काठमाडौँ — नेपालीका लागि मलेसियाको रोजगारी संकटको डिलमा पुगेको छ। अहिलेसम्म मलेसिया अदक्ष श्रमिकको लागि सबैभन्दा पहिलो रोजाइको गन्तब्य हो । जबसम्म अदक्ष श्रमिकले मलेसियाको रोजगारी पाउँछन्, तबसम्म उनीहरूले अन्य वैकल्पिक श्रम बजार खोज्दैनन् । यसो हुनुका खास कारण छन्–पहिलो, न्युनतम तलव स्थानीय नागरिकसरह नै छ।

सामान्यतया हरेक दुई-दुई वर्षमा न्यूनतम तलव बढ्दै जान्छ । अहिले यो तलव १७ सय रिंगेट (नेपाली रुपैयाँ ६१ हजार) आइपुगेको छ । खाडीतिर फर्किने हो भने अझै न्युनतम तलव ८ सयदेखि एक हजार रियाल (नेपाली रुपैयाँ ३६ हजार) कै वरिपरि घुमिरहेको छ।

दोश्रो कारण हो- सहज कार्यस्थल। सामाजिक सुरक्षाको प्रत्याभूति गरिएको छ। खाडीमा जसरी ४५-५० डिग्रीको चर्को गर्मीमा घोटिनु पर्ने मलेसियामा छैन। युरोपमा जस्तो तापक्रम माइनसमा झर्दैन । कोठाभित्रै काम पाइन्छ । नेपालको जस्तै सुहाउँदो हावापानी छ । पानी नपरेको दिन छैन । जतासुकै हरियाली जंगल देखिन्छ ।

तेश्रो कारण हो- जीवनशैली। यहाँ मजदुरलाई कुनै किसिमको रोकटोक छैन । सबैभन्दा महत्वपूर्ण रोजगार पाउन शैक्षिक योग्यता माग्दैन । कुनै खास भाषा चाहिदैन । २० वर्षदेखि ४५ वर्षमुनिका जनशक्तिको ‘मेडिकलमा फिट’ भए योग्य मानिन्छ । जब मलेसियाले श्रमिक पठाउने म्यानपावर कम्पनीको १० वटा मापदण्ड निर्धारण गरेको पत्र पठायो, तब यसले श्रमिक भर्ना प्रणालीमा नै भुकम्प ल्याइदियो ।

मलेसियाले नेपालसहित पाँच वटा श्रोत देशलाई एउटै ब्यहोराको पत्र लेख्दै भन्यो, ‘हामीले पठाएको मापदण्डभित्र पर्ने म्यानपावरको सूची पठाऊ । यसलाई हामी समीक्षा गरी छान्नेछौं । मापदण्ड नपुग्नेसँग कन्सिडर हुँदैन ।’

यसको सिधा अर्थ हो–‘म्यानपावर कम्पनीको लाइसेन्स छ भन्दैमा (जस्तोसुकै म्यानपावर) मलेसियामा श्रमिक पठाउन पाइदैन ।’ अर्थात् रोजगारदातासँग पहुँच हुँदैमा म्यानपावरको मागपत्र स्वीकृत हुँदैन। मागपत्र हात पार्न मलेसिया सरकारको प्रणालीभित्र प्रवेश पाउन अनिवार्य हुन्छ ।

मलेसियाले निर्धारण गरेको १० वटा मापदण्ड छनोट गरी सूची पठाउन नेपाललाई कार्तिक २९ गतेको समय सीमा दिइएको छ । ती १० वटा मापदण्डमा ‘म्यानपावर कम्पनीले श्रमिक पठाउनका लाइसेन्स लिएको पाँच वर्ष भएको हुनुपर्ने, पाँच वर्षको अवधिमा कम्तीमा तीन हजार श्रमिक विदेश पठाएको हुनुपर्ने, पाँच वर्षको अवधिमा कम्तीमा तीन देशमा श्रमिक पठाएको हुनुपर्ने, तालिम, मूल्यांकन, भर्ना र श्रमिक खटाउने सम्बन्धी कामका लागि सम्बन्धित निकायबाट लाइसेन्स पाएको हुनुपर्ने भनिएको छ।

