरिएकामा अहिले ११ उपकरणमध्ये ६ वटाले काम गर्दैनन् । अख्तियारले यस विषयमा पनि अनुसन्धान जारी राखेको छ ।

त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल रनवे निर्माणसहित नेपालगन्ज, भरतपुर र विराटनगर विमानस्थलको टर्मिनल भवन निर्माणमा पनि अनियमितता भएको उजुरी परेपछि अख्तियारले यसमाथि पनि अनुसन्धान जारी रहेको जनाएको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले पनि पोखरा र गौतम बुद्ध विमानस्थलसहित नेपालगन्ज, भैरहवा र विराटनगर विमानस्थलमा टर्मिनल निर्माणमाथि प्रश्न उठाउँदै प्राधिकरणसँग सुरु ठेक्कालगायतका कागजात मागेको थियो ।

महानिर्देशकको ४ वर्षे कार्यकाल सकिनै लाग्दा अधिकारीविरुद्ध पोखरा विमानस्थल र नलिन्चोक हेलिपोर्ट निर्माण प्रकरणमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको हो । उनी आगामी १७ माघमा कार्यकाल सकेर बाहिरिँदै थिए । भक्तपुरको नलिन्चोक हेलिपोर्ट निर्माणमा भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा प्राधिकरणका महानिर्देशक अधिकारीलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले १७ मंसिर २०८२ मा पक्राउ गरेको हो । उनीसँगै प्राधिकरणका पूर्वनिर्देशक मुरारी भण्डारी पनि पक्राउ परे । त्यही दिन अख्तियारले अधिकारी र भण्डारीसहित ६ जनाविरुद्ध १३ करोड ५७ लाख रुपैयाँ बिगो कायम गरी कैद र जरिवाना मागदाबी लिएर विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गर्‍यो । मुद्दा दायर भएपछि अधिकारी निलम्बित छन् ।

विशेष अदालतले हेलिपोर्ट निर्माण प्रकरणमा मुद्दाको किनारा नलागेसम्म पुर्पक्षका लागि अधिकारीलाई कारागार पठाउन आदेश दियो भने अर्का प्रतिवादी भण्डारी धरौटीमा रिहा भए । नलिन्चोक प्रकरणमा अधिकारीलाई कारागार पठाउने आदेश आएकै दिन २१ मंसिरमा अख्तियारले पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल प्रकरणमा मुद्दा दायर गरेको हो ।

यसमा अधिकारीसहित ५ पूर्वमन्त्री, ९ पूर्वसचिव, सर्वोच्च अदालतका पूर्वरजिस्ट्रारसहित ५३ नेपाली र ३ विदेशी कम्पनी (प्रतिनिधि) लाई प्रतिवादी बनाइएको छ । यसमा ८ अर्ब ३६ करोड ७३ लाख रुपैयाँको बिगो कायम गरिएको छ । पोखरा विमास्थल प्रकरणमा भने विशेषले अधिकारीलाई ५ लाख धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको छ । तर, नलिन्चोक हेलिपोर्ट मुद्दामा पुर्पक्षमा भएकाले अधिकारी रिहा हुन पाएनन् । उनी अहिले पुर्पक्षका लागि डिल्लीबजार कारागारमा छन् ।