काठमाडौँ — भक्तपुरको नलिनचोकमा हेलिपोर्ट निर्माणमा भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक प्रदीप अधिकारीसहित ६ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको छ । अख्तियारले १३ करोड ५७ लाख ४६ हजार २ सय १३ रुपैयाँ ७७ पैसा बिगो र त्यति नै जरिवाना असुलउपर गर्नुपर्ने मागदाबीसहित विशेष अदालतमा बुधबार मुद्दा चलाएको हो । 

अख्तियार भन्छ- 

• वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनबिना ३२ रोपनीमा हेलिपोर्ट निर्माण
• तीन/चार सय घरधुरी प्रभावित हुन सक्ने स्थितिलाई बेवास्ता गरी हेलिपोर्ट निर्माण, स्थानीयको आवाज सुनुवाइ भएन
• उडान सुरक्षासम्बन्धी पूर्वाधारबिनै हतारमा सञ्चालन, उडान सुरक्षाको जोखिम मूल्यांकन पनि गरिएन
• नलिनचोकबाट पूर्ण भारसहित हेलिकोप्टर उड्न कठिन
• हेलिपोर्ट क्षेत्रमा भएका उच्च भोल्टेज क्षमताका विद्युत् प्रसारण लाइनको व्यवस्थापनबिनै निर्माण
• विभिन्न हेलिकोप्टर कम्पनीका ४७ पाइलटले दिएको सुझाव बेवास्ता
• निर्माण र पुनर्निर्माणका काम अघि बढाउादा मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृतिसमेत लिइएन
• तत्कालीन महानिर्देशक राजकुमार क्षेत्रीले ‘कानुनबमोजिम उचित भए मात्र अघि बढाउन’ भनेकामा प्रदीप अधिकारी महानिर्देशक भएलगत्तै विधि मिचेर अघि बढाइयो
• हेलिपोर्ट निर्माणसम्बन्धी अनुभव नै नभएका परामर्शदाता र कम्पनीबाट काम गराइयो

अख्तियारका प्रवक्ता राजेन्द्रकुमार पौडेलका अनुसार महानिर्देशक अधिकारीसहित प्राधिकरणका प्रबन्धक नलविक्रम थापा, उपप्रबन्धक समृद्धि श्रेष्ठ, पूर्वनिर्देशक मुरारी भण्डारी, हेलिपोर्ट निर्माणसम्बन्धी परामर्शदाता गुरुदत्त अधिकारी र ठेकेदार अभियन्त्र कन्सल्टिङ प्रालिका सञ्चालक विजय थापाविरुद्ध मुद्दा चलाइएको छ । बदनियतपूर्ण र गैरकानुनी प्रक्रियाबाट हेलिपोर्ट निर्माणमा सरकारी सम्पत्ति हानिनोक्सानी गरेको अभियोग उनीहरूमाथि लगाइएको छ ।

महानिर्देशक अधिकारी, प्रबन्धक थापा, उपप्रबन्धक श्रेष्ठ र पूर्वनिर्देशक भण्डारीलाई मुख्य कसुरदारका रूपमा १० देखि १४ वर्षसम्म कैद हुनुपर्ने अख्तियारको मागदाबी छ । अधिकारीलाई महानिर्देशकको हैसियतमा कसुर गरेकामा थप ३ वर्ष कैद सजाय गर्न पनि अख्तियारले माग गरेको छ । परामर्शदाता अधिकारी र ठेकेदार कम्पनीका थापाविरुद्ध पनि एकमुष्ट बिगो कायम कायम गरी त्यहीअनुसार जरिवाना र मुख्य कसुरदारलाई सरह कैद सजाय मागदाबी गरिएको छ ।