त्यस्तै, असल चालचलन सम्बन्धी रिपोर्ट पाएको हुनुपर्ने, जबरजस्ती श्रममा लगाएको, मानव तस्करी, श्रम कानुन उल्लङ्गन, चन्दा असुली, अपचलन लगायत आर्थिक अपराधमा संलग्न नभएको हुनुपर्ने, म्यानपावर कम्पनीको आफ्नै सुविधायुक्त तालिम तथा मूल्यांकन केन्द्र हुनुपर्ने, सम्बन्धित म्यानपावर कम्पनीका राम्रो चालचलनबारे पाँच वटा रोजगारदाता कम्पनीहरूले प्रमाणपत्र दिएको हुनुपर्ने, श्रमिक भर्ना प्रक्रिया लगायत कामका लागि कम्तीमा १० हजार वर्गफुट क्षेत्रफलमा कार्यालय भएको हुनुपर्ने र मलेशियासहित गन्तव्य मुलुकले खोजेका मापदण्डहरू पालना गरेको प्रमाणस्वरूप आवश्यक कागजपत्र उपलब्ध गराउनुपर्ने’ उल्लेख छ ।

अब प्रश्न उठ्छ कि के नेपालले मलेसियाबाट आएको मापदण्डलाई शतप्रतिशत मानेर सूची पठाउन सक्छ ? के मलेसियाले एकतर्फी रुपमा म्यानपावर कम्पनीको मापदण्ड निर्धारण गरेर श्रोत देशलाई पठाउन मिल्छ ? के यो मापदण्ड अनुसार छनोट भई श्रमिकलाई भर्ना गर्न लाइसेन्स पाएका नेपालका सक्रिय अवस्थामा रहेका १२ सय म्यानपावर कम्पनीहरु तयार छन् ?

म्यानपावर ब्यवसायीहरुको छाता संगठन नेपाल वैदेशिक रोजगार ब्यवसायी संघ, राजनीतिक दलसँग आबद्ध भएका म्यानपावरका बिभिन्न भातृ संगठनहरुले मलेसियाको मापदण्डप्रति असहमति जनाइसकेका छन् । यसलाई उनीहरुले ‘एकाधिकार गर्न खोजेको’ रुपमा अर्थ्याएका छन् ।

यो विषय यति पेचिलो भएर सुमान्ने खडा भएको छ कि मलेसियाले निर्धारण गरेका मापदण्ड पुग्ने र नपुग्ने  विषय म्यानपावर ब्यवसायीबीचकै प्रतिसोधको विषय बनेको छ। साना र ठूलाबीच विश्वासको दरार पैदा हुन थालेको छ ।

यो विषय तुरुन्तै सुल्झिहाल्ने वा पार पाइहाल्ने स्थिति देखिदैन । यसले फेरि अर्को पटक श्रमबजार गुम्ने वा बन्द हुने संशय पैदा गरेको छ । त्यसो भए मलेसियाको श्रम बजार नेपालीको लागि पहिलेजस्तै सहज पहुँच रहन्छ त ? नेपाललाई यति महत्त्वपूर्ण श्रम बजार गुमाउने कुनै छुट छैन । यसलाई जोगाउने दायित्व नेपाल सरकारको काँधमा आइपुगेको छ । अहिलेको लागि सबैभन्दा उत्तम बाटो नै मलेसियासँगको कुटनीतिक संवाद हो ।

नेपाल र मलेसियाको बीचको सम्बन्ध नै श्रम आप्रवासनमा गडेको छ । श्रम मामिलासँग गाँसिएका, जेलिएका गाँठाहरू फुकाउने दुई देशबीचको औपचारिक संयन्त्र छ– संयुक्त प्राविधिक कार्य समिति। यो संयन्त्रमा दुई देशका श्रम, परराष्ट्र, गृह, कानुन मन्त्रालयका प्रतिनिधि छन्। जब अप्ठारो परिस्थति सिर्जना हुन्छ, तब यो समितिको महत्व र सक्रियता बढ्छ । अहिले यो संयन्त्रको अर्थपूर्ण सक्रियता आवश्यक देखिन्छ।

मलेसियाले ‘रचानात्मक र मर्यादित श्रम आप्रवासनलाई जोड दिने’ भनी दाबी गरेको १० वटा मापदण्डमध्ये कुन-कुन बुँदा श्रमिकको लागतलाई कम गर्ने वा श्रमिकको हितमा छ ? कुन-कुन बुँदा म्यानपावर कम्पनीले दाबी गरेको जस्तो एकाधिकार कायम गर्ने खालको छ ?

