काठमाडौँ — नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक प्रदीप अधिकारीविरुद्ध भक्तपुरको नलिनचोकमा हेलिपोर्ट निर्माण प्रकरणमा साढे १३ करोड रुपैयाँको भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भए पनि उनी जोडिएको पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल प्रकरणको अनुसन्धानलाई अख्तियारले अझै टुंगो लगाएको छैन ।

दुई वर्षदेखि पोखरा विमानस्थल प्रकरणको अनुसन्धान गरिरहेको अख्तियारले निर्माण प्रक्रियामा जोडिएका आरोपितहरूसँग बयान लिइसकेको छ । तर अनुसन्धानलाई टुंग्याएर मुद्दा अदालत लैजान ढिलाइ गर्दै आएको छ । 

अख्तियार स्रोतका अनुसार विमानस्थल निर्माण प्रक्रियाको सुरुदेखि आयोजना सम्पन्न हुँदासम्म अनियमितता र हिनामिना भएको देखिन्छ । प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समितिअन्तर्गत तत्कालीन सांसद राजेन्द्रप्रसाद लिङ्देन नेतृत्वको संसदीय उपसमितिले पनि विमानस्थल निर्माणमा करिब १० अर्ब रुपैयाँ हिनामिना गरेको ठहरसहित कसुरमा संलग्नविरुद्ध अख्तियारबाट थप अनुसन्धान गरी मुद्दा चलाउन सिफारिस गरेको थियो ।

अख्तियारले २ वर्षदेखि गरिरहेको अनुसन्धान टुंग्याएको छैन भने लेखा समितिले थप अनुसन्धान गर्न निर्देशन दिएको पनि ७ महिना पुगेको छ । यो बीचमा अख्तियारले आरोपित पूर्वमन्त्री, प्राधिकरणका बहालवाला तथा पूर्वअधिकारी र परामर्शदाता कम्पनीका प्रतिनिधिलगायतसँग बयान लिइसकेको छ । आरोपितलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन भने अख्तियार अझै अलमलमा देखिएको छ ।

नलिनचोक हेलिपोर्ट निर्माणमा भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा अख्तियारले बुधबार प्राधिकरणका महानिर्देशक अधिकारी र पूर्वनिर्देशक मुरारी भण्डारी, प्राधिकरणकै प्रबन्धक नलविक्रम थापा, उपप्रबन्धक समृद्धि श्रेष्ठ, हेलिपोर्ट निर्माणका परामर्शदाता गुरुदत्त अधिकारी र निर्माण कम्पनी अभियन्त्र कन्सल्टिङ प्रालिका प्रमुख विजय थापाविरुद्ध १३ करोड ५७ लाख ४६ हजार २ सय १३ रुपैयाँ बिगो कायम गरी विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । 

मुद्दा दायर हुनुअघि अख्तियारले अधिकारी र भण्डारीलाई पक्राउ गरेको थियो । दुवै जना हाल अख्तियारकै हिरासतमा छन् । शुक्रबार उनीहरूलाई थुनछेक बहसका लागि विशेष अदालत उपस्थित गराउने अख्तियारको तयारी छ । 

उता, पोखरा विमानस्थल प्रकरणमा करिब १० अर्ब रुपैयाँ भ्रष्टाचार भएको किटानसहित संसदीय समितिले प्रतिवेदन अख्तियारलाई बुझाएको ६ महिना नाघिसके पनि अनुसन्धान टुंग्याउन हम्मे परेको छ । यस प्रकरणका प्राधिकरणका पूर्व र वर्तमान महानिर्देशकसहितका उच्च पदस्थ कर्मचारी, कांग्रेस, एमाले र तत्कालीन माओवादी (हाल नेकपा) का नेताहरू नै मुछिएका छन् ।