हेलिपोर्ट निर्माणसम्बन्धी अनियमिततामा अख्तियारले २ वर्षदेखि अनुसन्धान गरिरहेको थियो । अख्तियारले यसअघि बयानका लागि महानिर्देशक अधिकारी र पूर्वनिर्देशक भण्डारीलाई बुधबारको तारिख दिएको थियो । तारिख बुझ्न अख्तियार पुगेका दुवैलाई त्यहींबाट पक्राउ गरी अख्तियारले विशेष अदालतमा मुद्दा लगेको हो । 

महानिर्देशक अधिकारी चारवर्षे कार्यकाल पूरा भएर आगामी माघमा अवकाशमा जान लागेका थिए । दोस्रो कार्यकालका लागि पुनः नियुक्ति पाउन उनी ‘शक्तिकेन्द्र’ धाइरहेको पनि निकटस्थहरू बताउँथे ।

वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनबिनै आयोजना निर्माण गरेको, हेलिकोप्टरले पूर्ण भार बोकेर उड्न नमिल्ने गरी हेलिपोर्ट बनाएको, निर्माणअघि स्थानीयसँग उचित परामर्श/छलफल र समन्वय नगरेको, उडान सुरक्षासम्बन्धी जोखिम मूल्यांकन नगरेको, आयोजना निर्माण कानुनअनुसार नगरी निश्चित कर्मचारीको मिलेमतोमा अघि बढाइएको अनुसन्धानमा पाइएको अख्तियारले जनाएको छ । अति संवेदनशील मानिने हवाई उडान सुरक्षालाई बेवास्ता गर्दै बदनियतपूर्ण रूपमा हेलिपोर्ट निर्माण गरी मिलेमतोमा भ्रष्टाचार गरेको अख्तियारको अभियोगपत्रमा उल्लेख छ । 

प्राधिकरणले मंसिर २०७८ मा नलिनचोकमा हेलिपोर्ट निर्माण अघि बढाउन सम्भाव्यता अध्ययन गरेको थियो । त्यसबेला महानिर्देशक राजकुमार क्षेत्री थिए । क्षेत्री महानिर्देशक हुनुअघि राजन पोखरेलका पालामा पनि यो आयोजना अघि बढाउन खोजिएको थियो । तर पोखरेल कार्यकाल बाँकी छँदै राजीनामा दिएर बाहिरिएपछि क्षेत्रीका पालामा प्रक्रिया अघि बढेको थियो । इन्जिनियरका रूपमा समृद्धि श्रेष्ठले हेलिपोर्ट निर्माण अघि बढाउन उचित हुने भनी राय दिएकी थिइन् । 

श्रेष्ठको रायलाई समर्थन गर्दै तत्कालीन निर्देशक एवं एरोड्रम इन्जिनियरिङ विभाग प्रमुख मुरारी भण्डारीले टिप्पणी उठाएर स्वीकृत गर्न महानिर्देशक क्षेत्रीलाई ८ मंसिर २०७८ मा पेस गरेका थिए । क्षेत्रीले टिप्पणी फाइल स्वीकृत गर्दै ‘सम्भाव्यता देखिए मात्र प्रक्रिया अघि बढाउने’ निर्णय गरेका थिए । त्यसपछि सम्भाव्यतासम्बन्धी बाँकी काम निर्देशक भण्डारी नेतृत्वको विभागलाई दिइएको थियो । तर विभागबाट सम्भाव्यता अध्ययन नै गराइएन । 

सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने विषय स्वीकृत गरे/गराए पनि सम्भाव्यता अध्ययन गर्नेतर्फ प्रक्रिया नै अघि नबढाई महानिर्देशकलाई थाहा/जानकारी नै नगरी/नगराई हेलिपोर्ट निर्माणमा बदनियत राखिएको अख्तियारको निष्कर्ष छ । ‘समृद्धि श्रेष्ठ र मुरारी भण्डारी संलग्न रही हेलिपोर्टको डीपीआर (विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन) तयार गर्न टीओर (कार्यादेश), रिक्वेस्ट फर प्रपोजल तथा ड्रइङ तयार गर्नुपर्ने भनी परामर्श सेवा खरिद गर्ने गरी २२ मंसिरमा प्रवेश गरेको देखियो,’ अख्तियारले दायर गरेको अभियोगपत्रमा उल्लेख छ । 