यसबारे मलेसियासँग कुटनीतिक संवादको टेवुलमा बस्नु अगाडि नै श्रम मन्त्रालयले मुख्य सरोकार पक्ष (म्यानपावर, ट्रेड युनियन र नागरिक समाज)सँग छलफल गरी पहिल्याउन जरुरी छ । किन भने प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको सहभागितामा अर्थमन्त्री, कानुनमन्त्री, मुख्यसचिव, परराष्ट्र सचिव र श्रम सचिव सहितको बैठकले मलेसियाको कुटनीतिक पत्रलाई प्रस्तावको रुपमा मात्रै स्वीकार गरेको छ । यसलाई  अन्तिम मानेको छैन । यसको अर्थ अब १० वटा मापदण्डमाथि दफादार छलफल गर्न ढोका खुलेको छ । नेपालको यो निष्कर्षलाई मलेसियाले पनि अस्वीकार गर्ने अवस्था छैन ।

नेपाल जति कडा रुपमा प्रस्तुत हुन्छ, मलेसिया पनि त्यति नै कडा भएर प्रस्तुत भएको छ । नेपाल नरमसँग प्रस्तुत हुँदा मलेसिया पनि नरम रुपमा प्रस्तुत भएको देखिएको छ । यो अभ्यास बुझ्न पहिलो पटक श्रम सम्झौता गर्न गरिएका (२०७५ बैशाखदेखि २०७६ श्रावणसम्म पटक-पटक भएका) चरणबद्ध संयुक्त प्राविधिक समितिको बैठकहरूलाई सम्झनुपर्ने हुन्छ ।

श्रम सम्झौता दुवै देशको लागि अपिरहार्य थियो । यसले पारदर्शी भर्ना प्रक्रियाको बाटो अपनाएको थियो । श्रमिक र रोजगारदाताले ब्यहोर्ने लागत शुल्क प्रष्ट छुटाइएको थियो । दुवै देशले यसलाई उपलब्धिपूर्ण मात्रै होइन, श्रोत देशको लागि नमुना नै मानेका थिए। तर, यसको कार्यान्वयनमा देखिएको प्राविधिक विषयलाई समयमा नै मिलाउन नसक्दा सम्झौता भइसकेपछि पनि अर्को एक वर्ष बन्द रह्यो ।

‘नरम कुटनीति’को नीति लिएपछि श्रम बजार खुल्ला भयो । त्यसपछि मलेसियाको उत्पादन प्रणाली मात्रै चलायमान भएन कि गाउँघरको अर्थतन्त्र पनि चलयमान भयो । यसले हवाई सेवा चल्यो । रेमिट्यान्स कम्पनी चले । धरासायी भइसकेका म्यानपावर कम्पनीहरू फेरि जुर्मुराउन थाले । काठमाडौंका होटलमा रमझम देखिन थाल्यो । फेरि सबैतिर लय समातियो ।

१७ महिना बन्द हुँदा दुवै पक्षले हानी मात्रै ब्यहोरेका थिए। नेपालीको रोजगार गुमेको थियो। मलेसियाको रोजगारदाताले उत्पादनशील जनशक्ति पाएका थिएनन्। यसले उत्पादन श्रृखलामा नै असर पुर्‍याएको थियो। त्यो १७ महिनामा गुमेको मलेसियाको बहुराष्ट्रिय कम्पनीको मागपत्र (रोजगारी) अझै नेपालीको लागि फिर्ता भइसकेको छैन ।

