काठमाडौँ — २३ र २४ भदौको जेन–जी आन्दोलन र त्यसपछिको प्रदर्शनका क्रममा सर्वोच्च अदालतसहितका अदालतमा आगजनी र तोडफोड भयो । यसरी भएको तोडफोडका क्रममा सर्वोच्च अदालत जलेर खण्डहर भयो भने देशभरका २३ अदालतमाथि आगजनी र क्षति पुग्यो । ९ लाख ३३ हजार मुद्दा जलेका छन् । जसमध्ये करिब २ लाख मुद्दा चालु अवस्थामा थिए । यतिका धेरै मुद्दाको सुनुवाइ कसरी हुन्छ भन्नेमा न्याय खोजिरहेका दसौँ हजारको चासो र जिज्ञासा छ । हामीले मिसिल जलेका सेवाग्राहीले कसरी न्यायिक सेवा पाउन सक्छन् र यसको प्रक्रिया के हो भनेर ५ प्रश्नोत्तरमा बुझाउने प्रयास गरेका छौं ।

अदालतसँगै मुद्दाका मिसिल पनि जले । अब कसरी हुन्छ सुनुवाइ ?

२४ भदौको प्रदर्शनका क्रममा देशभरका अदालतमा आगजनी र तोडफोड भयो । आगजनीबाट करिब ९ लाख ३३ हजार मुद्दा जलेर नष्ट भएका छन् । आगजनी र तोडफोड गरिएका सबै अदालतमा गरी चालुतर्फ ३० हजार ७ सय ५२ र अभिलेखतर्फ ९ लाख ३ हजार ७१ मिसिल गुमेको सर्वोच्च अदालतको प्रारम्भिक विवरण छ । २२ भदौका तथ्यांकअनुसार देशभरका अदालतमा करिब २ लाख मुद्दा चालु अवस्थामा थिए । सर्वोच्चमा चालु अवस्थामा रहेका २४ हजार २ सय ३४ थानमध्ये २० हजार ३४ मुद्दाको मिसिल जलेका छन् ।

सर्वोच्चले रिटतर्फ २५ सय ९ र मुद्दामा १६ सय ९१ वटाको मिसिल मात्र फेला पारेको छ । अभिलेखतर्फ १ लाख ९७ हजार मुद्दाका फाइल नष्ट भएका छन् । सर्वोच्चका प्रवक्ता अर्जुन कोइरालाका अनुसार चालु मुद्दा अन्यत्र पनि हुने भएकाले फर्काउन सकिन्छ । चालु मुद्दाको फाइल खडा गर्ने प्रक्रिया सर्वोच्चले सुरु गरिसकेको छ । सर्वोच्च अदालतको फुलकोर्ट (पूर्ण बैठक) ले ५ असोजमा ‘विशेष परिस्थितिका कारण नष्ट भएका मिसिल कागजातको प्राप्ति र प्रमाणीकरणसम्बन्धी निर्देशिका, २०८२’ जारी गरेको थियो । त्यसअनुसार नष्ट भएका मिसिल प्राप्त गर्न पाँच तरिका/उपाय अपनाउने भनिएको छ ।

कुनै अदालत वा निकाय समक्ष रहेको मुद्दासम्बन्धी कागज/अभिलेखको प्रतिलिपि संकलन गर्ने, सर्वोच्च अदालत तथा अन्य सरकारी निकायका वेबसाइटमा अपलोड गरिएका फैसला तथा कागजात संकलन गर्ने, अदालतको कार्यसम्पादनका क्रममा न्यायाधीश तथा कर्मचारीसँग रहेका कागजात संकलन गर्ने निर्देशिकामा उल्लेख छ । विभिन्न अदालत, अन्य सरकारी निकाय र न्यायाधीश तथा इजलास अधिकृतहरूबीच विद्युतीय माध्यमबाट आदानप्रदान भएका कागजात संकलन गर्ने र ‘उपयुक्त माध्यम’ बाट संकलन गर्ने पनि भनिएको छ ।