पोखरा विमानस्थल निर्माणसम्बन्धी निर्णय प्रक्रियामा सामेल पूर्वमन्त्रीहरूसँग अख्तियारले बयान लिइसकेको स्रोतको भनाइ छ । पर्यटन मन्त्रालय र प्राधिकरणका बहालवाला तथा पूर्वउच्च अधिकारीहरूसँग पनि अख्तियारले बयान लिइसकेको छ ।

राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाकी निर्देशक चाँदमाला श्रेष्ठ, आयोजनाका इन्जिनियर प्रविन न्यौपाने, आयोजनाका प्रशासन प्रमुख राजेन्द्रप्रसाद पौडेल, प्राधिकरणका निर्देशक इन्जिनियर बाबुराम पौडेल, प्राधिकरणका पूर्वमहानिर्देशकहरू सञ्जीव गौतम, राजन पोखरेल र संलग्न अन्य अधिकारीले पनि अख्तियारमा बयान दिइसकेका छन् ।

संसदीय उपसमितिले कारबाही सिफारिस गरेका हालका महानिर्देशक अधिकारी २०७१ देखि २०७४ सम्म पोखरा विमानस्थल आयोजना प्रमुख थिए । पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल आयोजनाका प्रमुख विनेश मुनाकर्मीसहित ८ जनालाई निलम्बन गरी शीघ्र छानबिन, अनुसन्धान गरी कानुनबमोजिम हदैसम्म कारबाही गर्न/गराउन अख्तियार र सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागलाई निर्देशन दिन उपसमितिले सिफारिस गरेको थियो । यो मुद्दालाई अख्तियारले कसरी अघि बढाउँछ भन्ने सर्वत्र चासोका रूपमा हेरिएको छ । 

पूर्वसचिव जयमुकन्द खनाल आम चासोका रूपमा समेत हेरिएका अनुसन्धानलाई अख्तियारले टुंग्याउन र दोषीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन ढिलाइ गर्न नहुने बताउँछन् । ‘सबैको एउटै माग भ्रष्टाचार गर्नेहरू कारबाहीको दायरामा आउनुपर्छ र दोषीले उन्मुक्ति पाउनु हुँदैन भन्ने हो, यसलाई मध्यनजर गरेर अनुसन्धानलाई छिटो निष्कर्षमा पुर्‍याउनुपर्छ,’ खनाल भन्छन् । अख्तियार प्रवक्ता राजेन्द्रकुमार पौडेल अनुसन्धान जारी रहेको विषय भएकाले अहिले नै यसबारे उल्लेख गर्न नमिल्ने बताउँछन् । नलिनचोक हेलिपोर्ट प्रकरणमा पक्राउ परी मुद्दामा प्रतिवादी बनाइएका अधिकारी पोखरा विमानस्थल प्रकरणका पनि मुख्य आरोपितमाध्येका एक हुन् ।

२०६५ मा पोखरालाई क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका रूपमा विकास गर्ने अवधारणा बनेको थियो । त्यसको २ वर्षपछि २०६७ मा जोशी एसोसिएट्सले विस्तृत इन्जिनियरिङ सर्वेक्षण, लेआउट, योजना र माटोको अनुमान पेस गरेको थियो । त्यसपछि प्राधिकरणले भ्याटसहित १ सय ७४.९९४ मिलियन अमेरिकी डलर लागतमा बनाउने गरी निर्माणतर्फ १ सय ४५ मिलियन र आवश्यक ५ सय ५० रोपनी जग्गा खरिद गर्न थप ३० मिलियन डलर गरी कुल १ सय ७५ मिलियन लागत अनुमानसहित टेन्डरसम्बन्धी कागजात तयार पारेको थियो । तर, यसलाई टुंगोमा नपुर्‍याई २२ अर्ब रुपैयाँमा आयोजना सम्पन्न गर्ने विषय मिलेमतोमा टुंगो लगाइएको आरोप छ । आयोजना सम्पन्न गर्दा सुरु लागत अनुमानलाई मिलेमतोमै बढाएर सार्वजनिक सम्पत्ति हानिनोक्सानी गरिएको संसदीय छानबिन प्रतिवेदनले समेत औंल्याएको छ ।