डीपीआरको प्रस्ताव तत्कालीन निर्देशक भण्डारी आफैंले कानुनविपरीत स्वीकृत गरेको पनि भेटिएको छ । विवादित बनेपछि महानिर्देशकले यसलाई स्वीकृत गरेका थिएनन् । तर महानिर्देशकको स्वीकृतिबेगर नै भित्रभित्रै आयोजनाको काम अघि बढाइयो । 

आयोजना निर्माणका लागि अभियन्त्र कन्सल्टिङसहित तीन परामर्शदाताबाट आर्थिक तथा प्राविधिक प्रस्ताव माग गरिएको थियो । यसका लागि परामर्श र डीपीआर तयार पार्न श्रेष्ठकै संयोजकत्वमा प्राविधिक तथा वित्तीय प्रस्तावसम्बन्धी मूल्यांकन प्रतिवेदन बनाइएको थियो । तर अयोग्य परामर्शदाता नियुक्ति गरेको अख्तियारको अनुसन्धानबाट खुलेको थियो । नेपाली परामर्शदातामा हेलिपोर्ट निर्माणसम्बन्धी अनुभव नभए अन्तर्राष्ट्रियस्तरको आशयपत्र माग गर्नुपर्ने सार्वजनिक खरिद ऐनमा उल्लेख छ ।

मिलेमतोमा तयार पारिएको डीपीआर र वित्तीय दायित्वसम्बन्धी प्रतिवेदनका आधारमा अभियन्त्रसँग निर्देशक भण्डारीले १० माघ २०७८ मा आयोजना निर्माणसम्बन्धी सम्झौता गरेका थिए । ६ महिनाभित्र आयोजना सक्ने गरी उनै भण्डारीले हस्ताक्षर गरी सम्झौता गरेका थिए । त्यसको अर्को साता तत्कालीन महानिर्देशक राजकुमार क्षेत्रीले राजीनामा दिए । उनी तीन महिना मात्रै नेतृत्वमा रहेर बाहिरिएका थिए । त्यसपछि १७ माघ २०७८ मा प्रदीप अधिकारीलाई शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्ले महानिर्देशक नियुक्ति गर्‍यो । त्यसबेला पर्यटनमन्त्रीमा तत्कालीन एकीकृत समाजवादीका नेता जीवनराम श्रेष्ठ थिए । 

अधिकारी महानिर्देशक भएको दुई महिनापछि २८ चैतमा इन्जिनियर थापाले ‘आव २०७८/७९ को स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रम तथा बजेटमा नलिनचोकमा हेलिपोर्ट निर्माण कार्यसम्बन्धी उल्लेख नभएको, अभियन्त्रबाट लागत अनुमान पेस हुन आएको, बिडिङ डकुमेन्ट स्पेसिफिकेसन स्वीकृत हुनुपर्ने, आगामी बजेट व्यवस्था हुन स्वीकृत हुनुपर्ने’ टिप्पणी पेस गरेका थिए । निर्देशक भण्डारीले टिप्पणीबमोजिम स्वीकृत हुन मनासिब भन्दै फाइल महानिर्देशकसमक्ष पेस गरेका थिए । त्यही दिन महानिर्देशक अधिकारीले फाइल स्वीकृत गरी ठेक्का अभियन्त्रलाई सुम्पिएका थिए ।

प्राधिकरणका महानिर्देशक अधिकारी, निर्देशक भण्डारी, इन्जिनियर थापा संलग्न भई २८ चैतमा गरेको नलिनचोक हेलिपोर्ट निर्माणसम्बन्धी निर्णय टिप्पणी हेर्दा कार्यक्रम तथा बजेट स्वीकृत वा अनुमोदित नहुँदै खरिद प्रक्रिया थालेको भनी स्वीकार गरेको देखिएको अख्तियारले जनाएको छ । यो कार्य ‘सार्वजनिक निकायले खरिदका लागि आवश्यक बजेट व्यवस्था नभई खरिद कारबाही सुरु गर्नॅ हुँदैन’ भनी सार्वजनिक खरिद नियमावलीले गरेको व्यवस्थाको प्रतिकूल रहेको अख्तियारको निष्कर्ष छ । 

