काठमाडौँ — भक्तपुरको नलिन्चोकमा हेलिपोर्ट बनाउँदा भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक प्रदीप अधिकारीसहित ६ जनाविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले बुधवार विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गर्‍यो ।

हेलिपोर्ट निर्माण प्रकरणमा १३ करोड ५७ लाख ४६ हजार २१३ रुपैयाँ ७७ पैसा बिगो कायम गरी महानिर्देशक अधिकारी, प्रबन्धक नलविक्रम थापा, उपप्रवन्धक समृद्धि श्रेष्ठ, पूर्व निर्देशक मुरारी भण्डारी, परामर्शदाता गुरुदत्त अधिकारी र निर्माण ठेक्का पाएको अभियन्त्र कन्सल्टिङका सञ्चालक विजय थापाविरुद्ध मुद्दा दायर भएको थियो ।

मुद्दा दायरमध्ये अधिकारी र भण्डारीलाई अख्तियारले पक्राउ गरी विशेष अदालतमा उपस्थित गराएको थियो । मुद्दा दायर भएकै दिन पक्राउ परेकाबिरुद्ध विशेषमा थुनछेक बहस तयारी भए पनि अदालतले समय अभावका कारण अर्को दिनलाई सार्‍यो । भोलिपल्ट (बिहीबार) सार्वजनिक बिदा परेकाले दुबै जना अख्तियारकै हिरासतमा बसे ।

शुक्रवार न्यायाधीशहरु नारायणप्रसाद पौडेल, हेमन्त रावल र विदुर कोइराला सम्मिलित इजलासमा पेशी तोकियो । तर, नलिञ्चोक हेलिपोर्ट निर्माणसँग जोडिएको विवादमा हाल विशेषमा रहेका न्यायाधीश पौडेलसहितको इजलासले उच्च अदालत पाटनबाट हेलिपोर्ट निर्माणको काम अघि बढाउन आदेश दिएको खुल्यो । त्यसपछि पौडेल थुनछेक बहसको इजलासमा नबसी बाहिरिए । अख्तियार प्रशासनले दुवै प्रतिवादीलाई आइतबार उपस्थित गराउने गरी अख्तियारको हिरासतमा पठायो ।

त्यसपछि नलिन्चोक हेलिपोर्ट निर्माणसम्वन्धी उच्चबाट भएको आदेशलाई केलाउँदा उच्च अदालतबाट राजेन्द्र खरेल र पौडेलको इजलासले हेलिपोर्ट निर्माणसम्बन्धी विवादमा प्राधिकरणसहित ८ जनालाई प्रतिवादी बनाएर दायर गरेको रिटको विपक्षमा आदेश गरेको पाइएको छ। जबकि बुधवार अख्तियारले विशेष अदालतमा दायर गरेको मुद्दामा भने उच्चको दाबीलाई अख्तियारको आरोप पत्रले चुनौती दिएको छ ।

उच्चको उक्त आदेशमा ‘हेलिपोर्ट निर्माण गर्दा वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन’(ईआइए) गर्न बाध्यकारी नभएको भनी ‘विवादित आदेश’ सुनाएको पनि पाइएको छ । तर, अख्तियारले नागरिक उड्डयन प्राधिकरण ऐनको प्रावधानलाई टेकेर अनिवार्य रूपमा ईआईए गर्नुपर्ने मागदावी लिएको छ । अख्तियारले प्राधिकरणका महानिर्देशकसहित ६ जनालाई प्रतिवादी बनाएर दायर गरेको मुद्दामा ईआइए नगरी विमानस्थल निर्माण गरेको विषयलाई ‘गैरकानुनी र भ्रष्टाचारजन्य कसुर’का रूपमा लिएर सजाय हुनुपर्ने मागदावी लिएको छ ।

नागरिक उड्डयन प्राधिकरण ऐन–२०५३ को दफा ६ (क)मा ‘विमानस्थलको निर्माण, पुनर्निर्माण, विकास, विस्तार तथा मर्मत सम्भार गर्दा नेपाल सरकारको पूर्व स्वीकृति लिनुपर्ने’ भनिएको छ । त्यस्तै सोही बुँदामा ‘विमानस्थलको निर्माण, पुनर्निर्माण, विकास तथा विस्तार गर्दा वातावरणीय प्रभावको मूल्याङ्कन गराई सम्बन्धित निकायको पूर्व स्वीकृति लिनुपर्दछ’ भनिएको छ ।