चीन सरकारले पोखरा विमानस्थल ईपीसी (इन्जिनियरिङ, प्रोक्युर्मेन्ट एन्ड कन्स्ट्रक्सन) मोडेलमा बनाएर नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गर्ने आशय व्यक्त गरेपछि ११ मंसिर २०६८ मा अर्थ मन्त्रालयले चिनियाँ प्रस्ताव र मोडेलअनुसार निर्माण अघि बढाउन नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई स्वीकृति दिएको थियो । स्वीकृति दिँदा तत्कालीन माओवादीका वरिष्ठ नेता बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री, माओवादीकै वर्षमान पुन अर्थमन्त्री र खड्गबहादुर विश्वकर्मा पर्यटनमन्त्री थिए ।

सरकारको स्वीकृतिपछि चीनको एक्जिम बैंकमार्फत सहुलियत ऋण र चिनियाँ कम्पनीले मात्र प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने गरी निर्माणमा सर्त राखियो । त्यसले विदेशी कम्पनी यस आयोजना निर्माणमा प्रतिस्पर्धामा आउन पाएका थिएनन् । १९ जेठ २०६७ मा तत्कालीन अर्थमन्त्रीको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले चिनियाँ कम्पनीबाट निर्माण गर्ने गरी आयोजना अघि बढाउने निर्णय गरेको थियो । त्यसपछि चिनियाँ ठेकेदार छनोट भएको थियो । 

यो विषय प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समितिअन्तर्गत राप्रपा नेता लिङ्देन नेतृत्वको उपसमितिको छानबिन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । त्यसपछि चिनियाँ बैंकबाट ऋण सहयोग र २२ अर्ब रुपैयाँ लागतमा बनाउने गरी प्राधिकरणले ८ जेठ २०७१ मा चिनियाँ कम्पनी सीएएमसी इन्जिनियरिङसँग सम्झौता गरेको थियो । लागतसम्बन्धी निर्णय गर्दा कांग्रेसका तत्कालीन सभापति (हाल दिवंगत) सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री, कांग्रेस नेता रामशरण महत अर्थमन्त्री र भीमप्रसाद आचार्य पर्यटनमन्त्री थिए । 

लागत निर्क्योल बढी कायम गरिएको विषयलाई अख्तियारले प्रश्न उठाएको छ । यसरी अघि बढेको निर्माण प्रक्रियाअनुसार ८ चैत २०७२ मा नेपाल र चीन सरकारबीच चिनियाँ कम्पनीबाट निर्माण र चिनियाँ बैंकबाट रकम भुक्तानी हुने गरी ऋण सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो । सम्झौता हुँदा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री, एमाले नेता विष्णु पौडेल अर्थमन्त्री र एमालेकै आनन्दप्रसाद पोखरेल पर्यटनमन्त्री थिए । 

चिनियाँ बैंकले २ प्रतिशत ब्याजदरमा २२ अर्ब रुपैयाँको सहुलियत ऋण दिने उल्लेख गरेर २३ जेठ २०७२ मा चिनियाँ पक्षसँग प्राधिकरणले सहायक सम्झौता गरेको थियो । नेपाल सरकारले प्राप्त गरेको ऋण प्राधिकरणले पाउने र निर्माण सम्पन्न भएपछि ७ वर्षसम्म २ प्रतिशतका दरले ब्याज तिर्ने सम्झौतामा उल्लेख गरियो । त्यसपछि भने १३ वर्षभित्र २६ किस्तामा चिनियाँ ऋण चुक्ता गर्ने गरी सहुलियत ऋण पाउने व्यवस्था समेटिएको थियो ।