सार्वजनिक खरिद ऐनमा ‘सार्वजनिक निकायले मालसामान, निर्माण कार्य वा सेवा खरिद गर्नॅअघि त्यससम्बन्धी स्पेसिफिकेसन, योजना, नक्सा, डिजाइन, विशेष आवश्यकता वा अन्य विवरण तयार गर्नॅपर्नेछ’ भनिएको छ । तर परामर्शदाताबाट सम्झौताबमोजिमको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन पेस नै नभएको अवस्थामा परामर्शदाता अभियन्त्रका सञ्चालक विजय थापा र परामर्शदाताले प्रतिवेदन निर्माणमा गैरकानुनी उपस्थिति रहेका गुरुदत्त अधिकारीसँगको मिलेमतो तथा योजनामा अपूरो तथा त्रुटिपूर्ण डीपीआर अनधिकृत तथा गैरकानुनी तवरले प्राप्त गरे/गराएको पुष्टि हुन आयो,’ अख्तियारले दायर गरेको अभियोगपत्रमा भनिएको छ । 

त्यही प्रतिवेदनलाई समेत आधार लिई झूटा व्यहोरा, टिप्पणी उल्लेख गरी/गराई पूर्ण रूपमा तयार नै नभएको ‘बिडिङ डकुमेन्ट स्पेसिफिकेसन’ लगायतलाई नै स्वीकार गर्नॅ खरिदको सामान्य सिद्धान्त र नेपालको खरिद कानुनअनुसार वस्तुपरकता, वैज्ञानिकता नरहेको र यिनै आधारमा बदनियत राखी नलिनचोक हेलिपोर्ट निर्माणको लागत अनुमानलगायत स्वीकृत गरे/गराएको तथ्य स्थापित भएको अख्तियारको निष्कर्ष छ । 

प्राधिकरणले आफ्नै स्वामित्वमा रहेको करिब ३२ रोपनी जग्गामा हेलिपोर्ट निर्माण गरेको थियो । हेलिकोप्टर चालकहरूले पनि उडान सुरक्षालाई बेवास्ता गरेर निर्माण गरिएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका थिए । निर्माण सम्झौता भएको ३ वर्षपछि ७ असार २०८१ मा तत्कालीन पर्यटनमन्त्री हितबहादुर तामाङ र महानिर्देशक अधिकारीले हेलिपोर्ट उद्घाटन गरेका थिए ।

नागरिक उड्डयन प्राधिकरण ऐन–२०५३ को दफा ६ (क) मा विमानस्थलको निर्माण, पुनर्निर्माण, विकास तथा विस्तार गर्दा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) गराई सम्बन्धित निकायको पूर्वस्वीकृतिसमेत लिनुपर्ने भन्ने व्यवस्था छ । तर महानिर्देशकले विमानस्थल निर्माण अनुमति मन्त्रिपरिषद् र ईआईएमा सम्बद्ध निकायबाट स्वीकृत नगराई आयोजना अघि बढाएको अख्तियारको अभियोगपत्रमा उल्लेख छ । तत्कालीन मन्त्री श्रेष्ठले अख्तियारलाई बयान दिँदा पनि यस विषयमा प्राधिकरणले मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृति नलिई काम अघि बढाएको उल्लेख गरेका छन् । श्रेष्ठले हेलिपोर्ट निर्माण हुने विषय आफूलाई थाहा नै नभएको बयान दिएका छन् । 