नागरिक उड्डयनका महानिर्देशक नै अख्तियारद्वारा ‘ग्राउन्डेड’

नलिन्चोकमा हेलिपोर्ट बनाउँदा स्थानीयसँग समन्वय तथा प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाका माग सम्बोधन नगरी र वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनबिनै निर्माणको काम अघि बढाएको भन्दै यसलाई रोक्न माग गरेर २७ चैत २०७९ मा उच्च अदालत पाटनमा रिट दायर गरेका थिए ।

सूर्यसविनायक नगरपालिका–९ र १० का स्थानीयको तर्फबाट सूर्यबहादुर खत्री, राजेन्द्र खत्री, द्वारिका कार्की, उमेश खत्री, दिवस बस्नेत र श्रीकृष्ण खत्रीले संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय, नागरिक उड्डयन प्राधिकरण, प्राधिकरणकै एरोड्रोम इन्जिनियरिङ विभागसहित विभिन्न ८ वटा निकायलाई विपक्षी बनाएर दायर गरेको रिटमा उच्च अदालत पाटनले दुवै पक्ष राखेर छलफल गर्नुपर्ने देखिएको भन्दै २९ चैतमा जुन अवस्थामा छ, त्यही राख्ने गरी रिटको पक्षमा अल्पकालीन आदेश दिएको थियो ।

मन्त्रिपरिषदबाट स्वीकृत बिनै ईआईए नगरी प्राधिकरणले हेलिपोर्ट निर्माण गर्न ३० वैशाख २०८० मा बोलपत्र आह्वान गरेकामा अभियन्त्रलाई मिलेमतोमा ठेक्का दिएको अख्तियारले दायर गरेको अभियोग पत्रमा उल्लेख छ । त्यस्तै, हेलिपोर्ट निर्माणमा अनियमितता गरेको मा होइन, हेलिपोर्ट सञ्चालनअघि उड्डयन सुरक्षासँग सम्बन्धित भौतिक संरचना र सुरक्षा व्यवस्थापनलाई पनि बेवास्ता गरिएको अभियोग पत्रमा उल्लेख छ । प्राधिकरणले २० जेठ २०८० मा काम सम्पन्न गर्ने गरी ठेक्का लगाएको थियो ।

स्थानीयले दायर गरेको रिटमा बोलपत्र र सम्झौताउपर चुनौती नदिएको, निर्माणको काम अघि बढेपछि ९ महिना पछि आएर रिट दायर गरेको र क्षतिपूर्तिको विषयमा अन्तिम आदेश हुँदाका बखत सम्बोधन हुनसक्ने भन्दै अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता नहुने गरी ५ वैशाख २०८० मा उच्चले अर्को आदेश दियो । त्यसपछि रिटमा बिपरक्षी बनाइएका पक्षहरूबाट जवाफ आइसकेपछि ३१ जेठ २०८० मा न्यायाधीश राजेन्द्र खरेल र हाल विशेषमा रहेका अर्का न्यायाधीश पौडेलको इजलासले निवेदकको माग बमोजिम आदेश जारी गर्नु नपर्ने भनेको भेटिएको छ । तर, प्राधिकरण ऐनले भने विमानस्थल निर्माण गर्दा अनिवार्य रूपमा ईआईए गर्नुपर्ने प्रावधान समेटेको छ ।

त्यस्तै विमानस्थल निर्माण गर्दा सम्बद्ध निकायले नेपाल सरकारबाट स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था पनि उल्लेख गरेको छ । तर, उच्चबाट पौडेलसहितको इजलासले गरेको आदेशमा यी प्रावधानलाई बेवास्ता गरी निर्माणको काम कानुनसम्मत रहेको र रोक्न नमिल्ने भनेर आदेश दिएको पाइएको हो । बातारबण संरक्षण ऐन २०७६ को दफा ३ मा ‘प्रस्तावकले वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन तयार गरी स्वीकृतिका लागि सम्बन्धित निकाय समक्ष पेस गर्नुपर्ने’ उल्लेख गरेको छ ।