यस्तै न्यारोबडी विमान उडान/अवतरण गर्ने गरी विमानस्थल निर्माणको लक्ष्य राखिएको थियो । जसमा ३ हजार मिटर लम्बाइ र ५० मिटर चौडाइको धावनमार्ग बनाउने परिकल्पना भए पनि त्यसलाई घटाएर २ हजार ५ सय मिटर लम्बाइ र ४५ मिटर चौडाइमा बनाइयो । एयरस्पेस नपुगेको कारण देखाएर लम्बाइ र चौडाइ घटाइएको भनिए पनि यसमा अनियमितताको खेल भएको अनुसन्धानमा संलग्न अधिकारीको दाबी छ । त्यसपछि चिनियाँ कम्पनी र प्राधिकरणका अधिकारीको मिलेमतो र मनोमानी गरेर आयोजना सम्पन्न गरेको आरोप छ । 

२९ डिसेम्बर २०२२ मा निर्माण सम्पन्न भई १ जनवरी २०२३ मा उद्घाटन गरिएको थियो । विमानस्थल निर्माण भए पनि यसको व्यावसायिक उडान अझै अनिश्चित छ । बरु निर्माणमा भएको अनियमितताविरुद्ध एकपछि अर्को तथ्य बाहिर आएपछि शक्तिकेन्द्रहरू अनुसन्धानलाई नै प्रभावित बनाउनेतर्फ केन्द्रित भएका थिए । यो आयोजना अघि बढाउन सुरुमा निर्माणसम्बन्धी सम्झौता हुँदा कुल लागत १४५ मिलियन अमेरिकी डलर हुनुपर्नेमा सार्वजनिक खरिद ऐनविपरीत वार्ता गरी ७० मिलियन (सन् २०१४ विनिमय दरअनुसार ६ अर्ब ५६ करोड) भन्दा थप लागतमा ठेक्का स्वीकृत गरेको पनि भेटिएको थियो ।

मूल सम्झौताविपरीत कर छुट दिन नयाँ सम्झौता गरी २ अर्ब २२ करोड अनियमितता गरेको तथ्य पनि संसदीय उपसमितिको प्रतिवेदनले औंल्याएको थियो । ‘रनवे’, ‘ट्याक्सी वे’, ‘एप्रन’, बाँध, नाली भर्न ४४ लाख ३५ हजार डलर भुक्तानी भएको थियो । काम नभएको, ठेक्का पाएकै कम्पनीबाट छिनेडाँडा कटान गर्नुपर्नेमा अर्कै कम्पनीलाई ३२ करोड भुक्तानी दिएको भनिएको छ ।

विमानस्थल निर्माण तथा छिनेडाँडा कटानअघि वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन नगरेको र ठेकेदार कम्पनीबाट खर्च गर्नुपर्नेमा प्राधिकरणबाट एसी खरिदको ७ लाख ४२ हजार डलर भुक्तानी दिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । सम्भाव्यता अध्ययन र सञ्चालनसम्बन्धी रणनीतिक कार्ययोजनाबिना नै ऋण लिएको तथा धावनमार्गको माटो परीक्षणको प्रतिवेदन पर्याप्त समय नदिई सम्पन्न गरेको जस्ता विषयलाई अख्तियारले अनियमितताका मुख्य आधारका रूपमा किटान गरेको छ । अनुसन्धानमा संलग्न अख्तियार स्रोतले पनि विमानस्थल निर्माणमा ठूलो धनराशि अनियमितता भएको यथेष्ट आधार र प्रमाण भेटिएको जनाएको छ । 

१३ असार २०८१ मा लेखा समितिले पोखरा विमानस्थल निर्माण अनियमितता प्रकरणमा लिङ्देनको संयोजकत्वमा १२ सदस्यीय संसदीय उपसमिति गठन गरेको थियो । उपसमितिले करिब १० महिनापछि २८ वैशाख २०८२ मा प्रतिवेदन बुझाएको थियो । उपसमितिले विमानस्थल निर्माणमा भएको भ्रष्टाचार प्रकरणमा अख्तियारबाट अनुसन्धान हुनुपर्ने भन्दै प्राधिकरणका महानिर्देशकसहित ८ जनालाई निलम्बन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो ।