किशोरीको डिम्ब निकालेको विवादमा महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले गर्‍यो खण्डन

किशोरीका अभिभावकको मञ्जुरी नै नभई डिम्ब निकालेर बेचविखनको आरोप लागेको निजी कम्पनी ‘होप फर्टिलिटी एन्ड डायग्नोस्टिक प्रालि’ माथि मुद्दा नचलाउने निर्णय भएपछि महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारी विवादमा तानिएकी थिइन् ।

कार्तिक २८, २०८२

कान्तिपुर संवाददाता

Attorney General's Office refutes controversy over teenager's egg extraction

What you should know

काठमाडौँ — महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले किशोरीको डिम्ब निकालेर बेचविखन गरेको आरोपमा महान्यायाधिवक्ताको कुनै पनि संलग्नता नभएको भन्दै खण्डन गरेको छ।

शुक्रबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले महान्यायाधिवक्ताबाट आफूले निर्णय गर्न नमिल्ने भएकोले नायब महान्यायाधिवक्ताबाट नै मुद्दा चल्ने/नचल्ने आवश्यक निर्णय गर्न तोकेको र नायब महान्यायाधिवक्ता तहबाट मिसिल तथा प्रमाण कागजका आधारमा प्रस्तुत मुद्दामा मुद्दा नचलाउने गरी असोज ३१ मा निर्णय भएको दाबी गरिएको छ। 

‘बालबालिका सम्बन्धी ऐन,२०७५ को दफा ६६ अन्तर्गत बालबालिकाविरुद्धको हिंसा र बालबालिकाविरुद्वको यौन दुर्व्यवहारसम्बन्धी कसूरभित्र उक्त विषय स्पष्ट रूपमा निषेध गरेको नदेखिएकोसमेतका आधारमा मुद्दा नचल्ने निर्णय भएको हो,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ,‘मुद्दाको अनुसन्धानबाट संकलित तथ्य, प्रमाण र कानुनी आधारको अध्ययन नगरी समाचारमा अन्यथा प्रकाशन भएको र  महान्यायाधिवक्ताको निर्णयमा कुनै भूमिका नरहेको जानकारी गराउँदछौँ । ’ 

१६–१७ वर्षका किशोरीको अभिभावकको मञ्जुरी नै नभई डिम्ब निकालेर बेचविखनको आरोप लागेको निजी कम्पनी ‘होप फर्टिलिटी एन्ड डायग्नोस्टिक प्रालि’ माथि मुद्दा नचलाउने निर्णय भएपछि महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारी विवादमा तानिएकी थिइन् । उक्त कम्पनीमा उनी आफैं सेयर सदस्य भएको र प्रत्यक्ष रुपमा स्वार्थ बाझिने मुद्दामा उनी नै नेतृत्व भएको समयमा उन्मुक्ति दिने निर्णय गरेकी थिइन् । 

डा.स्वस्ती शर्मासमेत उपर बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५ अन्तर्गत कसुर गरेको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोमा जाहेरी दिएको थियो । 

उक्त अनुसन्धान भई अनुसन्धान प्रतिवेदनसहित जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय हुँदै महान्यायाधिवक्ता कार्यालयसम्म पुगेको थियो ।

कान्तिपुर

Link copied successfully