सोही ऐन अन्तर्गत नियमावली २०७७ को नियम ३ मा ‘वातावरण संरक्षण ऐनको ३ को उपदफा १ को प्रयोजनका लागि संक्षिप्त वातावरणीय अध्ययन, अनुसूची २ मा प्रारम्भिक वातावरणीय अध्ययन, अनुसूची ३ मा वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन गर्नुपर्नेछ’ भनिएको छ । तर, उच्चले ‘हेलिपोर्ट निर्माणलाई आवास, भवन, बस्ती र सहरी विकास क्षेत्रको निर्माणबाट नभई पर्यटन क्षेत्रसँग जोडेर हेर्न मनासिब’ हुने ब्याखया गरेको छ । जबकि प्राधिकरण ऐनमा भने विमानस्थल निर्माणकै एउटा हिस्साका रूपमा हेलिपोर्ट निर्माणको कामलाई राख्नुपर्ने स्पष्ट किटान गरेको छ । तर, अदालतले यसलाई अनदेखा गरेर आदेश दिएको भेटिएको छ ।

‘हेलिपोर्ट निर्माणको कार्य आवास, भवन, बस्ती तथा सहरी विकास क्षेत्रसँग भन्दा पनि पर्यटन क्षेत्रसँग जोडेर हेर्न मनासिब हुने देखिदा उक्त आवास, भवन, बस्ती तथा सहरी विकास क्षेत्र अन्तर्गतको परियोजनाका रूपमा वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन हुनुपर्ने अवस्थाको देखिँदैन ।’ उच्चबाट भएको आदेशमा भनिएको छ । तर, प्राधिकरण आफैँले त्रिभुवन विमानस्थलबाट हेलिकोप्टरहरूको चाप घटाउन भन्दै ठुलो परियोजनाका रूपमा नलिञ्चोकमा हेलिपोर्ट बनाई त्रिभुवन विमानस्थलबाट नलिञ्चोकमा स्थानान्तरण गर्न संरचना निर्माण गरेको थियो । तर, निर्माणमा भएको अनियमितता र गैरकानुनी प्रक्रियाबाट उन्मुक्ति पाउन कानुनी छिद्रलाई टेकेको प्राधिकरणको प्रयासलाई उच्चको आदेशले पनि मद्दत गरेको हो ।

तर, अख्तियारले विशेष अदालतमा दायर गरेको मुद्दामा हेलिपोर्ट निर्माण अघि बढाउँदा कानुन उल्लङ्घन मात्रै नभएर अनियमितता र नेपाल सरकारको स्वीकृति नलिई ईआईए नगरी निर्माण गरेर भ्रष्टाचार गरेको अभियोग प्रतिवादीहरुबिरुद्ध लगाएको छ ।

अख्तियारले वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनबिना ३२ रोपनीमा हेलिपोर्ट निर्माण गरेको, तीन/चार सय घरधुरी प्रभावित हुन सक्ने स्थितिलाई बेवास्ता गरी हेलिपोर्ट निर्माण, स्थानीयको आवाज सुनुवाइ नगरेको, उडान सुरक्षासम्बन्धी पूर्वाधारबिनै हतारमा सञ्चालन, उडान सुरक्षाको जोखिम मूल्यांकन नगरेको, नलिन्चोकबाट पूर्ण भारसहित हेलिकोप्टर उड्न कठिन रहेको, हेलिपोर्ट क्षेत्रमा भएका उच्च भोल्टेज क्षमताका विद्युत् प्रसारण लाइनको व्यवस्थापनबिनै निर्माण गरेको, विभिन्न हेलिकोप्टर कम्पनीका ४७ पाइलटले दिएको सुझाव बेवास्ता गरेको, निर्माण र पुनर्निर्माणका काम अघि बढाउँदा मन्त्रिपरिषद्‌बाट स्वीकृतिसमेत नलिएको, तत्कालीन महानिर्देशक राजकुमार क्षेत्रीले ‘कानुनबमोजिम उचित भए मात्र अघि बढाउन’ भनेकामा प्रदीप अधिकारी महानिर्देशक भए लगत्तै विधि मिचेर अघि बढाइएको, हेलिपोर्ट निर्माणसम्बन्धी अनुभव नै नभएका परामर्शदाता र कम्पनीबाट काम गराइएकोलगायत आरोप पुष्टि भएको भन्दै प्रतिवादीहरुबिरुद्ध १० देखि १४ वर्ष सम्म कैद सजाय, प्रत्येकबाट बिगो बमोजिम जरिवाना र हिनामिना भएको रकम असुलउपर गर्नुपर्ने मागवादीसहित मुद्दा दायर गरेको छ । यहीमध्ये हाल अख्तियारको हिरासतमा रहेका अधिकारी र भण्डारीलाई आइतबार विशेष अदालत उपस्थित गराउने तयारी छ ।