त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका विमानस्थल सञ्चालन विभाग प्रमुख सुभाष झाको संयोजकत्वमा समिति बनाएर यस विषयमा आन्तरिक छानबिन गरिएको थियो । त्यस क्रममा २६ मंसिर २०८० मा परीक्षण उडान गरेर ११ पुसमा त्यसको प्रतिवेदन दिएकामा हेलिपोर्ट क्षेत्रमा करिब २ सय मिटर दूरीमा रहेका जग्गा वरपर तीन/चार सय घरधुरी प्रभावित हुन सक्ने, जहाज सुरक्षामा कुनै बखत खतरा निम्तिन सक्ने औंल्याएको थियो ।

हवाई सुरक्षाको दृष्टिले अत्यन्त महत्त्वपूर्ण मानिने यात्रु जाँच कक्षलगायत सुरक्षाकर्मी बस्ने ब्यारेक सुरक्षा ड्युटी पोस्ट नरहेको, काठमाडौं टावरसँग विमानको सञ्चार सम्पर्कका लागि आवश्यक छुट्टै भवन नरहेको, व्यवस्थापन समस्या, मौसमी पूर्वाधार व्यवस्थापन नभएकाले भिजिबिलिटीलगायत डाटा यकिन गर्न कठिन रहेको पनि समितिको निष्कर्ष थियो । 

‘रि–फ्युलिङ’ का लागि छुट्टै व्यवस्थापन नरहेको, हेलिपोर्ट क्षेत्रमा उच्च भोल्टेज क्षमताका विद्युत् प्रसारण लाइन रहेको विषयमा पनि समितिले प्रश्न उठाएको थियो । अख्तियारको अनुसन्धानमा पनि यस तथ्यलाई प्रमाणका रूपमा राखिएको छ । 

१६ असार २०८१ मा विभिन्न हेलिकोप्टरका ४७ पाइलटले नलिनचोकमा बनाइएको हेलिपोर्टबाट गरिने उडान सञ्चालनले सुरक्षा जोखिम सिर्जना भएको भन्दै ‘भयानक दुर्घटना घट्न सक्ने देखिएको’ जनाएका थिए । हेलिकोप्टर ‘अपरेटर’हरूले पनि विज्ञ समूह बनाएर जोखिम मूल्यांकन गराएका थिए । प्राधिकरणका निर्देशक प्रभाकरचन्द्र मल्लिकसमेत १४ विज्ञको समूहले पनि हेलिकोप्टर चालकहरूको चेतावनीपछि छुट्टै छानबिन गरी ३२ साउन २०८१ मा प्रतिवेदन पेस गरेको थियो । त्यसमा त्रिभुवन विमानस्थलभन्दा १५ किमिपूर्वको हेलिपोर्ट छुट्टै टर्मिनल भवन कार्यालय, डिस्प्याच अफिस, क्रु–ब्रिफिङ एरिया, भेइकल पार्किङ, ग्राउन्ड सपोर्ट इक्विपमेन्ट एरिया, फायर फाइटिङ एरियालगायत निर्माण भइनसकेको अवस्थामा व्यावसायिक रूपमा सञ्चालनमा आउन नसक्ने उल्लेख थियो । 

महानिर्देशक अधिकारीले भने यस्ता अध्ययन/छानबिनका निष्कर्षलाई बेवास्ता गरेका थिए । उनी हवाई उड्डयनसँग सम्बन्धित अन्य आयोजनाको भ्रष्टाचार प्रकरणमा पनि मुछिइरहे । पोखरा विमानस्थल आयोजना निर्माणमा कम्तीमा १० अर्ब भ्रष्टाचार भएको निष्कर्ष निकाल्दै प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समितिअन्तर्गतको उपसमितिले तत्कालीन आयोजना प्रमुख तथा प्राधिकरणका महानिर्देशक अधिकारीसहित ८ कर्मचारीलाई निलम्बन गरी कारबाही गर्न गत वैशाखमा सिफारिस गरेको थियो । तर सरकारले अधिकारीलाई पदबाट हटाएको थिएन ।