कास्की — सरकारीसरह पारिश्रमिक माग गर्दै देशका विभिन्न निजी अस्पताल र शिक्षण संस्थामा कार्यरत नर्स कात्तिक ४ देखि कालोपट्टी बाँधेर काममा छन् । नेपाल नर्सिङ संघले कात्तिक १८ सम्म माग पूरा हुने वातावरण बनाउन सरकारलाई समयसीमा दिएको छ । 

नर्सका माग सम्बोधनका लागि छलफल गर्न गठित समितिले सातै प्रदेशको अवस्था बुझ्न कात्तिक २ मा प्रदेशस्तरीय कार्यदल गठन गरेको थियो । उक्त निर्णपछि गठन भएको कार्यदलले पोखरामा आफ्नो काम थालेको छ । नर्स आन्दोलन पोखराबाट चर्किएकाले यहाँका निजी अस्पताल सञ्चालक र नर्सलाई सहमतिमा ल्याउने प्रयास गर्ने कार्यदलको योजना छ । 

नर्सका मागका विषयमा छलफल गर्न मंगलबार एसोसिएसन अफ प्राइभेट हेल्थ इन्स्टिच्युसन (अफिन) गण्डकीका प्रतिनिधिसँग छलफल गर्ने तयारी रहेको कार्यदल सदस्य रहेका प्रदेश स्वास्थ्य मन्त्रालयका स्वास्थ्य प्रशासक डा. रमेशकुमार केसीले बताए । 

आन्दोलन पोखराबाट चर्किएकाले अस्पताल सञ्चालक र नर्सबीच सहमति गराउन यहाँ प्रयास गरिने उनको भनाइ छ । ‘हामीलाई सुझाव पठाउने भनेर जिम्मेवारी दिइएको छ । यहीँबाट आन्दोलन सुरू भएकाले माग पूरा गर्न केही गर्न सकिन्छ कि भनेर छलफलको क्रममा प्रयास पनि गर्छौं,’ उनले भने । 

आइतबार कार्यदलको पहिलो बैठक बसेको थियो । त्यहाँ नर्स आन्दोलनको पृष्ठभूमि र यसले पारेको प्रभावबारे छलफल भएको थियो । यसपछि मंगलबार बस्ने दोस्रो बैठकमा अफिनका प्रतिनिधिलाई बोलाइएको हो । 

निजी स्वास्थ्य संस्था सञ्चालक पनि नर्सको माग पूर्ण रुपमा पूरा गर्न तयार छैनन् । अफिन गण्डकी अध्यक्ष कपिल पोखरेलले श्रम ऐनअनुसार न्यूनतम पारिश्रमिकमा केही थप गर्न तयार रहने आफूहरूको ‘बटमलाइन’ भएको बताए । रोजगारदातालाई सदस्य पनि नराखी कार्यदल गठन गरिएको भन्दै उनले असन्तुष्टि व्यक्त गरे । ‘जो रोजगारदाता छ उसलाई बाहिर राखिएको छ । यसमा हाम्रो आपत्ति छ,’ उनले भने । 

सरकारी कार्यदलबाहेक पोखराका अस्पताल प्रशासन पनि आन्दोलनरत नर्ससँग वार्तामै छन् । मागका सन्दर्भमा दुवै पक्ष टसमस नभएपछि त्यो सफल हुन सकेको छैन । तिहार र छठ बिदा सकिएकाले मंगलबारदेखि आन्दोलनरत नर्ससँग पुनः वार्तामा बस्ने अध्यक्ष पोखरेलले बताए । 

संघ सरकारले कार्यदल गठन गर्नुअघि प्रदेशको स्वास्थ्य मन्त्रालयले नर्स र निजी स्वास्थ्य सञ्चालकसँग छलफल गरेको थियो । ती छलफलबाट कुनै सहमति जुट्न सकेन । हाल नर्सिङ संघले आन्दोलनको अपनत्व लिएपछि यो विषयका छलफल र निर्णय काठमाडौंकेन्द्रित भएका छन् । 

गण्डकी सरकारका स्वास्थ्य मन्त्री कृष्णप्रसाद पाठकले दुवै पक्षले सहमतिको विन्दु खोज्न आवश्यक रहेको बताए । निजी स्वास्थ्य संस्थाले सरकारको निर्णयअनुसार पारिश्रमिक दिन नसक्ने भए कति समयपछि माग पूरा गर्न सकिन्छ त्यसमा आश्वास्त पार्नुपर्ने उनको धारणा छ । ‘नर्सले सरकारीसरह माग्नुभएको छ । सञ्चालक सक्दैनौं भन्नुहुन्छ,’ उनले थपे, ‘एक वर्ष, दुई वर्ष कहिलेदेखि नर्सको मागअनुसार दिन सकिन्छ भनेर सञ्चालकले पनि बताउनुपर्छ । कुनै विन्दुमा सहमति गरेर दुवैले जित्ने परिस्थिति बन्न आवश्यक छ ।’ 

पारिश्रमिकको विषयले स्वास्थ्यजस्तो संवेदनशील क्षेत्रलाई शिथिल बनाउन नहुने उनको भनाइ छ । प्रदेशमा गठित कार्यदलले प्रतिवेदन बुझाएपछि संघबाट आउने सुझावअनुसार अघि बढ्ने उनले बताए । 

पोखराको नेपाल मणिपाल शिक्षण अस्पताल र गण्डकी मेडिकल कलेजका नर्सले असोज २४ देखि थालेको आन्दोलन देशका अन्य ठाउँमा पनि सुरु भएको छ । पोखराका दुवै अस्पतालका नर्स ड्युटीको समयमा कालोपट्टी बाँधेर काममा र त्यसपछि दिनभर आन्दोलनमा बसिरहेका छन् । मंगलबारसम्म माग पूरा नभए कात्तिक १२ देखि १९ सम्म बिहान १० देखि १२ बजेसम्म अत्यावश्यकबाहेक नर्सिङ सेवा बन्द गर्ने नर्सिङ संघको छ । कात्तिक १८ सम्म माग पूरा नभए थप सशक्त आन्दोलन घोषणा गर्ने चेतावनी संघले सरकारलाई मागपत्रमार्फत दिइसकेको छ ।