संकलन गरिएका फाइल तथा अन्य मुद्दाका विवरण कसरी तयार पार्ने भनेर सर्वोच्चले आधार पनि बनाएको छ । मुद्दाका पक्षहरूको नाम, थर, वतन, सम्पर्क नम्बर, मुद्दाको प्रकृति, मुद्दा नम्बरसमेतका आधारमा देवानी, फौजदारी, रिट, अदालतको अवहेलना, निवेदन, प्रतिवेदन वा अन्य के, कुन प्रकृतिका मिसिलका आधारमा र कारबाहीको चरणमा रहेका, फैसला भई फैसलाको पूर्णपाठ तयार हुन बाँकी रहेका वा फैसला कार्यान्वयनको चरणमा रहेका वा फैसला कार्यान्वयनको कामसमेत सम्पन्न भई अभिलेखका रूपमा रहेका गरी के कुन चरणका हुन् भन्ने आधारमा वर्गीकरण गरिनेछ ।

पुनरावेदन तहको अदालत वा निकाय भए सुरु क्षेत्राधिकार वा पुनरावेदकीय क्षेत्राधिकारमध्ये कुन क्षेत्राधिकार अन्तर्गतका मिसिल हुन्, त्यसका आधारमा र सर्वोच्च अदालतको हकमा पुनरावेदन, रिट, साधक, झिकाइ हेरिएको मुद्दा, दोहोर्‍याई हेर्ने, निवेदन प्रतिवेदन, पुनरावलोकन वा संवैधानिक इजलाससमेत कुन क्षेत्राधिकार अन्तर्गतका मिसिल हुन्, त्यसका आधारमा तयार गर्ने निर्देशिकामा उल्लेख छ । एकल, संयुक्त, पूर्ण वा बृहत् पूर्णमध्ये कुन इजलासमा पेस हुने मुद्दाका मिसिल हुन्, त्यसका आधारमा पनि फाइल तयार पारिनेछ । आवश्यकताअनुसार अन्य आधारमा पनि फाइल बनाउन सकिनेछ । नष्ट भएका मिसिलको विवरण तयार भएपछि फाँटगत र गोश्वारा अभिलेख किताब तयार गरिनेछ । सर्वोच्चबाहेक अन्य अदालतले नष्ट भएका मिसिलहरूको विवरण तयार गरेपछि एक प्रति सर्वोच्चमा पठाउनुपर्ने निर्देशिकामा उल्लेख छ । यसरी प्राप्त भएका मिसिल सर्वोच्च अदालतको वेबसाइटमा अपलोड गर्ने र एउटा प्रति महान्यायाधिवक्ता कार्यालय, सरकारी वकिलको कार्यालय, नेपाल बार एसोसिएसनलगायत निकायमा पनि उपलब्ध गराउने भनिएको छ ।

जलेका मिसिलहरु कसरी ब्युँताइन्छ ? सेवाग्राही आफैंले फाइल पेस गर्ने कि अदालतले नै माग्छ ? 

सर्वोच्च अदालतको फुलकोर्ट (पूर्ण बैठक) ले ५ असोजमा ‘विशेष परिस्थितिका कारण नष्ट भएका मिसिल कागजातको प्राप्ति र प्रमाणीकरणसम्बन्धी निर्देशिका, २०८२’ जारी गरेको छ । त्यसअनुसार नष्ट भएका मिसिल प्राप्त गर्न पाँच तरिका र उपाय अपनाउने भनिएको छ ।

तारेख पेसी लिन अन्योल नहोस् भनेर सर्वोच्चले सूचना जारी गरेको थियो । उक्त सूचनामा अदालतले सूचना जारी गरेको ३० दिनभित्र तारेख र पेसी लिन आउन भनिएको थियो । सुरुमा सर्वोच्च अदालत प्रशासनले नै नष्ट भएका कागजातको विवरण तयार पार्नेछ । सर्वोच्चले मुद्दाको पक्ष/विपक्ष, उनीहरुको सम्पर्क नम्बर, मुद्दाको अवस्था लगायतका सबै विवरण खुलाई प्रतिवेदन तयार गर्नेछ । सर्वोच्च अदालतले नष्ट भएको कागजात माग्नका लागि सूचना निकाल्ने तयारी गरिरहेको छ । करिब दुई महिनाको अवधि दिएर उसले दिएको सूचनाका आधारमा मुद्दाका पक्षहरुले कागजात सर्वोच्च अदालतमा बुझाउनुपर्नेछ ।