त्यो रिक्तातामा बंगलादेश र इण्डोनेसियाबाट पूर्ति भयो । त्यही बेला बंगलादेशले मलेसियाको उत्पादन क्षेत्रको रोजगारीमा प्रवेश पायो । नेपाल मलेसियाको लागि पनि निकै महत्त्वपूर्ण श्रोत देश हो । उसले छानेको श्रोत देशमध्ये नेपाललाई सबै क्षेत्रसहित सुरक्षा गार्ड पनि लैजाने गरेको छ । अरु श्रोत देशबाट सुरक्षा गार्ड जान पाइदैन । २० लाख विदेशी श्रमिकमध्ये तीन लाख नेपाली कार्यरत छन् ।

नेपालले मलेसियाको मापदण्ड पत्रले निम्त्याएको उल्झनलाई कुटनीतिक संवादमार्फत् समाधान गरी अझै आफूलाई बलियो बनाउने अवसर यतिबेला आएको छ। यसले थाती रहेको श्रम सम्झौतालाई नवीकरण गर्ने विन्दुमा पुर्‍याउनुको साथै श्रमिकमाथि थोपरिरहेको भर्ना शुल्कको भारमाथि पनि खुलेर छलफल गर्न अवसर सिर्जना गरेको छ ।

२०७५ कार्तिक १२ गते भएको श्रम सम्झौता (जुन एक वर्षदेखि नवीकरणको प्रक्रियामा छ)को प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न दुवै देश चुके। यसले शुन्य लागतमा मलेसिया जान चाहिने सबै बाटो बनाइसक्दा पनि सफल भएन । न नेपालले जथाभावी रकम असुल गर्ने म्यानपावर कम्पनीमाथि नियन्त्रण गर्न सक्यो, न मलेसियाले आफ्ना रोजगारदाता वा मलेसियन म्यानपावर कम्पनीलाई कारवाही गर्न सक्यो।

मागपत्र हात पार्न नेपालका म्यानपावरले मलेसियन एजेन्टलाई बुझाउने कमिसन बढ्दै गयो । त्यस्तो रकम ६ हजार रिंगेट पुगिसकेको छ । कमिसन बढ्यो पछि भर्नासँग सम्बन्धित लागत शुल्क झन बढ्यो । वैदेशिक रोजगार बिभागबाट अनुगमन गर्न खटिएका टोलीले अनुमगनको नाममा अनुचित फाइदा मात्रै लिने काम भयो । जथाभावी मार्केटिङ भइरहँदा नेपाल वैदेशिक रोजगार ब्यवसायी संघले आफ्ना सदस्यलाई ब्यवसायिक आचारसंहिताभित्र बाँध्न सकेन ।

यी गलत अभ्यासले नेपालको मात्रै आलोचना भएको छैन, मलेसियाको पनि सधैँ आलोचना भइरहेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आइएलओ)को मर्यादित भर्ना प्रतिवेदन–२०२३ ले मलेसियालाई त ‘भर्तीको ऋण बन्धनको लागि उच्च जोखिम भएको देश’को रुपमा वर्गीकरण नै गर्‍यो ।

विश्व बैंकको प्रतिवेदन अनुसार मलेसिया जाने श्रमिक तीन हजार डलरसम्म शुल्क तिर्न बाध्य भइरहेका छन्। यस्ता तथ्यहरु सार्वजनिक भइरहँदा मलेसिया आफैँले २०१६ मा नै घोषणा गरेको शुन्य लागतको भर्ना नीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयनमाथि प्रश्न उठेको छ। जसले गर्दा मलेसियाका ठुला बहुराष्टिय कम्पनीले श्रमिकको भर्ना शुल्कलाई नियन्त्रण नगरी श्रमिकहरु ऋणको पासोमा जबरजस्ती श्रममा लगाएको भन्दै उत्पादित सामानहरु अमेरिका र युरोप बजारमा प्रतिबन्ध लाग्यो।

यो प्रतिबन्धलाई हटाउन मलेसियाका बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरुले शुन्य लागतको नीतिलाई पूर्णरुपमा कार्यान्वयन गर्न थालेका छन्।उसले चाहेमा शुन्य लागतको नीतिको अभ्यास गर्न सकिन्छ भनेर नेपालका म्यानपावर कम्पनीले आफूलाई प्रमाणित पनि गरेर देखाइरहेको छ । तर, यो पाँच प्रतिशत पनि छैन ।