कात्तिक २९ भित्र तोकिएको मापदण्ड पूरा गर्ने म्यानपावरको सूची पठाउन नेपाल सरकारलाई पत्राचार
What you should know
काठमाडौँ — मलेसियाले नेपालसहित ५ वटा स्रोत देशबाट श्रमिक पठाउने म्यानपावर कम्पनीको १० बुँदे मापदण्ड निर्धारण गरेको छ । अब तोकिएको मापदण्ड पूरा नगर्ने म्यानपावर कम्पनीबाट श्रमिक नलिने भएको हो ।
मलेसियाले अदक्ष श्रमिक आपूर्ति गर्दै आइरहेका स्रोत देशहरू नेपाल, भारत, बङ्गलादेश, पाकिस्तान र म्यानमार सरकारलाई सोमबार एउटै ब्योहोराको पत्र पठाउँदै कात्तिक २९ गते (नोभेम्बर १५) भित्र तोकिएको मापदण्ड पूरा गर्ने म्यानपावरको सूची पठाउन अनुरोध गरेको छ ।
मलेसियाको परराष्ट्र मन्त्रालयले क्वालालम्पुरस्थित नेपाली दूतावासमार्फत सरकारलाई पत्र पठाएको हो । ‘मलेसिया सरकार नेपालबाट मलेसियामा श्रमिकको भर्ना र तैनाथी गराउन अनुमति प्राप्त निजी म्यानपावर कम्पनीको सङ्ख्यालाई तर्कसङ्गत बनाउन सहमत भएको छ,’ मलेसियाको कूटनीतिक पत्रमा भनिएको छ, ‘यो नीतिले दुवै देशबीच रचनात्मक र मर्यादित श्रम आप्रवासनको अभ्यासलाई अझ सुदृढ बनाउन ठूलो योगदान पुर्याउने विश्वास गरिएको छ ।’
मलेसियाले छनोट गर्ने म्यानपावरले १० वटा मापदण्ड अनिवार्य रूपमा पूरा गर्नुपर्ने जनाएको छ । जसमा इजाजतपत्र लिएको ५ वर्ष हुनुपर्ने, ५ वर्षभित्र कम्तीमा तीन हजार श्रमिक पठाएको हुनुपर्ने, कम्तीमा तीन देशमा श्रमिक पठाएको हुनुपर्ने, १० हजार वर्गफुटमा फैलिएको कार्यालय हुनुपर्ने, म्यानपावर कम्पनी सञ्चालकको असल चरित्रको प्रमाणपत्र भएको हुनुपर्ने, बाध्यकारी श्रम, मानव तस्करी, श्रम कानुनको उल्लङ्घन, मुद्रा अपचलन र अन्य आर्थिक अपराधमा संलग्न नभएको हुनुपर्नेलगायतका मापदण्ड तोकिएको छ ।
नेपालले यी मापदण्ड पूरा भएका म्यानपावरलाई सूचीबद्ध गरेर पठाएपछि मात्र मलेसियाको मानव संसाधन मन्त्रालयले समीक्षा गरी छनोट गर्ने पत्रमा उल्लेख छ । ‘मानव संसाधन मन्त्रालयले १० वटा मापदण्ड पूरा गर्ने म्यानपावरको योग्यताका आधारमा छनोट गर्नेछ,’ पत्रमा उल्लेख छ ।
मलेसियाले दुई वर्षदेखि नेपालसहित स्रोत देशबाट आंशिक रूपमा श्रमिक लगिरहेको छ । सबैभन्दा बढी श्रमिक जाने उत्पादन क्षेत्रमा भने दुई वर्षदेखि श्रमिक भर्ना गरेको छैन । गत वर्षको कार्तिक १२ देखि नेपाल र मलेसियाबीच भएको श्रम सम्झौता नवीकरण भएको छैन ।
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले आधिकारिक पत्र प्राप्त भइनसकेको जनाएको छ । ‘हामीले पत्र पाएका छैनौं । पत्र प्राप्त भएपछि नेपाल सरकारको धारणा आउनेछ,’ श्रम मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताएका छन् ।