निर्देशिकामा फाइल पाउनका लागि सम्बन्धित मुद्दाको पक्ष, सरकारी वकिल कार्यालय, वकिलहरु वा अरु सरोकारवाला निकायहरुलाई अनुरोध गर्ने उल्लेख छ । उसले अरु कुनै निकाय वा व्यक्तिबाट फाइल पाउने अवस्था भएमा त्यसलाई पनि स्वीकार्न सकिने जनाएको छ ।

सेवाग्राही अन्योलमा छन् । उनीहरुले के गर्ने ?

सेवाग्राही अन्योलमा बस्न जरुरी नभएको सर्वोच्च अदालतमा प्रवक्ता अर्जुन कोइरालाले बताए । सेवाग्राही अहिले आफ्नो मुद्दा भएको अदालत जानु पर्दैन । सर्वोच्च अदालतले कुनै पनि मुद्दाको म्याद, तारेख नजाने भएकाले विस्तारै अदालत उपस्थित हुन असोज ६ गते नै सूचना जारी गरेर अनुरोध गरेको छ । सर्वोच्चले अब जारी गर्ने सूचनाको ३० दिनपछि आफ्नो पालो अनुसार मुद्दाका पक्षहरु अदालत उपस्थित हुन सक्ने भनेको छ । केही दिनमा पूर्ण बैठकले तारेख र म्याद लिन तथा पेसीको जानकारीबारे सूचना जारी गर्ने तयारी गरेको छ । अदालतले सबै सहज भएको ३० दिनपछि अदालत उपस्थित हुन सक्ने अनि आफ्नो मुद्दामा म्याद, तारेख र पेसी लिन पाइने छ । अदालतमा भएको मुद्दा के होला वा हराउँला भनेर हतारिँदै आउन पर्ने अवस्था नरहेको प्रवक्ता कोइरालाले बताए । उनले कोभिडको समयमा जस्तै सहज रुपमा ३० दिनपछि अदालत उपस्थित हुन पाइने बताए ।

वकिल र सरकारी वकिलसँग फाइल बनाउन सहयोग लिइन्छ कि लिइँदैन ?

सर्वोच्च अदालतले फाइल प्राप्त गर्ने प्राथमिकता क्रम पनि निर्धारण गरेको छ । नष्ट भएका फाइल अरु कुनै अदालत वा निकायमा रहेछन् भने उसले त्यहीँबाट ती फाइल झिकाउनेछ । सर्वोच्च वा सरकारी निकायमा फैसला वा अरु कागजात अपलोड गरेको भए त्यसलाई पनि आधार मान्नेछ । मुद्दाको अध्ययन गर्न वा फैसला लेख्न कतिपय न्यायाधीशले कागजात लिएका हुन्छन् । न्यायाधीश र कर्मचारीहरुसँग रहेका कागजातलाई पनि सर्वोच्चले आधार मान्नेछ । आगजनीले नष्ट भएको फाइलको कपी बुझाए पनि सर्वोच्च अदालतले त्यसको आधिकारिकता परीक्षण र प्रमाणीकरण गर्नेछ । त्यसका लागि छुट्टै समिति पनि गठन गरेको छ । अब जलेको फाइलको फोटोकपी पेस गर्दा अदालतले अनिवार्य रुपमा डिजिटल कपी सुरक्षित रुपमा राख्ने भएको छ ।

सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा हेर्ने रजिष्ट्रार, मुद्दा महाशाखा हेर्ने सहरजिष्ट्रारसहित फाँटको सुपरीवेक्षकको समिति रहन्छ । विशेष अदालत र अरु जिल्ला अदालतमा पनि अदालतकै कर्मचारीहरु रहने समितिको परिकल्पना छ । ‘समितिले प्राप्त गरेका कागजातहरुको आधिकारिता, सान्दर्भिकता र विश्वसनीयता जस्ता पक्षहरुलाई विचार गरी मिसिल प्रमाणीकरण गर्नेछ,’ निर्देशिकामा भनिएको छ, ‘प्रमाणीकरण गर्दा मुद्दाका पक्षहरु, कानुन व्यवसायी, सरकारी वकिल कार्यालय वा अन्य निकायबाट प्राप्त कागजातहरु एकापसमा भिडाउने, सनाखत गराउने लगायतका आवश्यक र उपयुक्त उपाय अवलम्बन गर्न सक्नेछ ।’

प्रमाणीकरणका लागि पेस भएको कागजातमा अर्को पक्षले प्रश्न उठाउन सक्छन् । उसले तथ्यसहित प्रमाण पेस गरेमा अदालतले गठन गर्ने समितिले अर्कोथरी प्रमाणलाई पनि मुद्दाको फाइलमा साथै राख्नुपर्नेछ, त्यो विवाद भने इजलासबाट न्यायाधीशहरुले टुंग्याउनेछन् ।

नष्ट भएको फाइलको कपी तयार भएपछि अदालतले दुवै पक्षलाई खबर गरिसकेपछि मात्रै मुद्दा अघि बढाउनुपर्नेछ । नष्ट भएका फाइलहरुको मुद्दाको फैसलाको पूर्णपाठमा अब देखि आगजनीका कारण नष्ट भएको फाइलको मुद्दा भने स्पष्ट रुपमा लेख्नुपर्ने व्यवस्था निर्देशिकामा छ । सर्वोच्च अदालतले आगजनीबाट जलेर नष्ट भएको फाइलको झुटा कागजात पेस गर्न नहुने जनाएको छ, र कसैले पेस गरेमा प्रचलित कानुन बमोजिम कारबाही गर्ने चेतावनी पनि दिएको छ ।

अहिले सर्वोच्चमा केके सेवा खुल्यो । अरु सेवाहरु कहिलेदेखि सुरु हुन्छ ?

सर्वोच्च अदालतले रिट र केही निवेदनहरुको सेवा खुलाएको छ । सर्वोच्चले यसअघि बन्दी प्रत्यक्षीकरणका निवेदन मात्र सुनुवाइ गरेको थियो । अब विस्तारै रिट अनि निवेदनहरु खोल्दै जाने तयारी गरेको छ । प्रवक्ता कोइरालाका अनुसार रिटसँगै ७३ नम्बर निवेदन र सहज खालका निवेदनहरु सर्वोच्चमा दर्ता नै हुन थालेका छन् । अब छठपछि सर्वोच्चले पुनरावेदन, दोहोर्‍याई पाउ भनि दर्ता हुने निवेदन र अन्य सेवाहरु सुरु गर्ने तयारी गरेको छ । सर्वोच्चले छठपछि सुनुवाइ पनि थाल्ने तयारी गरेको छ । सर्वोच्चले यसका लागि पाँच वटा इजलास एनेक्स भवनमा तयार गरेको छ । २०७२ सालको भूकम्पमा तयार पारिएका यी इजलासहरुलाई सर्वोच्चले पुन: प्रयोगमा ल्याउन लागेको हो । छठपछि सर्वोच्च अदालतको नयाँ भवन पनि तयार हुने र इजलास सञ्चालनमा ल्याउने सर्वोच्चको तयारी छ । त्यसपछि सर्वोच्चले ९ वटा इजलास बनाएर सेवा दिने छ । सर्वोच्च अदालतको पुरानो भवन भने न्यायिक संग्राहलय बनाउने प्रस्ताव अघि सारिएको छ। सर्वोच्चसँगै देशभरका अदालतहरु पुरानै लयमा फर्कन थालेका छन् । उनीहरुले मुद्दाको सुनुवाइ सुरु गरेका छन् ।