प्रभावकारी स्वास्थ्य बिमा : स्वास्थ्य बिमाको प्रभावकारी कार्यान्वयन अहिले सबैभन्दा पेचिलो बिषय बनेको छ । सर्वसाधरणले पनि सुलभ र सहज उपचार पाउन भनेर ९ वर्षअघि सरकारले स्वास्थ्य बिमाको अवधारणा ल्याएको थियो । तर, सरकारी अस्पतालले समेत कार्यान्वयन गर्न नसक्दा नागरिकले दुःख पाइरहेका छन् । स्वास्थ्य बिमा नियमावली, २०७५ को व्यवस्थाअनुसार बिमित बनेपछि प्रत्येक वर्ष नवीकरण गर्नुपर्छ । तर,बिमितको नवीकरण दर प्रत्येक वर्ष घट्दो छ । अनि बिमा बोर्डको बक्यौता २४ अर्ब हाराहारीमा पुगेको छ । के यसको सुधारमा नवनियुक्त मन्त्रीले केही काम सुर गर्लिन ? 

उपकरणको अभाव : स्वास्थ्य क्षेत्रमा उपकरण अभाव र दुरूपयोगको समस्या नयाँ होइन् । सरकारले उपकरण खरिदमा बर्सेनि २ अर्ब भन्दा बढी खर्च गर्ने गर्छ । तर,उपकरण व्यवस्थापनमा मनपरी छ । चाहिएको ठाउँमा उपकरण नहुने तर भनसुन र दबाबका आधारमा नचाहिएका ठाउँमा लगेर थन्क्याउने प्रवृत्ति छ । यसलाई अन्त्य गर्दै सही व्यवस्थापनमा केही काम होला त ?

नर्सको समस्या समाधान- सरकारीसरह पारिश्रमिक माग गर्दै देशका विभिन्न निजी अस्पताल र शिक्षण संस्थामा कार्यरत नर्स कात्तिक ४ देखि कालोपट्टी बाँधेर काममा छन् । नेपाल नर्सिङ संघले कात्तिक १८ सम्म माग पूरा हुने वातावरण बनाउन सरकारलाई समयसीमा दिएको छ । मन्त्रालयले यसअघि नै सरकारी सरह तलब सुविधा दिन निर्देशन दिएकोपनि धेरै स्वास्थ्य संस्थाले कार्यान्वयन गरेका छैनन् । उसै त नर्सिङ जनशक्ति पलायन भइरहेको अवस्थामा न्युन पारिश्रमीकमा काम गर्नुपर्दा पलायनको क्रम झन् बढ्ने जोखिम छ । नर्स आन्दोलित बनेपछि पोखराको मणिपाल र गण्डकी मेडिकल कलेजको सेवा पछिल्लो दुई सातादेखि प्रभावित छ । बहिरंग सेवा खुला रहे पनि दुवै अस्पतालले नयाँ बिरामी भर्ना लिएका छैनन् । यो समस्या सुल्झाउन नवनियुक्त मन्त्रीको पहल कस्तो होला ?