काठमाडौँ — नेपाल सरकारले मलेसियाबाट स्रोत देशका म्यानपावर कम्पनीका लागि निर्धारण गरेको नयाँ मापदण्डसम्बन्धी पत्रलाई प्रस्तावका रूपमा मात्रै आएको बताएको छ ।

प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको उपस्थितिमा शुक्रबार सिंहदरबारमा अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाल, कानुनमन्त्री अनिलकुमार सिन्हा, मुख्य सचिव एकनारायण अर्याल, श्रमसचिव कृष्णहरि पुष्कर लगायतको बैठकले मलेसियाको पत्रलाई प्रस्तावका रुपमा लिएको बताएको हो ।

‘मलेसियाले पठाएको १० बुँदे मापदण्ड प्रस्ताव मात्र हो । यही नै अन्तिम होइन,’ छलफलको निष्कर्ष भन्दै प्रधानमन्त्री कार्यालयले जारी गरेको नोटमा भनिएको छ, ‘तसर्थ द्विपक्षीय वार्ताका माध्यमबाट नेपाली श्रमिक र व्यवसायी दुवैको अधिकतम् हित हुने गरी मर्यादित र सुरक्षित रोजगारी सुनिश्चित गर्ने ।’

मलेसियाले ‘दुई देशबीच मर्यादित श्रम आप्रवासनलाई अभ्यास गर्नका लागि उचित संख्यामा म्यानपावर कम्पनी छनोट गर्न’ नेपालसहित ५ वटा देशका म्यानपावरका लागि १० वटा मापदण्ड निर्धारण गरेको थियो । त्यस मापदण्डअनुसार म्यानपावर कम्पनीको सिफारिस गर्न स्रोत देशलाई कार्तिक २७ गतेको समय सीमा दिएको छ ।

मापदण्डअनुसार लाइसेन्स (इजाजतपत्र) लिएको पाँच वर्ष हुनुपर्ने, पाँच वर्षभित्र कम्तीमा तीन हजार श्रमिक पठाएको हुनुपर्ने, कम्तीमा तीन देशमा श्रमिक पठाएको हुनुपर्ने, १० हजार वर्गफिटमा फैलिएको कार्यालय हुनुपर्ने, म्यानपावर कम्पनी सञ्चालकको असल चरित्रको प्रमाणपत्र भएको हुनुपर्ने, बाध्यकारी श्रम, मानव तस्करी, श्रम कानुनको उल्लंघन, मुद्रा अपचलन र अन्य आर्थिक अपराधमा संलग्न नभएको हुनुपर्ने लगायतको छ ।

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्क्रालयले शुत्रबार मलेसियाको मापदण्डमाथि नेपालको संविधान, नेपालले अंगीकार गरेको श्रम तथा रोजगारसम्बन्धी नीति, वैदेशिक रोजगार ऐन तथा नियमावली, द्विपक्षीय सन्धि सम्झौता र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको परिधिमा रही मन्त्रालयबाट सरोकारवाला सबै पक्षसँग छलफल गरी उपयुक्त निर्णय गर्ने जनाएको थियो ।

मलेसियाको मापदण्डलाई नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले असहमति जनाएको छ ।