स्वास्थ्य बिमा नियमावली, २०७५ को व्यवस्थाअुनसार बिमित बनेपछि प्रत्येक वर्ष नवीकरण गर्नुपर्छ । तर, बिमितको नवीकरण दर प्रत्येक वर्ष घट्दो छ ।
काठमाडौँ — स्वास्थ्य बिमा बोर्डको बक्यौता २४ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । बोर्डमा मासिक करिब २ अर्ब रुपैयाँ बराबरको दाबी भुक्तानीका लागि आउने गरेको छ । यस हिसाबमा असार मसान्तसम्ममा बक्यौता २६ अर्ब रुपैयाँ पुग्ने देखिन्छ ।
चालु आर्थिक वर्षको २६ अर्ब रुपैयाँ बक्यौतासमेत जोड्दा आगामी आव अन्तसम्ममा तिर्नुपर्ने रकम करिब ५० अर्ब रुपैयाँ पुग्नेछ । बोर्डको खातामा अहिले दुई अर्ब रुपैयाँ मात्र छ । अर्थ मन्त्रालयले आगामी आवका लागि १० अर्ब रूपैयाँ छुट्याएको छ । प्रिमियमबाट वार्षिक करिब ४ अर्ब रुपैयाँ संकलन हुने अनुमान छ । यो हिसाबमा आगामी आव अन्तसम्म बक्यौता फर्स्योट गर्न करिब ३४ अर्ब अपुग हुने देखिन्छ ।
बिमितको नवीकरण संख्या घट्दो
स्वास्थ्य बिमा नियमावली, २०७५ को व्यवस्थाअुनसार बिमित बनेपछि प्रत्येक वर्ष नवीकरण गर्नुपर्छ । तर, बिमितको नवीकरण दर प्रत्येक वर्ष घट्दो छ । नयाँ बिमितको संख्या पनि उल्लेख्य बढ्न सकेको छैन । ०७८ को जनगणनाअनुसार मुलुकको जनसंख्या २ करोड ९१ लाख ६४ हजार ५ सय ७८ जना रहेको छ । बिमा कार्यक्रम सुरु भएको ९ वर्षमा कुल जनसंख्याको आधारमा बिमित संख्या २०८०/८१ मा २८ प्रतिशत अर्थात् ८२ लाख ९२ हजार १ सय ४१ मात्र छ । बिमितको नवीकरण संख्या ०७७/७८ मा ७५ प्रतिशत थियो । ०७८/७९ मा ६४ प्रतिशतबाट घटेर ०७९/८० मा ५९ प्रतिशतमा सीमित बन्यो । ०८०/८१ मा ५४ प्रतिशतमा झरेको बोर्डको तथ्यांक छ ।
'फेक क्लेम बढ्दो'
सरकारले सञ्चालन गरेको निःशुल्क स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमको रकम अस्पतालहरूले दोहोरो दाबी गर्ने, फर्जी बिल बनाई बोर्डसँग भुक्तानी माग्ने गरेको छ । तथ्यांकअनुसार ०७८/७९ मा १४ करोड ६५ लाख रुपैयाँ, ०७९/८० मा १६ करोड ३० लाख ६१ हजार रुपैयाँ र ०८०/८१ मा १६ करोड ३६ लाख ८२ हजार रुपैयाँ दाबी अस्वीकृत रकम (फेक क्लेम) रहेको छ ।
आव ०८०/८१ मा अस्वीकृत रकममध्ये सबभन्दा बढी ६७ प्रतिशत सरकारी अस्पतालमा (१० करोड ९१ लाख ६२ हजार रुपैयाँ), सामुदायिक स्वास्थ्य संस्थामा ६ प्रतिशत (१ करोड ७२ हजार रुपैयाँ), निजी अस्पतालमा २७ प्रतिशत (४ करोड ४४ लाख ४८ हजार रुपैयाँ) रहेको छ । फेक क्लेम सबभन्दा बढी मधुमेह, पेट, घाँटी, छाती, मांसपेसी, जोर्नी, नसा, हड्डी दुखेको, थाइराइड, उच्च रक्तचापलगायत रोगको भुक्तानी माग गरेको देखिन्छ ।
आम्दानीभन्दा खर्च बढी
बोर्डको आम्दानी र खर्च विवरण ३ वर्षको केलाएर हेर्दा घाटामा देखिन्छ । आव ०७८/७९ मा १० अर्ब ९६ करोड ९८ लाख रुपैयाँ, ०८९/८० मा १३ अर्ब ५६ करोड ८० लाख रुपैयाँ र ०८०/८१ मा १० अर्ब ६७ करोड १० लाख रुपैयाँ भएको देखिन्छ । खर्च क्रमशः आर्थिक वर्षहरुमा १० अर्ब ५ करोड ९७ लाख रुपैयाँ, १७ अर्ब ५२ करोड १४ लाख रुपैयाँ, १३ अर्ब १६ करोड ५ लाख रुपैयाँ भएको देखिन्छ ।
लिंगको आधारमा दाबी रकम
बिमितको दाबी संख्यालाई लिंगका आधारमा विश्लेषण गर्दा महिलाको दाबी संख्या र रकम बढी देखिन्छ । आव ०८१/८२ मा कुल ६९ लाख ८७ हजार ९ सय ९१ दाबी संख्या रहेकोमा महिलाको दाबी संख्या ५७.१५ प्रतिशत र दाबी रकम ५५.९१ प्रतिशत अर्थात् ७ अर्ब ७९ करोड ३२ लाख ८२ हजार रुपैयाँ छ । पुरुषको दाबी संख्या ४२.८४ प्रतिशत र दाबी रकम ४४.०९ अर्थात् ६ अर्ब १४ करोड ५४ लाख ३९ हजार रुपैयाँ छ । लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यकको दाबी संख्या ६ सय ४४ र दाबी रकम ११ लाख ७३ हजार रुपैयाँ अर्थात् ०.०१ प्रतिशत मात्र रहेको छ ।
उमेरको आधारमा दाबी संख्या र रकम
आर्थिक वर्ष ०८१/८२ मा ५५–५९ वर्ष उमेर समूहको दाबी संख्या र दाबी रकम अन्य उमेर समूहको तुलनामा धेरै छ । कुल दाबी संख्या ६९ लाख ८७ हजार ९ सय ९१ र दाबी रकम १३ अर्ब ९३ करोड ९८ लाख ९५ हजार रुपैयाँ रहेकोमा यो उमेर समूहको दाबी संख्या ६ लाख २६ हजार ६ सय ५७ अर्थात् ८.९७ प्रतिशत रहेको छ । दाबी रकम ९.३० प्रतिशत अर्थात् एक अर्ब २९ करोड ६६ लाख ८९ हजार रुपैयाँ छ ।
९५ वर्षभन्दा माथिको उमेर समूहको आबद्धता, दाबी संख्या र दाबी रकमको प्रतिशत अन्यको तुलनामा कम देखिन्छ । यो उमेर समूहको दाबी संख्या ०.१८ प्रतिशत अर्थात् १२ हजार ६ सय ८१ र दाबी रकम ०.२३ प्रतिशत अर्थात् ३ करोड १९ लाख ९१ हजार रुपैयाँ छ । ९०–९४ वर्ष उमेर समूहको दाबी संख्या र दाबी रकमको प्रतिशत तुलनात्मक रुपमा कम भए तापनि औषतमा प्रति दाबी रकम सबभन्दा धेरै २ हजार ५ सय ७१ रुपैयाँ रहेको छ । स्वास्थ्य बिमा बोर्डका अनुसार यसको प्रमुख कारण यो उमेर समूहमा मुटु, मिर्गौला, क्यान्सर, स्पाइन इन्जुरी, दमजस्ता दिर्घ रोगीको अवस्था धेरै छ ।
बीमितको प्रकारको आधारमा दाबी रकम
बीमामा आबद्धताको प्रकारको आधारमा दाबी रकमलाई विश्लेषण गर्दा सामान्य बिमितबाट ११ अर्ब ४ करोड ४२ लाख ४१ हजार रुपैयाँ दाबी भएको देखिन्छ । जुन दाबी रकमको ७९.२३ प्रतिशत रहेको छ । अति गरिब, ज्येष्ठ नागरिक, अपांगता भएकाजस्ता लक्षित वर्गतर्फबाट २०.७७ प्रतिशत अर्थात् २ अर्ब ८९ करोड ५३ लाख १६ हजार रुपैयाँ दाबी भएको देखिन्छ ।
सरकारले २०७२ चैत २५ देखि कैलाली जिल्लाबाट सुरु गरेको बिमा कार्यक्रम अहिले ७७ वटै जिल्लाका लागू भइसकेको छ । प्रतिपरिवार (५ जनासम्म) ३ हजार ५ सय रकम तिरेको आधारमा वार्षिक एक लाखसम्मको स्वास्थ्य सुविधा र थप प्रति सदस्य ७ सयका दरले रकम थपिएमा प्रति सदस्य २० हजार बराबरको सेवा थपिने प्रावधान छ । अधिकतम सेवा सुविधाको सीमा २ लाख (१० जनाको परिवार सदस्य)सम्म रहेको छ । सेवा लिएबापत बिमितले २ प्रतिशत रकम तिनुपर्छ । बिमा कार्यक्रम सरकारी स्वास्थ्य संस्था र निजीमा मेडिकल कलेजमा लागू छ ।
स्वास्थ्य बीमा नियमावली, २०७५ को दफा १६ मा व्यवस्था भएअनुसार अति गरिबको परिचयपत्र प्राप्त परिवारको योगदान रकम शतप्रतिशत, अति अशक्त, अपांगता, कुष्ठरोगी, एचआईभी संक्रमित, जटिल खालका क्षयरोग भएका बिरामीको परिवारको योगदान रकम शतप्रतिशत, ७० वर्ष उमेर पुगेका ज्येष्ठ नागरिकको योगदान रकमको शतप्रतिशत, महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका संलग्न भएको परिवारको योगदान रकमको ५० प्रतिशत सरकारले ब्यहोर्ने व्यवस्था छ ।
